कायदे विषयकभारतमहाराष्ट्रमुख्यपानविचारपीठ

देश वाचवा!—प्रा. मुकुंद दखणे

सुसंस्कृती निर्मितीला तडे देणारे,
विचार, निर्णय थांबवा.
राष्ट्र विभाजन टाळा.

विभाजन आरक्षित ओबीसी, एससी,एसटी,जागेवर कां? असा साधा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील सात बेंच च्या निर्णयाने उत्पन्न होतो.
अर्थात एका मागास समुहाचा अधिक विकास तर दुसर्या मागास समुहाचा कमी विकास या कारणाने संविधानाच्या कलम 14,समता निर्माण होण्यास अडथळा असा चुकीचा अर्थ लावून, निकाल देण्यात आलेला आहे. खरोखर आरक्षणाने आर्थिक विकासासोबत सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन,समाजाची सामाजिक मानसिकता बदलेली आहे कां,? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आरक्षणाना मुळ उद्देश
हा नुसता आर्थिक विकासाने समता साधणे असा नाही. तर आर्थिक विकासा बरोबरच ,सामाजिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करणेसाठी आरक्षणाची उपलब्धता आहे.आणि एससी एसटी एकाच वंशसमुहातील असल्याने, त्यांच्या सामाजिक समतेत व स्वातंत्र्यात विशेष असा फरक नसतांना, एका समुहाचा आर्थिक विकास झाला हेच तत्व गृहीत धरुन जर जातीचे गट पाडून, विभाजीत समुहाला पुन्हा विभाजीत करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा संविधानाच्या मुळ उद्देशालाच फाटा देणारा ठरतो. वास्तविकतः आरक्षण हे आरक्षितांचे विभाजनासाठी निश्चित
नाही तर आरक्षण हे अनारक्षितांची आर्थिकता,विकास जी सामाजिक तत्वावर निर्भर आहे त्यास पायबंद टाकून, रोकलावून, आरक्षितांना संधी उपलब्ध करून देवून, देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करणे,असा आहे. तर फक्त आरक्षित समुहाचे अ,ब,क,ड… विभाजन करून, संविधानाच्या कलम 14 समता प्रस्थापित करणे कसे शक्य आहे? याचे सुप्रीम कोर्टाच्या 7पेक्षा अधिक 9 सदस्य असलेल्या बेंच ने भारतीय जनतेला दिले पाहिजेत तरच 7बेंच चा निर्णय, 6विरूद्ध1 चा निर्णय हा संविधानात्म उद्देशाला धरून आहे,असे मानावे.वास्तविकतः ,यापूर्वीचा न्यायालयीन 5 सदस्यीय निर्णय आणि 7सदस्यींपैकी एक सदस्याने दिलेला निर्णय हा एकूण सहा न्यायालयीन सदस्याने संविधानात्म निर्णय मानलेला आहे. याचा अर्थ 7+5=12सदस्यांच्या निर्णयांपैकी सहा सदस्यांचा, संविधानात्म समतेचा
निर्णय की, आरक्षितांमध्यील जाती विभाजन करणे ,गट अ,ब,क,ड,…हे संविधानाच्या विरोधात आहे. आणि त्या विरूद्ध सहा सदस्यांनी सदर संविधानात्म योग्य नसलेल्या, आरक्षणातील विभाजनाला मान्यता देऊन, एक प्रकारे भारतीय संविधानावरच अन्याय केल्याचे स्पष्ट होते.आणि दोन्ही बाजूस सहा, सहा सदस्य असल्याने, सदर सात पैकी सहा सदस्यीय निर्णय हा 1विरूद्ध 6नसून, 6विरूद्ध 6असा झाला असल्याने, तो रद्द ठरतो, म्हणूनच तो निर्णय 9सदस्यीय संविधान पिठापुढे ठेवणे गरजेचे झाले असून, त्या मध्ये, आरक्षित जागांपेक्षा, अनारक्षित जागेचे विभाजन केले ,गट अ,ब,क,ड,..केले तरच संविधानातील कलम 13,विषमता समुळ नष्ट करून कलम 14 प्रमाणे समता प्रस्थापित करणे शक्य आहे किंवा कसे? हे तपासून पाहणे अत्यावश्यक असतांना, तसे न करता निव्वळ आरक्षणाचीच समीक्षा करणे,ही भारतीयांची मानसिकता नव्हे तर निव्वळ ब्राह्मणी सापळा होय. ब्राह्मणी षडयंत्र होय. आणि सुप्रीम कोर्टात आरक्षण नसल्याने,परीक्षा नसल्याने, मेरीट नसल्याने आणि ब्राह्मणी भरतीत सुयोग्य वैचारिक,निव्वळ राष्ट्र दृष्टिकोनातून विचार करणारे सर्वोच्च न्यायाधिश नसल्याने च सात बेंच पैकी सहा सदस्यांचा संविधान विरोधी निर्णय स्पष्ट करतो की, समतेची सत्यावर आधारित चाळणी झाली नाही.
वास्तविकतः 50%ची सुप्रीम कोर्टाने, मर्यादा टाकून 50%पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आरक्षित जनतेवर प्रथम अन्याय केला तर आणि आरक्षणातील जनतेत ओबीसी, एससी, एसटी मध्ये अ ब क ड .. असे पुन्हा विभाजन करून दिलेला निर्णय हा विषमता पोषक आहे आणि तो संविधानाच्या कलम 14 समता निर्माण करणेसाठी आरक्षणाच्या म्हणजेच संविधानाच्या विरोधात असून, असा निर्णय फक्त आणि फक्त ब्राह्मणवादी सडकी मानसिकताच देऊन, संविधानात्म मुळ उद्देशाला कलाटणी देऊ शकते.भगवान बुद्ध आणि
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य वाचल्याशिवाय,अनुकरणातून च कोणत्याही भारतीयांना आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांना,सुद्धा राष्ट्रीय दृष्टीकोन प्राप्त
होणे अशक्य आहे. असा हा सात पैकी सहा संविधानपिठातील सदस्यांनी,न्यायाधिशांनी दिलेल्या निर्णयाची समीक्षा करता कोणत्याही विद्वानांना वाटणे, स्वाभाविक आहे.भगवान बुद्धाने सांगितल्या प्रमाणे,
संविधानाचा मुळ उद्देश आणि धर्माचा उद्देश हा सुसंस्कृतीची निर्मिती करणे असा असतांना, सुसंस्कृतीस तडे देणारा हा संविधान पिठातील 50% अनारक्षित ठेवणारा निर्णय आणि आरक्षणात अबकड.. विभाजीत करणारा निर्णय आहे. हे स्पष्ट होते.
देश वाचवा, विभाजन मानसिकता फेका.
नाहितर भारताचा, बांगला व्हायला
वेळ लागणार नाही.

यासाठी, एकच उपाय,
विभाजीत वृत्तीच्या मनुमानसिक आर एस एस वर तात्काळ बंदी घाला.

यातून, इंदिरा गांधी यांनी,आर एस एस वर लावलेल्या बंदीतून, राष्ट्रीय दूरदृष्टी स्पष्ट होते.

प्रा.मुकुंद दखणे.
यवतमाळ 9373011954.
जयभीम 🙏🏾जयभारत!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया बातमी share करा Copy नको !!