संघावर गांधी हत्येचा आरोप झाल्यानंतर संघावर काही काळ बंदी घातली गेली. या काळात राजकीय आधार नसल्याची कमतरता संघाला सर्वाधिक जाणवली. त्या काळाच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी संघाला गांधींच्या हत्येला जबाबदार धरले आणि ते बरोबरही होते. एका अर्थाने राजकीय पक्षांसाठी संघ ही जणू अस्पृश्य संघटना ठरली होती. तेव्हा संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी संघाची स्वतःची राजकीय संघटना हवी, असा विचार पुढे आणला. संघासाठी ही काळाची गरज बनली असतानाच, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी नेहरू मंत्रिमंडळातुन राजीनामा देऊन राजकीय पक्षाच्या उभारणीत संघाकडे सहकार्याची मागणी केली. गोळवलकर गुरुजींना अशा संधीची प्रतिक्षा होतीच, त्यांनी मुखर्जींचा प्रस्ताव लगोलग स्वीकारला. राजकीय पक्ष असावा, या मताशी सहमत असलेल्या काही मोजक्या संघनिष्ठ नागरिकांशी तसेच स्वयंसेवकांशी त्यांनी चर्चा केली आणि गोळवलकर गुरुजींनी चर्चेअंती पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांना राजकीय पक्ष आकारास आणण्याच्या उद्देशाने डॉ. मुखर्जींची सोबत करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर १९५१ मध्ये ‘भारतीय जन संघ’ नावाने राजकीय पक्षाची रीतसर स्थापना करण्यात आली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बनले, तर पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांना पक्षाचे महासचिवपद बहाल करण्यात आले. १९५३ मध्ये डॉ. मुखर्जीं मरण पावले. त्याच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण पक्ष संघाच्या ताब्यात आला. स्वयंसेवकांनी पक्षावर आपली पकड मजबूत केली. १९६७ मध्ये जनसंघाने अनेक पक्षांशी युती करत युतीच्या सरकारात आपले स्थान मजबूत केले. १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या विरोधात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलन पुकारले गेले, यात संधीचा लाभ उठवत जनसंघानेही आपला सहभाग नोंदवला आणि त्यानंतर जनता पार्टीत पक्ष विलीन केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथीत जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात विराजमान झाले, परंतु फार काळ टिकले नाही.
पुढे १९८० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीची स्थापना करण्यात आली. या पक्षाचे एकेकाळी केवळ दोन खासदार असायचे, २०१९ च्या लोकसभेचा विचार केल्यास ते सरकार पुर्ण बहुमत घेऊन मोदीसारखे संघाचे स्वयंसेवक प्रचारक प्रधानमंत्री या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. हा संघाच्या दीर्घकालीन राजकीय डावपेचांचा परिणाम आहे. संघाचे सार्वजनिकपणे ते कितीही म्हटले असले तरी संघ ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे तरीही, जनसंघापासुन तर आजच्या भाजपापर्यत आपल्या सहविचारी राजकीय पक्षांसाठी संघाने आपली सगळी ऊर्जा खर्च करण्यात जराही कमतरता केली नाही. किंबहुना, आजच्या घडीला केंद्रात संघ विचाराशी बांधिलकी असलेल्या पक्षाची सत्ता असणे हे संघाच्या आजपर्यंतच्या मेहनतीचे फळ आहे.
राजकारणात हस्तक्षेप केल्यानंतर संघाने १९५५ मध्ये वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय मजदूर संघाची (कामगारांसाठी ट्रेड युनियन) देखील स्थापना केली (मी दोन दिवसांआधीच कालकथील श्रीकृष्णजी उबाळे साहेबांनी एक बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया या नावाची एक ट्रेड युनियन बसपासाठी १९९१ मध्ये स्थापन केली होती, पण त्यांचे कांशीराम यांनी चालू दिले नाही म्हणून लिहिले होते.) याचा मुख्य उद्देश देशभरातल्या श्रमिक-कामगारावर असलेल्या साम्यवादी विचारांना निष्प्रभ करणे हाच होता. एकतर देशातले छोटे-मोठे व्यापारी उद्योगपती आधीच मोठ्या संख्येने संघाचे स्वयंसेवक होते, अशा वेळी त्यांच्या उद्योगांमध्ये राबणाऱ्या कामगार मजुरांना व्यापार्याचे हित ध्यानात ठेवून एकत्र करणे आवश्यक होते. याचमुळे संघप्रणीत कामगार संघटनेची गरज अधोरेखित केली जात होती. त्यातुन भारतीय मजदूर संघ (संघप्रणीत) आकारास आला. या संघटनेचा नारा होता ‘देश के हित में करेंगे काम. काम का लेंगे पुरा दाम.’ अशा रीतीने संघाचे प्रचारक आणि अर्थविषयक जाणकार असलेल्या दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या माध्यमातून मजदूर संघ आणि ‘भारतीय किसान संघाची स्थापना करण्यात आली.
आणि आम्हचे कामगार व कर्मचारी त्यांच्याच आमची आंबेडकरी चळवळीला पुरक असणारी एकमेव बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ही ट्रेड युनियन युनियन असतांनाच आम्ही त्यांच्याच ट्रेड युनियनला आमच्या छोट्या-मोठ्या स्थानिक संघटना संघवादी, काॅग्रेससमर्पीत, कम्युनिस्ट समर्पित ट्रेड युनियनना संलग्नित करुन त्यांचे पक्ष वाढवून आम्ही त्यांना आमच्याच उरावर घेतो. असो, लिहायला भरपूर आहे, पण त्या काही अर्थ नाही चालू द्या.
सोनू कांताबाई ईश्वरदासजी कांबळे
राष्ट्रीय महासचिव
बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
