अनुसूचित जाती जमातीना क्रिमिलियरवास्तव आणि भ्रम

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
9657758555

अनुसूचित जाती-जमातींना क्रिमी लेअर लागू करणे ही निव्वळ कल्पना व भ्रमा वर आधारित चुकीची भूमिका आहे. अनुसूचित जाती जमाती साठी क्रिमी लेअर लागू करण्यात यावी असा कोणताही शास्त्रीय अभ्यास झाला नाही, कोणताही अहवाल नाही,अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची मागणी नाही. कोणताही डाटा उपलब्ध नाही तरी
अनुसूचित जाती जमाती यांना क्रिमिलेयर लागू करा
असे सुचविले जात आहे. हा कुठला प्रकार आहे?
संविधानात क्रिमी लेअरची कोणतीही तरतूद नाही आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे वर्गीकरण करण्याचीही तरतूद नाही. तरीही काही निर्णयांमध्ये न्यायालयाकडून या गोष्टींना पाठबळ देण्याचा प्रयत्न होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
आज काही लोक असा युक्तिवाद करतात की “सनदी अधिकाऱ्यांची मुलं आणि शेतमजुरांच्या मुलांची स्पर्धा होऊ शकत नाही”, म्हणून अनुसूचित जाती जमाती मध्ये क्रिमी लेअर लावणे आवश्यक आहे. पण हे विधान चुकीचेच नव्हे तर सामाजिक वास्तवापासून पूर्णपणे दूर आहे. या विधानाचा अर्थ असा घेतला जातो की सनदी अधिकाऱ्यांची मुलं हुशार आणि गुणवत्तावान असतात आणि गरीब मजुरांची मुलं स्पर्धा करू शकत नाहीत ते हुशार नसतात. अशा मतांचा अर्थ समजण्याइतपत सामाजिक अभ्यास नसेल तरच अशी भ्रमनिर्मिती होऊ शकते.

समाजातील वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. काही सनदी अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनिअर, श्रीमंत कुटुंबांतील मुलं उच्च पदांवर पोहोचलीच नाहीत; काहींनी तर शिक्षणही पूर्ण केलं नाही. उलट, सामान्य आणि गरीब घरातील अनेक अनुसूचित जाती जमातीचे विद्यार्थी आज उच्च नोकऱ्यांवर कार्यरत आहेत. माझ्या माहितीत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी आणि श्रीमंताच्या मुलांनी कोणताही उल्लेखनीय शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक
प्रगती केलेली नाही; तर अनेक साध्या गरीब घरातील अनुसूचित जाती जमातीच्या युवक-युवती गुणवत्ता आणि चिकाटीने मोठ्या पदांवर पोहोचले. यावरून हे स्पष्ट होते की “सनदी अधिकाऱ्याची मुलं आणि मजुरांची मुलं स्पर्धा करू शकत नाहीत” हे विधान पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे.
समाजाची वास्तव परिस्थिती अशी आहे की , अनुसूचित जाती जमाती समाजात एक-दोघे प्रगत झाले म्हणून संपूर्ण समाज प्रगत झालेला नाही
अधिकारी तरी किती आहेत? बोटावर मोजण्या इतके.!
बहुसंख्य लोक अजूनही झोपड्या, तांडे, वाड्या–पाड्यात राहतात. अनेक पहिल्या पिढीचे विद्यार्थी आजही शिक्षणाशी झुंज देत आहेत. जातीय भेदभाव, कुपोषण, दारिद्र्य, शैक्षणिक अपुऱ्या सुविधा—हे सर्व आजही तितकेच प्रखर आहेत. उच्च पदावर गेलेले अनुसूचित जाती जमाती अधिकारीही जातीय अडथळे, घर मिळण्यातील भेदभाव, पदोन्नतीतील अडथळे,
खात्यातील जातीय पूर्वग्रह दूषित मानसिकता,समाजातील जातीभेद, कमीपणा—हे सर्व सहन करत असतात. हे वास्तव आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा केवळ पदावर किंवा पगारावर अवलंबून नसून जातीय मानसिकतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे “अधिकाऱ्याचे मूल प्रगत” आणि “मजुराचे मूल मागास” हा सरळसाधा निष्कर्ष समाजशास्त्रीय, नैतिक आणि वास्तवाच्या कसोटीवर फोल ठरतो.
बुद्धिमत्तेचा व आर्थिक परिस्थितीचां काही संबंध नाही.
आरक्षण हे गरीबीसाठी नाही, तर जातीय अनियमितता, ऐतिहासिक अन्याय आणि शतकानुशतकांच्या सामाजिक बहिष्काराच्या दुरुस्तीसाठी आहे. अनुसूचित जाती जमाती साठी आरक्षणाचे मूळ कारण अस्पृश्यता आणि सामाजिक बहिष्कार, अन्याय ,अत्याचार आहे. गरीब आणि श्रीमंत—दोन्ही प्रकारचे अनुसूचित जाती जमाती कुटुंब जातीयतेचे चटके भोगतातच, आजही भोगत आहेत. त्यामुळे आर्थिक आधारावर त्यांच्या अधिकारांमध्ये फरक करणे ही अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी भूमिका ठरते.
अनुसूचित जाती चे आरक्षण पूर्वाश्रमीच्या
अस्पृश्यतेच्या आधारवर दिले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची रचना करताना आर्थिक निकषाला कधीच स्थान दिले नाही. त्यांचा ठाम मतप्रवाह असा होता की मागासलेपण हे आर्थिक नसून सामाजिक व शैक्षणिक निकषांनी मोजले जाते. संविधानसभेतील ३० नोव्हेंबर १९४८ च्या चर्चेत ते स्पष्टपणे म्हणाले —
“Backwardness is not a matter of poverty; it is the result of social environment, prejudices and stigma.”
त्यांच्या मते गरीबी सर्व समाजांत आहे, पण सामाजिक बहिष्कार हा केवळ अनुसूचित जाती जमाती ला आहे; म्हणूनच आरक्षण गरिबी नव्हे तर सामाजिक समतेसाठी आहे.

आजही अनेक अनुसूचित जाती जमाती गुणवत्ताधारक उमेदवारांना खुल्या श्रेणीत निवडले जात नाही. त्यांना मुद्दाम आरक्षित वर्गात Reserved Category मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होतो. याचा अर्थ असा की अनुसूचित जाती जमाती उमेदवार गुणवत्तेने खुल्या प्रवर्गात कसा जाणार नाही ” हा सुप्त व गुप्त पूर्वग्रह आजही अनेक निवड मंडळांमध्ये जिवंत आहे. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात तर असेही म्हटले आहे की अनुसूचित जाती जमाती उमेदवाराने वय किंवा फी सवलत घेतली असेल तर तो मेरिटनेही खुल्या मध्ये निवडला जाणार नाही. ही भूमिका आरक्षणाच्या मूळ तत्वज्ञानालाच उलट दिशेने नेणारी आहे.
खाजगी कंपन्यांमध्येही अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो; आणि तिथे आरक्षण नसल्यामुळे हक्क मागता येत नाही. या सगळ्या वास्तवांवरून हे स्पष्ट होते की आर्थिक उंच-नीच नव्हे, तर सामाजिक भेदभाव आणि जातीय दडपशाही हेच प्रश्न मूलभूत आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती
साठी क्रिमी लेअर लागू नाही हा तर सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय आहे. इंदिरा सावने विरुद्ध भारत सरकार सर्वोच्य न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींचा निर्णय आहे . यातील
मूळ टिप्पणी—अशी
“या सर्वांमध्ये अनुसूचित जाती व साठी क्रीमी लेअर लागू नाही” हे ठळकपणे स्पष्ट केले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात क्रीमी लेअरचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. अनुसूचित जाती जमाती साठी क्रिमी लेअर लागू करायचा असल्यास 341, 342 तसेच 15(4) आणि 16(4) मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल, आणि या कलमांचे सर्वाधिकार संसदेकडे आहेत. न्यायालयांनी या विषयात हस्तक्षेप करू नये तसं करणं म्हणजे संविधानात नसलेल्या गोष्टी निर्णयातून लादण्यासारखे आहे.
काहीनि तर स्वतःची मते सार्वजनिक मीटिंगमध्ये व्यक्त करणे, क्रिमी लेअर लागू करा असे सांगणे ही लोकशाही प्रक्रियेच्या मूलभूत मर्यादा ओलांडणारी गोष्ट आहे. भारत राजेशाही नव्हे, तर संसदीय लोकशाही आहे. मतांपेक्षा संविधान महत्त्वाचे.
अनुसूचित जाती जमाती
मध्ये क्रिमी लेअर लागू केल्यास समाज दोन वर्गांत विभागला जाईल—आरक्षण घेणारे आणि न घेणारे. हा विभागणीचा विषारी परिणाम आंबेडकरी चळवळीवरही पडेल. ओबिसी समाजात क्रीमी लेअरमुळे जसे दोन वर्ग निर्माण झाले आणि त्यामुळे त्यांचे आंदोलन कमकुवत झाले, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींमध्येही होईल. ही गोष्ट सामाजिक न्यायाच्या तत्वांना प्रतिकूल आहे.
समाजातील वास्तविकता अशी आहे की अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांची स्पर्धा एकमेकांशी नसून खुल्या वर्गाशी आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा पाया सामाजिक समतेवर असायला हवा, आर्थिक विभाजनावर नव्हे.
2024 मध्ये केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन—अनुसूचित जाती जमाती ला क्रिमी लेअर लागू करणार नाही—यावर त्यांनी ठाम राहावे ही जनतेची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष असा की — अनुसूचित जाती जमाती साठी क्रिमी लेअर लावणे साठी टिपण्णी हे वास्तवावर नव्हे तर कल्पनांवर आधारित असून संविधान, सामाजिक न्याय आणि डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांच्या पूर्ण विरुद्ध आहे.
अनुसूचित जातीच्या गुणवान विद्यार्थ्यांना निवड समिती खुल्या प्रवर्गात निवड करत नाही हे वास्तव आहे.
अनेकदा अनुसूचित जाती चे विद्यार्थी लेखी परीक्षेत अधिक मार्क मिळवतात परंतु त्यांना तोंडी परीक्षेत फेल केल्या जाते. जर आरक्षणही नसेल आणि असा गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी क्रिमिलेयरमुळे आरक्षणाच्या बाहेर गेला तर त्याची आरक्षणातूनही निवड होणार नाही आणि खुल्या प्रवर्गातही निवड होणार नाही. आणि प्रगतीचा प्रवाह खंडित होईल.जातीय पूर्वग्रह दूषित वृत्ती अद्याप संपलेली नाही हे छुपे वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
तसेही अघोषित पणे अनुसूचित जाती जमातीला आर्थिक निकष लावून काही योजना दिल्या जात आहेत उदाहरणार्थ दहावी नंतर मिळणारी भारत सरकार शिष्यवृत्ती. शिष्यवृत्ती ज्या पालकाचे उत्पन्न अडीच लाखाच्या आत आहे त्याच विद्यार्थ्यांना मिळते. याउलट ओबीसीला मात्र आठ लाखाची मर्यादा आहे
वर्षाचे अडीच लाख रुपये उत्पन्न असणे हे किती साध्या कुटुंबाची बाब आहे पण अडीच लाखाच्या वर एक रुपया गेला तर त्या गुणाला दहावीनंतर शिष्यवृत्ती मिळत नाही या बाबीकडे मात्र कोणी लक्ष देत नाही.
रमाई घरकुल योजना किंवा महात्मा ज्योतिबा फुले महामंडळाच्या योजना या सर्व अल्प उत्पन्न गटातील अनुसूचित जातीच्या लोकांना दिल्या जातात. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी सुद्धा आर्थिक मर्यादा लावलेल्या आहेत हे एक प्रकारचे क्रिमिलेयर सुरूच आहे. आर्थिक उत्पन्नाच्या आधारे अनेक अनुसूचित जातीच्या थोड्याफार संपन्न कुटुंबांना या योजनांचा फायदा मिळत नाही याची माहिती क्रिमीलेअर ची माहिती क्रिमिलेअर लावा म्हणणाऱ्यांना असावी अशी अपेक्षा आहे.
आज ओबीसी साठी असलेल्या क्रिमिलेयर मध्ये आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा आहे . त्यामुळे अनेक गरजू ओबीसी आरक्षणापासून वंचित होतात. आठ लाख उत्पन्न वर्षाचे कोणाचे नसते साधा शिपाई, पोलीस कॉन्स्टेबल, प्राथमिक शाळेचा कर्मचारी यांचा सुद्धा आज वार्षिक पगार आठ लाख रुपये होतो त्याची ती पहिलीच पिढी असते. क्रीम लेयर लावले तर या साध्या साध्या नोकरदारांच्या मुलांना आरक्षणापासून वंचित व्हावी लागेल आणि त्यांना जातीय पूर्वग्रहामुळे ओपन मध्ये निवड होण्याच्या संधी फार कमी असणार. हजारो वर्ष ज्या समाजाला शिक्षण आणि नोकरीपासून वंचित राहावे लागले त्यांना आरक्षणाने प्रगतीची संधी दिली ती हिरावून घेणे योग्य नाही.
सरकारने आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना योजना आखाव्या .
काही क्षेत्र असे आहेत की जिथे कुटुंबाची आर्थिक संपन्नता असल्याशिवाय आरक्षणही घेता येत नाही उदाहरणार्थ खाजगी वैद्यकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमासाठी लाखो रुपये फी भरावी लागते. उदाहरणार्थ एमडी किंवा एम एस
या अभ्यासक्रमासाठी खाजगी विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी साठी आरक्षण आहे परंतु त्यांची फी सरकारकडून मिळत नाही ही माफी योजना तिथे लागू नये समाज कल्याण खात्याकडून पैसे मिळत नाही ती फी उमेदवारांना भरावी लागते. तेथील फी 30 लाख ते पन्नास लाख रुपये आहे ही फी आरक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला सुद्धा द्यावी लागते. अशा जागा अनुसूचित जाती जमाती मधील संपन्न वर्ग मिळवू शकतो. जर का क्रिमी लेअर लावले
तर अशा जागा रिक्त जातीत.
अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासाची खरोखर ज्यांना चिंता आहे त्यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना नियमानुसार खुल्या प्रवर्गामध्ये निवड करण्यासाठी सक्तीचा नियम केला पाहिजे सक्तीचा आदेश दिला पाहिजे त्यामुळे आरक्षणा व्यतिरिक्त गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गात सुद्धा जातील . यामुळे अनुसूचित जातीचे जमातीचे अधिक विद्यार्थी सामावून घेतल्या जातील. असे जर झाले तर अनुसूचित जातीला जमातीला क्रिमिलेयर चा विषय पण येणार नाही. पण आज असे दिसते की या नियमाची अंमलबजावणी कडकपणे केली जात नाही. उलट या नियमात कुरघोडी करणे सुरू आहे.
खाजगीकरणामुळे सरकारी कंपन्या उद्योग यामधील आरक्षण मोठ्या प्रमाणामध्ये संपुष्टात आले आहे ही चिंतेची बाब आहे या विषयामुळे तर आरक्षित समाजाला झोप सुद्धा येऊ नये एवढी गंभीर बाब आहे. त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये सुद्धा जातीय भेदभाव होतो गुणवान विद्यार्थ्यांना डावलले जाते त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाची तरतूद व्हावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात आरक्षण हे समतेसाठी आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणाले की तुम्ही सरकारी नोकऱ्या करा .इतरांच्या मनातील तुमच्या प्रती असलेली तुच्छतेची भावना नष्ट करायची असेल तर तुम्ही सरकारी नोकरी करा .
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात जो समाज सरकारी नोकरीत असतो त्याची उर्जितअवस्था होते म्हणजे तो विकसित होतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे विचार व्यक्त करून गेले कारण त्यांना मागासलेल्या समाजाला प्रतिष्ठित करायचे होते. जशी व्यक्तीची प्रतिष्ठा असते तशीच समाजाचीही प्रतिष्ठा म्हणजे इमेज असते एकदा हा समाज प्रतिष्ठित झाला इमेज चांगली झाली की जातीभेद निर्मूलन होईल हे लॉजिक किंवा हा सिद्धांत यामागे होता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या काळी सरकारी नोकरीचा उल्लेख केला परंतु आज सर्व क्षेत्रातल्या नोकरी व उद्योगात जाणे गरजेचे आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे समतावाद्यांचे ध्येय समता प्राप्त करणे आहे. समता प्राप्त करण्यासाठी सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. आर्थिक परिस्थितीने अनुसूचित जाती जमातीचे बोटावर मोजण्याइतके लोक नोकरीत गेले अन थोडीशी आर्थिक स्थिती बरोबर झाली (म्हणजे खाऊन पिऊन सुखी झाले )तर लगेच क्रिमिलेअर लावा क्रिमिनल लावा अशी ओरड करणे सुरू झाले. सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून कल्पना आणि भ्रमाच्या आधारावर अशी मागणी होत आहे .आरक्षणाचा धज्या उडविण्याचा हा प्रयत्न आहे.

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
22 नोव्हेंबर 2025

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत