जातीआधारीत आरक्षण संपवा म्हणणा-या भामट्यांनो….!!

संविधानात आरक्षणाचे तत्व आले कसे.?
या प्रश्नाचे उत्तर ऊच्च वर्णीय समुहातील सत्ताधारी वर्गाने आणि जाती आधारित आरक्षण संपवा म्हणणा-या अज्ञानी भामट्यांनी समजून घेतले पाहिजे…!!

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारत हे एकसंघ राष्ट् नव्हते. राजेशाही आणि इंग्रजांचे मांडलिकत्व स्विकारलेल्या तुकड्यांचा हा प्रदेश होता…!!

सामाजिक स्तरावर चातुर्वण्य व्यवस्था कार्यरत होती. ब्राम्हण, वैश्य, क्षत्रिय, शुद्र हे वर्ण होते.(आजचे एस. सी. आणि एस. टी. हे अवर्ण होते, म्हणून त्यांना अस्पृश्य मानल्या गेले. करिता अस्पृश्यांना गाव कुसाबाहेर आणि आदिवासी समुहाला डोंगर द-या कपारीत. रहावे लागत होते.)… ..!!

प्रत्येक वर्णांचा व्यवसाय आणि अधिकार ठरलेले होते. शिक्षण घेण्याचा आणि ज्ञान देण्याचा फक्त ब्राम्हणांनांच अधिकार होता. म्हणून १६ व्या शतकातील शुद्र असलेल्या संत तुकाराम महाराजांच्या गाथा इंद्रायणी नदीत राजरोस बुडविल्या गेल्या होत्या. किर्तन करुन ज्ञान देण्याचा अधिकार शुद्र असलेल्या आणि आता कुणबी म्हणून घेणा-या ओबीसी समुहातील संत शिरोमणी तुकाराम महाराज यांना नाही हेच मंबाजी भटाचे म्हणणे होते…!!

जसा संत तुकाराम महाराज यांना ज्ञान देण्याचा,गाथा लिहण्याचा अधिकार नाही तसाच समाज सुधारक म. ज्योतिबा फुले यांनी निर्माण केलेल्या सत्यशोधकांना चातुर्वण्य व्यवस्थेतील शुद्राला आणि जातीव्यवस्थेतील ओबिसी समुहाला लग्न लावण्याचा म्हणजे धार्मिक विधी करण्याचा सुद्धा अधिकार नाही हे ज्योतिबा फुले यांच्या विरोधात इंग्रजाच्या कोर्टात खटला दाखल करुन ब्राह्मणांनी आपले अधिकार दाखवून दिले होते…!!

जसा किर्तन करणे,गाथा लिहणे संत तुकाराम महाराजांचा अधिकार नव्हता,धार्मिक विधी करणे, म. ज्योतिबा फुले आणि त्यांच्या सत्यशोधकांचा अधिकार नव्हता तसेच राजा होण्याचा अधिकार फक्त क्षत्रियांचा,आहे,शुद्राचा नाही असे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक नाकारणारे ब्राह्मण महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवले आहेत ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील सामाजिक अवस्था होती. म्हणजेच कमालीचा भेदभाव होता,अस्पृश्य, अवर्णांच सोडा.गावकुसाच्या आत राहणारे संख्येने ५४% असलेल्या शुद्र म्हणजेच आजच्या ओबीसी समुहाला फक्त आणि फक्त ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्यांची सेवा करण्याचा अधिकार होता. संपत्ती संचय करण्याचा अधिकार नव्हता.१५% समूहासाठी ८५% समुहावर अन्याय करुन, त्यांचे शोषन करुन मुठभर ब्राम्हण्यवादी लोकांच्या हिताची व्यवस्था राबविल्या जात असे ही परिस्थिती होती. परिणामी कमालीची विषमता समाजात नांदतं होती…!! .

भारतीय समाजातील कमालीची विषमता घालवून “समता” प्रस्थापित केली तरच भारत हे राष्ट्र म्हणून ऊभं राहू शकेल हा मानवतावादी,राष्ट्रहितैषी विचार भारतातील विचारवंत, सुज्ञ, ज्ञानी, धोरणी आणि राजकीय नेत्यांना पटला आणि म्हणून भारताच्या संविधानाची चौकट स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या तत्वावर आधारित बनविल्या गेली…..!!

आपल्या संविधानात आरक्षणाचे तत्व हे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणण्यात आले. ज्या दिवशी सामाजिक विषमता संपली, जाती आधारित भेदभाव संपला जातीच्या नावावर होणारे अन्याय,अत्याचार थांबले, जातीच्या नावाखाली संधी नाकारण्याचं थांबलं, जातं पाहून मुलगी देण्याचं थांबलं,जातं पाहून सुना करण्याचं थांबलं, जातं पाहून पुजारी नियुक्त करण्याचं थांबलं, जात पाहून मतं देण्याचं थांबलं,जात पाहून तोंडी परीक्षेतील गुण देण्याचं थांबलं,जात पाहून युपीएससी मधील मागास जातींच्या उमेदवारांना मुलाखती मध्ये कमी गुण देण्याचं थांबलं, जात पाहून संधी नाकारण्याचं थांबलं,उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती मध्ये सगळ्या जातीचे न्यायाधीश दिसु लागले. पंतप्रधान कार्यालय,राष्ट्रपती,राज्यपाल विधीमंडळ,संसद भवनातील, सचिवालयामध्ये सर्वच जातीचे सचिव दिसु लागले, ईलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रिंट मीडिया मध्ये संपादक,अॅंकर सर्वच जातीचे दिसू लागले,आपणं सगळे समपातळीवर आलो त्या दिवशी आरक्षणाची गरजच ऊरणार नाही हेच भारतीय संविधानाला अभिप्रेत आहे….!!

भारताचे संविधान बनवितांना २९९ संविधान सभेचे खासदार होते.भारताच्या प्रत्येक प्रदेशातील प्रतिनिधी संविधान सभेत होता. संविधान सभेचे अध्यक्ष कॉंग्रेस पक्षाचे पुढारी आणि ब्राह्मण समुहाचं प्रतिनिधित्व करणारे डॉ राजेंद्र प्रसाद होते. संविधान सभेत अनेक बॅरिस्टर होते,विद्वान होते.अभ्यासु सभासद होते. ब्राह्मण समुहाच्या हिताचं रक्षण करणा-या कॉंग्रेस पक्षाचेच बहुमत संविधान सभेत होते…!!

संविधानाचे एकेक कलम बनवितांना त्यावर प्रचंड चर्चा होत असे.आणि देशाच्या, समाजाच्या हिताचं असेल तरच ते कलम मंजूर होतं असे. संविधान सभेचे कामकाज कसे आणि किती वेळ चाले त्याचा लेखी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध आहे. सत्तेत बसलेल्या आणि आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे अशी मांडणी करणा-या अज्ञानी, लोकांनी तो वाचला पाहिजे आणि मग विधान केले पाहिजे की, जाती आधारित आरक्षण संपवा, आर्थिक निकष लावा….!!

मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घरात बसुन भारताचे संविधान लिहले नाही. संविधान सभेत २९९ खासदारांच्या मंजुरीने,भारतीय संविधानात आरक्षणाचे तत्व आले. आरक्षणातून सामाजिक समता प्रस्थापित करायची आहे, आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण नाही…!!

देशात जातीवरून भेदभाव केला जातो. हा विचार आणि सामाजिक वास्तव संविधान सभेने मान्य केले म्हणून आरक्षण हे जाती आधारित या तत्वावर लागू करण्याचे संविधान सभेने मंजुरात देऊन ठरविले आहे…!!

देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी जाती आधारित आरक्षण लागू होऊन ७५ वर्षे उलटून गेली आहेत.राज्यकर्त्या सत्ताधारी लोकांना आमचा सवाल आहे. सामाजिक पातळीवर समता प्रस्थापित झाली का.?

आजही ड्रेनेज मध्ये उतरून किती ब्राह्मण, राजपूत, पाटीदार, जैन,मारवाडी,जाट, मराठा, पटेल सफाई कामगार म्हणून काम करतात.आणि जीव गुदमरून मरतात.?सरकारी आकडे जाहीर करा…!!

आजही इमारती बांधकाम मजुरांमध्ये, ऊसतोड कामगार मजुरांमध्ये, खाण कामगार मंजुरांमध्ये जीथं जीथं अतिकष्टाच काम करावे लागते त्या ठिकाणी ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ९६ कुळी, सवर्ण मानणा-या किती जातीचे मजूर आहेत. तुमच्या कडे नोंदणी आहे,आकडेवारी जाहीर करा. आणि सामाजिक समता प्रस्थापित झाली हे सिद्ध करा.

दरवर्षी किती भंगी, वाल्मिकी तुमचा गु काढतांना जीव गुदमरून ड्रेनेज मध्ये मेले ते तुम्हाला समजेल. पिढ्यानपिढ्या तुमचीच घाण ओढून मरणारे त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरीच्या जागा,आणि राजकीय प्रतिनिधित्व मागतात. तुमच्या वाट्याच्या नाही.आणि त्यांच्या पैकी केवळ १ ते १.५ टक्का समुहाकडे आर्थिक स्त्रोत निर्माण झाला तर तुमच्या पोटात दुखायला लागले.? किती ही अमानुषता.? ही मानसिक विकृती नाही का.? ही विद्वेषी भावना नाही का.?
सत्ताधारी सवर्ण वृत्तीच्या राज्यकर्ते लोकांनी जाती आधारित आरक्षण संपवा असा प्रचार करण्याच्या अगोदर स्वतः ला माणूस म्हणून सिद्ध करायला शिका. तुमचं वर्तन व्यवहार आणि नितीमत्ता जनावरांना लाजवेल एवढी हीन दर्जाची दिसतेय…!!

तुम्हाला सामाजिक विषमता हवी की,सामाजिक समता हवी हे एकदा जाहीर करा. तुम्हाला सामाजिक समता नको असेल तर मग तुम्ही संविधान विरोधी, मानवता विरोधी,राष्ट्रविरोधी विषमता वादी आहात हे आपसुकच सिद्ध होतं आहे…!!

स्वांतत्र्याला ७५ वर्षे उलटून गेली आहेत. संविधान लागू होऊन ७५ वर्षे झाली आहेत.राज्यकर्ते तुम्हीच आहात तरीही तुम्हाला विषमता संपू द्यायची नाही. हे तुमच्या राज्य कारभारा वरुन आणि धोरणावरुन लक्षात येत आहे….!!

ऊच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात किती शुद्र अर्थात ओबीसी न्यायाधीश आहेत? देशातील सर्वच सचिवालयात मुख्य सचिव,ऊप सचिव किती ओबीसी आहेत? इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मीडिया मध्ये किती चांभार,मातंग आणि न्हावी,कुंभार, मांगगारुडी,बंजारा,वंजारी,नंदीबैलवाले,डोंबारी, आणि तत्सम जातीचे संपादक,अॅंकर आहेत.?एकदा आकडेवारी जाहीर करा आणि देशात सामाजिक समता प्रस्थापित झाली हे सिद्ध करा आणि मग जातिगत आरक्षण संपवण्याची भाषा वापरा….!!

सामाजिक समता प्रस्थापित होऊ द्यायची नाही म्हणून तुमचा आटापिटा चालला असेल तर म. ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाचं बीजारोपण केलं.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या बीजाला संवैधानिक खतपाणी घातलं आता जागृतता वाढते आहे. तुम्ही फक्त १५% आहात सामाजिक भेदभाव सहन केला जाणार नाही. तुमची विद्वेषी भावना ठेचून काढायची तरुणांमध्ये जागृती येतं आहे. तुमची अमानुषता खपवून घेतली जाणार नाही हेही लक्षात घ्या…!!

सामाजिक समता प्रस्थापित झाल्याशिवाय जाती आधारित आरक्षण संपणार नाही हेही संविधान विरोधी विषमतावादी मुठभर विद्वेषी लोकांनी समजून घेतले पाहिजे….!!
जयभीम.
@.. भास्कर भोजने.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत