मुख्यमंत्र्याच्या लाडक्या बहिणींनो,दिसला “राणा” की चपलानं हाना,अमरावतीचा बरका….!

विजय अशोक बनसोडे

आमचे सरकार आल्यावर लाडकी बहीण योजनेची रक्कम पंधराशे (1500/-) रुपये वरून तीन हजार (3000/-) रुपये करू,आता त्यासाठी तुमचा आशीर्वाद हवा,मला आशीर्वाद दिला नाही तर तुमचा भाऊ ते मी पंधराशे रुपये (1500/-) खात्यातून परत घेईल,असे विधान आमदार श्री रवी राणा यांनी केले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना प्रमाणपत्र वितरण सोहळा सोमवारी अमरावती येथे पार पडला.त्यावेळी ते बोलत होते.या कार्यक्रमात हजारो महिला उपस्थित होत्या (दि. 13/8/2024 दै.लोकमत)

सरकार राज्याचं असो किंवा देशाचं सरकार जनकल्याणकारी (फसव्या) योजना कशी राबवते !

आपणास माहीत असावं की सरकार विविध प्रकारच्या योजना कशा प्रकारे राबवत असते. भारतीय संविधानाच्या अधीन राहून केंद्र सरकार व राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजना ची निर्मिती करत असते. आणि त्यासाठी आवश्यक तो निधी दर वर्षाच्या वार्षिक बजेटमध्ये त्या त्या योजनांना लागणाऱ्या निधीची मंजुरी करून तो निधी तो निधी त्या योजनेत त्या-त्या योजनेसाठी राखीव करण्यात येतो. केंद्र आणि राज्याच्या सरकारकडे विविध प्रकारची खाती असतात आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक स्त्रोतांमधून देशाचा कारभार चालवला जातो. त्यात प्रामुख्याने इन्कम टॅक्स हा एक सरकारचा महत्त्वाचा आर्थिक स्त्रोत आहे. तर मग आपल्या लक्षात आता आले असेलच की देश आणि राज्यात महागाई इतक्या मोठ्या प्रमाणात का आहे ? याच वाढवलेल्या कर प्रणालीतून जीएसटीसीएसटी मधून आणि विविध प्रकारच्या महागाईतूनच सरकार आपल्याकडून पैसा वसूल करते आणि त्याच पैशावर सरकार विविध प्रकारच्या योजना जाहीर करत असते. केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या देशामध्ये एवढी महागाई करून ठेवलेली आहे की,भौतिक सुख साधनां वरील कर,इंटरनेट व मनोरंजनावरील कर, शालेय शिक्षण व शालेय साहित्यावरील कर, जीवनावश्यक अन्नधान्य वस्तूंवर कर, ( जीवनावश्यक वस्तू व शालेय साहित्यावरील कर जगात एकमेव असा देश भारत हा कर वसूल करते.) घरगुती गॅस व्यावसायिक गॅस यावरील मोठा कर,पेट्रोल डिझेल या अत्यावश्यक इंधनावरील कर, कॉस्मेटिक प्रसाधने व मेडिकल औषधी यांच्यावरील कर,रस्ते,वाहने व प्रवास,पर्यटन यावरील कर,निवासी बांधकामे व इतर बांधकाम,पेंटिंग-डेंटिंग यांच्यावरील साहित्यावरील कर,यासारखे अनेक प्रकारचे “कर” भारतीय जनता सरकारकडे भरत असते आणि याच “करा” मधून विविध प्रकारच्या योजना सरकार जाहीर करत असते.

जनतेच्या पैशातून योजना जाहीर होतात तर मग “नेत्यांना/आमदारांना/खासदारांना” माज कशाला पाहिजे ?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1949 ला सांगितले की भारतामध्ये “व्यक्ती पूजा” ही देशातील गोरगरीब जनतेचा एक दिवस घात करणार आहे. आणि आज हे आज त्यांचे बोल खरे होताना दिसत आहेत.देशातील,राज्यातील, गावातील,वार्डातील सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावर निवडून येणाऱ्या आणि नंतर जनतेच्याच “मतांवर” पैशावर,करावर मुजोर होणारे नेतेमंडळी हे विसरून जातात की,हे सरकार जनतेच्या पैशावर चालते.तरी सुद्धा जनतेशी उद्धटपणे वर्तणूक करण्याची यांची हिम्मत कशी काय होते ? जसे की हा अमरावतीचा आमदार रवी राणा हा सर्वसामान्य जनतेच्या मतांवर सातत्याने निवडून येऊन मुजरा आणि माजुरी बनला, तो चक्क मुख्यमंत्र्याच्या लाडक्या बहिणींना धमकी देतोय की आपण जर मला आशीर्वाद नाही दिला तर हा तुमचा भाऊ हा मी देणार नाही ? खरं तर अमरावती मधल्या मुख्यमंत्र्याच्या लाडक्या बहिणींनी रवी राहणारा कुत्र्यासारखा दिसल तिथे चपलानी हाणला पाहिजे, त्याच्या तोंडाला काळाफासून त्याच्या सख्ख्या बहिणीला आपण महाराष्ट्रभर कॉन्ट्रीब्युशन करून तिचा संसार चालवायला मदत केली पाहिजे. तर दुसऱ्या बाजूल मुख्यमंत्री महोदय म्हणजे “मुख्यमंत्री” हाच स्वतःच्या बहिणीचा अपमान करत असताना दाढी कुरवळण्यात मग्न असतात यास काय म्हणावे ?

2024 मध्ये “चौकीदार” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज आहे ?

सोशल मीडियाच्या अहवालानुसार 2024 मध्ये भारतावर 205 लाख करोड रुपये पेक्षा जास्त कर्ज आहे.यातील विशेष बाब म्हणजे सहा महिन्यांमध्ये भारतावर पाच लाख करोडचं कर्ज आहे.आता प्रत्येक भारतीयांना विचार करावा की भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरडोई किती रुपये कर्ज आपापल्या डोईवर येते. आर्थिक तज्ज्ञांचा मत असा आहे की जीडीपी कर्जाचा जीडीपी 100% झाला तर ते कर्ज फेडणे अशक्य आहे.याचा अर्थ असा समजावा का की,भारतात येणाऱ्या काळात ज्या कंपन्या येतील त्या कंपन्यांकडं भारतीय नागरिक गुलाम ठेवले जाणार का ?

तर दुसरी महत्त्वाची बाब अशी आहे की,केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी आणि सीएसटी मधून (GST/CST) आणि नोटबंदीच्या भ्रष्टाचारातून भारताला सावरण्याचं काम केलं आहे की,भारताच्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज लादण्याचे काम केलं आहे.याचा विचार खुद्द भारतीय जनतेनेच करायला हवा.जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी अशी आहे की, देशातील जनतेच्या मूलभूत गरजा जसे,अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य शिक्षण उद्योग आहे. भारताची इन्कम टॅक्स प्रणाली इतकी मजबूत असताना भारतातल्या 50% लोकांना मूलभूत गरजांसाठी दिवसरात्र संघर्ष करावा लागतो. तर मग भारत सरकार परदेशातून एवढे कर्ज घेऊन त्याचं करते तरी काय ?

बर याही यापेक्षाही दुसरी भयान आणि गुलदस्ता खालची गोष्ट अशी आहे की, भारतातल्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना हजारो कोटीच्या देणग्या प्राप्त होतात,भारत ही बुद्धाची भूमी आहे म्हणून परदेशावरून हजारो कोटीची सहायता भारत सरकार मिळवत असते,या सर्व निधींचं आणि देणग्याचं भारतात होतं तरी काय ? याचाही विचार होणं अत्यंत गरजेचा आहे.

लाडकी बहीण योजना महिलांना वेठीस धरण्यासाठी व येणाऱ्या विधानसभेला मतं द्या म्हणून धमकावण्यासाठी आहे का ?

मुख्यमंत्री लाडकी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून महिलांना वेटीस धरण्याचं काम का करण्यात येत आहे ? विविध प्रकारच्या कर प्रणालीतून जनतेच्याच खिशातून वसूल केलेल्या पैशातून आपण विधानसभेसारख्या महत्त्वपूर्ण निवडणुकांमध्ये सरकार हस्तगत करण्याचा स्वप्न पाहता ही तुमच्यासाठी खरंच लाजिरवाणी आणि शरमेची बाब आहे.सत्तेची मलाई लुटण्यासाठी तुम्हाला महिलांची मत पाहिजे आहेत गोरगरीब गरजू महिलांना आपण वेटीजधारता खरंतर या असंच “नामर्दपणा” म्हणतात,हे बाब स्वतःला शूरवीर राजकारणी म्हणवणाऱ्यांनी समजून घेतली पाहिजे.ज्या दिवशी या देश आणि राज्यातल्या महिलांच्या लक्षात येईल की,आपलं सरकार आपल्याला पुरवणाऱ्या सर्व योजना आणि सवलती,सुविधा भारतीय संविधानाची देण असून आपल्याच खिशातल्या पैशाच्या जोरावर व करावर हे सरकार आणि प्रशासन चालते व आमदार खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींचे मलाईदार भत्ते अर्थात पगारी,प्रशासनातले कर्मचारी-नोकरदार यांच्या पगारी होतात.त्यामुळे याच *लाडक्या बहिणी अर्थात माता सावित्री,माता जिजाऊ,माता अहिल्या,माता रमाईच्या लेखी तुमच्यासारख्या “हरामखोर” राजकारण्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत.त्यामुळे महिलांच्या अर्थात *मुख्यमंत्र्याच्या लाडक्या बहिणीच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका,ही योजना त्याच गोर-गरीब,धुणं भांडी करणाऱ्या मजुरीनं जाणाऱ्या महिलांच्या काबाडकष्टातून तुम्ही लोकांनी गोळा केलेल्या “करातून” ही योजना राबवित आहात, त्यामुळे किमान तीन महिने तरी त्यांच्या पदरी जो “निधी” ठरवलेला आहे तो देऊन टाका !

आणि हं…या पुरोगामी महाराष्ट्रातील अहिल्या,जिजाऊ,सावित्री,रमाई,शिवराय,महात्मा फुले,छत्रपती शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, आणि आण्णाभाऊ साठे यांच्या महाराष्ट्रातील महिलांनी एक प्रसिद्ध पश्चिमात्य विचारवंत मार्क ट्वेन याचं मत लक्षात घ्यावं…मार्क ट्वेन म्हणतो की,आप लोग अगर न्यूज नही देखते हो तो आपके कोई पास जानकारी नही है,और आप लोग न्यूज देखते हो,तो आप लोगो के पास गलत जानकारी है ! आपल्या देश आणि राज्याचा मीडिया अशाच प्रकारे काम करत असतो.आपण जे ऐकतो ते आपल्याला भ्रमित करणार असतं,आपली फसवणूक करणार असतं,त्यामुळे सरकार कोणत्याही प्रकारच्या योजना जाहीर करत असताना ती योजना जाहीर करण्याचा उद्देश काय ?महाराष्ट्राच्या जनतेला जरुरी व अत्यावश्यक काय ? सरकार जे आपल्याला सांगत आहे,बोलत आहे हे कितपत योग्य आणि कितपत अयोग्य ?याच्या पाठीमागे सरकारचा मनसुबा कोणता ? उद्देश कोणता ? आपलं सरकार मराठी शाळा बंद करते ? शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि भगवीकरण करते ? विद्यार्थ्यांची प्रमुख करते आणि आपल्याला पंधराशे (1500/-) रुपये का देते ? माझ्या लाडक्या बहिणींनों मग तुम्ही कोणत्याही “जाती-धर्माच्या” असा याचा चहूबाजूंनी विचार करायला शिका तरच तुम्ही तुमच्या पोटी जन्माला घातलेल्या लेकरा बाळांना “नैसर्गिक न्याय” देऊ शकता, ही बाब आपण ही नीटपणे लक्षात घ्यावी.

विजय अशोक बनसोडे
लेखक/संपादक 8600210090

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत