कायदे विषयक दिन विशेष देश भारत महाराष्ट्र मुख्यपान राजकीय

आणीबाणीची उलटी बोंब

0 7 7 minutes read

संविधान हत्येचे दिवस कार्य

लेखक : ज्ञानेश महाराव

“इंदिरा गांधी सरकार”ने ५० वर्षांपूर्वी संविधानानुसार घोषित केलेल्या “राष्ट्रीय आणीबाणी”च्या दिवसाला “संविधान हत्या दिन” म्हणणे हे बिबट्याने वाघाची क्रूरता सांगण्यासारखे आहे! भारताचे “संविधान” हे हत्येनंतर पुन्हा जिवंत होणाऱ्या पुराणातल्या अंधकासुर राक्षसासारखे आहे का? “आणीबाणी”चा इतिहास – वर्तमान काय सांगतो?

२५ जून ! हा दिवस आता “संविधान हत्या दिन” म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलाय. ५० वर्षांपूर्वी, म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी प्रधानमंत्री म्हणून देशात “राष्ट्रीय आणीबाणी” जाहीर केली होती. ती राजकीय होती. कारण तेव्हाच्या “कॉंग्रेस” विरोधकांनी विविध प्रश्नांवरील आंदोलनांच्या माध्यमातून “इंदिरा गांधी सरकार”ला घेरलं होतं, बेजार केलं होते. या सरकारविरोधी आंदोलनांना भांडवलदार आणि त्यांच्या हातातली प्रसारमाध्यमं बढावा देत होती. परिणामी, वर्षभरात होणार्‍या (१९७६) लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही आंदोलनं दिवसेंदिवस अधिक हिंसक होत चालली होती. त्याला इंदिरा गांधी सरकारमधल्या काहींची छुपी; तर काहींची (चंद्रशेखर, मोहन धारिया) उघडपणे तात्त्विक साथ होती. या अराजकसदृश परिस्थितीला चाप लावण्यासाठी इंदिरा गांधींनी प्रधानमंत्री म्हणून देशात “राष्ट्रीय आणीबाणी”ची अंमलबजावणी कठोरपणे सुरू केली.
प्रत्यक्षात, ही “आणीबाणी” प्रधानमंत्री “इंदिरा गांधी सरकार”च्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून तेव्हाचे राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी पुकारली होती. “भारतीय संविधान कलम ३५२” नुसार, देशाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या सुरक्षेला युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरीमुळे धोका निर्माण होतो, तेव्हा ३५२ कलमानुसार राष्ट्रपती “राष्ट्रीय आणीबाणी” घोषित करू शकतात. ह्या “राष्ट्रीय आणीबाणी”च्या काळात केंद्र सरकारला अधिक अधिकार मिळतात आणि राज्यांचे अधिकार कमी होतात. राष्ट्रीय आणीबाणीचे “बाह्य आणीबाणी” (युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण) आणि “अंतर्गत अशांतता” ( देशांतर्गत सशस्त्र बंडाळी) असे दोन प्रकार आहेत. यानुसार, १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर “बाह्य कारणासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी” जाहीर करण्यात आली होती. १९७५ ची “तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी” ही देशांतर्गत अशांतता रोखण्यासाठी घोषित केली होती. हे संविधानानुसार झाले असताना “संविधानाची हत्या” कशी होऊ शकते? तशी हत्या झाली असेल तर नरेंद्र मोदी कुठल्या संविधानानुसार प्रधानमंत्री पदावर बसले आहेत?
पुराणात अंधकासुर नावाचा राक्षस आहे. त्याचा वध करणे विष्णुदेवासाठी मोठे आव्हान बनले होते. कारण ह्या अंधकासुराच्या वधाच्या वेळी, त्याच्या शरीरातून निघणाऱ्या प्रत्येक थेंबातून नवीन राक्षस तयार होत होता. पुराणातल्या थापांचा लोकांना भ्रमित करण्यासाठी प्रचार – प्रसार करणाऱ्या “संघ – भाजप” परिवाराच्या तालमीत तयार झालेल्या नरेंद्र मोदींना “भारतीय संविधान”चे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अंधकासुर ठरवायचे आहे का? संविधानाची किंवा लोकशाहीची हत्या होऊ शकत नाही. त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. हे त्याचा लाभ घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना, राज्यकर्त्यांना कधी कळणार? हे नरेंद्र मोदी यांना नक्कीच कळत नसल्याने ते “संविधान हत्या दिन”च्या बाता करीत आहेत. यावरून ते “भगवद् गीता”ची हत्या करण्यासाठीच संघ इच्छेनुसार हिंदुराष्ट्राची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, असे समजायचे का?
असो. इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या “राष्ट्रीय आणीबाणी”मागे जनतेला भडकवणार्‍या नेते-संघटना आणि प्रसारमाध्यमांना चाप लावण्याचा उद्देश होता. त्यानुसार, वृत्तपत्रांवर सरकारविरोधी बातम्या न छापण्याचे बंधन आले. लेख-अग्रलेख “सेन्सॉर” होऊ लागले. सरकारविरोधी पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांना जेलबंद करण्यात आले. त्यात जयप्रकाश नारायण, “समाजवादी पक्ष” नेते मधू लिमये व जॉर्ज फर्नांडिस, “मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष” नेते ज्योती बसू , “भाजप” पूर्वावतारी “जनसंघ” पक्ष नेते लालकृष्ण आडवाणी, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ”चे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस आदि नेत्यांचा समावेश होता. त्यांना अटक होताच, त्यांच्या पक्ष-संघटनांचे दुसर्‍या फळीतले नेते भूमिगत झाले. पण त्यांनाही अटक होताच, त्यांच्या हाताखालचे नेते-कार्यकर्ते आणीबाणी विरोधात चुटूर-फुटूर निदर्शनं करून स्वतःहून जेलबंद झाले. हे “मिसा” कायद्यामुळे घडलं.
“मिसा” म्हणजे, “अंतर्गत सुरक्षा कायदा = Maintenance of Internal Security Act = MISA. हा १९७१ मध्ये भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा “आणीबाणी”च्या काळात वादग्रस्त ठरला. या कायद्याद्वारे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा; कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता शोधण्याचा व जप्त करण्याचा; टेलिफोन टॅपिंगचा अधिकार मिळाला होता. ह्या अधिकाराचा गैरवापर १९७५ ते ७७ ह्या आणीबाणीच्या २१ महिन्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर झाला. या कायद्याखाली “इंदिरा गांधी सरकार”ने अनेक राजकीय विरोधकांना, पत्रकारांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले होते. अशाच प्रकारे ह्याच कायद्याने स्मगलर्स, जीवनावश्यक वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणारे साठेबाज व्यापारी, खाजगी सावकार यांनाही जेलबंद केले होते. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी झालेल्या “जनता पक्ष”च्या प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने हा “मिसा” कायदा रद्द केला. तसेच, संविधानाच्या ३५२ कलमातील देशांतर्गत मुद्द्यासाठी आणीबाणी लावण्याची तरतूदही रद्द केली. त्यामुळे मोदी – शहा यांची कितीही इच्छा असली तरी ते देशांतर्गत कारणासाठी आणीबाणी घोषित करून त्यांच्या विरोधकांना नमवू, संपवू शकत नाहीत.
