संविधान

या विषयावर मी एकूण चार भाग पोस्ट केले आहेत. आज ते सगळे एकत्र देतो आहे.

१.

विषयाची सुरुवात करायची, तर संविधान म्हणजे काय, हे कसं सांगायचं? संविधान म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन, असं म्हटल्याने अर्थ सांगितला, असं मुळीच होत नाही. एका भाषेतल्या शब्दाला दुसऱ्या भाषेतला प्रतिशब्द दिला, इतकंच होतं. संविधानाला पूर्वी मराठीत राज्यघटना किंवा नुसतंच घटना, असं म्हटलं जायचं. पण संविधानाच्या ऐवजी घटना हा शब्द वापरला, तरी तेच. एका शब्दाला दुसरा शब्द दिला, हेच होतं. यावेळी दुसऱ्या भाषेतला न देता त्याच, म्हणजे मराठी भाषेतला शब्द दिला, एवढंच. पण अर्थ लांबच राहिला. त्या अर्थापर्यंत कसं जायचं? खरंच, संविधान म्हणजे नेमकं काय?

संविधान हे एक डॉक्युमेंट आहे. म्हणजे, एक लिखित स्वरूपातला ग्रंथ आहे. ज्यात या देशाचं नाव काय इथपासून नागरीक कोणाला म्हणायचं? नागरिकांना कोणते अधिकार आहेत? ते आता स्वतंत्र देशाचे नागरीक आहेत, हे खरं; पण त्यांच्या स्वातंत्रावर काही मर्यादा आहेत का? असल्या तर कोणत्या? इथपासून ते या देशाचा कारभार कसा चालावा इथपर्यंत नियम घालून दिले आहेत.

लोकांनी कसं वागावं, एक समाज म्हणून एकत्र कसं रहावं, याचे नियम घालून देण्यात संविधानाचा पहिला नंबर लागत नाही. त्याअगोदर शेकडो, हजारो वर्षं जगभर हे काम धर्माने केलं आहे. सगळ्या धर्मांमध्ये माणसाने कसं वागावं, त्याचं कर्तव्य काय, त्याच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या आणि माणसामाणसामधले संबंध कसे असावेत, याचे नियम घालून दिलेले असतात. बरोबर? मग संविधान यापेक्षा काय वेगळं असतं, असा प्रश्न उभा राहतो. आणि जर संविधान धर्मापेक्षा वेगळं नसेल, धर्मासारखंच असेल तर संविधानाला सर्व भारतीय नागरिकांचा मिळून एक धर्म, असं म्हणता येईल का?

प्रश्न चांगला आहे. खरंच काय फरक आहे संविधान आणि धर्म यांच्यात? याचं उत्तर म्हणजे, आहे, एक मोठ्ठा म्हणजे भलताच मोठ्ठा फरक आहे. बौद्ध धर्मासारखा एखादा अपवाद सोडता धर्म कुण्या प्रेषिताने स्थापन केलेला असो की प्राचीन काळापासून परंपरेने चालत आलेला असो; प्रत्येक धर्म हा ईश्वराच्या आज्ञांनुसार तयार झालेला असतो, असंच मानलं जातं. त्या ईश्वराची किंवा त्या ईश्वराच्या विविध रूपांची पूजा करणे आणि ईश्वराने घालून दिलेल्या नियमांनुसार वर्तन करणे, हे प्रत्येक धार्मिक माणसाचं कर्तव्य ठरतं. इतकंच नाही, कसल्याही प्रकारचा वाद निर्माण झाला, तर ईश्वराने त्या संदर्भात काय म्हटलं आहे, म्हणजेच धर्म त्या बाबतीत काय म्हणतो, हे तपासलं जातं. तेच प्रमाण मानलं जातं. कारण धर्म ही ईश्वराची निर्मिती असते. मानवाला त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसतो. सगळ्या धर्मांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात हे असंच असतं.

संविधानाचं असं नाही. संविधान कोणी तयार केलं? कसं तयार केलं? का तयार केलं? हे प्रश्न विचारता येतात. विचारले तर त्यांची उत्तरं देता येतात. आणि या उत्तरांमधून संविधान म्हणजे नेमकं काय, याचा शोधही लागतो. तो शोध आता आपण घेऊ.

आपल्याला माहीत आहे की भारताला स्वातंत्र्य मिळालं १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी. म्हणून १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिन म्हटलं जातं. जोपर्यंत देश स्वतंत्र नव्हता, तोपर्यंत हा भारत देश ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग होता. इंग्लंडची राणी – किंवा राजा – हाच या देशाचा अधिपती होता. त्या राजाचा किंवा राणीचा प्रतिनिधी म्हणून एक व्हॉइसरॉय देशावर राज्य करत होता. ब्रिटनचे कायदे या देशाला लागू होते.
स्वातंत्र्य मिळालं आणि ब्रिटनची सत्ता संपली. ब्रिटनचे कायदेकानून संपले. ब्रिटनच्या, तिथल्या राजाच्या किंवा राणीच्या, तिथल्या पार्लमेंटच्या हुकूमानुसार इथलं राज्य चालत होतं, ते संपलं. थोडक्यात, पारतंत्र्य संपलं. आता कोणी बाहेरचा या देशाचा मालक नाही. आम्ही या देशाचे नागरिक बाहेरच्या कोणासाठी काम करणार नाही. आता आम्हीच आमचे मालक.

पण हे असं म्हणणं जरी कवितेत ठीक असलं तरी त्याला प्रत्यक्ष रूप कसं द्यायचं? म्हणजे, ‘आम्हीच आमचे मालक,’ असं म्हटलं खरं; पण म्हणजे काय? देशभरात कोट्यवधी लोक राहतात. वेगवेगळ्या भाषा बोलतात. वेगवेगळ्या रीतीभाती पाळतात. तर, यातले कोण मालक? सगळे मालक, असं म्हटलं तरी शेवटी हुकूम कोणाचा चालणार? भांडण झालं की कोण सोडवणार? न्यायालयाचा, सरकारी कचेऱ्यांचा, शाळांचा, इस्पितळांचा, सगळाच व्यवहार कसा चालणार? तो चालण्यासाठी कुठले नियम लागू असणार? ते कोण बनवणार?

याला एक उत्तर होतं, ब्रिटीश येण्याअगोदरसुद्धा कारभाराची काहीतरी पद्धत होतीच. ब्रिटीश गेले की पुन्हा तीच पद्धत चालू करायची!

काय होती ती पद्धत? ती का नाही चालू झाली?

२.

संविधान म्हणजे काय, याचा हा दुसरा भाग.

ब्रिटीश गेले आणि हा देश चालण्याची नवीन काहीतरी पद्धत तयार करण्याची गरज स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या नेत्यांना वाटू लागली. पण ब्रिटीश येण्याअगोदर जी पद्धत होती, तीच चालू करायला काय अडचण होती? असेही काही लोक होते ज्यांना हेच हवं होतं. बाहेरचे आक्रमक गेले, आता पुन्हा मागील पानावरून पुढे चालू!

पण काळ बदलला होता. ब्रिटीश आले तेव्हा या देशावर अनेक राजांचं राज्य चालू होतं. एक एक करून त्या सगळ्यांना ब्रिटिशांनी नामोहरम केलं आणि स्वत:चं राज्य स्थापन केलं. ब्रिटीश जिंकू शकले याला एक कारण असं होतं की ब्रिटिशांच्या कारभारात शिस्त होती. सैन्यात शिस्त होती, काम करण्याच्या पद्धतीत शिस्त होती. देशातल्या बहुतांश संस्थानांमध्ये शिस्त नव्हती. प्रत्येक संस्थान वेगळं. प्रत्येक संस्थानात तिथल्या राजाचा शब्द हाच कायदा. नियम असतील नसतील, राजाच्या इच्छेविरुद्ध काहीच होऊ शकत नव्हतं. मग या राजाची इच्छा आणि त्या राजाची इच्छा वेगळी असली तर? स्वतंत्र भारतात दोन राजांच्या वेगळ्या इच्छांचं काय करायचं? दोन राजांचं भांडण कोण सोडवणार?

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. भारत देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालचा भाग स्वतंत्र झाला आणि प्रत्येक संस्थान स्वतंत्र झालं! प्रत्येक संस्थानात तिथल्या राजाची सत्ता चालू झाली. किती होती ही संस्थानं? भारतीय उपखंडात साडेपाचशे संस्थानं होती. १५ ऑगस्टला सगळी स्वतंत्र झाली. प्रत्येक संस्थानाचा कारभार जर वेगवेगळ्या पद्धतीने होऊ लागला असता, तर केवढा गोंधळ माजला असता! वल्लभभाई पटेलांनी सर्व राजेमहाराजांचं, म्हणजेच संस्थानिकांचं मन भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यासाठी वळवलं. याला तयार झाले नाहीत असे अपवाद अगदी मोजके. पटेलांच्या प्रयत्नांनी हा देश एक सलग, एकसंध देश म्हणून निर्माण झाला.

जनतेच्या मनात असलेला देश प्रत्यक्षात निर्माण झाला, हे खरं; पण त्या देशाचा कारभार कसा चालायचा? कोण चालवणार? कोणाकडे किती अधिकार असणार? या प्रश्नांना तयार उत्तर नव्हतं. मग देशातल्या सर्व जाती, जमाती, प्रदेश, हितसंबंध, अशा सगळ्यांचे प्रतिनिधी मिळून एक संविधान सभा किंवा घटना समिती तयार करण्यात आली. या समितीत ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेश, शेकडो संस्थानं यांचे प्रतिनिधी मिळून एकूण ३८९ सभासद होते. फाळणीनंतर भारतातल्या समितीची सभासद संख्या झाली २९९. या समितीचे, घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर.

बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समितीने जगभरच्या अनेक देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केला. त्यातून उत्तम काय, याची निवड केली. भारतासारख्या विपुल वैविध्याने नटलेल्या देशासाठी त्यातलं काय लागू होईल, हे तपासलं. समितीच्या अनेक बैठकी झाल्या. उलट सुलट वाद झाले. आणि तब्बल दोन वर्षांनी भारत देशाची घटना, ज्याला आता आपण संविधान म्हणतो, तो ग्रंथ तयार झाला.

म्हणजे संविधान आणि धर्म यांच्यात मुख्य फरक हा आहे की देशासाठी, देशातल्या जनतेसाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी, समतेसाठी योग्य काय ठरेल, यावर भरपूर विचार करून संविधान तयार झालं आहे. ईश्वराची किंवा कोणा विभूतीची इच्छा म्हणून संविधानात एक शब्दही आलेला नाही. या देशातल्या जनतेकडेच देश चालवण्याचा अधिकार असेल, असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं. संविधानाच्या सुरुवातीला संविधानाची उद्देशिका आहे. प्रत्येक नागरिकाने लक्षात ठेवावी, अशी ती आहे.

काय आहे ही उद्देशिका?

उद्देशिकेमधले शब्द आहेत:

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस
सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य
दर्जाची व संधीची समानता
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा
आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता
यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून
आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी
या द्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करीत
आहोत.

म्हणजे

हे संविधान लोकांचं आहे.
हे संविधान लोकांनी स्वत:ला अर्पण केलं आहे.
हे संविधान सर्वांना विचारांचं, व्यक्त होण्याचं, स्वत:ला वाटेल तिथे श्रद्धा ठेवण्याचं स्वातंत्र्य देतं.
हे संविधान दर्जा आणि संधी यांमध्ये समानतेचं आश्वासन देतं. हे संविधान व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेबरोबर राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता राखण्याचा संकल्प करतं.

यातला प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण आहे. या संविधानाकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात, याचं संपूर्ण उत्तर या उद्देशिकेत आहे.

३.

संविधान म्हणजे काय, याचं उत्तर संविधानाच्या उद्देशिकेत मिळतं, हे आपण पाहिलं. एक प्रकारे संविधानाचं बाह्य रूप आपल्याला समजलं. आता थोडं संविधानाच्या अंतरंगात शिरू.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीच्या शेवटच्या सभेत भाषण करताना म्हटलं की आम्ही आमच्या दृष्टीने परिपूर्ण संविधान तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीपण शेवटी या संविधानाचं यश संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर अवलंबून आहे.

राजा चांगला, मोठ्या व उदार मनाचा असला की राज्यकारभार चांगला, लोकांचं भलं करणारा आणि राजा दुष्ट, विलासी असला की लोकांचं जिणं कठीण; हे शेकडो, हजारो वर्षं चालत आलेलं वास्तव. तसं असू नये, कोणा एका व्यक्तीवर एकूण व्यवस्थेचं बरेवाईटपण अवलंबून असू नये, यासाठी संविधानातल्या तरतुदी दक्ष आहेत.

पहिली गोष्ट अशी की कायदे करणारी व्यवस्था, त्या व्यवस्थेने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था आणि त्या अंमलबजावणीत किंवा कायद्यांमध्ये काही संविधानविरोधी असल्यास, लोकहिताच्या विरोधी असल्यास त्यात दुरुस्ती करणारी, व्यवस्थेमधून होणारा अन्याय दूर करणारी तिसरी व्यवस्था, अशा तीन व्यवस्थांची संविधानात तरतूद आहे. संसद किंवा राज्यांची विधीमंडळं कायदे करतात. कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे नियम बनवतात. कायद्यांमध्ये वेळोवेळी गरजेप्रमाणे दुरुस्त्या करतात. हे काम करताना विधीमंडळाला संविधानाची मूलभूत चौकट ओलांडता येत नाही. पण काळ बदलतो तसं जग बदलतं. तंत्रज्ञानाचा विकास होतो, तसे एकूण व्यवहार बदलतात. त्यामुळे कायद्यांमध्ये, नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करावे लागतात.

विधीमंडळाने घालून दिलेल्या मार्गावरून वाटचाल होईल, हे पाहणारी ती प्रशासनव्यवस्था. यात सरकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी येतात. यांच्या हाती व्यवस्थापनाचे अधिकार असतात पण त्या अधिकारांना विधीमंडळाने केलेल्या कायद्यांची मर्यादा असते. जोपर्यंत प्रशासनाचं काम या मर्यादेत चालतं तोपर्यंत विधीमंडळालासुद्धा त्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही.

आणि जर एखाद्या कायदेशीर तरतुदीमुळे किंवा नियमांमुळे किंवा अंमलबजावणीतल्या त्रुटींमुळे कोणावर अन्याय होत असेल, तर तो दूर करण्यासाठी न्यायव्यवस्था. अर्थात, कायदे, नियम व प्रशासनाची शिस्त मोडणाऱ्या गुन्हेगारांना सजा करण्याचं कामही न्यायव्यवस्थेकडेच. न्यायव्यवस्था बदलत्या परिस्थितीनुसार कायद्यांचा अर्थ लावत जाते आणि न्यायव्यवस्थेने लावलेल्या अर्थाला कायदा मानलं जातं.

यावरून लक्षात येईल की या तीन व्यवस्था आपापल्या मार्गाने काम करत राहिल्या, तर त्या एकमेकींवर बंधन घालत राहतील आणि कुठली एक व्यवस्था शिरजोर होणार नाही. कुठल्या एका व्यवस्थेकडे संपूर्ण कारभाराचा ताबा जाणार नाही.
या देशात एका नागरिकाला एक मत आहे. सगळ्यांच्या मतांच्या बेरजेतून लोकप्रतिनिधी ठरतात. जो निवडून येतो तो त्या भागातल्या सगळ्या नागरिकांचा प्रतिनिधी बनतो. एका नागरिकाला एक मत, हे आता आपल्या अंगवळणी पडलं आहे. पण जगाच्या इतिहासात हे सहजी झालेलं नाही. लढे द्यावे लागले आहेत.

आपल्या इथे मात्र संविधानाने तशी तरतून मुळातच केलेली आहे. ठरावीक वय ओलांडलेला मतदार पुरुष असो की स्त्री, शहरी असो की ग्रामीण, जमीनमालक असो की शेतमजूर की कामगार, औपचारिक शिक्षण घेतलेला असो की नसो, एका डोक्याला एक मत. श्रीमंत आहे म्हणून, कारखानदार आहे म्हणून, जमीनदार आहे म्हणून की मोठा पुढारी आहे म्हणून त्याला किंवा तिला जास्त मतं, असं नाही.

याचा परिणाम म्हणून बहुमतशाही स्थापन होण्याचा धोका असतो. लोकशाही म्हणजे बहुमतशाही नव्हे, बहुमतशाहीमध्ये समाजात जे संख्येने कमी असतील, त्यांच्यावर कायम अन्याय होण्याचा धोका असतो, हे लक्षात घेऊन संविधानात अल्पसंख्याकांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदीदेखील आहेत.

अन्याय जसा बहुमतशाहीमुळे होऊ शकतो, तसाच समाजात परंपरेने वरचढ असलेल्या घटकांकडूनही होऊ शकतो. अशा अन्यायी परंपरा बंद करण्याची दक्षता संविधानाने घेतली. उदाहरणार्थ, अस्पृश्‍यतेला कायद्याने बंदी आली. जन्माच्या आधारावर उच्चनीचता ठरवणे चूक आहे, अशी नीती संविधानाने प्रस्थापित केली. इतकंच नाही, समाजातला उच्च वर्ग भाषेवर, चालीरीतींवर, सुसंस्कृतपणाच्या निकषांवर, इतकंच काय, बुद्धिमानतेच्या निकषांवरसुद्धा प्रभाव गाजवतो. त्या प्रभावाखाली संपूर्ण समाज वाटचाल करत राहतो. अशा वेळी उच्च वर्गात जन्म घेतलेल्यांना आपोआप अवाजवी फायदा मिळत राहतो. या अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी संविधानाने विविध प्रकारच्या आरक्षणाची तरतूदसुद्धा केली. असा अन्याय जोवर संपत नाही, तोपर्यंत आरक्षण चालू राहील, असा निर्वाळा संविधानाने दिला आहे. समाजातल्या दुबळ्या वर्गाला हा मोठाच आधार आहे.

४.

भारत देशाची चलनी नोट पुन्हा पहा. तिच्यावर किती भाषांमध्ये लिखाण आहे, हे पहा. जगात दुसरा असा देश नाही ज्याच्या चलनी नोटेवर सतरा भाषा आहेत. आपली चलनी नोट आपल्या देशातल्या विविधतेकडे बोट दाखवते. वर्ण, वंश, भाषा, चालीरीती, उपासना अशा एकेका बाबतीत इतकी विविधता असलेला दुसरा देश जगाच्या पाठीवर नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर थोड्याच काळात देशाचे तुकडे होतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र आज आपण पाहतो आहोत की सारा देश एक आहे. या एकतेचं मोठं श्रेय संविधानाचं आहे. कारण देशातल्या कानाकोपऱ्यातल्या नागरिकाला हा आपला देश आहे, हे आपलं राज्य आहे, या व्यवस्थेचं चक्र फिरवण्यात आपलासुद्धा हातभार लागतो आहे, असा विश्वास संविधानातल्या तरतुदींनी सर्व जनतेच्या मनात निर्माण केला आहे.

देशात दोन ठिकाणांहून राज्यकारभार चालतो, हे आपण पाहतो. एक, केंद्र सरकार. जे दिल्लीत बसतं. दिल्लीत संसद भरते, तिथे मंजूर होणारे कायदेकानू साऱ्या देशभर लागू होतात. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे.

पण सगळा कारभार दिल्लीमधून होत नाही. हा देश राज्यांमध्ये विभागलेला आहे. भाषावार प्रांतरचनेचं तत्त्व मान्य होऊन त्यानुसार राज्यं तयार झाली आहेत. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात मराठीत कारभार होतो, कर्नाटकात कानडीत, केरळात मल्याळममध्ये, वगैरे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या भाषेत, म्हणजे मराठीत कारभार होत असण्याचं सुख मिळतं, त्यात त्यांची सोयसुद्धा होते.
कारभार कसा चालतो, हे कळून घेणं त्यांना शक्य होतं कारण कारभार त्यांच्याच भाषेत होत असतो. अनेक राज्यं मिळून एक देश, असं आपलं संघराज्य आहे.

पण दोन ठिकाणांहून कारभार होणार असेल तर त्यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता असते. म्हणून संविधानात कोणता कारभार केंद्र सरकारने पहायचा, कोणता राज्य सरकारने, याची स्पष्ट विभागणी आहे.

पण देश खूपच मोठा आहे. उदाहरणार्थ, आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सगळ्या राज्याचा सगळा कारभार एका ठिकाणाहून करायचा, तर कठीणच ठरेल. म्हणून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद ते ग्रामपंचायत अशा क्रमाने लहान होत जाण्याऱ्या पातळीवर प्रशासनव्यवस्था असण्याची तरतूद आहे. तिथेही निवडणुका होतात आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी कारभार करतात. अशा रीतीने सर्वसामान्य नागरिकाला त्याच्या जगण्याशी संबंधित कारभाराला जवळून न्याहाळता येतं. आणि कुठलाही सजग नागरिक त्या कारभारावर लक्ष ठेवू शकतो, लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी संबंध ठेवून कारभारात सहभागीसुद्धा होऊ शकतो.

याहीपुढे जाणाऱ्या काही तरतुदी संविधानात आहेत. या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशामध्ये जनजातींची संख्या कमी नाही. शहरांपासून दूर, जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींची संस्कृती बाकी देशापेक्षा वेगळी आहे. त्या वेगळेपणाची दखल घेऊन त्यांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. बाकीच्या प्रदेशातली नागरी व्यवस्था त्यांच्या अधिकारांवर आक्रमण करू शकत नाही. अगदी अपवादात्मक कारणं सोडली तर आदिवासी गावांमध्ये एक प्रकारे त्यांचीच सत्ता चालते. लक्षात हे घ्यायला हवं की त्यांना ही सत्ता संविधानानेच दिली आहे.

सारांश असा की संविधान हे या देशातल्या नागरिकांच्या जगण्याची रीत ठरवतं. हे संविधान समावेशक असल्याकारणाने आणि लोकशाहीची व्यक्तिस्वातंत्र्याची मूल्यं मानणारं असल्याकारणाने आपल्या हे लक्षात येत नाही. मात्र, मुद्दाम लक्षात घ्यायला हवी अशी गोष्ट म्हणजे जीवनात ज्याप्रमाणे हक्क आणि कर्तव्य हातात हात घालून असतात, तसंच संविधानातही एकीकडे नागरिकांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत, तसंच नागरिकाची कर्तव्यंसुद्धा सांगितली आहेत. अधिकारांविषयी आणि व्यवस्थेविषयी बोलून कर्तव्यांना बेदखल करणे चुकीचं ठरेल. काय आहेत ही कर्तव्यं?

नागरिकाच्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये येणाऱ्या काही गोष्टी अशा:

धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.

वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.

सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.

या कर्तव्यांमध्ये आणखी एका कर्तव्याचा समावेश आहे. आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे संविधान तुमच्या आमच्या जगण्याची रीत ठरवतं. पण रोजचं जगत असताना, स्वत:चं सुख सांभाळताना, नागरिकाचे अधिकार गाजवताना आपली नजर भविष्याकडे असायला हवी. भूतकाळात, मागच्या खऱ्या खोट्या रम्य आठवणींमध्ये स्वत:ला विसरून जाणे, हे जबाबदार मनुष्य असल्याचं लक्षण नाही. आपण, आपले शेजारी पाजारी, आपले सर्व नागरिकबंधू, म्हणजेच आपला देश पुढे जायचा असेल; तर या कर्तव्याबाबत दक्ष असणं फारच गरजेचं आहे. हे कर्तव्य आहे:

विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.

असं आपलं संविधान सांगतं.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत