एकेकाळी राखीव जागेवरून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपआपल्या हायकमांडने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत आरक्षण किंवा इतर बाबींवर किंवा संघर्षाच्या मुद्द्यांवर गप्प राहायचे..
पण नुकत्याच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाचे वर्गिकरण व क्रिमी लेयरवर दिलेल्या निकालानंतर देशभरात जनक्षोभ उसळला व संसदेत व संसदेच्या बाहेर आंबेडकरवादी विचारांचे राजकीय पक्षांनी वंचित बहुजन आघाडी, बिएसपी व आझाद समाज पार्टी यांनी प्रचंड आवाज उठवला होता. ह्याचाच सकारात्मक परीणाम होऊन अनुसूचित जाती जमातीच्या खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली व सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकाला विरोधात संसदेत कायदा करावा व सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल बदलावा अशी मागणी लावून धरली……
विशेष म्हणजे ज्यांनी संविधान धोक्यात आले आहे ते वाचवायचे आहे अशी लोणकढी थाप मारत आंबेडकरी समाजाची मते घेतली ते पक्ष व नेते यांनी कोणतीही भुमिका घेतली नव्हती… कांग्रेसच्या तेलंगणा सरकारचे मुख्यमंत्र्यांनी तर निकालाचे समर्थन केले होते व तेलंगणा सरकार तातडीने अंमलबजावणी करेल असे घोषित केले होते… ऊबाठा सेना गटाच्या प्रवक्ता सुषमा अंधारे यांनी सुध्दा निकालाचे स्वागत व समर्थन केले होते….. अखिलेश यादव, शरद पवार ह्या इंडिया आघाडीचे नेत्यांनी कोणतीही भुमिका घेतली नव्हती.
ह्या सर्व गदारोळात दलित आदिवासी समाजाच्या हिताचे असली कोण व विरोधातील नकली कोण हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे….फक्त निवडणुकीतच , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे संविधान व आंबेडकरी समाज आठवतो काय ? असा सवाल आता आंबेडकरी समाज कांग्रेस आघाडीला विचारत आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