सरकारविरोधी राजकीय कारस्थानांचा बीमोड करण्यासाठी तेव्हा “मिसा”चा वापर- गैरवापर झाल्याने हा कायदाही ‘आणीबाणी’प्रमाणेच बदनाम झाला. तथापि, जनतेच्या दृष्टीने आणीबाणी फायदेशीर ठरली. या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा आणि रोजचा साठा जाहीर फलकावर लिहिण्याचा आदेश असल्याने वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळू लागल्या. व्यापार्‍यांच्या साठेबाजीला आणि काळ्या बाजाराला आळा बसला. दामदुप्पट व्याजाने सावकारी कर्ज देणं, हा गुन्हा ठरल्याने करोडो लोकांची कर्जमाफी आपसूक झाली. कारखानदारांवर कडक नजर ठेवल्याने नोकरभरती सुरू झाली. शेतकर्‍यांना पडेल भाव देऊन बक्कळ कमाई करणार्‍या अडतेगिरीला चाप बसला. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी तीन मुलं असणार्‍या कुटुंबातील पुरुषांच्या नसबंदीचा कार्यक्रमही ह्याच काळात राबवण्यात आला. त्यामुळे “चार बीबी, चौदा बच्चेवाले मुस्लीम” सत्ताधारी काँग्रेस विरोधात गेले.
ह्या साऱ्या बदलाचा लेखाजोखा शाहीर आत्माराम पाटील (जन्म : १९२४; निधन : २०१०) यांनी तेव्हा “इंदिरायण” आणि “आणीबाणी” ह्या पोवड्यातून घेतला आहे. ह्या आत्माराम पाटील यांनी लिहिलेली गाणी, पोवाडे “मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माणाचा लढा”मध्ये मोठ्या संख्येने गाजली. त्यांच्या “संयुक्त महाराष्ट्र उगवतो माझ्या सरकारा | खुशाल कोंबडं झाकून धरा”- या शाहीर अमर शेख यांनी गायलेल्या ‘गोंधळा’ने मराठी भाषिकांचं लोकसंघटन भक्कम झालं आणि महाराष्ट्राच्या लोकभावना दिल्लीश्वरपर्यंत पोहोचल्या. त्या शाहीर आत्माराम पाटील यांनी पोवाड्यातून १९७५-७७ च्या ‘आणीबाणी’ची थोरवी सांगताना म्हटलंय-
आणीबाणी म्हणजे-आण, बाण अन् शिस्त।
जो गुंड-पुंड-उडवी झुंड, तयांना शास्त।।१
गद्दार-घातपात्यांना केलं, मेख जबरदस्त।
घेराव-संप-मोर्चांनी, वर्दळ झाली त्रस्त।।२
एका फटक्यात अराजकाचा, केला अस्त।
लाचखाऊ, करचुकव्यांना करावं, पक्कं दस्त।।३
नफाखोर, हरामखोरांना वाटावी धास्त।
अधिकारी-पुढारी होऊ नये मदोन्मत्त।।४
कारकून-कर्मचार्‍यांनी राहू नये हा सुस्त।
नियमाने वागवा नागरिक, असा दरोबस्त।।५
हा भारत व्हावा खंबीर, कंबरकस्त।
अन् जगात व्हावा देश, कीर्तिमान विश्वस्त।।६
ह्याच्या चौपट हा पोवाडा आहे. तो ‘आणीबाणी’ला एक वर्ष झाल्यानिमित्ताने शाहीर साबळे यांनी ‘आकाशवाणी’वरून गायला. त्याचं शाहीर साबळे यांच्या नावाने “शाहिरी संशोधन केंद्र” सुरू करण्याचे विद्यमान राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहे. ही मजबुरी सत्तेची की सत्याची? शाहीर लोकमानस नेमक्या शब्दांत टिपतो आणि नेटक्या शब्दांत सादर करतो. शाहीर आत्माराम पाटील पुढे म्हणतात-
आणीबाणी आल्यापासून,
सारे काम करिती ठासून -१
‘रेशन बंद’ थांबलं भाषण,
भाषणावर आलं रेशन -२
थांबलं गरिबांचं शोषण,
झोंबलं सपट लोशन -३
स्वैरांना बसली वेसण,
नियमाने चाले शासन -४
त्यातील “सपट लोशन” हे मलम तेव्हा त्वचारोगावरचे “जालीम औषध” म्हणून प्रसिद्ध होते. त्याप्रमाणे “आणीबाणी”चा जालीम डोस देताच, देशात जी प्रशासकीय शिस्त निर्माण झाली; त्याला आचार्य विनोबा भावे यांनी ‘अनुशासन पर्व’ म्हटलं. परिणामी, तेही “मिसा” कायद्यासारखेच ‘सरकारी संत’ म्हणून बदनाम झाले. बाळासाहेब ठाकरे यांनीही “शिवसेना”च्या वतीने आणीबाणीचे समर्थन केले. म्हणून “काँग्रेसची बटीक” अशी “शिवसेना”ची संभावना झाली.
इंदिरा गांधी यांनी देशभरात अंमलात आणलेली आणीबाणी ही “कॉंग्रेस”विरोधी राजकीय नेते-कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमं यांच्या स्वातंत्र्याचा निश्चितपणे संकोच करणारी होती. पण ती संविधानानुसारच अंमलात आणली होती. आता जसा सत्तेचा वापर “मीडिया हाऊस”ना जाहिरातींच्या सौद्यात बांधून विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी; आणि ‘ईडी-पीडा’चं अस्त्रं वापरून विरोधातल्या बड्या नेत्याला बदनाम वा “भाजपवासी” करण्यासाठी केला जातो. तसा प्रकार आणीबाणीत झाला नाही.
‘युद्धाच्या कथा रम्य’ असतात. तशा आणीबाणी काळात आधी भूमिगत आणि नंतर जेलबंद राहिलेल्यांनी, आणीबाणीला ‘दुसरा स्वातंत्र्य लढा’ ठरवल्याने, त्या आठवणींच्या कथा रम्यपणे सांगणारी बरीच पुस्तकं आहेत. त्यावरून एकच स्पष्ट होतं,की “इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी केला नाही!” म्हणूनच याच काळात डावे-उजवे आणि इंदिरा गांधी विरोधी “संघटना कॉंग्रेस”वाले एकत्र येऊन “जनता पक्ष”ची निर्मिती करू शकले. त्याची माहिती इंदिरा गांधींनाही होती. तरीही त्यांनी २१ महिन्यांनी आणीबाणी बरखास्त करून लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या. त्यात सत्ताधारी “कॉंग्रेस”चा देशातला पहिला दारुण पराभव झाला. तथापि, ज्या “जनता पक्ष”चा पाळणा जेलमध्ये हलला, तो पक्ष श्रीकृष्णासारखं आपलं सुदर्शन घडवू शकला नाही. या पक्षाच्या मोरारजी देसाई यांचं सरकार सत्तेच्या चढेल नशेने अवघ्या ३० महिन्यांत कोसळलं आणि “जनता पक्ष”ही फुटला. या फुटाफुटीतच “जनसंघ”चा “भाजप” अवतार निर्माण झाला. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी “कॉंग्रेस”ला बहुमताने विजयी केलं आणि पुन्हा प्रधानमंत्री झाल्या. आणीबाणी इतकाच,आणीबाणीच्या नावाने छात्या पिटून आपल्या सत्ता नेतृत्वाची नालायकी सिद्ध करणार्‍यांचा हा इतिहासही महत्त्वाचा आहे.
ह्या इतिहासातला महत्त्वाचा ट्विस्ट असा आहे. “आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांचे स्मरण” करण्यासाठी २५ जून २०१८ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबईत आले होते. हा “भाजप”चा पक्षीय कार्यक्रम होता. “आणीबाणी” जाहीर झाली, त्यास यादिवशी ४३ वर्षं झाली होती. ४३ हे समारंभपूर्वक भाषण करण्याचं वर्ष नाही. तसंच, २०१४ पासून ११ वर्षे देशात “मोदी सरकार”ची सत्ता असताना, यातील कोणत्याही वर्षातील “२५ जून” हा ‘आणीबाणीचा काळा दिवस’ म्हणून का साजरा करण्यात आला नव्हता? “आणीबाणी”नंतर मोरारजी देसाई, व्ही.पी.सिंग, देवेगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी याचं “कॉंग्रेस”विरोधी सरकार देशात होतं. या प्रधानमंत्र्यांनी ‘आणीबाणी’ अधिक जाणतेपणाने अनुभवली होती. पण त्यांनी आपल्या सत्ताकाळात ‘आणीबाणी’च्या आणि इंदिरा गांधींच्या नावाने कधी रडं घातलं नाही. कारण आणीबाणीच्या काळातच इंदिरा गांधी यांनी “देशांतर्गत आणीबाणी लादणे, ही माझी घोडचूक आहे,” असे सांगून त्याबद्दल जाहीर माफीही मागितली होती.
नरेंद्र मोदींनी मात्र इंदिरा गांधींना ‘हिटलर’ म्हटलं. नेहरू-गांधी कुटुंबावर टीका केली. ती तेव्हाच्या वस्तुस्थितीला धरून असली, तरी ४३ वर्षांनी सांगण्याचं प्रयोजन काय होतं? बुडाखालची सत्ता मजबूत करण्यासाठीच ना ? “मोदी सरकार”वरच ‘अघोषित आणीबाणी’ लादल्याचे आरोप होत असताना, इंदिरा गांधींच्या ‘आणीबाणी’तल्या थरारक कथा सांगणं म्हणजे, बिबट्याने वाघाची क्रूरता सांगण्यासारखं आहे. अशाने वर्तमानातली सत्तेच्या जोरावरची दडपशाही झाकली जात नाही.
“आणीबाणी”च्या आधी आणि नंतरही इंदिरा गांधींची “कॉंग्रेस” पक्षाच्या नेत्यांवरील आणि सत्तेवरील पकड “दहशत” वाटावी, इतकी मजबूत होती. “कॉंग्रेस” नेते आणि “कॉंग्रेसी मंत्री- मुख्यमंत्री” इंदिरा गांधींच्या केवळ डोळ्यांच्या इशार्‍यावर उठा-बशा काढायचे. त्यापेक्षा प्रधानमंत्री म्हणून मोदींचे काय वेगळे सुरू आहे ? या कामी आता त्यांच्या सोबतीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही आहेत. बाकी केंद्रीय मंत्र्यांचे अस्तित्व “खुडूक कोंबडी”सारखे आहे.
‘आणीबाणी’च्या २१ महिन्यांच्या काळात सरकारी २० कलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या नावाखाली ‘इंदिरापुत्र’ संजय गांधी आणि कंपनीने उच्छाद मांडला होता. त्यात विवाह न झालेल्यांचीही नसबंदी झाली. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होताच (२००२) तिथे अमानुष हिंसाचार झाला; आणि प्रधानमंत्री होताच देशातल्या गोरक्षकांनी आपल्यातल्या अमानुषतेचं दर्शन घडवलं. मणिपुरात गेली ३ वर्षे हिंसाचार सुरू आहे. पण तो शमवण्यासाठी मोदी – शहा यांनी कोणतेही प्रभावी पाऊल उचलले नाही. काश्मिरात सीमारेषेपासून २०० कि.मी. आत असलेल्या पुलवामामध्ये पाकप्रेरित अतिरेकी २०० किलो “आरडीएक्स” स्फोटकं घेऊन घुसतात. स्फोट घडवून ४१ भारतीय जवानांना शहीद करतात; आणि “मोदी सरकार” कथित “बालाकोट ऑपरेशन” घडवून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका बहुमतांनी जिंकतात. ह्या उन्मादात पुलवामात भारताची गुप्तहेर यंत्रणा का व कशी कुचकामी ठरली, ह्या प्रश्नाचे उत्तर मोदींच्या सत्तेने गिळून टाकले आणि पचवलेही! तेच ताज्या पहलगाम अतिरेकी हल्ल्यात घडले. पाकमधला अतिरेकी अड्डा-तोड हल्लाही “बालाकोट ऑपरेशन”सारखा झाला आणि युद्धबंदीची मांडवली अमेरिकेचे राष्ट्रप्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केली. ह्या सत्ता टिकवण्यासाठी केलेल्या कसरती “संविधानाची हत्या” ठरत नाही का?
भगव्या वेषातले लोकप्रतिनिधी ‘संविधान’विरोधी भाषा करतात. मोदीभक्त सरकारविरोधी बोलणार्‍यांना ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवत, विचारवंत-पत्रकारांच्या खुनांचेही समर्थन करतात. हा व्यवहार संजय गांधींच्या आणीबाणीतल्या अतिरेकी चाळ्यांपेक्षा वेगळा नाही. ५०० – १,००० किमतीच्या नोटाबंदी (८ नोव्हेंबर २०१६) निर्णयाच्या सपशेल अपयशापासून मोदींचा करिष्मा संपलाय. ह्या नोटाबंदीने शेतकरी-कष्टकर्‍यांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलंय. शहरी भागातील करोडो हातांना नोकर्‍या गमवाव्या लागल्यात. महागाईत वाढ झालीय. हेच टाळ्या – थाळ्या वाजवून चुकीच्या पद्धतीने “कोरोना – लॉकडाऊन” लादल्याने (मार्च २०२०) घडले. दुसरीकडे, बँकांची अब्जोवधीची कर्जे बुडवणार्‍यांनी देशाबाहेर पलायन केलंय. “कॉर्पोरेट सेक्टर”मधील अब्जावधी रुपयांची कर्जे माफ केली. रिझर्व बँकेतील गंगाजळी खलास केली. शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या आंदोलनानंतर शेतकरीविरोधी कायदे “मोदी सरकार”ला मागे घ्यावे लागले. “मोदी – शहा सरकार”चा हा अपयशाचा पाढा मोठा आहे. त्याबद्दल जनतेच्या प्रश्नांना टाळण्यासाठी सत्ताधारी नेहमीच सुरक्षाव्यवस्थेच्या कवचात स्वतःला अडकवून ठेवतात. जिवावरचा धोका टाळण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांभोवतीची सुरक्षा अधिक वाढवण्यात आलीय. यातून जनतेने काय बोध घ्यायचा?
इंदिरा गांधींच्या ‘आणीबाणी’च्या काळात कवी वसंत बापट यांची ‘एवढाच बोध’ नावाची कविता प्रसिद्ध झाली होती. ती अशी-

आधी कुंपणाशिवाय घर,
दारे उघडी पुढली-मागली –
त्यांचे दगड आले तरी,
आम्हा गाढ झोप लागली!- १

दारावरची घंटा वाजवून,
सभ्य चोर आले आत –
आमच्याकडून चाव्या घेऊन,
डाका घातला हातोहात!- २

मग आमचे वस्त्र फेडून,
कनवटीचे काढून घेतले-
आम्ही म्हटले ‘महद् भाग्य,
प्राणावर तर नाही बेतले’!- ३

होते नव्हते किडुकमिडुक,
आम्ही काढून दिले चट-
त्यांनी ‘थँक्यू’ म्हटले म्हणून,
गहिवरलो की महाबळभट!-४

मग त्यांनी बँडच आणला,
वाजू लागले ताशेमर्फे-
आतषबाजी करून त्यांनी,
आम्हां लुटले आमच्यातर्फे!- ५

त्यांचे काही चुकले नाही,
सर्व आहे आमचा गुन्हा-
जशी रयत तसे राज्य,
एवढाच बोध पुन्हा पुन्हा!- ६

“इंदिरा गांधी सरकार”च्या आणीबाणीचे अंतरंग दाखवण्यासाठी लिहिलेली ही कविता “मोदी सरकार”ला चपखल बसावी, हा ‘अघोषित आणीबाणी’चा पुरावाच ठरावा.

लेख प्रकाशित: रविवार, २९ जून २०२५

दैनिक नवाकाळ | दैनिक देशोन्नती

आपल्या मित्र परिवाराला इतिहास – वर्तमान समजून घेण्यासाठी हा 👆लेख आपण अधिकाधिक “व्हायरल” करावा, ही विनंती.
🙏 – ज्ञानेश महाराव

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा