लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है…अशोक सवाई

(पीडित मुलींवर अत्याचार)

पुण्यात नुकतीच कोथरूड पोलिस ठाण्यात तीन अनुसूचित जातीच्या (मी त्या मुलींसाठी दलित शब्द वापरणार नाही कारण हा शब्द असंवैधानिक आहे) मुलींवर पोलिसां कडून समाजिक अन्याय अत्याचार करण्याची घटना समोर आली. त्यांच्यासाठी अगदी तुच्छतेने आणि खालच्या पातळीवर जातीवाचक शब्दाचा प्रयोग करण्यात आला. श्वेता पाटील नावाची मुलगी आपल्या व्हिडिओत म्हणते त्याप्रमाणे त्या मुलींवर अन्याय अत्याचार करणारी कोणीतरी प्रेमा पाटील नावाची महिला पोलिस अधिकारी होती. व तिच्या सोबत कामटे सारखे मनुवादी विचारांचे दुसरे अधिकारीही होते. या सर्वांनी त्या पीडित मुलीचा शारीरिक व मानसिक छळ केला. तर त्या मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपडणारी किंवा कसोशीने प्रयत्न करणारी श्वेता पाटील नावाची मुलगी सामाजिक कार्यकर्ती आहे. दोघीही पाटीलच परंतु दोघींच्या मानसिकतेत पराकोटीचा फरक. एक पोलिस अधिकारी की, जिच्याजवळ पिडीत मुलींना हक्क, न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनिक अधिकार आहेत तरीही ती त्या मुलींना न्याय मिळवून देवू इच्छित नाही. तर दुसरी जवळ तत्सम अधिकार नाहीत. पण तरी सुद्धा त्या मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी तिच्या जवळ विवेक आहे, हिंमत आहे, ताकद आहे, लढण्याचा जज्बा आहे. तिच्या जज्ब्याला व ती स्त्री म्हणून ही *श्वेता पाटीलला माझा विशेष कडक सॅल्यूट!* जी आपल्या स्त्रीत्वाची जाणीव ठेवून स्त्री हक्कासाठी झगडताना दिसते. नैतिकता व अनैतिकता अशा दोन विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या विचार धारांची लढाई या देशात हजारो वर्षापासून सुरू आहे. पहिलीच्या विचार धारेत अनैतिकता, संवेदनाहीनता, व मानवी मूल्य पायदळी तुडवणारी आहे. तर दुसरीच्या विचार धारेत नैतिकता, संवेदनशीलता व मानवी मूल्यांची जपणूक करणारी आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या संविधानाद्वारे या देशातील स्त्री-पुरुषांना महत्त्वाचे दोन अधिकार दिले. ते म्हणजे पहिला मताधिकाराचा व दुसरा संघर्ष करण्याचा. तसे संविधानात पानोपानी मानवी मूल्यांना केंद्र स्थानी मानून अनेक हक्क अधिकार दिले आहेत. पण त्यातही वरील दोन महत्त्वाचे अधिकार मानवाचे व्यक्तीस्वातंत्र्य, अस्तित्व व अस्मिता टिकवण्यासाठी आहेत. खास करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी. (ओबींसीसाठी) मराठा, कुणबी या समाजाने सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे की, आज ज्या लोकांवर जोपर्यंत बीजेपी सरकारचा तथास्तुचा वरदहस्त आहे म्हणजे जे लोक सरकारचे लांगुनचांगल करतात. तोपर्यंत ते सुरक्षित झोनमध्ये असल्यासारखे आहेत. जेव्हा तो वरदहस्त हटेल तेव्हा त्यांना ही शुद्रपणाची वागणूक मिळेल. हे विसरता कामा नये. म्हणून त्यांनी सुद्धा भ्रमात राहू नये. *दिन गुज़रने में वक्त नही लगता,*

और समय आने पर वक्त अपना हिसाब करने से नही चुकता। हे बीजेपी सरकारने सुद्धा लक्षात ठेवले पाहिजे.

            वरील पीडित व त्यांच्यासाठी लढणारी श्वेता पाटील या मुलींच्या समर्थनासाठी काही समाजिक संघटना, काही राजकीय पक्ष व संविधानप्रेमी व्यक्ती साथ देत आहेत. ज्यात काही युट्युबर्सचे मराठी न्यज चॅनेल आहेत. उदा० जागृती न्युज (विजय भुजबळ) अभिव्यक्ती (रविंद्र पोखरकर) ईजी न्युज (जेष्ठ पत्रकार निरंजन टकले) मुक्ता कदम वैगेरे. तसेच काही दैनिक वृत्तपत्र सुद्धा आहेत. जे संविधानिक विचारावर चालतात. उदाहरणार्थ दै. जागृत भारत (डाॅ. डी. एस. सावंत) दै. विशाल संविधान (तानजी सोनवणे/अशोक कांबळे) दै. घटनेचा शिल्पकार (भूषण मोरे) साप्ताहिक विदर्भ माझा (चंद्रकांत भोयर) दै. मुक्तनायक, दै. सार्वभौम राष्ट्र असे बरेच दैनिक आहेत. जे सर्व त्या पीडित मुलींच्या न्याय हक्कासाठी लिहीत आहेत बोलत आहेत. पोलिस प्रशासनाच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढत आहेत. इथे मी एक उखाणाच्या स्वरूपात म्हणू इच्छितो... *देशात प्रशासनात प्रशासन पोलिस प्रशासन,* 

त्यावर जो तो ताशेरे ओढतो त्याच्या अवगुणानं तरीही पोलिस ढिम्मच. पोलिस पीडित मुलींच्या तक्रारीवर ॲट्रोसिटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवायला तयार नाहीत. पोलीस म्हणतात हा दखलपात्र गुन्हा नाही. परंतु जर खुद्द पीडित मुली म्हणत असतील की, ॲट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवा तर तो दखलपात्र गुन्हा ठरतो. व मुलींची तक्रार नोंदवावी लागेल. असे जेष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी ठासून सांगितले. तसेच प्रसार माध्यमांनी सदर घटनेची सविस्तर संपूर्ण माहिती उजागर केली आहे. ती एव्हाना वाचकांपर्यंत पोहचवली असेल. म्हणून त्यावर पुन्हा लिहण्याची गरज वाटत नाही. एवढे सर्व संविधानिक विचारांचे लोक कायद्याचे अभ्यासक वकील मंडळी पोलिसांना ॲट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवा म्हणतात परंतु तरीही पोलिस प्रशासन ऐकायला तयार नाही याला काय म्हणावे? यासाठी मला इथे अर्जुन सिंह चाॅंद यांची एक रचना उद्धृत करावीशी वाटते.
“लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अख़बार भी तुम्हारा है,
इस दौर के फरयादी जाए तो कहाॅं जाए,
कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है।”
ही रचना आजच्या पोलिस प्रशासन व राज्य सरकारला तंतोतंत लागू पडते. असो!

            तसेच आजच्या सर्वोच्च न्यायालयीन निकालार सुद्धा जनता फारसी समाधानी नाही. अयोध्येच्या (पूर्वीची साकेत नगरी) विवादीत जागेवर ६ वर्षापूर्वी म्हणजे ९ नोव्हेंबर २०१९ ला जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला होता. तो पुराव्यानुसार नव्हता. आस्था व श्रध्देवर आधारित असल्याचे ऐकण्यात आले होते. वास्तविक या खटल्यात बौद्धांचा तिसरा पक्षही होता. या पक्षाकडे पुरातत्त्व विभागाचे पुरातत्वीय प्रमाण होते तरीही त्यांची बाजू ऐकण्यात आली नाही. असे बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी वेळोवेळी आपल्या भाषणात सांगितले. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आस्था व श्रद्धेला प्रमाण मानून विवादीत जागेच्या बाजूने न्याय दिला गेला. तेव्हा न्याय आस्था व श्रध्देला म्हणाला असेल, *'तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय ना तुम हारे ना हारे...*

– अशोक सवाई
91 5617 0699

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत