जनसुरक्षा : विरोधी पक्ष कुठाय ?

🌻रणजित मेश्राम

राज्यातील सत्तारुढ पक्षाची नियत कळतेय. विरोधी पक्ष अस्पष्ट का ? ते स्पष्ट नाहीत. त्यांच्या नाकापूढे जनसुरक्षा विधेयक सहीसलामत निघतेय. ते मौन असतात. हे अनाकलनीय आहे.

ते असे का वागले , हे कळायला हवे. १० जुलैला विधेयक आले तेव्हा हे घडले. एकटे सीपीएम आमदार , पालघरचे विनोद निकोले यांनी विरोध नोंदविला. एक वगळता , सदर विधेयक एकमताने पारित झाल्याची नोंद झाली. हे बरोबर झाले का ? विरोधी पक्षाला सांगावे लागेल. भिन्नमतनोंद (डिसेंटिंग नोट) देता आली असती. मतदान (डिव्हिजन) मागू शकले असते. विरोधात बोलता आले असते. पण नाही. मौन राहीले. साप गेल्यावर भुई धोपटण्याला काय अर्थ ?

जनसुरक्षा बाब फार महागात पडेल असे संकेत आहेत. या विधेयकानुसार , देशाची राज्यघटना , संविधानिक संस्था , कायदे व सरकारविरोधात कारवाया , जनआंदोलन किंवा जनमत निर्माण करणाऱ्या कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या बेकायदेशीर व माओवादी , नक्षलवादी संघटना व तत्सम यावर बंदी आणि संलग्न सदस्यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. हा जनसुरक्षा कायदा (PSA) अजामीनपात्र व प्रतिबंधात्मक आहे. अशी संघटना वा तिथे कार्यरत व्यक्ती , सार्वजनिक सुरक्षेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे असे वाटले तर कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते.

अशाच कारणास्तव केंद्राचा यूएपीए (unlawful activities prevention act – बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा) अस्तित्वात असताना या नव्या कायद्याची गरज काय हे फारसे स्पष्ट झाले नाही. हा यूएपीए लागू करताना अडचणी जात होत्या एव्हढेच सांगण्यात येते. शिवाय , केंद्र सरकारने गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून महाराष्ट्र सरकारने असा कायदा राज्यात करावा अशी अपेक्षा ठेवली होती , असेही सांगण्यात येते.

या यूएपीए अन्तर्गत , भिमा कोरेगाव प्रकरणात , काही जण आजही तुरुंगात आहेत. ६-७ वर्षांपासून आहेत. काहींचा चा मृत्यू झाला. काही जामीनावर बाहेर आहेत. कबीर कला मंचचे ३ आणि ॲड सुरेन्द्र गडलिंग , महेश राऊत व हनीबाबू आजही तुरुंगात आहेत.

     यानिमित्ताने , शहरी नक्षलवाद (Urban Naxal) नेहमी चर्चेत असतो. गडचिरोली जिल्हा सुध्दा चर्चेत येतो. तिथले सुरजागढ , तिथली विपुल खनिज संपत्ती चर्चेत येते. खनिज दोहनही लक्ष वेधून घेतो. नुकतेच सरकारने सुरजागढ येथील १ लाख २६ हजार झाडे तोडायची परवानगी संबंधित कार्पोरेट कंपनीला दिली. याबदल्यात १ कोटी ११ लाख नवीन झाडे लावू असे सरकारने घोषित केले. मागच्या वनमंत्र्याने ३३ कोटी नवीन झाडे लावू असे सांगितले होते. घोषणा आणि वास्तव याचा ताळेबंद देणारी श्वेतपत्रिका एखाददा प्रकाशित व्हावी.

     झाडावरून बाब निघाली तर , अधिकृत माहिती अशी की , १९८८ च्या भारत वन कायद्यानुसार प्रत्येक राज्याचे जंगलाचे प्रमाण ३३ टक्के असावे असा दंडक आहे.‌तूट असेल तर मानवनिर्मित जंगल उभारावे अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्य ही बाध्यता पाळत नाही. महाराष्ट्रात जंगलाचे प्रमाण केवळ २० टक्के आहे. १३ टक्क्यांची तूट आहे. जे २० टक्के आहे , त्यातील मोठा भार गडचिरोली व त्या खालोखाल चंद्रपूर , भंडारा , नागपूर , अमरावती जिल्हे सांभाळतात. तो भार , ७० ते ८० टक्के होऊ शकतो. तिथेच , झाडे कापा-लावा सुरू आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात , 'तुम्ही जंगले सांभाळा , आम्ही बागा-मळे-बंगले सांभाळतोय' असे सुरुय.

     एकीकडे देशाचे गृहमंत्री म्हणतात , येत्या मार्च २०२६ पावेतो देशातील नक्षल कारवाया सर्व संपतील. पूर्ण बंदोबस्त होईल. याचवेळी राज्यात जनसुरक्षा कायदा आलाय. अशा विरोधाभासात राज्याच्या विरोधी पक्षाची जबाबदारी अधिक वाढते. ते संख्येने कमी आहेत. म्हणून दाबले जाऊ शकत नाहीत. विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा मोठा आधार आहे. नव्या दमाने सरकारला अंगावर घ्यावे. संसदेत विरोधी पक्ष जसा सत्तारुढांना घाम फोडतोय. तसे काहीसे चित्र महाराष्ट्रात दिसावे. अशी अपेक्षा करणे गैर नाही.

० रणजित मेश्राम लेखक जेष्ठ विचारवंत साहित्यिक समीक्षक आणि अभ्यासक आहेत

👤

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत