अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा ठरविण्यासाठीआचार संहिता लागू होण्याचे दिवशी शासन निर्णय काढण्यात आला

प्रति
निवडणुक आयुक्त
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, मुंबई.
महोदय,

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा ठरविण्यासाठी भाजप आणि शिंदे सेनेने समिती गठीत केली आहे.त्यासाठी दिनांक १५/१०/२०२४ रोजी निवडणुक आचार संहिता लागू होण्याचे दिवशी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.तसेच निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर सदर शासन निर्णय वेबसाईट वर टाकण्यात आला आहे.हा आदर्श आचार संहिता भंग असून निवडणुक जाहीर झाल्यावर सरकार धोरणात्मक निर्णय घेवू शकत नाही.तरी सुद्धा सदर समिती गठीत करण्यात आली आहे.ही बाब बेकायदा आहे.मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.७६/मावक मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०२४. शासन निर्णय काढला असून मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली मधील सिव्हिल अपिल क्र. २३१७/२०११ (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील दि.०१.०८.२०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदरहू न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्त्वे/निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहितीचे संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे व त्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगून निवडणुक जाहीर झाल्यावर सदर शासन निर्णय जाहीर केला आहे.त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे.

अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर, निवृत्ती न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय पाटणा हे अध्यक्ष असतील.तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) येथील वादग्रस्त महिला अधिकारी इंदिरा अस्वर ह्यांना सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती दिली आहे.बार्टी मध्ये बौध्द विरुद्ध अनुसुचित जाती मधील इतर जाती मध्ये विष पेरण्याचे काम करणारी आणि घोटाळे आणि अनियमितता, भ्रष्टाचार प्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू असलेली प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकारी समिती मध्ये नेमून अनुसुचित जातीचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी जाता जाता भाजपने हा निर्णय घेतला आहे.इंदिरा आस्वार ह्यांचा प्रतिनियुक्तीवर कालावधी संपला आहे.निवडणुक काळात तीन वर्षे पूर्ण झालेले अधिकारी ह्यांची बदली करणे आवश्यक होते.परंतु इंदिरा आस्वार ह्यांना मुदतवाढ देण्याचा बेकायदा निकाल घेतला गेला आहे.शिवाय नव्याने स्थापन झालेल्या आर्टि संस्था स्थापन करण्यात आली त्यामध्ये देखील त्यांना निबंधक म्हणून जबाबदारी दिली आहे.निवडणुक काळात अश्या नियुक्ती देवून सरकारने सर्व नियम आणि कायदे ह्यांचे उल्लंघन केले आहे.करीता हा शासन निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे.

बार्टी संस्थेला वादग्रस्त करण्यात अस्वार आणि सुनील वारे ह्या दोन अधिकाऱ्याचा सिंहाचा वाटा असून त्यांचे पाठीराखे मंत्रालयात बसून तसेच पुण्यातील संघी पदाधिकारी वर्गीकरण निर्णय अंमलात आणण्यासाठी कार्यरत होते.
वंचित बहुजन युवा आघाडी ह्या निर्णय आणि समिती गठीत करण्यात आल्याची तसेच प्रतिनियुक्ती संपलेल्या वादग्रस्त महिला अधिकारी नियुक्ती प्रकरणी तसेच शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य निवडणुक आयोग म्हणून आपणास तक्रार दाखल करीत आहे.
कृपया तातडीने सदर शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी आदेश द्यावे ही विनंती.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत