पुणे कराराचा मसूदा खालीलप्रमाणे आहे.

१) प्रांतिक विधीमंडळात पददलित वर्गासाठी सामान्य मतदारसंघातील जागातून खालीलप्रमाणे राखीव जागांची तरतूद करण्यात यावी.
मद्रास – ३०, सिंधसहित मुंबई – १५ ,पंजाब – ८,बिहार आणि ओरिसा -१८,मध्यप्रांत – २०,आसाम – ७ ,बंगाल – ३०, संयुक्त प्रांत -२० एकूण १४८ जागा.

२) या जागांकरिता खालील प्रक्रियेनुसार संयुक्त मतदार संघाच्या आधारावर निवडणुका होतील.
ज्याची मतदार यादीत नोंद झाली आहे ते पददलित वर्गातील सर्व मतदार या मतदारसंघात समाविष्ट असतील. प्रत्येक राखीव जागेकरिता पददलित मतदार एक मतदार एक मत या तत्वानुसार ४ उमेदवाराच्या समूहाची निवड करतील.याला प्राथमिक निवडणुक म्हणून संबोधले जाईल.ज्या चार उमेदवाराना अधिक मते मिळतील ते उमेदवार सामान्य मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून पात्र ठरतील.

३) परिच्छेद ३ मधील प्रांतीय विधीमंडळात पददलितांच्या प्रतिनिधित्वासाठी जी प्राथमिक निर्वाचनाची पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे त्याच प्रकारची पध्दती केंद्रीय विधानमंडळाच्या प्रतिनिधित्वासाठीही स्वीकारली जाईल.

४) केंद्रीय विधानमंडळात ब्रिटिश हिंदुस्थानसाठी एकूण जेवढ्या जागा आहेत त्यापैकी २८% जागा पददलितांसाठी राखीव ठेवल्या जातील.

५) केंद्रीय आणि प्रांतिक विधानमंडळात उमेदवारांच्या समुहाच्या प्राथमिक निवडणुकीची व्यवस्था खालील परिच्छेद ६ नुसार परस्पर सहमताने ही व्यवस्था अगोदरच समाप्त करण्यात आली नाही तर प्रथम १० वर्षानंतर समाप्त केली जाईल.

६) प्रांतीय आणि केंद्रीय विधानमंडळात पददलिताना राखीव जागांच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्वाची परिच्छेद १ व ४ नुसार निश्चित पध्दती ही कराराशी संबंधित पक्षाच्या सहमतीने जोपर्यंत समाप्त केली जाणार नाही तोपर्यंत सुरूच राहील.

७) पददलिताना केंद्रीय आणि प्रांतीय विधानमंडळाच्या निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार हा लोथीयन समितीच्या प्रावधानानुसार निश्चित केला जाईल.

८) सार्वजनिक सेवेत नियुक्तीसाठी किंवा स्थानीय स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एखादी व्यक्ती पददलित वर्गातील सभासद आहे म्हणून त्या व्यक्तीवर कोणतीही अपात्रता लादली जाणार नाही.याबाबतीत पददलिताना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून आवश्यक ते सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जातील.पण हे प्रयत्न सार्वजनिक सेवेत नियुक्तीसाठी जी शैक्षणिक पात्रता निर्धारित केली असेल त्या अटीच्या चौकटीतच केले जातील.
९) प्रत्येक प्रांताला जे शैक्षणिक अनुदान दिले जाते त्यापैकी एक निश्चित व योग्य राशी पददलितांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी राखून ठेवली जाईल.

काय_मिळाले.

हे खरे आहे की, जातीय निवाड्याप्रमाणे पददलिताना ७८ जागा मिळाल्या होत्या, पुणे करारानुसार पददलिताना १४८ जागा मिळाल्या परंतु त्याना जे कांही मिळाले ते एवढेच.जर जातीय निवाडा अधिकारासहित कायम राहिला असता तर अस्पृश्याना कदाचित कांही जागा कमी मिळाल्या असत्या पण प्रत्येक उमेदवार हा अस्पृश्यांप्रती आस्थावान राहिला असता.

काय_गमावले

जातीय निवाड्याने अस्पृश्याना दोन मताचा अधिकार मिळाला होता.एक मत विभक्त मतदारसंघात उपयोगात आणण्यासाठी आणि दुसरे मत सामान्य मतदारसंघात उपयोगासाठी.पुणे कराराने निर्धारित जागांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरीही या कराराने दोन मतांचा अधिकार काढून घेतला.निवाड्याने दिलेला दुस-या मताचा अधिकार ही अस्पृश्यांकरिता एक अमूल्य देण होती. राजकीय शस्त्र म्हणून त्या अधिकाराचे महत्त्व शब्दापलिकडे होते.त्यामुळे कोणताही सवर्ण हिंदु हा आपल्या मतदारसंघातील अस्पृश्यांच्या मताकडे दुर्लक्ष करण्यास धजला नसता किंवा अस्पृश्यांच्या हिताप्रती आक्रमक होऊ शकला नसता कारण तो निवडूण येण्यासाठी अस्पृशांच्या मतावर होता.म्हणून या दोन मताच्या अधिकाराचे महत्त्व विशेष होते.

खालील फोटो वाटाघाटी दरम्यान येरवडा तुरूंगाच्या बाहेरचा आहे.त्यात डाॅ.आंबेडकर यांच्यासोबत तेज बहादूर सप्रू, एम.आर.जयकर,पी.बाळू व सोळंखी आदी दिसत आहेत.

बी.एन. साळवे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत