ॲड. सुभाष सावंगीकर
“महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक – 2024” हे मेंदूबधिरांच्या आणि मनुवादी खालमान्या आमदारांच्या बहुमताच्या जोरावर फडणवीस सरकारने विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. मागच्या दिड दोन वर्षापासून राज्यभरातील विविध सामाजिक, संविधानिक, पुरोगामी व्यक्ती, नागरिक, संघटना, संस्था रस्त्यावर उतरून शांततामय मार्गाने या विधेयकाला विरोध करीत होत्या. म्हणून सरकारने या विधेयकावर आक्षेप मागवले होते. जवळपास तेरा हजार आक्षेप सरकारकडे पोहचले. तर ग्रामीण भागातील अनेकांना ऑनलाईन आक्षेप नोंदवताच आले नाहीत. जवळपास दहा हजार आक्षेप हे “विधेयक रद्द करा” म्हणून पाठवलेले आहेत. परंतू सरकारने यावर विचार न करता तसेच कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच हे विधेयक काल विधीमंडळात आवाजी पद्धतीने मंजूर करून घेतले, हे अतिशय धक्कादायक आहे. हा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्राचा विश्वासघात करणारा आहे. आणि तमाम जनतेच्या पाठित खंजीर खुपसणारा आहे.
काय आहे हे जनसुरक्षा विधेयक?
खरे तर राज्याला या कायद्याची गरजच् नाही. कारण इथे अमूक एक संघटना नक्षलवादी आहे आणि तिचे अमूक एवढे सभासद आहेत, हे रेकॉर्डच् सरकारकडे उपलब्ध नाही. मग हा फडणवीस खटाटोप कशासाठी? या विधेयकात जनतेची कोणतीही सुरक्षा नसून जनतेवर लादलेले नव्या रूपात मनुस्मृतीतील जाचक बंधने आहेत. आणि म्हणून ही फडणवीस हिटलरशाही ठरते. म्हणून हे सरकार सुरक्षा विधेयक ठरते. म्हणून हे प्रशासकीय सुरक्षा विधेयक ठरते. म्हणून हे आमदार, खासदार, मंत्री सुरक्षा विधेयक ठरते. आणि जनतेचा कर्दनकाळ ठरते.
लोकशाही, शांततेच्या, सनदशीर आणि कायदेशीर मार्गाने जनहितासाठी विविध आंदोलने करणाऱ्या व्यक्ती, नागरिक, संघटना, संस्था ई. ना जबरी लाखो रू. दंडासह जबरी शिक्षा लादणारे हे विधेयक आहे. म्हणून हे विधेयक लोकशाही विरोधी आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14, 19, 21, 51 क, ग, ड, ज विरोधी आहे.
शहरी नक्षली म्हणजे कोण?
सरकारने जर शेतकरी, गोरगरीब, शेतमजूर, नोकरदार, बेरोजगार ई. जनविरोधी निती, कृती, धोरणं आखली तर ते कसे जनविरोधी आहेत, असे सांगणारे, त्यासाठी आंदोलनात्मक कृती करणारे सरकारच्या नजरेत नक्षलवादी ठरणार आहेत. मग उद्या जर शेतकरी शेतीमालाला हमीभाव द्या म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलने करू लागला, तर तो नक्षलवादी. उद्या जर शेतमजूर मजुरीत वाढ करा अशी मागणी करू लागला, बेरोजगार जर नोकऱ्यांसाठी आंदोलने उभा करू लागला, तर तो नक्षलवादी. थोडक्यात सरकारच्या चुकीच्या, जनविरीधी धोरणांवर कृतीवर बोट ठेवणारे सर्व नागरिक, सर्व संघटना शहरी आणि ग्रामीण नक्षली ठरणार. आणि मग सरकार त्यांना नक्षलवादाच्या नावाखाली जेलमधे डांबणार हेच ते सरकारचे जनसुरक्षा विधेयक षडयंत्र आहे, हाच तो सरकारचा डाव आहे.
कडव्या डाव्या संघटना
म्हणजे काय?
यांची व्याख्या विधेयकात नाही. याचे स्पष्टीकरण विधेयकात नाही. म्हणजे सगळे मोघम. म्हणजे कोणालाही उचला आणि म्हणा कडवी डावी संघटना, कडवा डावा व्यक्ती, नागरिक. म्हणून सरकारचा हा मोघमपणा चिड आणणारा आहे. हातात लाल झेंडा दिसला की, म्हणा शहरी ग्रामीण नक्षली, आणि डांबा जेल मध्ये. हातात निळा झेंडा दिसला की, म्हणा शहरी नक्षली. हातात हिरवा झेंडा दिसला की, म्हणा शहरी ग्रामीण नक्षली, आणि डांबा जेल मध्ये. मग कडव्या उजव्या व्यक्ती, संघटनांचे काय? महात्मा गांधी पासून ते संत तुकाराम महाराज ते दाभोलकर, पानसरे, कलबूर्गी, गौरी लंकेश ई. पर्यंतच्या सगळ्या खूनी शृंखला परंपरा काय दर्शवितात? ही हिंसक आणि हत्यारी कोणाची परंपरा आहे? डाव्यांची की उजव्यांची? खूनावर आणि हिंसेवर कोणाचा विश्वास आहे? डाव्यांचा की उजव्यांचा? मग राज्यासाठी घातक कोण? समाजद्रोही कोण? मग अशा कडव्या
उजव्या संघटनांना फडणवीसांनी या विधेयकातून का वगळले? त्यांना कडवे उजवे म्हणून या विधेयकाच्या दायऱ्यात का आणले नाही? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्रीराम सेना, सनातन प्रभात, अभिनव भारत, अभाविप, हिंदू महासभा, आर. एस. एस., ब्राह्मण महासभा, पुरोहित सभा ई. या काय केवळ आरती महाआरती करणाऱ्या संघटना आहेत काय? काय या संघटना, व्यक्ती कडव्या उजव्या नाहीत? काय या कडव्या उजव्या टोकाच्या व्यक्तीद्रोह, धर्मद्वेष, माणूसद्वेष, समाजद्रोही, संविधानद्रोही संघटना, व्यक्ती नाहीत? काय त्यांचा हिंसेवर विश्वास नाही? मग या कडव्या उजव्या संघटना या विधेयकातून का वगळण्यात आल्या? यात निश्चितच फडणवीस प्रतिबिंब दिसतेय. संविधानाला धोका कोणापासून आहे? मुस्लिमांना धोका कोणापासून आहे? ख्रिश्चनांना धोका कोणापासून आहे? दलितांवर क्रूर हल्ले कोण करतेय? ओबीसी – बहुजनांच्या महापुरुषांच्या विचारांची, त्यांच्या पुतळ्यांची विटंबना कोण करतोय? काय या कडव्या उजव्या संघटना आणि त्यांचे अंधभक्त नाहीत? निश्चितच आहेत. म्हणून या कडव्या उजव्या संघटना सुद्धा या दायऱ्यात आणायला हव्यात. परंतू असे न करता त्यांना सूट का देण्यात आली? त्यांना अभय का देण्यात आला? यासाठी की, व्यक्ती समाज यांना आणखी मारा, यांना आणखी हाणा, फोडा, झोडा यासाठीच! हि बाब फडणवीस सरकारची मान निश्चितच शरमेने खाली झूकायला लावणारी आहे.
जनसुरक्षा विधेयक जिवंतपणा मारणारे.
हे विधेयक समाजात
वैज्ञानिक जाणिवा आणि जनजागृती करणाऱ्या व्यक्ती संघटना विरोधी आहे. एकतेचा, समतेचा, सामाजिक न्याय, बंधुभाव, सर्वधर्मसमभावासह सामाजिक सौहार्द अबाधित ठेवण्यासाठी लढणाऱ्या तमाम नागरिक, संघटनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे आहे. लोकांनी संघटना स्थापन करू नये. तसेच
संघटनेचे सदस्य होऊ नये. त्यांनी एकवटू नये, एकजूट करू नये आणि नागरिक बनून रस्त्यावर उतरून, सरकार विरोधी आंदोलने करू नयेत, हेच ते फडणवीस षडयंत्र आहे. ही सरकारची नागरिकांवरील जुलमी हूकूमशाही आहे. जुलमी हिटलरशाही आहे. ही सरकारची मनमर्जी आहे, मनमानी आहे. हे विधेयक सरकारधार्जीणे आहे. यात जनतेची कोणतीच सुरक्षा नाही. यातील गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. दोन वर्ष, तिन वर्ष, पाच वर्ष, ई. जबरी शिक्षेसह दोन, तिन, पाच लाख रू. पर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. म्हणून हे विधेयक जनविरोधी आहे. हे विधेयक नागरिकांचे आधिकार छिनून घेणारे, त्यांची प्रतिष्ठा, मानसन्मान, मानवीमूल्ये छिनून घेणारे हे विधेयक आहे. मानवीय विचार गोठवणारे हे विधेयक आहे. लोकशाही मार्गाने शांततेत धरणे, मोर्चे, उपोषणं, निदर्शने, सत्याग्रह, बैठका, कार्यशाळा ई. सहभाग नोंदवणाऱ्या नागरिक, कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबणयाचा हा डाव आहे.
नागरिकांना स्वेच्छेने आता पाणी हे जीवन आहे आणि ते रोज मिळालेच पाहीजे म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलने करता येणार नाही. आणि केलेच तर जबर दंडासह जबर शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
महागडे शिक्षण, धोक्यात आलेले आरोग्य, गगनाला भिडलेल्या महागाई विरूद्ध, बेरोजगारी विरूद्ध आता आंदोलने करता येणार नाहीत. म्हणून हे विधेयक अमानवीय आहे. क्रूर आहे.
ब्रिटिश कालीन रौलेक्ट ॲक्ट
ब्रिटिशांनी सुद्धा 19 मार्च 1919 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाला चिरडून टाकण्यासाठी रौलेक्ट ॲक्ट हा कायदा आणला होता. या जुलमी कायद्याची आठवण या विधेयकामुळे आज झाली. “अराजक आणि क्रांतिकारी अपराध नियमामुळे” अनेक निरपराध भारतीय नागरिकांना भयंकर हाल अपेष्टांसह मृत्यूला कवटाळावे लागलेले आहे. इथेही या विधेयकानुसार नागरिक संघटनांची कृती अपराध ठरणार आहे. आमची कृती हे या विधेयकाने “कृत्य” ठरणार आहे. आमची कृती बेकायदेशीर कृत्य ठरणार आहे. आमची कृती समाजद्रोही कृत्य ठरणार आहे. आमची कृती नक्षली कृत्य ठरणार आहे. काय बैठक घेणे हे नक्षली कृत्य आहे? काय उपोषण करणे हे नक्षली कृत्य आहे? काय सत्याग्रह करणे हे नक्षली कृत्य आहे? आमची प्रत्येक संविधानिक कृती ही नक्षली कृत्य ठरवणारे हे सरकार जनतेचे आहे काय? यात जनसुरक्षा आहे काय?
नव्या रूपात ब्राह्मणीवर्चस्व लादण्याचा डाव.
हे विधेयक म्हणजे निष्पाप नागरिकांवर अन्याय, अत्याचारासह त्यांचा छळ करणारे आहे. सामाजीक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जेल मध्ये डांबणारे आहे. हे विधेयक विधीमंडळात पास होणे म्हणजे ब्राह्मण्यशाहीचा विजय आणि तमाम ओबीसी – बहुजन, भटके विमुक्त, दलित, आदिवासी नागरिक ई. चा पराजय आहे. जमीन, जंगल, नद्या, वने ई. सर्व अदानी अंबानी सारख्या नफ्याचा अघोरी हव्यास असणाऱ्यांच्या खाजगी नियंत्रणात देताना होणाऱ्या सामाजिक, जनचळवळी मोडीत काढून आंदोलनकर्त्या नागरिक कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये डांबण्यासाठी आणलेले हे विधेयक आहे.
भारतीय संविधान विरोधी विधेयक.
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकांस मूलभूत हक्क आणि मूलभूत आधिकार प्रदान करते. त्या आधिकारावर हे विधेयक कुठाराघात करते. जसे की, 1) भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे समानतेशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. 2) अनुच्छेद 19 भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. शांततेने व विनाशस्र एकत्र जमण्याशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. 3) अनुच्छेद 21 नुसार जीवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. 4) अनुच्छेद 51(ग) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणेशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. 5) अनुच्छेद 51 (ज) नुसार विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास साधनेशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. 6) अनुच्छेद 51 (ड) नुसार धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमधे सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे ; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणेशी द्रोह करणारे हे विधेयक आहे. म्हणून हे विधेयक विधीमंडळात जरी पास झाले असले तरी त्याचे रूपांतर राक्षसी कायद्यात होऊ द्यायचे नाही. यासाठी सर्वांनी भारतीय नागरिक म्हणून रस्त्यावर उतरून शांततामय लढ्यास सज्ज व्हा.
✍🏻✍🏻
ॲड. सुभाष सावंगीकर
छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद
मो. 9325209492.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
