सेंसर बोर्ड नेमकं कोणासाठी; आणि समाजाची दुटप्पी थोबाडं:

लेखक, अनुवादक, समीक्षक,
विक्ष्लेषक, संकलक.
नागसेन वाकोडे
२८-०२-२०२५

आज आपण बोलतोय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) बद्दल, ज्याला आपण “सेंसर बोर्ड” म्हणतो. हे नाव ऐकताच डोळ्यासमोर येतं एक असं हत्यार, जे चित्रपटांना “संस्कारी” बनवण्यासाठी तयार झालंय. पण खरंच का? की हा फक्त एक ढोंगी मुखवटा आहे, ज्यामागे लपलाय काळा चेहरा आणि काळे कारनामे? आणि मग आपण, समाज म्हणून, या सगळ्याला कसं काय शांतपणे बघतो? आपली थोबाडं इतकी का घाण झालीत की आपणच आपल्यावर थुंकायला लागलोय.

२०१४ मध्ये “चार बोतल वोडका” “काम मेरा रोज का”यो यो हनी सिंगाने रागाच्या भरात हे गीत लिहल, त्याच्या कबूलीचा मुलाखत व्हिडियो पण आहे, ज्यात त्याने म्हटले की बच्चो के खून मे दारू मिलाउँगा। अन ते खरेच झाले. शाळेत वार्षिक कार्यक्रमात त्या गीतावर नृत्य करताना मूले बघितली. “चार बोतल वोडका” “काम मेरा रोज का” म्हणत दारूचं उदात्तीकरण करणारं हेच ते गीत सेंसर बोर्डाने “A” प्रमाणन देऊन मोकळं केलं. दारू पिणं, बेफिकीर आयुष्य जगणं हे सगळं तरुणांच्या डोक्यात घुसवायचं आणि मग म्हणायचं, “हा प्रौढांचा चित्रपट आहे, आम्ही जबाबदार नाही!” मग आता ताजं उदाहरण घ्या, २०२४ मध्ये “आज की रात हुस्न का मजा, आँखोसे लिजिऐ” तमन्ना भाटियाचं नाचणं आणि कामुक बोलला (“यू /ए “) प्रमाणन कसे? सेंसर बोर्डाला हे “कौटुंबिक” चित्रपटात बसतंय असं वाटलं का? की मागून कोणाचा दबाव होता की कोणाची लाच होती?

ही दोनच उदाहरणं नाहीत. “भाग डीके बोस”, “लैला तेरी ले लेगी”, “बेबी डॉल” यांसारखी गाणी समाजात अश्लीलता पेरतात, आणि सेंसर बोर्ड त्यांना हिरवा कंदील दाखवतं. असं का? कारण त्यांचं धोरणच ढिसाळ आहे. कधी कट्स लावले जातात, कधी बदल करायला सांगितलं जातं, पण शेवटी परवानगी मिळतेच. मग हा सेंसर बोर्ड आहे की टेबला खालून हातभेट घेणारा मित्र?

सेंसर बोर्डाचं काम आहे चित्रपटातून समाजाला दूषित होणारं कंटेंट काढणं. पण हे लोक काय करतात? “A” किंवा “U/A” चा स्टॅम्प लावून मोकळे होतात. “ग्रँड मस्ती” सारख्या चित्रपटांना परवानगी द्यायची आणि मग म्हणायचं, “हा प्रौढांसाठी आहे.” अरे, पण हे प्रौढ कोण आहेत? समाजातले आपणच ना? आणि या गीतांचा प्रभाव फक्त थिएटरपुरता राहतो का? नाही! YouTube वर, सोशल मीडियावर ही गाणी तरुणांच्या डोक्यात घुसतात. “चार बोतल वोडका” ऐकून दारू प्यायची आणि “बेबी डॉल” बघून अश्लीलतेची स्वप्नं पाहायची – हेच का सेंसर बोर्डाचं योगदान?

कधी दबाव, कधी लाचखोरी, कधी राजकीय हस्तक्षेप – हे सेंसर बोर्ड म्हणजे एक कठपुतळी आहे. “उडता पंजाब” सारख्या चित्रपटाला अडवायचं, कारण त्यात सत्य आहे. पण “क्या कूल हैं हम” सारख्या अश्लील कॉमेडीला हिरवा कंदील द्यायचा, कारण त्यातून फक्त पैसा कमावला जातो. हा कोणता खेळ चालला आहे? सेंसर बोर्ड समाजाला सुधारत नाही, तर तो समाजाला भ्रष्ट करणाऱ्या गोष्टींना पाठबळ देण्यासाठी अस्तित्वात आला की काय असा प्रश्न पडतो.

मग अशा वेळेस सभ्यसमाज कूठे जातो? समाजाची दुटप्पी थोबाडं बंद का होतात. काय त्यांना हा समाज पाहिजे का? कारण जसे पाहाल तसेच बनाल. एकीकडे आपण म्हणतो, “ही गाणी अश्लील आहेत, बंदी घाला!” पण दुसरीकडे तीच गाणी आपण डाऊनलोड करतो, शेअर करतो, आणि नाचतो. “चार बोतल वोडका” ऐकत दारू पिताना आपल्याला संस्कृती आठवत नाही. “आज की रात” बघताना आपण मुलांना टीव्हीपासून दूर ठेवतो, पण स्वतः त्याचा आनंद घेतो. ही दुटप्पीपणा नाही तर काय आहे?

आपण सेंसर बोर्डावर बोट दाखवतो, पण आपणच त्या गीतांना हिट करतो. आपणच चित्रपटगृहात जाऊन टाळ्या वाजवतो. मग सेंसर बोर्डाला दोष देऊन काय फायदा? आपली थोबाडं इतकी घाण झालीत की आपण स्वतःवर थुंकायला लागलोय. जर आपणच या अश्लीलतेचे ग्राहक असणार, तर सेंसर बोर्डाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे?

अरे समाजां आपण काय बघतो, काय ऐकतो, आणि काय पुढच्या पिढीला देतो? सेंसर बोर्डाला सुधारायचं असेल, तर त्यांच्यावर दबाव टाकावा लागेल. पण त्याआधी आपण स्वतःला सुधारावं लागेल. “चार बोतल वोडका” ऐकायचं बंद करा, “बेबी डॉल” सारख्या हजारो गीतांला लाइक्स देणं थांबवा. जर आपणच या गोष्टी नाकारल्या, तर सेंसर बोर्डाला आणि चित्रपटवाल्यांना बदलावंच लागेल.

सेंसर बोर्डाचा काळा चेहरा उघडा पडलाय, पण आपली थोबाडंही स्वच्छ नाहीत. समाज सुधारायचा असेल, तर पहिलं पाऊल आपणच उचलायला हवं. नाहीतर हे असंच चालत राहील – सेंसर बोर्ड परवानगी देईल, आणि आपण ती अश्लीलता स्वीकारत राहू. आताच जागं होण्याची वेळ आहे, नाही तर उद्या आपल्या मुलांचं भविष्य या “चार बोतल” मध्ये बुडालेलं असेल!

आज रोजी, सेंसर बोर्डाचा काळा खेळ म्हणजे त्यांचं दुटप्पीपणा, सांस्कृतिक अज्ञान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा छुपा हल्ला, जो “चल हल्ला बोल” या मराठी चित्रपटाच्या निमित्ताने उघड झाला आहे. हा चित्रपट, जो दलित पँथर आणि युवा क्रांती दलाच्या चळवळींवर आधारित आहे, त्यात मराठी साहित्य विश्वातील क्रांतिकारी कवी आणि दलित पँथरचे संस्थापक नामदेव ढसाळ यांच्या तीव्र आणि विद्रोही कविता वापरल्या गेल्या आहेत. या कवितांमध्ये “रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो…” सारख्या रचना आहेत, ज्या सामाजिक अन्याय आणि शोषणाविरुद्धचा ज्वालामुखी आवाज आहेत. पण सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने या कवितांवर आक्षेप घेत त्यांना चित्रपटातून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. त्याहून धक्कादायक म्हणजे, त्यांनी “नामदेव ढसाळ कोण?” असा प्रश्न विचारला, ज्याने त्यांचं साहित्यिक आणि सामाजिक अज्ञान तर उघड झालंच, पण त्यांच्या मनात दडलेली सत्तेची हाव आणि नियंत्रणाची वृत्तीही समोर आली.

सेंसर बोर्डाचा इतिहास आणि त्यांचं खरं स्वरूप पाहता हे वागणं नवीन नाही. त्यांचा इतिहास असा आहे की, जिथे साहित्य, कला आणि सत्याला दाबण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तिथे त्यांनी आपली कात्री चालवली आहे. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर, २०१७ मध्ये “पद्मावत” चित्रपटाला त्यांनी ऐतिहासिक तथ्यांच्या नावाखाली अडवण्याचा प्रयत्न केला. चित्रपटात काहीही आक्षेपार्ह नव्हतं, पण राजकीय दबाव आणि काही गटांच्या धमक्यांमुळे त्यांनी सीन कापले, संवाद बदलले आणि प्रदर्शनाला उशीर केला. त्याचप्रमाणे, “उडता पंजाब” (२०१६) मध्ये ड्रग्जच्या समस्येवर प्रकाश टाकणाऱ्या चित्रपटाला “पंजाबचं नाव खराब होईल” या सबबीखाली अडवण्याचा प्रयत्न झाला. या चित्रपटातून जवळपास ८९ कट्स काढण्याची मागणी झाली होती, ज्यामुळे निर्मात्यांना कोर्टात जावं लागलं. हे उदाहरण सांगतं की, सेंसर बोर्डाला सत्यापेक्षा सत्तेची आणि काही विशिष्ट गटांची चिंता जास्त असते.

आता “चल हल्ला बोल” च्या बाबतीतही असंच काहीसं घडतंय. नामदेव ढसाळ यांच्या कविता या साहित्यिक संपदाच नाहीत, तर त्या एका संपूर्ण चळवळीचं प्रतीक आहेत. त्यांच्या शब्दांतून दलितांचा, शोषितांचा, उपेक्षितांचा आवाज घुमतो. पण सेंसर बोर्डाला हा आवाज का खटकतो? कारण त्यांच्या दृष्टीने असा आवाज “सार्वजनिक सुव्यवस्था” बिघडवू शकतो, किंवा त्यांना वाटतं की यातून सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल. पण खरं कारण वेगळंच आहे, सेंसर बोर्डाला सत्य आणि साहित्यापेक्षा त्यांच्यावर असलेला राजकीय आणि सांस्कृतिक दबाव जास्त महत्त्वाचा वाटतो.

ढसाळ कोण? हा प्रश्न म्हणजे सांस्कृतिक अपमान
नामदेव ढसाळ हे फक्त कवी नव्हते, ते एक विचारवंत, समाजसुधारक आणि विद्रोही व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांना २००४ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं, आणि त्यांच्या “गोलपिठा” सारख्या कवितासंग्रहांनी मराठी साहित्याला नवं परिमाण दिलं. त्यांच्या कवितांतून जे शोषण, असमानता आणि अन्यायाविरुद्धचं बंड दिसतं, ते सेंसर बोर्डाला का सहन होत नाही? आणि सर्वांत मोठा प्रश्न – जर सेंसर बोर्डाला ढसाळ कोण आहेत हेच माहीत नाही, तर ते कोणत्या अधिकाराने मराठी साहित्याचा आणि चित्रपटाचा न्यायनिवाडा करत आहेत? हा प्रश्न फक्त अज्ञानाचा नाही, तर एका सांस्कृतिक अपमानाचा आहे. ज्या बोर्डाला आपल्या देशाच्या साहित्यिक वारशाची जाण नाही, ते कसं ठरवणार की काय आक्षेपार्ह आहे आणि काय नाही?

सेंसर बोर्डाच्या या निर्णयावरून त्यांची तर्कहीनता आणि दुटप्पीपणा स्पष्ट होतो. एकीकडे ते म्हणतात की ढसाळ यांच्या कवितांमध्ये “शिव्या” आणि “अश्लीलता” आहे. पण दुसरीकडे, हिंदी चित्रपटांमध्ये “हरामखोर” सारखे चित्रपट किंवा अनेक व्यावसायिक चित्रपट ज्यात उघडपणे शिव्या आणि अश्लील संवाद असतात, ते सहज प्रदर्शित होतात. “चल हल्ला बोल” मधील कविता या साहित्यिक आहेत, त्यांचा उद्देश सामाजिक जागृती आहे, तरीही त्यांना आक्षेपार्ह ठरवलं जातं. याउलट, व्यावसायिक चित्रपटांमधील बिनमहत्त्वाचे आणि खालच्या दर्जाचे संवाद सहज पास होतात. हा दुटप्पीपणा दाखवतो की सेंसर बोर्डाच्या निर्णयांचा आधार तर्क किंवा नीतिमत्ता नाही, तर त्यांच्यावर असलेला दबाव आणि त्यांची स्वतःची संकुचित मानसिकता आहे.

“चल हल्ला बोल” हा चित्रपट जुलै २०२४ मध्ये सेंसर बोर्डाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये तो प्रदर्शित होणार होता, पण सेंसर बोर्डाच्या आक्षेपामुळे त्याचं प्रदर्शन लांबणीवर पडलं आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शक महेश बनसोडे आणि निर्माते यांनी रिव्हायझिंग कमिटीला अपील केलं, फी भरली, पण बोर्डाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. हे सिद्ध करतं की सेंसर बोर्ड केवळ कात्री चालवत नाही, तर निर्मात्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास देण्याचंही काम करतं.

हे सगळं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा थेट हल्ला आहे. भारतीय राज्यघटनेनं कलम १९(१)(अ) अंतर्गत प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे, पण सेंसर बोर्डाच्या या कृती त्याला छेद देतात.

सेंसर बोर्डाच्या काळ्या खेळाची उदाहरणं नवीन नाही.

“लिपस्टिक अंडर माय बुरखा” (२०१७) या चित्रपटाला “स्त्री-केंद्रित” आणि “संवेदनशील” असल्याचं कारण देऊन नकार देण्यात आला होता. नंतर कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर तो प्रदर्शित झाला. “फँड्री” (2013) यामधे जातीव्यवस्थेवर थेट टीका, सेंसरला काही दृश्यांवर आक्षेप घेतला. यामधे जातीय भेदभावाविरुद्ध जागरूकता होती. “काला” (2018) यात शोषण आणि भांडवलशाहीविरोधी संदेश होते, हा पण सेंसरच्या अडचणीत आला. वर्गसंघर्षाची जाणीव देणारा होता. “पाणी” चित्रपट टंचाईचा संदेश देणारा होता, सेंसरच्या अडथळ्याने थांबला, पर्यावरण जागृतीला हातभार लागला असता. नशाल्लाह, फुटबॉल चित्रपट काश्मीरच्या संघर्षाची कहाणी वर आधारित होता, सेंसरने रोखला, मानवी हक्कांची जाणीव करून दिली असती. “किस्सा कुर्सी का” (१९७५) राजकीय व्यंग्यासाठी हा चित्रपट आणीबाणीत पूर्णपणे नष्ट करण्यात आला होता, ज्यामागे सेंसर बोर्डाची भूमिका होती.

ही उदाहरणं दाखवतात की सेंसर बोर्डाला सत्य, साहित्य किंवा कलेपेक्षा सत्तेची आणि काही गटांची चिंता जास्त आहे. “चल हल्ला बोल” च्या बाबतीतही तेच होतंय – ढसाळ यांच्या कवितांचा विद्रोही स्वर त्यांना अस्वस्थ करतो, कारण तो समाजाला जागृत करू शकतो. मग याचा अर्थ सेंसर बोर्ड ची स्थापणा ही अश्लीलता स्थापणा करण्यासाठी झाली की, सभ्य-जागृक समाज घडवण्यासाठी..?

समाजाने काय करायला हवं?

सेंसर बोर्डाचा हा काळा खेळ थांबवायचा असेल, तर त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणं गरजेचं आहे. “चल हल्ला बोल” च्या निर्मात्यांनी हाय कोर्टात जावं आणि या अन्यायाविरुद्ध लढावं. त्याचबरोबर, साहित्यप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनतेनेही या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. ढसाळ यांच्या कवितांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही, आणि सेंसर बोर्डाला हे समजायला हवं की त्यांचा हा खेळ आता उघडा पडलाय. हा फक्त एका चित्रपटाचा प्रश्न नाही, तर सत्य, स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक वारशाचा प्रश्न आहे. सेंसर बोर्डाला त्यांच्या काळ्या कारणांचा हिशेब द्यावा लागेल, आणि तो वेळ आता जवळ आलाय.

नामदेव ढसाळ हे मराठी साहित्यातील एक ज्वालामुखी होते—एक अस्सल बंडखोर, ज्याने शब्दांच्या आगीने जातीयतेच्या आणि वर्णव्यवस्थेच्या गळ्यास कापून काढले. १५ फेब्रुवारी १९४९ रोजी पुण्याजवळच्या पूर गावात गरीबीच्या चिखलात जन्मलेला हा माणूस मुंबईच्या गोलपीठा वेश्यावस्तीत वाढला, जिथून त्याने समाजाच्या घाणेरड्या चिघळलेल्या जखमांना उघडं केलं. त्याचं बालपण आणि तारुण्य म्हणजे साक्षात नरकाचा आलम होता, पण तिथूनच त्याच्या कवितेचा लाव्हा फुटला. १९७२ मध्ये ‘गोलपीठा’ हा काव्यसंग्रह आला आणि मराठी साहित्याला हादरवून सोडलं—ही कविता नव्हती, तर शोषितांच्या संतापाचा स्फोट होता! त्याच वर्षी ९ जुलै रोजी ‘दलित पँथर’ उभारून त्याने दलितांच्या रक्ताने रंगलेल्या इतिहासाला हत्यार बनवलं. २१ मार्च १९७३ रोजी पुण्यात शंकराचार्यांच्या चातुर्वर्ण्याच्या ढोंगावर चप्पल फेकून त्याने मनूवादी अहंकाराला चिरडून टाकलं.

ढसाळ हे कवी नव्हते, ते शब्दांचे सैनिक होते—त्यांची भाषा आगडोंब, रांगडी, शिव्यांनी भरलेली, पण सत्याने ओतप्रोत. त्यांनी जागृतीची मशाल पेटवली.

२००४ मध्ये साहित्य अकादमी आणि पद्मश्री मिळाली, पण त्यांना पुरस्कारांची भूक नव्हती—त्यांना हवी होती ती मनूवादी व्यवस्थेची राख. शिवसेने सोबत जवळीक करून त्यांनी वाद ओढवून घेतला, पण बाबासाहेबांच्या विचारांनी त्यांचं रक्त भिजलेलं होतं. १५ जानेवारी २०१४ रोजी आतड्याच्या कर्करोगाने बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये ते गेले, पण त्यांचा हुंकार आजही गगनाला भेदतोय. ढसाळ हे माणूस नव्हते—ते क्रांतीचं रणशिंग होते, ज्याने मराठी साहित्याला आणि समाजाला खणखणीत ठणकावलं!

त्यांच्या काही लोकप्रिय कवीतांची उदाहरणे.
‘गोलपीठा’ मधून:-
“मी गोलपीठ्यात उभा आहे, माझ्या हातात माती आहे,
माझ्या तोंडात रक्त आहे,
माझ्या डोळ्यात आग आहे.”
ही ओळच त्यांच्या विद्रोहाचा नमुना आहे, जिथे त्यांनी गोलपीठ्याच्या गटारी जीवनाला शब्दांत कैद केलं.

‘प्रियदर्शनी’ मधून:
“तुझ्या माणुसकीच्या मांसाला मी चावतोय, तुझ्या सत्तेच्या हाडाला मी तोडतोय.” यात ढसाळांचा संताप आणि शोषकांविरुद्धचा राग ठासून भरलेला आहे.

लेखक, विश्लेषक,
नागसेन वाकोडे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत