चौपदरीकरणादरम्यान चिपळूण येथील बहादूर शेख नाका येथील पुलाचे गर्डर कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीचा अहवाल ३ जानेवारी रोजी सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. त्याशिवाय या पुलाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारालाही न्यायालयाने यावेळी नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पुलाचे काम चेतक इगल प्रा. लि. या कंपनीकडून करण्यात येत होते. १४० कोटी रुपये खर्च करून हा पूल बांधण्यात येत होता. परंतु, बांधकाम सुरू असतानाच काही भाग कोळलल्याने हा पैसा वाया गेला आहे. तसेच, आता नव्याने हा पूल बांधावा लागणार आहे, असे याचिकाकर्ते अॅड्. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
मुंबई – गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणादरम्यान चिपळूणच्या बहादूर शेख नाका येथे १६ ऑक्टोबर रोजी पुलाचा भाग कोसळला होता. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली. या घटनेची न्यायालयाने दखल घ्यावी. त्याचप्रमाणे, दोषींवर कारवाईचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी पेचकर यांनी नव्याने याचिका केली होती.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
