“ मै भी अण्णा “ टोप्या घालून २०११-१२ च्या कथित आंदोलनात सहभागी झालेल्या सगळ्यांना एक प्रश्न

या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तुम्ही नोकरी सोडली किंवा सुट्टी टाकली होती का ?
तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करत होता तिथून तुम्हाला नोकरी सोडणे किंवा सुट्टी टाकणे यासाठी सहकार्य मिळालेलं होत का ?
तुम्हाला जिथे नोकरी सोडली तिथेच पुन्हा नोकरी मिळाली होती का ?

या प्रश्नाच्या उत्तरात बऱ्याच प्रश्नाची उत्तर दडलेली आहेत म्हणून शोधण्याचा प्रयत्न.

मोठ्या उद्योगांनी, कॉर्पोरेटने या आंदोलनाला मदत करण्याच नेमक काय कारण होत ?

कारण भारताच्या आर्थिक वाटचालीची दिशा काय असावी हे ठरवणारा निर्णायक क्षण आणि वळण डॉ मनमोहनसिंग सरकारने ठरवलेलं होत आणि लोककल्याणकारी राजवटीला या मोठ्या धेंडांचा आणि कट्टरपंथीय लोकांचा विरोध होता.

हा घटनाक्रम नीट समजला तर मग या सर्कशीला मिळालेलं मिडिया कव्हरेज, पैसा , मनुष्यबळ नेमक कुठून आल आणि हि मोहीम कशी चालवली गेली त्याचही उत्तर मिळेल.

वर्ष २०११

ग्रेटर नोईडा आणि आग्रा यांना जोडणाऱ्या यमुना एक्सप्रेस हायवेलगत ‘ अर्बन क्लस्टर ‘ बांधकामासाठी भूमी अधिग्रहण करण्याची नोटीस निघाली.
नोटीस जुन्या १८९४ च्या कायद्याने निघाली.

उत्तर प्रदेशातल्या भट्टा परसोल या जुळ्या गावातल्या लोकांनी या नोटीसीच्या विरोधात आंदोलन सुरु केल.

या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी राहुल गांधी तिथे पोहोचले. आंदोलकांशी चर्चा केली. मागण्या समजून घेतल्या.

वर्ष २०१३

सुधारित भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ युपीए सरकारने मंजूर केला.
ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चार पट आणि शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती.
सोबतच जमीन अधिग्रहण करण्यापूर्वी हरकती ,सूचना आणि लोकांच म्हणन ऐकण्याची तरतूद आहे.

मग ?

सरकारची धोरण कुठल्या दिशेने जाणार आहे , भारताची वाटचाल समाजवादी लोककल्याणकारी राज्य म्हणून पुढे होईल का या प्रश्नांची उत्तर या घटनेने हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागली.
जयराम रमेश सारखे खमके पर्यावरण मंत्री जंगल वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत होते.

देशाची जास्तीत जास्त संपत्ती, संसाधन , उद्योग मुठभर लोकांच्या हातात एकवटलेले असावेत, त्यांना बँकांनी त्यांना न विचारता कर्जे मुक्तहस्ते द्यावीत आणि त्यांच्यावर करांचा बोजा नको अस ज्यांना वाटत होत त्यांच्यासाठी हि धोक्याची घंटा होती.

हजारो कोटी रुपये खर्चून , माणसांना कामाला लावून त्याची मूर्ख, बावळट, पप्पू अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न झाला, कॉंग्रेस आणि आघाडीला सत्तेतून बाहेर खेचायला सगळे प्रयत्न झाले.

परिणाम ?

आज दहा बारा वर्षांनी आपण कुठे आहोत ?

पेट्रोल डीझेल १०० रुपयांच्या आतमध्ये कधी विकत मिळालेलं आहे हे आठवत नाही ,
सैपाकाचा सिलिंडर महाग झालेला आहेच.

बँकांनी जवळपास २५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडलेलं आहे आणि वर्षाला हजारो कोटी रुपये सामान्य लोकांच्या खात्यातून वेगवेगळ्या सेवा शुल्काच्या नावाने कापले जाताहेत.

कंपनी करात मात्र सूट देण्यात आलेली आहे.

देशाच्या डोक्यावर २०१४ साली ५४ लाख कोटी कर्ज होत ते २०० लाख कोटी झालेलं आहे आणि पैशे कुठ गेलेत याचा तपासच नाही.

शेल कंपन्या बोकाळल्या आहेत,
हिंडेनबर्ग रिपोर्ट पुरेस वस्त्रहरण करून गेलेला आहे, उरलेली अब्रू निवडणूक रोख्यानी काढलेली आहे ,

तरीही नफ्याचे खाजगीकरण आणि तोट्याचे राष्ट्रीयीकरण हेच राष्ट्रीय धोरण राबवले गेले आणि सगळ्या सरकारी कंपन्या दोस्ताना आंदण देऊन मोकळे झाले.

परिणाम

बेरोजगारीचा दर ४३ वर्षात सगळ्यात जास्त आहे, ८० कोटी लोकांना किराणा देऊन जगवण्याची वेळ आलेली आहे आणि भारतातला एक उद्योगपती जगातल्या पहिल्या पाच श्रीमंत लोकांत आहे.

आनंद शितोळे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत