(ईपीएस) कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय ?

समाज माध्यमातुन साभार

सदर बातमी समाज माध्यमात फिरत आहे कृपया वाचकांनी संबंधित विभागाकडे अधिक चौकशी करूनच विश्वास ठेवावा ही नम्र विनंती

pension of EPS-95  भारतातील कोट्यवधी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) 1995 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 6.5 दशलक्ष पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या योजनेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. या निर्णयामुळे लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

👉पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव..
सरकारने पेन्शन वाढीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले असून, हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे आणि लोकसभेतही पेन्शनवाढीचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये तब्बल 333% वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नवीन किमान पेन्शन
या नवीन प्रस्तावानुसार, कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी नवीन किमान पेन्शन ₹7,500 असेल. ही रक्कम सध्याच्या किमान पेन्शनपेक्षा बरीच जास्त आहे. या वाढीमुळे अनेक पेन्शनधारकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल. शिवाय, या किमान पेन्शनमध्ये महागाई भत्त्याचाही (डीए) समावेश असेल, जे पेन्शनधारकांना अधिक आर्थिक सुरक्षा देईल.

पेन्शन मोजण्याची नवीन पद्धत
नवीन प्रस्तावानुसार, आता शेवटच्या पगाराच्या आधारे पेन्शन काढता येणार आहे. यामुळे पेन्शनची रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ₹15,000 असेल, तर त्याची पेन्शन ₹45,000 च्या आधारे मोजली जाऊ शकते. यातून त्याला ₹15,000 ची मासिक पेन्शन मिळू शकते. ही पद्धत पेन्शनधारकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.

टप्प्याटप्प्याने पेन्शन वाढ
सरकारने पेन्शन वाढ तीन टप्प्यांत लागू करण्याचे ठरवले आहे. पहिल्या टप्प्यात पेन्शन ₹5,000 पर्यंत, दुसऱ्या टप्प्यात ₹7,000 पर्यंत आणि तिसऱ्या टप्प्यात ₹9,000 पर्यंत वाढवली जाईल. या टप्प्याटप्प्याने वाढीमुळे सरकारवरील आर्थिक भार एकदम न वाढता हळूहळू वाढेल आणि पेन्शनधारकांनाही त्यांच्या उत्पन्नात क्रमशः वाढ जाणवेल.

अतिरिक्त लाभ
नवीन प्रस्तावानुसार, पेन्शनधारकांना वयाच्या 58 व्या वर्षी पेन्शनसह इतरही फायदे दिले जातील. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पेन्शनधारकाच्या दोन मुलांना 25 वर्षे पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय पेन्शनधारकांच्या कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा देण्यास मदत करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
हे सर्व बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार करण्यात येत आहेत. न्यायालयाने उच्च निवृत्तीवेतन आणि किमान निवृत्तीवेतन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, पेन्शनमधील भेदभाव संपवण्यासाठी नवे नियमही जारी केले जाणार आहेत.
अर्थ मंत्रालय आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची भूमिका

या सर्व निर्णयांमध्ये अर्थ मंत्रालय आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (EPFO) महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. या दोन्ही संस्थांच्या बैठकीत पेन्शनधारकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उच्च निवृत्तीवेतन आणि किमान निवृत्तीवेतन याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
पेन्शन वाढीचे फायदे
या नवीन प्रस्तावामुळे पेन्शनधारकांना अनेक फायदे होणार आहेत:

आर्थिक सुरक्षा: किमान पेन्शन ₹7,500 झाल्याने पेन्शनधारकांना चांगली आर्थिक सुरक्षा मिळेल. त्यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर होईल.

महागाई भत्ता: किमान पेन्शनमध्ये महागाई भत्त्याचा समावेश असल्याने, वाढत्या किंमतींचा फटका पेन्शनधारकांना कमी बसेल.

कुटुंबाला लाभ: पेन्शनधारकाच्या दोन मुलांना 25 वर्षे पेन्शनचा लाभ मिळणार असल्याने, त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

न्याय्य पेन्शन: शेवटच्या पगाराच्या आधारे पेन्शन काढल्याने, प्रत्येक पेन्शनधारकाला त्याच्या योगदानानुसार न्याय्य पेन्शन मिळेल.

क्रमशः वाढ: पेन्शन तीन टप्प्यांत वाढवल्याने, पेन्शनधारकांना त्यांच्या उत्पन्नात क्रमशः वाढ जाणवेल आणि त्यांना त्यानुसार आर्थिक नियोजन करता येईल.

या सर्व सकारात्मक बदलांसोबतच काही आव्हानेही आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या वाढीव पेन्शनसाठी लागणारा निधी. सरकारला या वाढीव खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. शिवाय, या नवीन नियमांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होईल याची खात्री करणेही महत्त्वाचे आहे.
पुढील काळात, सरकारने या योजनेचे सतत मूल्यमापन करणे आणि आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. तसेच, पेन्शनधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन भविष्यात अधिक सुधारणा करण्याची गरज असू शकते.
कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 मधील हे बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. या निर्णयामुळे लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील. वाढीव पेन्शन, महागाई भत्ता आणि कुटुंबासाठीचे फायदे यामुळे पेन्शनधारकांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल

तथापि, या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सरकार, EPFO आणि इतर संबंधित संस्थांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. शिवाय, भविष्यात अधिक सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा आणि मूल्यमापन करणेही आवश्यक आहे.

समाज माध्यमातुन साभार

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत