आईचा हक्क, सर्वोच्य न्यायालय आणि मुलांचे जात प्रमाणपत्र

अनिल वैद्य

भारतीय संविधानाने अनुच्छेद 14 आणि 15 द्वारे प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा आणि लिंगभेदविरहित व्यवहाराचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु वास्तवात अजूनही काही कायदे स्त्री-पुरुष समानतेला न्याय देत नाहीत. त्यातील एक मूलभूत, गंभीर, सामाजिक परिणाम करणारा प्रश्न म्हणजे — मुलांना जात प्रमाणपत्र देताना आईची जात विचारात घेण्यास असमर्थ असलेला कायदा.
आजही महाराष्ट्रात मुलांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी केवळ वडिलांच्या जातीला प्रमुखता दिली जाते. आईच्या दाखल्यावरून मुलांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा स्पष्ट कायदेशीर मार्ग नसल्याने हजारो विद्यार्थी, विशेषतः अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील वंचित मुलं, आरक्षणापासून आणि सरकारी शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा मैलाचा दगड ठरलेला निर्णय
नुकताच 2025 मध्ये सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने एक अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईच्या अनुसूचित जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित असला तरी, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की
“बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत केवळ वडिलांच्या जातीला प्राधान्य देणे उचित नाही. आईच्या जातीचा स्वीकार आधुनिक न्यायव्यवस्थेचा अनिवार्य टप्पा आहे.”
हा निर्णय ‘मैलाचा दगड’ का ठरला आहे?
कारण आजपर्यंत व्यवहारात वडिलांच्या जातीला प्रमुखता देणारी प्रथा कायद्याच्या स्वरूपात पक्की झाली होती. ती मोडण्याची दिशा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्रातही या विषयावर अनेक महिलांनी न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावला आहे.
विशेषतः खालील तीन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे

1. अचलभारती बडवाईक वि. डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रुटनी कमिटी, नागपूर – WP 4905/2018
2. गौरी मंद घनथाडे वि. स्क्रुटनी कमिटी, यवतमाळ – WP 2893/2021
3. नूपुर प्रशांत आंबरे वि. स्क्रुटनी कमिटी, अमरावती – WP 1737/2018(J
   या सर्व प्रकरणांमध्ये तहसीलदार व स्क्रुटनी कमिटी यांनी आईच्या दाखल्यावरून जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला, परंतु उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की—
   “जर आईची जात अनुसूचित/पात्र प्रवर्गात येत असेल आणि मुलाचे संगोपन आईकडे असेल तर मुलांना आईच्या जातीवरून जात प्रमाणपत्र देता येते.”
   परंतु तरीही हा नियम प्रत्यक्षात लागू होत नाही; कारण…
   कायदा स्वतःच अडथळा आहे — महाराष्ट्र अधिनियम 2000
   “अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, ओबीसी व विशेष प्रवर्ग यांना जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी विनियमन अधिनियम, 2000” या कायद्यातील कलम 4(2)(क)(1)(2)(3) मध्ये असे स्पष्ट लिहिले आहे की—
   जात प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराने वडिलांचा किंवा वडिलांच्या नातेवाईकांचा
   जन्मनोंद उतारा
   शाळा प्रवेश रजिस्टर उतारा
   शाळा सोडल्याचा दाखला
   …हे पुरावे द्यावेत.
   आईचा उल्लेखच नाही.
   म्हणजेच कायदा स्वतःच आईच्या हक्काला नाकारतो.
   त्यामुळे काय घडते?
   वडील क्रूर, अनुपस्थित किंवा मुलांना स्वीकारत नसल्यास मुले जात प्रमाणपत्रापासून वंचित
   विभक्त कुटुंबे—मुलांना वडिलांचे दाखले मिळत नाहीत
   कुमारी माता—वडील कोण आहेत हे सांगण्यास तिला सामाजिक भीती
   विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेली मुले—पुरावे मिळत नाहीत
   आईकडे संगोपन असतानाही तिची जात अडसर मानली जाते
   शेकडो विद्यार्थी आरक्षण न मिळाल्याने खुल्या प्रवर्गात शुल्क भरून शिक्षण घेतात
   ही संविधानातील समानतेची पायमल्ली आहे.
   आईचा हक्क चळवळ — महिलांचा मौनात दडलेला संघर्ष
   या विषयासाठी मी आठ–नऊ वर्षांपूर्वी “आईचा हक्क” हा विशेष गट स्थापन केला. या गटात आज 100 पेक्षा जास्त महिला आहेत—
   ज्यांचे पती मुलांकडे दुर्लक्ष करतात, दस्तऐवज देत नाहीत, किंवा कौटुंबिक तणावामुळे मुलांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही.
   या महिलांना नेहमी सांगितले जाते की “उच्च न्यायालयात जा”—
   परंतु प्रत्येक स्त्रीची आर्थिक क्षमता नसते.
   मुंबई उच्च न्यायालयाने
   पहिला निर्णय दिला तेव्हाही मी क्रांतिकारी निर्णय म्हणून अभिनंदन केले. लेख वाचून समस्या ग्रस्त महिला आशेने विचारणा करू लागल्या. आईचा हक्क नावाचा एक ग्रुप त्यातूनच तयार केला आहे आणि सरकारला मागणी केली की आई च्या दाखल्यावरून मुलांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे पण कुणी दखल घेत नाही. दिव्य मराठी च्या
   पत्रकार दीप्ती राऊत यांनी ‘मधुरिमा’ पुरवणीत या प्रश्नाचा उत्कृष्ट उल्लेख केला होता; तरीही सरकारने आजवर कोणतीही कायदेशीर सुधारणा केली नाही. परिणामी
   आईच्या जातीच्या आधारे मुलांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही.
   समस्या फक्त जातपुरतीच नाही — ही स्त्रीच्या प्रतिष्ठेची समस्या आहे
   प्रसूतीगृहातील वास्तव अधिक भयंकर आहे
   जन्म नोंदणी करताना मातेला सांगितले जाते
   बाळाच्या बापाचे नाव द्या.
   बापाचा धर्म लिहा
   बापाची जात भरा.
   आईचे नाव, तिची जात, तिचा धर्म—यांना काहीच किंमत नाही.
   काही ठिकाणी आईला स्वतःच्या मुलाचा जन्मदाखला देण्यासही नकार दिला जातो.
   ही काय शासन व्यवस्था?
   हे संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन नाही काय?
   उपाय — कायद्यातील एकच बदल हजारो कुटुंबांचे भविष्य बदलू शकतो
   महाराष्ट्र विधानसभेने तातडीने खालील दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक आहे—
   कलम 4(2)(क)(1)(2)(3) मध्ये
   “वडील किंवा आई”
   हे शब्द घालावेत.
   अर्जदाराला पुढील पुरावे देण्याची मुभा असावी—
   आईचे शैक्षणिक दाखले
   आईचे जन्म प्रमाणपत्र
   आईच्या वडिलांचे/कुटुंबाचे दाखले
   जर मुलाचे संगोपन आईकडे असेल, तर तिची जात ग्राह्य ठरावी
   या एका बदलामुळे—
   वंचित मुलांना आरक्षणाचा लाभ
   आईच्या आधारावर जात पडताळणी
   कुमारी माता, विभक्त स्त्रिया व अत्याचारित महिलांना न्याय
   मुलांना योग्य प्रतिनिधित्व
   समाजात स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात लागू
   सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे नवी दिशा
   जरी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय त्या विशिष्ट प्रकरणापुरता मर्यादित असला तरी, त्यातील निरीक्षणे भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. न्यायालयाने पहिल्यांदा आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याला वैधता दिली आहे.
   परंतु…
   जोपर्यंत राज्य सरकार अध्यादेश किंवा कायदा बदलत नाही, तोपर्यंत हा नियम सर्वत्र लागू होणार नाही.
   म्हणूनच हा काळ आह
   आईच्या हक्कासाठी एकत्र उभे राहण्याचा.
   आईच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे संविधानाच्या मूल्यांचा अपमान
   नऊ महिने गर्भ सांभाळणारी आई
   जन्मदात्री आई
   संगोपन करणारी आई
   दुर्लक्षित मुलांना आधार देणारी आई
   तिच्या हातात स्वतःच्या मुलाला जात ओळख देण्याचा अधिकारच नसावा
   हीच एक पुराणमतवादी, पुरुषसत्ताक, अन्यायकारक व्यवस्था आहे.
   समाजातील हजारो मुलांचे भविष्य या अन्यायामुळे धोक्यात आहे.
   सर्वोच्च न्यायालयाने दिशा दाखवली आहे;
   उच्च न्यायालयांनी धाडसाने निर्णय दिले आहेत;
   आता जबाबदारी सरकारची आहे.
   हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही — हा न्याय, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.
   स्त्री पुरुष समानता किंवा स्त्रीमुक्ती या विषयावर महिला कार्यकर्त्या किंवा देशाचे महिला आयोग सुद्धा या विषयाकडे लक्ष देत नाही.
   स्त्री पुरुष समानता म्हणजे नवऱ्याने स्वयंपाक केला, कचरा काढला म्हणजे स्त्री पुरुष समानता समजणे हा खूपच संकुचित विचार आहे. खरी स्त्री पुरुष समानता ही कायद्याच्या विळख्यातून सुटली पाहिजे. त्या साठी संविधानवादी नागरिकांनी जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

अनिल वैद्य
10 डिसेंबर 2025
✍️✍️✍️✍️✍️

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत