४ जून नंतर महाराष्ट्रातील व केंद्रातील राजकीय स्थिती

अशोक सवाई

            प्रचाराचा शेवटचा टप्पा संपता संपता देशातील सर्वात मोठे नाटकी/ढोंगी बाबा स्वामी विवेकानंदांच्या कन्याकुमारीला  आपली अविवेकी ध्यान साधना करण्यासाठी आपल्या ९-१० कॅमेऱ्याच्या ताफ्यासह पोहचले. आणि पुन्हा एकदा विनोदी मनोरंजन देशवासीयांना पाहायला मिळाले. हे मनोरंजन शेवटचे ठरावे असे तमाम भारतीयांना वाटत असल्यास नवल नाही. पण सत्ता टिकवण्यासाठी इव्हीएम घोटाळा/मतमोजणीत घोळ/टक्केवारी वाढवण्यासाठी केलेले षडयंत्र/पोस्टने आलेल्या मत पत्रिकेवर मतमोजणीत केलेली हेराफेरी असे तमाम षडयंत्री मुद्दे भाजपने जबरदस्तीने अजमावण्यासाठी प्रयत्न केला तरी नंतर ते बाहेर येतीलच. तरीही भाजप बेशरमपणे सत्तेवर राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण २०२५ ला आर एस एस चे स्थापना शताब्दी महोत्सव वर्ष (?) आहे. म्हणजे पुढील वर्षी त्यांचा अजेंडा राबवण्यासाठी त्यांना सरकारी यंत्रणेची सक्त गरज लागणार आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मध्यंतरी नामधारी भाजप अध्यक्षांनी जरी भाजप व आर एस एस अलग अलग असल्याचे लोकांना भासवले तरी ते खरे नाही. तो भोळ्या लोकांना बहकवण्याचा प्रयत्न आहे. त्या दोघांचा अजेंडा एकच आहे. जर भाजप अवैध मार्गाने सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्नात असेल तर जमीनी स्तरावरील लोकांचा विरोध स्वस्थ बसणार नाही. त्यानंतर देशातील परिस्थिती काय असेल हे येणारा नजीकचा काळ ठरवेल. 

            जर केंद्रात सत्ता बदलली तर त्याचा सर्वात जास्त हर्षोल्लास  पहिल्या अलीबाबाच्या चाळीस राजकीय चोरांना होणार आहे. दुसऱ्या अलीबाबाचे  चाळीस नसले तरी तेही राजकीय  चोर आहेत. ते सर्व चोर नसते तर आपापल्या अलीबाबाच्या मागे इडीच्या धाकाने पळाले नसते. या चोरांना परमानंद होण्याचे कारण असे की, मुख्य म्हणजे इडीफिडीचे भूत त्यांच्या मानगुटीवरून उतरणार आहे. व त्यामुळे ते फानोफान  होवून आपापले राजकीय भवितव्य शोधण्यासाठी मोकळे होतील. इकडे दुसऱ्या अलीबाबाच्या गटाचे चोर सुद्धा आपले राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी दुसऱ्या अलीबाबाच्या आका कडे परत जाण्याचा तगादा  लावतील. पण मुख्य म्हणजे या दोन्ही अलीबाबाची स्थिती काय होईल? ते पुन्हा आपापल्या गुहेकडे परतून 'खुल जा सीम सीम' म्हणू शकतील का? तसे म्हणून खरच त्यांच्या त्यांच्या गुहेचे दार उघडले जावू शकेल काय? दार उघडले नाही तर मग त्यांचे राजकीय भविष्य काय असेल? की, 

‘बडी बेअब्रू होकर निकले तेरे कुचे से हम, ना इधर के रहे, ना उधर के।
जनतेच्या दरबारात अशी बेअब्रू झाल्यावर पक्षाचे लोक, पक्षाचे नाव, पक्षाचे चिन्ह दोन्ही अलीबाबा कडे राहील? तसेही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी आहेच. जे जे लोक आपापल्या राहुट्या मधून बाहेर पडले त्यांना पुढे फारसे राजकीय भविष्य राहणार नाही. राहिले तरी पद प्रतिष्ठां पासून वंचित राहतील. अर्थात राजकारणात तंतोतंत राजकीय अंदाज बांधणे तसे मुश्किलच असते. पण पळालेल्या लोकांना या होवून गेलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत फारसे स्वारस्य नाही. फक्त दोन्ही अलीबाबा सोडून. कारण त्यांची पत शाबूत राहिल की नाही हे ही होवून गेलेली निवडणूकच ठरवणार आहे. जर त्यांची पत राहिली नाही तर भाजप त्यांचा युज् ॲन्ड थ्रो सारखा उपयोग केल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणूनच पळालेल्या लोकांचे लक्ष आगामी येणाऱ्या विधानसभेकडे लागले आहे. कसेही करून विधानसभेत ते आपापले बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न करतील. ‘क्यों की पानी के बीना मछली पानी के बाहर जादा देर तक जिंदा नही रह सकती’। यह कहावत उनके लिए बिलकुल सटीक बैठ जाती है।

            जर केंद्रात नवीन विरोधी पक्षांची किंवा इंडिया आघाडीची सत्ता आली तर राहूल गांधींनी जनतेला वचन दिल्याप्रमाणे पुन्हा पहिल्या किंवा दुसऱ्या कॅबिनेटमध्ये मतपत्रिकेवर निवडणूका घेण्याचा निर्णय होवून तसा कायदा नवीन सरकारने केला आणि त्याला भविष्यात कोणीही हात लावू नये म्हणून तो कायदा मूलभूत परिशिष्टात टाकून ठेवला (जनतेने सुद्धा आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्यासाठी नवीन सरकारवर तसा दबाव आणणे फार गरजेचे आहे) तर राज्यातील आगामी विधानसभेची निवडणूक निर्धोकपणे मतपत्रिकेवर होईल. आणि तसे झाले नाही तर नवीन सरकारला सुद्धा मतपत्रिकेवर निवडणूका घेण्यात स्वारस्य नाही असे खुशाल समजावे. आणि जर निवडणूक मतपत्रिकेवर घेण्यात आली तर एक हाती सत्ता विरोधी पक्षांच्या आघाडीकडे जाईल. आणि आपल्या राज्यात सुद्धा सत्ता बदल होईल. सत्ता बदल झाला तर माकडांचा खेळ खेळणाऱ्या भाजप मदारीच्या हातात सत्तेचे डमरू राहणार नाही. ते राहिले नाही तर  मनुस्मृती/भगवत गीता/रामदासी श्लोक मुलांच्या शालेय अभ्यासक्रमात घालणे, राज्यातील सरकारी शाळा बंद करणे, अशा तमाम उडवलेल्या  राजकीय पतंगांची काटछाट झाल्याशिवाय राहणार नाही. किंवा महाराष्ट्रातील जनता तसे करण्यास भाग पाडेल. तेव्हा मदारी स्वस्थ बसेल की, अज्ञातवासात जाईल की, नागपूरी रेशिम बागेतील तालमीत जावून  जोमाने दंडबैठका काढून पुन्हा राज्यातील सरकार पाडापाडीचा खेळ खेळेल हे येणारा काळ सांगेलच. केंद्रात ही जनतेच्या विरोधात जाणारे भाजप सरकारने बनवलेले कायदे, शहरांचे/रस्त्यांचे बदललेली नावे, नवीन संसद भवनात ठेवलेला धर्मदंड हटवून त्या जागी राजदंड ठेवला जाण्यासाठी अग्रक्रमाने तातडीने निर्णय घेणे, मणिपूर सारखे महिलांच्या जराही अब्रूचे खोब्र होवू न देता त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ताबडतोब कडक धोरण अवलंबणे अशा अनेक आघाड्यांवर इंडिया आघाडी सरकारला काम करावे लागेल. बेरोजगारी, महागाई, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, सद्या हिंदू राष्ट्राचा चाललेला हैदोसदुल्ला असे तमाम चाललेली भाजप सरकारची  नाटके संविधानाच्या एका फटकाऱ्याने झटक्यात बंद करावी लागतील. किंबहुना ती इंडिया आघाडीच्या नवीन सरकारला आपल्या निवडणूक घोषणा पत्रा प्रमाणे राबवावीच लागतील. नवीन सरकारने जनतेला अनभिज्ञ ठेवून  छुप्या पध्दतीने ब्राह्मणी खेळ खेळणयाचा प्रयत्न केला तर तो खेळण्याच्या आधी कांग्रेसचा २०१४ चा दारूण पराभव डोळ्यासमोर जरूर ठेवावा. भारतीय जनतेला गृहीत धरण्याची चुक करू नये. इंटरनेटच्या जमान्यात जनता शहाणी झाली आहे. जनता काही अंशी अशिक्षित जरी असली तरी मूर्ख खचितच नाही. हे आता तरी राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. 

• अशोक सवाई
  91 5617 0699.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत