आरोग्यविषयककायदे विषयकमहाराष्ट्रमुख्यपानसामाजिक / सांस्कृतिक

भ्रामक जाहिराती प्रकरणी बाबा रामदेव यांची माफीची गयावया सर्वोच्च न्यायालयाला अमान्य: न्यायालयीन आदेशाच्या अवमान प्रकरणी कडक कारवाई करणार

नवी दिल्ली: कायद्यापुढे सर्व सामान असा प्रत्यय आज पुन्हा एकदा आला. पतंजली आयुर्वेद च्या भ्रामक जाहिरातप्रकरणी IMA (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली.

मागील सुनावणीत कोर्टाने निर्देश देऊनही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती न थांबवल्याबाबत कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. प्रत्येक जाहिराती मागे एक कोटींचा दंड लावण्यात येईल तसेच कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहून जाहीर माफी मागा अशा सूचना दिल्या होत्या.

कोर्टाच्या आदेशानंतर आज बाबा रामदेव आणि अचार्य बालकृष्णन सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होताच बाबा रामदेव यांनी कोर्टाची माफी मागितली. परंतु न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी आदेशाचा अवमान केल्याची आठवण करून देत केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर देशातील कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होता कामा नये, असं म्हटलं.
तुमच्या बाजूने आश्वासन देण्यात आले आणि नंतर त्याचे उल्लंघन करण्यात आले. देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाचा हा अपमान आहे. आता तुम्ही माफी मागत आहात हे आम्हाला मान्य नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचं तुम्हाला गांभीर्य नाही त्यामुळे अवमान केल्याची कारवाई करण्यात येईल, न्यायालयाचे आदेश असे हलक्यात घेता येणार नाहीत, असं म्हणत कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने बाबा रामदेव यांच्या काही जाहिरातींवर अक्षेप घेतला होता. तसेच या जाहिरातींवरून त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. प्रत्येक फसव्या जाहिरातीमागे एक कोटी रुपयांचा दंड घेतला जाईल असा इशारा यापूर्वीच कोर्टाने दिला होता. मात्र तरीही जाहिराती थांबल्या नव्हत्या. कोर्टाने निर्देश देऊनही जाहिराती न थांबल्यामुळे कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच जाहीर माफी मागा असं सांगत कोर्टात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. २७ फेब्रुवारी रोजी देखील यावर एक सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पतंजलीच्या सर्व जाहिराती इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियावरून बंद करण्यास सांगितले होते. ज्या प्रोडक्टची जाहिरात केली जात आहे, त्यात खोटे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे या जाहिराती बंद कराव्यात, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. मात्र आता तसे न झाल्याने पुढे काय कारवाई होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया बातमी share करा Copy नको !!