बुद्धगया मंदिर कायदा १९४९ रद्द करा !

समाज माध्यमातून साभार

जगभरातील आम्हा सर्व बौद्धांचे धार्मिकस्थान असलेल्या बुद्धगया येथील, ` महाबोधी महाविहाराचा ‘ ताबा आम्हाला मिळावा यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर मोठे आंदोलन सुरु आहे.*

*महाबोधी महाविहाराचा ताबा आम्हाला न मिळण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे,*

बुद्धगया मंदिर कायदा १९४९

या कायद्यामध्ये महाबोधी विहाराला मंदिर म्हणून उल्लेखित करण्यात आले आहे. या कायद्यात अशी तरतूद आहे कि, महाबोधी महाविहाराला संपूर्ण व्यवस्थापन पाहण्यासाठी, प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती असेल. या नऊ सदस्यापैकी पाच सदस्य हिंदू असतील व चार सदस्य बौद्ध असतील. या नऊ सदस्यीय समितीमध्ये एक सदस्य गया जिल्ह्याचा जिल्हा दंडाधिकारी असेल व तोच या समितीचा अध्यक्ष सुद्धा असेल. त्यापुढे जाऊन हा कायदा म्हणतो की, जर गया जिल्ह्याचा दंडाधिकारी हा गैरहिंदू असेल तर तो या समितीचा अध्यक्ष होऊ शकणार नाही. सरकार एकूण सदस्यापैकी, अध्यक्ष म्हणून हिंदूचीच निवड करेल. त्यानंतर या कायद्यानुसार समितीची बैठक घेण्यासाठी, विहाराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी कमीतकमी ४ सदस्य उपस्थित असणे गरजेचे आहे. समितीवर ५ सदस्य हिंदूच असतात. म्हणजे, उरलेले ४ बौद्ध सदस्य नसले तरी विहाराबाबतचा प्रत्येक निर्णय घेतला जातो.

हे आहे सर्वात मोठे कारण !

म्हणून, जर आम्हाला महाबोधी महाविहाराचा ताबा मिळवायचा असेल तर, सर्वात पहिल्यांदा हा कायदा रद्द होणे गरजेचे आहे. हा कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी, आपल्याला आवाज उठवावा लागेल. आंदोलन करावे लागेल.

*जर प्रत्यक्षात, आंदोलनात सहभागी होऊ शकत नसाल तर, ही माहिती शेअर करा आणि,*

बुद्धगया मंदिर कायदा १९४९ लवकरात लवकर रद्द झाला पाहिजे, अशी
सरकारकडे मागणी करा !

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत