महिला विश्वचषकाचा विजय आणि समाजातील स्त्रियांचे वास्तव

✍️ अनिल वैद्य

महिला क्रिकेट संघाने नुकताच महिलांच्या विश्वचषकात अभूतपूर्व पराक्रम केला. संपूर्ण देशभर जल्लोष, अभिनंदन आणि कौतुकाचा वर्षाव झाला. “भारतीय महिलांनी पुरुषांच्या तोडीस तोड पराक्रम केला” अशा मथळ्यांनी माध्यमं गाजली.
हा पराक्रम निश्चितच गौरवाचा क्षण आहे. परंतु या विजयाच्या आनंदात आपण समाजातील अदृश्य असमानतेकडे पाहत आहोत का?
मैदानावर विजय मिळवलेल्या महिलांना समाजाच्या अन्यायाच्या रणांगणात अजूनही लढावे लागते हेच सत्य आहे.
मैदानाबाहेर वास्तव वेगळे आहे.
एक पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षण घेतलेली माधवी माझ्या कार्यालयात आली होती. आदिवासी समाजातील एक हुशार युवती. तिचं लग्न सरकारी अधिकाऱ्याशी झालं होतं. तोही आदिवासी.
पण तिचं वैवाहिक आयुष्य म्हणजे अपमान, अत्याचार आणि बाहेरख्यालीपणाची यातना. सततचा मानसिक छळ, मारझोड !
शेवटी तिने पोलिसांत तक्रार केली.
पतीने दुसरा विवाह करून दुसऱ्या स्त्रीबरोबर राहण्याचे, आणि त्यांना दोन मुलं असल्याचे तिने दस्तऐवजी पुरावे सादर केले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील त्या मुलांच्या नोंदीसुद्धा त्याच्या नावावर होत्या.
हा प्रकार कर्मचाऱ्याच्या गैरवर्तनुकीचा आहे असा मी सल्ला दिला. अर्ज लिहून दिला.
माधवीने संबंधित खात्याला अर्ज केला
“तुमचा कर्मचारी आहे; महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमांनुसार पत्नी ह्यात असताना दुसरे लग्न करणे ही गैरवर्तणूक आहे. त्याच्यावर कारवाई व्हावी.”
पण खात्याचे उत्तर काय मिळाले?
“हे आमचं काम नाही. हा तुमचा कौटुंबिक वाद आहे.”
“त्याने दुसरी बायको केली तूही दुसरा कर”
“हे तर चालतच असते”
ही होती प्रशासकीय उदासीनतेची आणि स्त्रीविषयक असंवेदनशीलतेची पराकाष्ठा.
असे उत्तर ऐकल्यावर आम्ही
वरिष्ठाना तक्रार करू अशा सूचना दिल्या. म्हणून भीतीने प्राथमिक चौकशी सुरू केली.
चौकशीत अपमान केला . माधवीच्या नावा वरून त्रास झाला पुरुषी मानसिकता
अद्यापही कशी आहे ते बघा.
चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्याने तिला विचारलं “तुझं नाव काय?”
तिने सांगितलं “माधवी सखाराम तडवी.” (वडिलांचं नाव असलेलं तिचं मूळ नाव).
अधिकारी भडकला
“लग्न झालंय तरी नवऱ्याचं नाव घेत नाहीस? मग तुझं लग्न झालं कसं समजावं?”
लग्नाचा पुरावा आहे का?
हे शब्द म्हणजे केवळ अज्ञान नव्हते तर पुरुषसत्ताक विचारसरणीचे प्रतीक होते.
स्त्रीला स्वतःचं नाव, ओळख आणि अस्तित्व ठरवण्याचा हक्क आहे.
ती लग्नानंतर वडिलांचं आडनाव ठेवू शकते, नवऱ्याचं घेऊ शकते किंवा दोन्ही वापरू शकते. हा तिचा संविधानिक स्वातंत्र्याचा हक्क तो संविधान अनुच्छेद 21 नुसार आहे.
परंतु आजही समाजात “विवाहित स्त्री म्हणजे नवऱ्याचं आडनाव घेणारी असलीच पाहिजे” “मंगळसूत्र घालायचेच.”
अशी जुनी धारणा अजूनही घट्ट बसलेली आहे. हाच स्त्री-स्वातंत्र्याचं मूळ अडथळा आहे.
कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना वास्तवात ढिलाई
केली जात आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम स्पष्ट सांगतात की —
सरकारी कर्मचाऱ्याला पहिले लग्न असताना दुसरा विवाह करता येत नाही.
हे केल्यास ती गैरवर्तणूक मानली जाते आणि शिक्षा देता येते. नोकरीतून बरखास्त केले जाऊ शकते.
परंतु वास्तवात काय होतं?
अनेक खात्यांमध्ये अशी प्रकरणं “कौटुंबिक वाद” म्हणून बाजूला ढकलली जातात.
पुरावे असले तरी प्रशासन “आमचं काम नाही” म्हणतं, चौकशी ढकलते, आणि अखेरीस अन्याय स्त्रीच्या वाट्याला येतो.
ही प्रणाली स्त्रीविरोधी वर्तनाला समर्थन देते.
स्त्रीचे नाव, जात आणि ओळखीचे प्रश्‍न — अद्याप अनुत्तरीत
अनेक मातांना आपल्या मुलांच्या जातीच्या दाखल्यासाठी वडिलांचा पुरावा लागतो.
पण जर वडील सहकार्य करत नसतील, तर त्या मुलांना जातीचा दाखला मिळत नाही.
संविधान समानतेची हमी देते (कलम 14, 15), पण प्रत्यक्षात ती हमी महिलांपर्यंत पोहोचली नाही.
आईच्या दाखल्यावरून जातीचा दाखला मिळावा, हे हक्काचं सुधारक पाऊल अजूनही बाकी आहे.
हे दाखवते की स्त्रीला मातृत्वाची जबाबदारी मान्य असली तरी तिच्या अधिकारांना अद्याप मान्यता नाही.
प्रतीकात्मक आणि वास्तविक समानतेचा संघर्ष असा आहे
महिला क्रिकेट संघाचा विजय — प्रतीकात्मक समानता आहे.
तो विजय दर्शवतो की स्त्रिया सक्षम आहेत, प्रतिभावंत आहेत, आणि जिद्दी आहेत.
पण माधवी सारख्या महिलांच्या कथा — वास्तविक असमानतेचं चित्रण.
त्यांना अजूनही न्याय, सन्मान आणि ओळख मिळवण्यासाठी लढावं लागतं.
कायद्यातील समानता कागदावर आहे, पण तिचं वास्तवात रूपांतर झालेलं नाही.
हीच खरी लढाई आहे मैदानाबाहेरची, अन्यायाविरुद्धची, अस्तित्वासाठीची.
महिलांच्या तक्रारींना निश्चित वेळेत उत्तर देणं बंधनकारक असावं
आईच्या दाखल्यावर जाती प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कायद्यात स्पष्ट असावा.
शाळांपासून समाजात महिलांच्या नाव, स्वातंत्र्य, आणि हक्कांविषयी शिक्षण देणं आवश्यक आहे
स्विधानाचे कलम 14, 15, 21, आणि यांचे जनजागरण मोहीम स्वरूपात प्रचार होणे गरजेचे आहे.
महिलांचा क्रिकेट मध्ये विजय आणि आयुष्य जगताना पराभव हा विरोधाभास कायम आहे!
एकीकडे मैदानावर भारतीय महिला विश्वविजेती बनतात,
तर दुसरीकडे एखादी माधवी तिच्या अधिकारांसाठी दारोदारी फिरते.
हे दृश्य आपल्याला विचारायला भाग पाडते —
आपण खरोखर स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने चाललो आहोत का?
की आपण अजूनही केवळ प्रतीकात्मक जयजयकार करत आहोत?
खरा विजय अजून बाकी आहे
महिला क्रिकेट संघाने देशाचा सन्मान वाढवला — हा अभिमानाचा क्षण आहे.
पण समाजातील मधवीसारख्या स्त्रियांचा संघर्ष आपल्याला सांगतो —
खरा विजय अजून बाकी आहे.
तो दिवस खरा विजयाचा ठरेल —
जेव्हा कोणत्याही महिलेला स्वतःचं नाव ठेवण्यासाठी,
किंवा न्यायासाठी लढण्यासाठी समाजाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही त्या दिवशीच महिलांनी विश्वचषकच नव्हे, तर जगण्याचं स्वातंत्र्यही जिंकलं असे म्हणता येईल.
महिला क्रिकेटचा विश्वविजय हा केवळ खेळाचा पराक्रम नाही
तो स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याचं प्रतीक आहे.
पण मैदानाबाहेर अजूनही महिलांना अन्यायाच्या सीमारेषा ओलांडायच्या आहेत.
समाज, प्रशासन आणि कायदा यांनी मिळून हे सीमारेषा मिटवल्या तर
भारताला खऱ्या अर्थाने समानतेचा विश्वविजेता म्हणता येईल.
“स्त्री स्वातंत्र्य” हे शब्द ऐकले की अनेकांना तो केवळ एक सामाजिक किंवा स्त्रीवादी आंदोलनाचा विषय वाटतो. पण खरं पाहता, हा प्रश्न केवळ महिलांचा नाही — तो समाजाच्या सभ्यतेचा, संस्कृतीच्या प्रगल्भतेचा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचा आहे.
स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त कायदेशीर हक्क नव्हे; ते विचार, निर्णय आणि अस्तित्वाचा सन्मान आहे. स्त्री स्वातंत्र्या
साठी चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हे मुद्दे समाजात रुजवले पाहिजे. स्त्रीवादी लेखकांनी निव्वळ भाषा सौंदर्य प्रदर्शन करू नये तर सोबत हे कळीचे मुद्दे मांडले पाहिजेत.

अनिल वैद्य
7 नोव्हेंबर 2025
✍️✍️✍️

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत