संजीव चांदोरकर
गेल्या दहा वर्षात सर्व बँकांनी मिळून १६,५०,००० कोटी (सोळा लाख पन्नास हजार कोटी) रुपयांची थकीत कर्जे आपल्या खातेवह्यातून निर्लेखित / write off केली. त्यापैकी ९,२६,००० कोटी रुपयांची कर्जे मोठ्या औद्योगिक घराण्याशी संबंधित आहेत. यांच्या फारशा चर्चा नाहीत.
हे आवर्जून सांगितले जात आहे की बँकांनी कर्ज निर्लेखित करणे म्हणजे कर्जदार कंपन्यांना कर्ज माफ करणे नव्हे. त्या निर्लेखित केलेले कर्ज वसूल करू शकतात. जे तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे.
पण ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे ? गेल्या दहा वर्षात अशा निर्लेखित कर्जापैकी नक्की किती कर्जाची वसुली झाली? विविध रिपोर्ट प्रमाणे हे प्रमाण फक्त ३० टक्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे प्रत्येक १०० रुपयांच्या निर्लेखित कर्जापैकी ७० रुपयांवर बँका कायमचे पाणी सोडत आहेत. त्याचा अर्थ असा की वरील १६.५ लाख कोटी रुपयांपैकी १० लाख रुपयांवर बँकांना पाणी सोडावे लागेल.
बँकांनी कर्ज दिल्यावर काही कर्ज थकीत होणार, काही निर्लेखित करावी लागणार हे तत्व सर्वमान्य आहे. मुद्दा तत्त्वाचा नाही. प्रमाण आणि रकमेचा आहे. वर्षानुवर्षे ? आणि ही धनाढ्य कॉर्पोरेटशी निगडीत आहेत.
१० लाख कोटी ! केव्हडी मोठी रक्कम आहे ही, कोणताही निकष लावला तरी.*
बँक कर्मचारी / बँक ग्राहक / सामान्य नागरिकांचा याच्याशी काय संबंध ?
खाते वह्यातून कर्ज निर्लेखित करण्यासाठी बँकांकडे पर्याप्त भाग भांडवल आणि संचित नफा असावयास लागतो.
गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने चार लाख कोटी रुपयांचे भाग भांडवल सार्वजनिक बँकांना पुरवले आहे. ज्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज निर्लेखित करण्याचे वित्तीय बळ या बँकांमध्ये तयार झाले.
हे पैसे द्यायला लागले नसते तर ते लोक कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध झाले असते किंवा जीएसटी कर कमी करता आले असते.
सार्वजनिक बँकांचे कंत्राटी कर्मचारी , बिझिनेस कॉरस्पॉन्डन्ट्स अतिशय तुटपुंज्या पगारावर कामे करतात. त्यांचा पगार, कमिशन वाढवता आले असते.
ज्या लाखो कोटी रुपयांवर बँका कायमचे पाणी सोडत आहेत, त्यातून विशेषतः सार्वजनिक बँका चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारू शकल्या असत्या. बँकांच्या शाखा वाढवणे, आहे त्या शाखा अधिक ग्राहक स्नेही करणे होऊ शकले असते. प्रचंड गर्दीच्या सार्वजनिक बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन बघा.
संचित नफा कमवण्याचे बँकांवर दडपण कमी झाले असते तर बँका गरिबांसाठीच्या / प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या / शेतकरी / महिला / शिक्षण कर्जे या कर्जवरील व्याजदर कमी लावू शकल्या असत्या.
मिनिमम बॅलन्स साठी दंड आणि एटीएम , एसएमएस आदी सेवांमधून सामान्य नागरिकांकडून हजारो कोटी रुपयांचे सेवाशुल्क उकळण्याची गरज पडली नसती.
सर्वत्र एक प्रकारची बधिरता आली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जे व संबंधित बातम्या देखील त्याच कॅटेगिरी मध्ये जाऊन बसल्या आहेत. काही सार्वजनिक चर्चा नाहीत. आपण फक्त आकडे मोजायचे.
जाता जाता:
राजकीय आणि बॅकिंग क्षेत्रातील प्रवक्त्यांना एकच प्रश्न विचारा. शेतकरी, एमएसएमइ, एसएचजी, विद्यार्थी, दलीत,आदिवासी यांची किती लाख कोटींची कर्जे माफ केली?
संजीव चांदोरकर (२१ मार्च २०२५)
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
