देश भयंकर संकटातून चाललाय- अशोक सवाई

(आंतरराष्ट्रीय)

या वर्षी काही राज्यात अती पर्जन्यवृष्टी होवून देशाला नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. यामुळे काही राज्यांचे बरेच नुकसान झाले. राज्यांचे जिल्हा प्रशासन वेधशाळेच्या माध्यमातून पर्जन्यमानाचा पूर्व अंदाज घेऊन व वेळीच योग्य नियोजन करून उपाययोजना करू शकतात व नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनेतील नुकसान टाळू शकतात किंवा नुकसान कमी करू शकतात. परंतु देशात जर योग्य निर्णय न घेता सरकारने मनमानी कारभार केला आणि त्यातून संकट उभे राहले तर ते टाळण्याची जबाबदारी सुद्धा सरकारचीच असते. पण सरकारच त्याविषयी बेपर्वा, बेजबाबदार असेल तर त्याला जबाबदार कोण असणार? अर्थात सरकारच. सद्यस्थितीत सरकारच्या बेपर्वाई मुळे, किंवा लेचेपेचे परराष्ट्र धोरणामुळे देशात असेच संकट उभे राहिले आहे. येणाऱ्या दिवसात त्याची तीव्रता, भीषणता वाढणार आहे.

जगातील प्रत्येक देश आपापले राष्ट्रीय हित साधून आपले परराष्ट्र धोरण राबवत असतात. एखादा देश आपल्या देशाच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देताना आपले मुद्दे मुत्सद्देगिरी ने दुसऱ्या राष्ट्राला पटवून देवून व त्यावर परके राष्ट्र सहमत होवून आपसातील व्यापार करत असतील तर त्याला पटवून देणाऱ्या देशाचे उत्कृष्ट व मुत्सद्दी परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल. जर दोन्ही देशांनी परस्परांशी समान मुद्द्यावर चर्चा करून दोघेही सहमत झाले तर त्याला समान परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल. पण जर का एखाद्या देशाच्या अहंकारी नेतृत्वाने दुसऱ्या देशासाठी दबावाने किंवा जबरदस्तीने किंवा कपटाने किंवा हेतुपुरस्सर पणे आपले परराष्ट्र धोरण दुसऱ्या देशावर लादले तर दबावात आलेल्या देशाचे परराष्ट्र धोरण सपशेल फेल आहे किंवा कुचकामी आहे किंवा परराष्ट्र धोरणात देशाच्या अनुभवी माजी नेतृत्वाकडू देशहित कसे साधावे हे शिकले नसेल तर ते नेतृत्व कमजोर किंवा मजबुर आहे असे खुशाल समजावे. अमेरिकेचा माथेफिरू राष्ट्राध्यक्ष आपल्या देशातील उत्पादनावर अमेरिकेत पन्नास पन्नास टक्के कस्टम ड्युटी लावतो. आणि अमेरिकन उत्पादनावर भारताला भारतात कमीत कमी आयात शुल्क (कस्टम ड्युटी किंवा टेरिफ) लावायला सांगतो. तेही दादागिरी करून. सन २०१४ पूर्वी असे कधी झाले नाही. आणि आताच आपण अमेरिकेपुढे एवढे कचखाऊ धोरण का स्विकारत आहोत? त्याचे कारण म्हणजे आपले विदेश मंत्री, अर्थ मंत्री, देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व सर्वात जास्त म्हणजे आपले प्रधानमंत्री कमजोर आहेत. कारण ते परराष्ट्र धोरण स्पष्ट व कणखरपणे राबवू शकत नाहीत. आपल्या आप्तेष्ट मित्र मंडळीचे वैयक्तिक हित किंवा देशासाठी इतर कोणतेही व कोणाचेही हितसंबंध बाजूला ठेवून व कचखाऊ धोरण झुगारून देशहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. जर सत्ताधारी तसे करत नसतील तर त्यांना १४० कोटी जनतेचा देश चालवता येत नाही हे स्पष्ट होते. अशा वेळी अजून जास्त जागतिक फटफजीती होवू न देता देशहितासाठी स्वतःहून त्यांनी सत्ता सोडायला पाहिजे. व आतापर्यंत आम्ही देशहितासाठी अपयशी ठरलो असे म्हणून देशवासीयांची माफी मागायला पाहिजे. असो!

जर देशाचे नेतृत्व कमजोर किंवा अल्पशिक्षित असेल, किंवा अननुभवी असेल, त्यांचे नियोजन शून्य असेल, तर परराष्ट्र धोरण चुकीचे ठरून त्यांच्या चुका देशातील जनतेला भोवतात. आणि सत्ताधारी जनतेच्या मिळणाऱ्या करावर मात्र लाजा शरमा नसल्या सारखे ऐश करतात. ‘जनता उपाशी तर सत्ताधारी तुपाशी’ आज देशात अशीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

देशांतर्गत होणाऱ्या कापड उत्पादनावर किंवा जे कोणतेही भारतीय उत्पादन अमेरिकेत निर्यात होत असेल आणि जर अमेरिका त्यावर ५०% कस्टम ड्युटी किंवा टेरिफ लावत असेल तर आपल्या देशातील उद्योजकांचे कंबरडेच मोडेल. आणि त्या उद्योगावर अवलंबून असणारा लाखो कामगार वर्ग ठार मरून जाईल. उदाहरणार्थ आपल्या देशात कापड उद्योगजक किंवा कापडापासून तयार कपड्याचे उद्योजक आपले उत्पादन अमेरिकेत निर्यात करतात. तेथे त्यावर ५०% टॅक्स लावला तर ते कापड किंवा तयार कपडे तेथे महाग होईल. समजा आपल्या देशात एक मिटर कापडाची किंमत ₹१०० प्रति मिटर असेल तर अमेरिकेत कापडाची मूळ किंमत ₹१००+५०% टॅक्स = ₹१५० म्हणजे अमेरिकेत तेच कापड अमेरिकन लोकांना ₹१५० ला घ्यावे लागेल. अशा वेळी जर अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या दुसऱ्या देशाच्या कापडावरील टॅक्स ₹२५% किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर ते कापड तिथल्या म्हणजे अमेरिकन लोकांना ₹१२५ ला मिळेल. किंवा त्याहीपेक्षा कमी किंमतीत मिळेल. मग तिथले लोक स्वस्त कापड सोडून आपल्या देशाचे महाग कापड कशाला घेतील? यामुळे अमेरिकेत आपला व्यापार ठप्प होईल. बाजारात मालाला उठावच नसेल तर आपला व्यापार ठप्प होणारच ना? बरं अमेरिकेतून भारतात आलेल्या कापडावर मात्र 0% टॅक्स लावण्यात यावा अशी अमेरिकेची दादागिरी आहे. (ऐकण्यात येते की आधी याच मालावर ₹११% आयात शुल्क होते) म्हणजे अमेरिकेत जर ते कापड ₹८० ला प्रति मिटर असेल तर भारतातही ते आयात शुल्क नसल्याने ₹८० ला विकले जाणार (कारण भारतीय लोकांची मानसिकता जे स्वस्त मिळेल तेच खरेदी करण्याची असते विशेषतः महिला वर्गाची) मग भारतीय बाजारपेठेत भारतीय कापड कोण खरेदी करणार? तर असे हे ढोबळ मानाने टेरिफ चे गणित आहे. वरील उदाहरण हे वानगीदाखल आहे. असेच इतरही बऱ्याच भारतीय उत्पादनाचे होईल. असे झाले तर भारतीय उत्पादन करणारे टेक्साइल्स मिल्स, कारखाने किंवा कंपन्या बंद पडतील. अहो साहेब! जर उद्योजकांना उत्पादनातून नफा न होता केवळ नुकसानच होत असेल तर ते उद्योजक आपल्या कंपन्या सुरू ठेवतील का? किंवा पर्यायी व्यवस्था म्हणून ते उद्योजक आपल्या कंपन्या दुसऱ्या देशात नेतील. जिथे ज्या देशावर निर्यात शुल्काचा भार कमी असेल. यामुळे ज्यावर कामगारांचे घर चालते,आपली रोजी रोटी चालते अशा कंपन्याच बंद पडल्या तर देशातील ४ लाख कामगार बेरोजगार होतील. उद्योग-धंदे ठप्प पडतील. यामुळे आपल्या आर्थिक धोरणावर गंभीर परिणाम होईल. देशांतर्गत आर्थिक मंदी येईल. डॉलरची कमाई कमी होईल किंवा जवळजवळ बंद होईल. म्हणजेच भारतात डॉलरची गंगाजळी आटेल. डॉलरच्या तुलनेत रूपयांची किंमत अजून कमी होईल. आणि देश भयंकर आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यात सापडेल. यामुळे देशाची बिकट परिस्थिती होईल. (तशी ती झालीच आहे म्हणा) किंबहुना सत्ताधाऱ्यांना देश चालवणे मुश्किल होईल. असे जाणकारांचे मत आहे. आपल्या देशात सन २०१४ पासून आधीच बेसुमार बेरोजगारी वाढत चालली आहे. युवक/युवती वर्ग हातात डिग्र्या घेऊन नोकरीसाठी भटकंती करतो आहे. जे कमावते होते ते बेरोजगार झाले. किंवा त्यांची पगार कपात झाली किंवा त्यांचे कामाचे तास वाढवण्यात आले. क्वचित कुठे शासकीय, निमशासकीय नोकरीची जाहिरात आली की तिथे पाच-पन्नास नोकऱ्यांसाठी लाखों बेरोजगारांची झुंबड उडते. शिक्षित, उच्चशिक्षित युवक नाइलाजाने शिपाई, ऑफिसबाॅय, सिक्युरिटी गार्ड एवढेच नाही तर पोटासाठी शिक्षणाची लाज सोडून अगदी मजुराचे काम देखील करताना दिसतात. मजूर अड्ड्यावर असे युवक उभे असलेले मी पाहिले आहे. किंवा तत्सम कोणतेही काम करण्यासाठी ते मजबूर होतात. अशा युवकांची सहनशीलता संपली आणि ते गुन्हेगारीकडे वळले तर तो दोष त्यांचा नाही. तो दोष सरळ सरळ सरकारच्या माथ्यावर जातो. त्यात अशी कंपन्यांच्या बेरोजगारांची भर. यामुळे युवक वर्ग डिप्रेशन मध्ये जावून मरण जवळ करतो आहे. दुसरीकडे देशाचा पोशिंदा, शेतमजूरांची स्थिती वेगळी नाही. हा वर्ग उन्ह, पाऊस, थंडीतही ढोर मेहनत करतो. पण त्याच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. खते, बी-बियाणे, फवारणीचे किटकनाशके यांचे भाव अस्मानाला जावून भिडले. लागवडीचा खर्च वजा करता त्यांच्या हातात धड दोन टिकल्या ही पडत नाही. अशामुळे वैतागलेला शेतकरी आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकताना दिसतो. पर्यायच उरला नही तर फासीचा दोन गळ्यात अडकवून घेतो. सरकारने याकडे बेमुर्वतपणे दुर्लक्ष केले तर पुढे भिषण परिस्थिती निर्माण होवू शकते. तरीही सरकारला घाम फुटत नसेल तर याला काय म्हणावे? व्यापारी लोक शेतकऱ्यांचा शेतमाल कमीत कमी भावात पडून मागतात. शेतकरी मोठ्या कष्टाने आपल्या दिलावर गोटा ठेवून माल व्यापाऱ्यांना देवून टाकतात. *’भुकेला (शेतकरी) म्हणतो आपण इथेच जेवू, भरपोट्या (व्यापारी) म्हणतो पुढे जाऊन जेवू’* ही स्थिती आहे कास्तकार व व्यापाऱ्यां मध्ये. सामान्य जनतेसाठी भयंकर संकटाची स्थिती उद्भवली आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांना आजचे निभले तरी उद्याची भ्रांत पडत असते. महागाई, बेरोजगारी, ‘नया शिक्षा नीती’ने शिक्षण महाग करून ठेवले. आरोग्य व्यवस्था सुद्धा फारशी दिलासा देणारी नाही. पेट्रोल/डिझेल/गॅस महाग झाले की, ट्रान्सपोर्ट मुळे साऱ्या वस्तूंचे भाव वाढता साध्या भाजीचा देठ महाग होतो, चहाचा कप महाग होतो. यामुळे एकूणच जनता त्रस्त होऊन हवालदिल झाली आहे.

मध्यंतरी व्यापारी वृत्तीचा असलेला ट्रंप अमेरिकेच्या कृषी व डेअरी मालावर भारताच्या आयातीवर शुल्क कमी करण्याच्या प्रयत्नात होता. त्यावर वाटाघाटी करण्यासाठी भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल अमेरिकेत आठ दिवस तळ ठोकून होते. पुढे त्या वाटाघाटी चे काय झाले? किंवा ट्रंपच्या मनाप्रमाणे झाले किंवा नाही? हे कळले नाही. समजा तसे झाले तर भारतीय कृषी व डेअरी उद्योजकांचे काय होईल याची कल्पना करवत नाही. पायात घुंगरू बांधून, ता था थैय्याचा छनछनाट करून सरकारच्या मर्जीप्रमाणे सरकारला मुजरा करणारी अक्कलशून्य बेशरम गोदी मिडिया आपल्या अकलेचे तारे तोडत आपल्या जिल्ल-ए-इलाही यांच्या चीन दौऱ्याचे कौतुक करू लागली. मास्टर स्ट्रोक म्हणू लागली. वतविस्तारवादी चीनचा त्यांना आता लळा वाटू लागला यामुळ अमेरिका या बेशरम मिडियाची सवत बनली. भारत आता दुसऱ्या देशांशी आपला व्यापार करेल/वाढवेल व भारतीय व्यापार उद्योग अव्वल होईल असा कल्ला ते दिवसभर आपल्या न्युज चॅनेल (?) वर करू लागली. परंतु या अक्कलशून्य ॲंकर ॲंकरनी यांना हे कळायला पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय व्यापार काय भाजीपाल्याचा धंदा आहे? गिऱ्हाईकाने पडेल भावात मागीतले अन् भाव नाही पटला तर परत गेले व तिच चीज दुसऱ्या गिऱ्हाईकाला विकता येईल. इतका सोपा आंतरराष्ट्रीय व्यापार असतो काय? अरे भैताड, पत्रकारांनो दुसऱ्या देशांशी व्यापारी संबंध जोडायला वर्षे लागतात. कारण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम असतात, प्रोटोकॉल असतो. शिवाय त्या देशाचे आपलेही काही नियम असतात, अटी-शर्ती असतात. शिवाय तो देश WTO= World Trade Organization म्हणजेच विश्व व्यापार संघटनेचा सदस्य असावा लागतो. त्या संघटनेचे आपलेही काही अटी, नियम असतात. ते पाळावे लागतात. दोन्ही देशात ठराविक काळासाठी करार मदार करावे लागतात. त्यानंतरच नवीन देशाशी व्यापरी संबंध जुडतात किंवा जोडता येते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा सर्व कुटाणा करावा लागतो गोदी पत्रकारांनो… त्यासाठी लंबा कालावधी लागतो. *’पड आंबा पटकन मी गिळतो गटकन’* असा आततायीपणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालत नसतो. हे जर नॅशनल चॅनेलच्या (गोदी) पत्रकारांना कळत नसेल तर त्यांनी आपली पत्रकारीता करणे सोडून दिले पाहिजे. याच पत्रकारांनी जर सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर वेळोवेळी ताशेरे ओढून खडे बोल सुनावून सवाल केले असते तर आजचे सरकार सूतासारखे सरळ होवून नांगरणीच्या बैलासारखे सरळ रेषेत चालले असते. पण जर सरकारच्याच तालावर मिडिया हिडिसपणे नाचत असेल तर सरकारसाठी सारे क्षेत्रे *’सब घोडे बारा टक्के’* होतात. ज्या देशाचे सरकार व मिडिया प्रेमी युगुलासारखे हातात हात घेऊन चालतात तो देश भयंकर संकटातून वाटचाल करत असतो. *’ज्याची खावी भाकरी त्याची करावी चाकरी’ किंवा जो खाईल तो खाली पाहिल’* ह्या म्हणी गोदी मिडियाला तंतोतंत लागू पडतात. आपल्या पूर्वजांनी या किंवा अशा ज्या काही म्हणी बनविल्या त्या काही भेंड्या खेळण्यासाठी खचितच बनविल्या नव्हत्या. त्यातून समाजाने सामाजिक नैतिकता शिकावी, भल्या-बुऱ्याची समज यावी यासाठी होत्या. आज देशाची स्थिती गंभीर आहे, नाजूक आहे. हे देशावरचे सावट जेव्हा दूर हटेल तेव्हा तो दिवस देशवासियां साठी सुदिन ठरेल.

– अशोक सवाई.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत