सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस; VVPAT सोबत येणाऱ्या सर्व स्लीप ची गणना करण्यासंबंधी याचिकेची घेतली दखल
नवी दिल्ली : लोकसभा 2024 च्या संदर्भातला सर्वात संवेदनशील व गंभीर विषय म्हणजे EVM मशीन. या ईव्हीएमद्वारे मतदान प्रक्रियेला देशभरातून मोठा विरोध होत आहे. मात्र निवडणूक आयोग ईव्हीएमद्वारे मतदान घेण्यावर ठाम आहे. परंतु लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे ही सर्वसामान्यांची आशा वृध्दींगत करणारा आणखी एक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
ईव्हीएमसह निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट स्लीप पडताळून पाहते. मात्र सगळ्याच व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सोमवारी नोटीस बजावली आहे.
विरोधकांनी ईव्हीएम मशीनवर शंका उपस्थित केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं ईव्हीएम मशीनला व्हीव्हीपॅट जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र व्हीव्हीपॅट मशीन सगळ्याच ईव्हीएमला जोडण्यात येत नाही. त्यामुळे वकील तथा सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सगळ्याच व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्याची मागणी केली होती. यावेळी न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठानं याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांची बाजू ऐकूण घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांचं उत्तर मागवलं आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
