……..भारतीय संविधानामध्ये- ” घटनादुरुस्ती ,” करून मराठा आरक्षण मिळवता येईल…ll”

समाजभूषण- राजाभाऊ गडलिंग

(… मराठा ओबीसीकरण करण्याच्या संदर्भात,” मराठा समाजाला कोणताही न्याय मिळणार नाही .
त्यासाठी,आरक्षण मिळवून घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचा आधार घ्यावा लागेल .आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेणे सुद्धा महत्त्वाचे आहे….

… वास्तविकपणे , महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा देण्याची मागणी हे सण- 1996 पासून करण्यात आलेली आहे. वास्तविक न्यायमूर्ती .खत्री आयोगासमोर सदरहू ही मागणी आली असून , आयोगाने त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय दिला होता .,” खत्री आयोगाच्या दिनांक- 7- 12 -2000 रोजी झालेल्या प्रमुख बैठकींमध्ये मराठा समूहावरून सखोल व सागोपान चर्चा करण्यात आली. वास्तविकपणे, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करावे यासाठी अनेक सदस्यांनी आयोगा पुढे आपल्या साक्षी आणि मुलाखती दिलेल्या होत्या. आणि त्यावरून न्यायमूर्ती खत्री आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की ,” सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही .(…. न्यायमूर्ती. खत्री आयोगाचा अहवाल क्रमांक -8 ,पृष्ठ क्रमांक- 48 वर हा अहवाल तुम्ही पाहू शकता.) त्यामुळे न्यायमूर्ती खत्री आयोगाने सुद्धा ,” मराठ्यांचे ओबीसीकरण करण्याला स्पष्टपणे विरोध केलेला आहे.!!”
वास्तविकपणे , भारतीय राज्यघटनेच्या कलम -340 ओबीसींची पाहणी करण्यासाठी सर्वप्रथम 1953 सकाकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आलेला होता. या अहवालात राज्यवाद इतर मागासवर्गीयांची OBC यादी जाहीर केली आहे. मुंबई राज्याच्या यादी- 360 वर इतर मागासवर्गीय म्हणजे -OBC-ओबीसी आहेत. त्यात क्रमांक- 206 वर कुणबी (KUNABI)सुद्धा आहेत. मात्र -या यादीत मराठा जातीचा कुठेही उल्लेख आढळून आलेला नाही.(…. त्यामुळे ,कालेलकर आयोग अहवाल जर तुम्हाला वाचायचा असेल तर , या खंडातील 1955 पृष्ठ क्रमांक -26 ते 45 पर्यंत तुम्हाला यामध्ये सर्व आशय वाचायला मिळतील.)
त्यामुळे , या छोट्याशा लेखांमध्ये माझी मराठा समाजाच्या नेत्यांना नम्र विनंती करावेशी वाटते की , तुम्ही ओबीसीकरण मध्ये सहभागी न होता भारतीय संविधानामध्ये घटनादुरुस्ती करून तुम्हाला मराठा आरक्षण मिळवता येईल. त्यामुळे भारतीय संविधान, भारतीय संसद आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (ज्याला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे. )आणि भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहूनच तुम्हालाही आरक्षण मिळवता येईल. त्यासाठी केंद्रस्तरावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरून मराठा समाजाला खरोखरच आरक्षणाचे संपूर्ण लाभ मिळवून घेता येईल.
……… मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज निश्चितपणे आहे .पण ओबीसी वर्गात बसण्यासाठीचे निकष मराठा या जातीकडे आढळून येत नाहीत .याचे कारण असे आहे की, ” मराठा ,” ही जात सुरुवातीपासूनच राज्यकरती जमात आणि जमीनदार आणि शेतकरी म्हणून राहिलेली आहे. या समाजाचे गाव गाड्या पासून ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि आमदार पासून तर खासदारांपर्यंत समाजाचे वर्चस्व राहिलेले आहे.
या मराठा जातीच्या वरच्या थरातील वर्गांकडे साधनसंपत्ती, जमीन ,सहकार खाते ,बँक, साखर कारखाने ,शिक्षण संस्था आदि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभुत्व या मराठा समाजाचे आहे. ज्या कुणबी समाजाचा पदर धरून आज साऱ्या मराठ्यांचे संघटन करणारे अनेक संघटनेचे नेते मंडळी ओबीसीत सर्व मराठ्यांना टाकण्याची मागणी करीत आहेत ते पूर्णतः चुकीची आणि असल्याचे स्पष्ट होत आहे .मराठ्यांचे ओबीसीकरण म्हणजेच मराठ्यांना कुणबी जातीचे म्हणजेचOBC- इतर मागासवर्गीयाचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आहे ते पूर्णतः कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाहीत ,वास्तविक मराठ्यांचे ओबीसीकरण करण्यास वास्तविकपणे सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्टपणे नकार असून मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणे हे कायद्याच्या चौकटीतच बसत नसल्याने हा प्रश्न अधिक चिघळत जाणार आहे .वास्तविकपणे ,” भारतीय राज्यघटनेत घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळणार नाही .हे तितकेच म्हणजे 100%शंभर टक्के खरे आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने स्थापनेपासून आतापर्यंत विविध ठिकाणी 236 जनसुनावणी घेतल्या. राष्ट्रीय आयोगाने राज्य याद्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी वर्गांचा विचार करण्यासाठी एक विस्तृत प्रश्नावली देखील तयार केली होती. विचारात घेतलेल्या समुदायांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांच्या संदर्भात तपशीलवार डेटा सबमिट करणे आवश्यक होते. असे निदर्शनास आणून दिले आहे की राष्ट्रीय आयोगाने आपल्या कामकाजाच्या कालावधीत समावेशासाठी 297 विनंत्या सुचवल्या होत्या आणि त्याच वेळी मुख्य जातींच्या समावेशाच्या 288 विनंत्या फेटाळल्या होत्या. हे पुढे निदर्शनास आणून देण्यात आले की राष्ट्रीय आयोगाने केंद्रीय यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सर्व अर्जांना यांत्रिकरित्या परवानगी दिलेली नाही. राष्ट्रीय आयोगाने अर्जांची तपासणी करताना (त्याने जाती/उप-समूह/समुदायांशी संबंधित असलेल्या वांशिक इतिहासाची नोंद घेतली होती .आणि विविध राज्य आयोगांच्या शिफारशींचीही नोंद घेतली होती, असा युक्तिवादही सादर केला होता. ओबीसींमधील जात राजकीय विचारांनी प्रेरित होती हे चुकीचे आहे. आणि राष्ट्रीय आयोगाने,” मराठा .” सारख्या राजकीय वर्चस्व असलेल्या जातींना केंद्रीय यादीत समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता आणि त्यामुळे इतर अनेक जातींना ओबीसी यादीतून वगळण्यात आले होते.
याबाबतीत , केंद्र सरकारने भारतीय संविधानातील 103 व्या घटनेत घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाचे सर्व अधिकार देशाचे माननीय. राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला ( घटनात्मक दर्जा देऊन ) या दोन महत्त्वाच्या स्तंभाकडे दिलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय संविधान ,राष्ट्रपती, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न भारतीय संसदेमध्ये सदर विधेयक मांडून यावर निर्णय घेता येईल त्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही हे तितकेच सत्य आहे.
कधीकाळी हे मराठा समाजाने या महाराष्ट्रातच ओबीसीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात तीव्र संघर्ष सुद्धा केलेला आहे महाराष्ट्रात घडविलेले आहे त्यावेळी कुणबी आपलाच वर्ग आहे असे वाटले असते.तर मराठ्यांनी -OBCओबीसीच्या सवलतीला विरोध केला नसता ,याचे एक उदाहरण देता येईल की पंजाबराव देशमुख त्याकाळी कुणब्यांना, गुजर, लेवा पाटील ,आगरी इत्यादी समाजाला इतर मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी दिल्लीत लावून धरित होते .पण त्यांनी मराठ्यांना ओबीसी टाकावे असे कधीही म्हटलेले नाही. व यांनी मराठा कुणबी एक आहेत असे त्यांनी स्वीकार केला नाही.
मराठा समाजाचे राजकीय पुढारी दबाव तंत्र अवलंबून मराठ्यांना ओबीसीत OBC- सरसकट टाकावे ही मागणी पुढे रेटीत आहेत, हे पूर्णतः चुकीची आणि कायदेशीर नाही .पण , मराठ्यांना आरक्षण वेगळे देऊन त्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास करावा ही मागणी का करीत नाही. याचा विचार करण्याची गरज आपल्या आयोगाची आहे .आज या मराठ्यांचे आर्थिक परिस्थिती खूपच वाईट आहे .कारण की श्रीमंत मराठा
आधीपासूनच अधिक श्रीमंत आहे .आणि खरोखरच गरीब मराठा ची परिस्थिती आजही खूपच वाईट आहे .त्यामुळे गरीब मराठा हा आजही गरीबच मराठा राहिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची नितांत गरज आहे. परंतु,हे आरक्षण भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत आणि भारतीय संविधानामध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारने देणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात संसदेमध्ये विधेयक मांडून हा प्रश्न निकाली काढता येईल.
वास्तविकपणे , सन 1920 ते 2008 या काळातील महत्त्वाच्या निकालांचा समावेश आणि आपण जर वाचन केले ,तर जिल्हा न्यायालय ,उच्च न्यायालय ,आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या सर्वच निकालांमध्ये मराठा समाजाचा ओबीसी दर्जा अमान्य केलेला आहे .मराठा व कुणबी या दोन जाती नसून ती एकच जात आहे .हा आंदोलकांचा युक्तिवाद कोणत्याही न्यायालयाने मान्य केलेला नाही.त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलकांची मराठा समाजाला कुणबी जातीचे सरसकट प्रमाणपत्र देण्यात यावे ,ही मागणी सर्वोच्च न्यायालय यांच्या दृष्टीने अमान्य आहे. त्यामुळे हा विषय भारतीय संविधानातील बदल करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल यावर आंदोलकांनी लक्ष द्यावे ,एवढीच सुचवायचे आहे.
वास्तविक ,मराठा ही महाराष्ट्रातील एक सर्वात मोठी जात समूह आहे या जातीची एकूण लोकसंख्या आज किती सांगता येणे शक्य नसले ,तरीही अंदाजे 30 %ते 35 % टक्के हा समाज महाराष्ट्रात आहे ,असे गृहीत धरावे .त्यामुळे इतका मोठ्या मराठा समाजाने आपल्या आरक्षणाच्या लढाईसाठी निश्चितपणे भारतीय संविधान ,केंद्र सरकार ,राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लोकसभा ,राज्यसभा ,विधानसभा ,विधानपरिषद, राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग यांच्या चौकटीमध्ये राहूनच हे आरक्षण मिळवता येईल. तितकेच खरे आहे.

शब्दांकन आणि लेखक :-
समाजभूषण- राजाभाऊ गडलिंग

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत