पुन्हा क्रिमीलेअर साठी याचिका दाखल. दक्षता घेण्याची गरज.

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

नुकतेच सर्वोच्य न्यायालयात क्रिमी लेअर लागू करण्या साठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे
जनहित याचिका सुनावणीसाठी घेण्याचा विचार करण्याबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. या याचिकेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी उत्पन्नावर आधारित आरक्षण व्यवस्था तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने रमाशंकर प्रजापती आणि
यमुना प्रसाद यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्राला नोटीस बजावली आणि १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
म्हणून हा लेख लिहत आहे.
पंजाब सरकार विरुद्ध देवेंद्र सिंग प्रकरण
आणि आंध्र प्रदेशचे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठा कडे वर्ग करण्यात आले होते. त्याचा निकाल १ऑगस्ट२०२४ लालागला.त्या नुसार अनुसूचित जाती
मध्ये वर्गीकरण करण्याचे अधिकार
राज्य सरकारला आहेत असा निर्णय दिला त्याच निर्णयात
सर्वोच्य न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती यांना क्रीमीलेयर लावण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणात हा मुद्दा नव्हता तरी
क्रिमी लेअर तत्व लागू करण्यास मार्गदर्शन केले. महत्वाचे असे की,
संविधानात क्रीमीलेअर ची तरतूद नाही.
भारतीय संविधानात क्रिमी लेयर बाबत कोणतीही तरतूद नाही.अरक्षणाच्या तरतुदी असलेल्या अनुच्छेद 15 (4) (5) 16(4)(5) मध्ये क्रिमिलेयरची तरतूद नाही. किंवा अनुच्छेद 341 आणि 342 नुसार अनुसूचित जाती जमाती यांना आरक्षण देण्यात येते.त्यांची अनुसूची करण्यात येते. या मध्येही क्रिमी लेअर चा उल्लेख नाही.
1992 ला इंदिरा सावणे विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात 9 न्यायमूर्ती च्या खडपीठाणे अनुसूचित जाती जमातीला क्रिमी लेयर लागू पडत नाही असे मत व्यक्त केले .ही संविधान व संविधान निर्मात्याना विसंगत भूमिका आहे. मागासवर्गीय समूहातील सधन वर्ग हा सुद्धा जातीय आधारावर अपमानित केला जातो. नोकरीत त्याच्यावर खोटे नाटे आरोप करून
बरखास्त केले जाते अर्थात भेदभाव केला जातो.कमी दर्जाची पोस्टिंग मुद्दाम दिली जाते.असे एक ना अनेक जातीयतेचे प्रकार पगारी लोकांसोबत सुध्दा होतात.
1930 -32 च्या गोलमेज परिषदे पासून तर संविधान सभे पर्यन्त आरक्षणाची मागणी करतांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी क्रिमी लेयर बाबत एक शब्दही बोलले नाही .त्या काळात सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती मध्ये
गर्भ श्रीमंत लोक. होते उदाहरणार्थ हिंगनघाटचे दशरथ पाटील चंद्रपूरचे राजाभाऊ खोब्रागडे,नाशिकचे अमृतराव रनखांबे इत्यादी अनेक अत्यन्त गर्भ श्रीमंत मंडळी महार जातीत होती तरीही गोलमेज परिषदेत गरीब श्रीमंत असा भेदभाव न करता सरळ सरळ आरक्षण देण्याचे आश्वासन काँग्रेस व इतर अर्थात देशातील सर्व प्रतिनिधीनी मान्य केले होते ,म्हणून त्यांच्या हातात भारताचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी डॉ बाबासाहेब
आंबेडकर तयार झाले .घटनेत आरक्षणाची तरतूद करतांना घटना समितीनेही असला क्रिमी लेयर चा निकष लावून आरक्षण दिले नाहीआणि आता न्यायालयाने क्रिमी लेयर लावण्याची शिफारस केली तर हा विश्वासघात नव्हे काय ?
हे संविधान विसंगत नव्हे काय ?कुंपणच शेत खात असेल तर शेतकऱ्याने काय करावे? अशी परिस्थिती आहे.
अनुसूचित जाती जमाती मध्ये फूट पाडण्यासाठी फुटीरतावादी लोकांकडून क्रिमी लेयर लावल्या जात आहे . न्यायालयाला एक साधन म्हणून वापर केला जातो.
श्रीमंत ओबीसीना आरक्षण प्राप्त ओबीसीच्या हक्काची पर्वा नसते तसेच अनुसूचित जाती जमाती मध्ये होईल .दोन गट पडतील .
सामाजिक प्रतिष्ठा उंचावण्याची गती संथ होईल .समाजाची सामाजिक प्रतिमा उंचावल्यावर जातीवाद नष्ट होईल ही थिअरी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितली आहे या साठी सरकारी नोकरीत जाण्याचा व शिक्षणाचा सल्ला दिला आहे.थोडी बरी परिस्थिती असलेली व्यक्ती अधिक पुढे जाऊ शकते.
आरक्षण हा सामाजिक प्रतिनिधित्व करण्याचा मुद्दा आहे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही.निवड मंडळे इतके नि :पक्ष व निस्पृह नाही की,सधन अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवाराची खुल्या वर्गात निवड करतील ! क्रिमी लेयर मुळे सधन उमेदवार खुल्या वर्गात जाईल आणि खुल्या वर्गातही तो निवडल्या जाणार नाही .हे संविधान निर्मात्यांना जाणवत होते म्हणून तर आरक्षण दिले आहे. भेदभाव करणारे सर्वत्र आहेत ,व ते गरीब माहार,गरीब मातंग ,गरीब चर्मकार असा भेद करीत नाही तर सधनही भेदभावाचे बळी ठरतात .या वरून हे लक्षात घ्यावे की,
जातीय अत्याचार करणारे सधन व गरीब शेंडुल्ड कास्ट असा विचार करीत नसतात .अट्रोसिटी कायदा जाती जमातीच्या गरीब व श्रीमंत दोन्हीही लोकांना लागू आहे.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या नुसार किमी लेअर
मध्ये येणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती व्यक्तीची फिर्याद घेणार नाही काय? जातीय अत्याचार असलेली फिर्याद नाकारण्याचे काय कारण सांगणार?
असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
राखीव जागा नसल्याने काय होते ते उदाहरण म्हणजे
न्यायालयात आरक्षण नाही म्हणून उच्य न्यायालय व सर्वोच्य न्यायालयात अनुसूचित जाती जमाती चे न्यायधिश अत्यंत कमी आहेत.असेच हाल क्रिमी लेअर मधे मोडणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या गटाचे होईल. त्यांना राखीव जागा उपलब्ध नसतील.. निवड मंडळा कडे सर्व उमेदवारांची जाती सह माहिती असते. निवड मंडले
गुणवत्ते आधारे अनुसूचित जाती जमाती च्या क्रिमी लेअर मध्ये मोडणाऱ्या विद्यार्थ्या ची निवड करेल काय? अशी दाट शंका निर्माण होते.
असा अनुसूचित जाती जमाती उमेदवार ओपन कॅटेगरी मधे जाईल आणि जाती मुळे ओपन कॅटेगरीतही
निवडल्या जाणार नाही .म्हणजे हा उमेदवार खुल्या वर्गातही निवडल्या जाणार नाही आणि आरक्षणातून तर बाद होणारच.ही समस्या निर्माण होऊ शकते. नव्हे हे संकटच आहे.!
कित्तेक अनुसूचीत जातीच्या गुणवत्ता प्राप्त मुलांची निवड खुल्या प्रवर्गात केली जात नाही.थियरी मधे भरपूर गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यास तोंडी परीक्षेत कमी गुण देवून बाद केले जाते.जातीभेद हे वास्तव आहे.ते गरीब श्रीमंत भेद करीत नाही.
वर्गीकरना मुळे सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती मध्ये गट निर्माण होतील आपसात द्वंद्व निर्माण होइल.
समाजधुरीणांनी या बाबी कडे गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
एक उदाहरण
१९५१ ला दोराई चंपकन विरुद्ध मद्रास सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास सरकारने शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण देण्याचा काढलेला आदेश रद्द केला होता. त्यावेळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे विधी मंत्री होते त्यांनी घटना दुरुस्ती मंजूर करून शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण देण्याची तरतूद होईल अशी दुरुस्ती संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४)मधे केली.आणि सर्वोच्य न्यायालयाचां निर्णय निष्प्रभ केला.ती सविधांची पाहिली दुरुस्ती होती.तेव्हा संसद सदस्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणाले होते की,डॉ आंबेडकर तुम्ही हे घटनेचे मंदिर बांधले व तुम्हीच ते पाडता ? तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले मंदिर मी जरूर बांधले पण पुजाऱ्याने घान केली तर कुणी साफ करायची?
आज डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संसदेत नाही त्या मुळे पुजाऱ्याने केलेली घाण कोण साफ करणार ? अनुसूचित जाती जमाती साठी क्रिमी लेअर लागू करा असे निर्देश वर्गीकरण प्रकरणात 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने दिले आहेत त्या मुळे
हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला देशभर विरोध करण्यात आला. सरकारने त्यावेळी क्रिमी लेअर लागू केले नाही. परंतु नुकत्याच दाखल याचिकेला खारीज करण्यासाठी
केंद्र सरकार व दिल्लीतील मंत्री, खासदार, कार्यकर्ते आणि वकील मित्रांनी या प्रकरणाकडे जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

अनिल वैद्य
12 ऑगस्ट 2025
✍✍✍✍✍

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत