.. न्यायाचे घुमजाव !

प्रा रणजित मेश्राम

न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर , रंजन गोगोई , मदन बी. लोकूर , कुरीयन जोसेफ , पत्रपरिषद घेतांना

🌻आम्ही भारताचे लोक , या देशातील सर्व नागरिकांना सामाजिक , आर्थिक , राजकीय न्याय प्राप्त करून देण्यास प्रतिज्ञाकृत आहोत. शिवाय भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्यास प्रतिबद्ध आहोत. यासाठी आम्ही स्वतःला अंगिकृत व अधिनियमित केलेले आहे.

यात ‘आम्ही लोक’ म्हणजे कोण ? भारताची जनता असाच केवळ अर्थ घेतला तर सरकारचे बरेच बरे आहे. सध्याचे सत्ताधारी तरी असाच अर्थ घेताना दिसत आहेत. पण, तसाच तो अर्थ नाही. ‘आम्ही लोक’ यात आम्ही निवडलेले सरकार हे अंतर्भूत आहे.

     जेव्हा भारत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभे होते. तेव्हा १५ मार्च १९४७ ला बाबासाहेबांनी संविधान सभेला एक प्रतिवेदन दिले होते. तेव्हा ते संविधान सभेचे सदस्य नव्हते. ते जुलै १९४७ ला संविधान सभेचे सदस्य झाले. नंतर ३० आगस्ट १९४७ ला मसूदा समितीचे अध्यक्ष झाले.

मार्चचे ते प्रतिवेदन ‘स्टेटस ॲन्ड मायनारिटीज’ म्हणून प्रचलित आहे. ते एकप्रकारे संविधानाचे लघु प्रारुप होते. त्यात बाबासाहेबांनी ‘ Proposed Preamble’ लिहिलेले आहे. त्याचा तोंडावळा आजच्या स्वीकृत प्रास्ताविकेसारखा आहे.
त्या ‘Proposed Preamble’ मध्ये अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी सरकारवर टाकलेली आहे.

     संविधानाच्या उद्देशिकेत (प्रास्ताविकेत) नेमके कोणते शब्द असावेत हा आपला विषय नाही. उद्देशिकेचा अंमल ही जबाबदारी सरकारची आहे. पण अलिकडे सारे उलट दिसत आहे. उद्देशिकेत वेगळे अन् सरकार आचरण वेगळेच ! परिणामी देशाला 'दोन्ही डगरीवर' असे दुहेरी व्यक्तिमत्त्व प्राप्त होत आहे. यामुळे सैरभैर पिढी निर्माण होण्याचे दाट भय आहे. 

एकीकडे सामाजिक , आर्थिक , राजकीय न्यायाची प्रतिबद्धता सांगितली जाते. दूसरीकडे थेट त्याच्या उलट घडताना दिसते. असे घडण्यात वारंवारता अधिक आहे.न्याय (justice) ही अंगिकृतता अशी सरकार स्तरावर कुस्करली गेली तर भविष्याचे काय ?
निवडणूक आयोगाला भला मोठा प्रश्न लागणे हे कशाचे द्योतक आहे ? दस्तुरखुद्द विरोधी पक्ष नेते जेव्हा हा प्रश्न विचारतात. पुराव्यांचे गठ्ठे सादर करून विचारतात तेव्हा ही चिंता आकाशाला भिडते.

ही चिंता देशाचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांचेपुरती मर्यादित नाही.निवडणूक आयोगासारखे न्यायपालिकेचे गांभीर्य गेल्यागत झाले आहे. लागोपाठ या गांभीर्याला धक्के बसत आहेत. राज्यात , देशात सगळीकडे ! लोकसभेत पडले की राज्यसभेत घेतले जातात. राज्य भाजपच्या प्रवक्त्या , मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती होतात. जे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होतात ते लगेचच राज्यसभेचे खासदार होतात. काही राज्यपाल वा सरकारी प्राधिकरणावर नामित होतात. हे सारं न्यायिक नैतिकतेत बसत नाही. पण सर्रास घडत आहे.सरन्यायाधिशांच्या निवासी पूजेला प्रधानमंत्री जातात. जे अचंबित करुन जाते. राज्यसभा वा विधान परिषद हे वरचे सभागृह आहे. जे निवडणुकांच्या कटकटीपासून दूर आहेत. ज्यांचे ज्ञान , अनुभव समृद्ध आहेत. जे अभिमानास्पद आहेत. ज्यांची समाजाला गरज आहे. अशातल्यातून शोधून ते या वरच्या सभागृहात यावेत. म्हणून ही संविधानात्मक तरतूद आहे. पण तिचा बट्ट्याबोळ केला जातोय.
अशाच आशयाच्या कृत्यांनी कोंडी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार मान्यवर न्यायमूर्तींनी सार्वजनिक निषेध नोंदविला होता. १३ जानेवारी २०१८ ची ही घटना आहे. ते मान्यवर न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर , रंजन गोगोई , मदन बी. लोकूर व कुरीयन जोसेफ हे होते. वैचारिकतेला वळण देणारे हे लक्षवेधी घडले होते.

पण वळण मिळाले नाही. किंबहुना अधिक वाढलेय. आर्थिक न्यायाला तर कमालीची उपेक्षा व दुय्यमता आलीय. उद्देशिकेत समाजवाद जरूर नमूद आहे. पण धोरणात , आचरणात श्रीमंतवाद रुजू आहे. ‘खुले हिताय , श्रीमंत सुखाय’ असेच सुरुय. वर्णव्यवस्थेतून पिचलेले जे जे होते , त्यांचे हितासाठी जे जे होते तेच निष्प्रभ केले जातेय. सर्वात मोठा आघात सार्वजनिक उपक्रमावर (public sector) वर होतोय. केंद्राचे असो की राज्याचे , सार्वजनिक क्षेत्र नसते तर सर्वसामान्यांची घरे उजेडली नसती. त्याच सार्वजनिक क्षेत्रावर वरवंटा फिरवला जातोय. खाजगी क्षेत्राला प्रमाणाबाहेर प्रोत्साहन दिल्या जातेय. प्रधानमंत्री तर नेहमी सार्वजनिक क्षेत्राला कोसतात. उद्योग करणे सरकारचे काम नव्हे असे सातत्याने सांगतात. ते या क्षेत्राला व्यापारी वृत्तीने का बघतात हेच कळत नाही. सारे सार्वजनिक क्षेत्र तोट्याचे आहे असेही नव्हे. यात नव्याने आर्थिक आरक्षण आणलेय. आरक्षण हे गरीबी उन्मूलन नव्हे. ती संधी आहे. त्यामागे जात (caste) ही भयंकरा आहे. तिलाच तडा बसला. आरक्षणात आर्थिक निकषाला मान्यता मिळाली. ७ नोव्हेंबर २०१९ ला. यासाठी १०३ वी घटनादुरुस्ती झाली. यानुसार खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बळ आरक्षणास पात्र ठरले. तीन विरुद्ध दोन असा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झाला. ३५ वर्षापूर्वी हेच विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळले होते. एकीकडे असे खुल्यांना आरक्षण द्यायचे. दुसरीकडे ८० कोटी लोक ५ किलो मोफत धान्यावर जगवायचे. २० कोटी लोकांकडे रेशन कार्ड नाहीत. कसे जगत असतील. इथेच सारे ताळेबंद रडतात. हे सारे ‘भारताचे लोक !’. देशाच्या निर्णय प्रक्रियेचे कर्णधार ! अशा विरोधाभासात व दुष्टचक्रात हा देश अडकलाय !

हे असे का घडतेय ? कारण उद्देशिकेची अंमलबजावणी होत नाहीय. संविधानाची उद्देशिका ही या देशाची दिशा आहे , हेच विस्मरणात टाकतायत. याउलट जी दिशा अ’नमूद आहे , ती महत्वाची झालीय. धर्मनिरपेक्षतेची वासलात लागली ती यामुळेच. याच प्रवृत्तीने सामाजिक न्यायाची (social justice) फसगत होतेय. सामाजिक न्यायावर या देशाची उभारणी करण्याचे ठरलेय. कारण सामाजिक अन्यायाचा भोगवटा दीर्घ काळ या देशाने भोगलाय. समान अधिकार , समान न्याय , समान संधी , समान वागणूक हे यामुळेच ठरले. ते आता हळूहळू ठिसूळ होत चाललेय. भेदाभेद वाढत चाललेय. नवे निर्माण केल्या जाताहेत. नवे द्वेष निर्माण होत आहेत.
एक राजकीय विचारसरणी यात विशेष लक्ष घालतेय , हे विशेष !
याशिवाय नव्या पिढीला गेल्या सामाजिक अन्यायाचे फारसे कळू नये ही दक्षता घेतली जातेय. पाठ्यपुस्तकातून आता जवळपास म. फुले , शाहू महाराज , सयाजीराव गायकवाड , सावित्रीबाई फुले , आगरकर , पेरियार आदी जवळजवळ बाद झालेयत. आंबेडकर हे काही बाध्यतेमुळे संविधानापुरते ठेवलेत. याचप्रमाणे अब्राहम लिंकन , मार्टिन ल्युथर किंग , जाॅर्ज वाशिंग्टन हे सारे अनुल्लेखाने पुसलेत. ‘समाजसुधारक’ ही संज्ञा पिढीकडे जाणार नाही ही यामागची योजकता आहे. यामागचा उद्देश एकच. सामाजिक न्याय ही संकल्पना वाहती पूढे जाऊ नये. ती मानसिकतेतून बाद व्हावी. कायम विस्मरणात जावी. हे सलग चाललेय. सलग घडतेय. योजनबध्दतेतून होतेय. या सर्वाला मोठा आधार सत्ता आहे.

ती सत्ता , सत्ताच्युत होणे हा प्रारंभिक उपाय होऊ शकेल. तसा कृतीशील विचार व्हावा !

० रणजित मेश्राम लेखक जेष्ठ विचारवंत अभ्यासक साहित्यिक समीक्षक आहेत

👤

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत