R S S-भाजपा धार्जिण्या मांग पुढाऱ्यांनो दुखते कुठे आणि दाखवता काय?

१) आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘द्विसदस्यीय समिती’ गठन करण्याचा ‘जीआर’ काढताच आरेसेस-भाजपा धार्जिण्या मांग पुढाऱ्यांना जणू आकाशच ठेंगणे झाले! हा प्रश्न सुटलाच अशा आविर्भावात ते पेढे वाटत सुटलेत..!
२) मुख्यत्वे हा निर्णय सर्व दलित,आदिवासींसाठी असताना अण्णा भाऊ साठे जयंती दिनाचे(१ ऑगस्ट )औचित्य/डाव टाकून घेतला गेल्याने साहजिकच या मंडळींच्या अंगात आले. आरेसेस-भाजपा याचा उपयोग स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी करत आहे.
३) आरेसेस- भाजपा धार्जिणे मातंग पुढारी हे कायमच वैचारिक दिवाळखोर,संधीसाधू राहिलेले आहेत व अशा ‘मातंग पुढाऱ्यांची अवसानघातकी चळवळ’ आता नवीन ‘अवसानघातक्यांना’ घेऊन सुरु आहे!
४) आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठन करण्याकरीता दोन महिने मंत्रालयात बैठकावर बैठका, चर्चा,आझाद मैदानावरचा फ्लाॅप शो… तरीही इशारा आंदोलने..अशी मोठी दमछाक केल्यानंतर शेवटच्या क्षणी ‘जीआर’ काढण्याचा घेतलेला निर्णय कोणता अंत:स्थ हेतू डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असेल,हे समजणारा मोठा बुध्दीजीवी,कार्यकर्ता वर्ग आता मातंगांमध्ये तयार झाला आहे,हे या पुढाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे!
५) मातंग पुढारी केवळ भाजपा-आरेसेसकडून आपली महामंडळ,समिती,आयोग यावर वर्णी लावण्यासाठी मातंग समाजाला इतर दलितांपासून,आदिवासींपासून ‘ आयसोलेट’ करीत आहेत,हे गंभीर आहे! यामागे महायुती सत्तेवर येणारच हा अतिआत्मविश्वास असला तरी असे होण्याची शक्यता कमीच आहे.
६) आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयात अनेक पेच आहेत.ते सर्वजातीय दलितांनी एकत्र येऊन सोडवायला हवेत.नागपूर येथे आंबेडकरवादी विचारवंत,अभ्यासक,अधिकारी,नेते, कार्यकर्त्यांची बैठक झाली त्यात अनेकांनी हा पेच सोडविणे दलित एकजुटीसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले.खरेतर उपवर्गीकरणाचा प्रश्न सुटा म्हणून न पाहता एकूण आरक्षणाचे भवितव्य या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.गेल्या ७५ वर्षात दलितांची वाढलेली लोकसंख्या व तरीही आरक्षणाचा टक्का न वाढणे,आरक्षणाचा राहिलेला प्रचंड बॅकलाॅग, मागील व विद्यमान सरकारने आणलेले खासगीकरणाचे धोरण,त्यातून सार्वजनिक नोक-यांची झालेली मोठी कपात व नंतर रोस्टर बिंदूमुळे संपत चाललेली आरक्षणाची संधी ..अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा होणे गरजेचे आहे.आरक्षणासोबतच कल्याणकारी योजनांचे काय करायचे ? याचाही विचार केला पाहिजे.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत कपात, पीएचडी धारकांच्या संख्येत कपात, मागासवर्गीय निधी खर्च न करता इतर विभागाकडे वर्ग होणे, मागासवर्गीय महामंडळांना निधीच न देणे….हा सर्वच दलितांचा प्रश्न असताना हे आरेसेस भाजपा धार्जिणे पुढारी त्याबद्दल सोयिस्कर मौन बाळगतात.नुकताच तीर्थयात्रेसाठी समाजकल्याणचा निधी वर्ग करण्यात आला,याबद्दल हे पुढारी गप्प का? गरीब मातंगांना/दलितांना गायरान जमिनीतून हुसकावून देऊन त्या जमिनी काॅर्पोरेट भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या सरकारच्या धोरणाबद्दल हे पुढारी का बोलत नाहीत?सर्वच दलितांना झोपड्या तून हुसकावण्याचे षडयंत्र शिजले आहे,याबद्दल या पुढाऱ्यांचे काय म्हणणे? आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हे सरकार करत असलेले शिक्षणाचे खाजगीकरण रोखले पाहिजे की नको? गेल्या पाच-दहा वर्षात दलित/ आदिवासींच्या हत्यांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ व दलित स्त्रियांवरील अत्याचार या सरकारचा दृष्टिकोन व्यक्त करत नाही काय?
७) आरेसेस-भाजपा धार्जिणे नेते इतके हुरळून गेले आहेत की,त्यांनी निकाल पूर्ण न वाचताच समाजाची दिशाभूल करायला सुरुवात केली आहे.
या निकालाद्वारे आरक्षण एकाच पिढीला मिळणार आहे त्याचे काय करणार? मातंगांची पुढची पिढी काय परत अमावस्या मागत फिरणार? क्रिमी लेअरची लावलेली अट मातंग समाजाच्या हिताची आहे काय?आणि शेवटी इंपिरिकल डेटा गोळा करताना सर्व संमतीची आवश्यकता आहे,अन्यथा कायदेशीर पेच निर्माण होतील.याचे भान ठेवावे!(कदाचित फडणविसांचा पंटर; ज्याने आधीच उपवर्गीकरणाला विरोध केला आहे,असा घाणरत्न सदावर्तेसुध्दा याचिका दाखल करेल!) म्हणून हुरळणाऱ्यांनो स्वत:च्या स्वार्थासाठी समाजाचे नुकसान करु नका.
८) मातंग समाज सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिला,ही वस्तुस्थिती आहे व ती सर्वजण मान्य करतात.पण त्याला कारण या देशातील ब्राह्मणी धर्म-जातीव्यवस्था व काॅर्पोरेट भांडवलशाही आहे,याबद्दल हे पुढारी बोलत नाहीत!
‘हिंदू- मातंग’ असणे हीच मागास पणाची खूण आहे,कारण हिंदू म्हटल्यावर तुम्हाला जात उतरंडीत तुमचे स्थान निश्चित करावे लागते.या उतरंडीत मातंग समाजाला शोषणाच्या तळात ठेवण्यात इथली ब्राह्मणी व्यवस्था जबाबदार आहे की नाही?
पण हे संधीसाधू पुढारी आरेसेस भाजपाच्या सांगण्यावरुन ज्यांच्याकडे इतिहासात कोणतीही धार्मिक, आर्थिक, राजकीय सत्ता नव्हती व ज्यांनी १९२७ नंतर केवळ अथक संघर्षाच्या ‘आत्मसन्माना’च्या चळवळीतून शिक्षणाची कास धरली व काही प्रमाणात विकास केला त्यांना जबाबदार धरत आहेत.
९) मातंग समाजाची दारुण शोकांतिका जात-सरंजामी कालखंडात तर झालीच पण वसाहतिक काळातही झाली.१८७१ साली देशातील पहिली जनगणना होत असताना १८९ जातींना ब्रिटीशांनी ‘गुन्हेगार जाती’ म्हणून घोषित केले,त्यात मातंग होते.अनेक ठिकाणी मातंगांना तारांच्या कुंपणात बंदिस्त करण्यात आले व त्यांना हजेरी देणे सक्तीचे करण्यात आले.१९५१ साली त्यांची गुन्हेगारीतून मुक्तता करण्यात आली.या ऐतिहासिक अन्यायाला कोण जबाबदार आहेत?यानंतरही जवळपास १९७० सालापर्यंत म्हणजे ‘गरवारे नायलाॅन’ खेड्यात जाईपर्यंत मातंग समाज झोपलेलाच होता.याचे विश्लेषण कोण करणार?
त्यामुळे मातंगांचे प्रश्न आहेत,पण म्हणून ज्यांनी तुमच्यावर हजारो वर्षे‌ गुलामी लादून अन्याय केला ते ब्राह्मणवाद्यांचे वंशज असलेले भाजपा-आरेसेस तुम्हाला न्याय देतील या भ्रमात राहू नका.ते तुम्हाला लाचारीचे तुकडेच देतील.’आत्मसन्मान’ तुम्हाला संघर्षातूनच मिळेल.
हजारो वर्षे गुलाम राहिलेल्यांना एकमेकांशी लढविणे हेच त्यांचे षडयंत्र आहे.त्याला बळी पडू नका.संख्येने सर्वात मोठ्या असलेल्या मराठा समाजाची काय अवस्था झालीय,लक्षात घ्या.मराठा विरुध्द ओबीसी,धनगर विरुध्द आदिवासी,महार विरुध्द मांग….यातून सर्वांचेच नुकसान होणार आहे.
१०) आरक्षण उपवर्गीकरणामागे असलेले अनेक पेच सर्व दलितांनी व आदिवासींनी एकत्रित सोडवणे व एकूणच आरक्षण वाचविणे ही कुणा एकाची नाही तर सर्वांची सामुदायिक जबाबदारी आहे व ती एकत्रिततच सोडविता येईल.अन्यथा एक दुसऱ्याशी संघर्ष अटळ आहे!
११) उपवर्गीकरणाच्या बैठका नागपूरच्या रेशीम बागेत आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांनी मोहन भागवत कसे माझ्या घरी चहा प्यायला येतात व मी पवित्र होतो,अशा डिंग्या मारल्या तरी आरक्षण विरोधक मोहन भागवत हा प्रश्न सोडवू शकत नाही,हेच खरे सत्य आहे व मातंग समाज आता भाजप-आरेसेसच्या फसव्या प्रचाराला बळी पडणार नाहीत.

महादेव खुडे
नाशिक
मोबा.९७६३५९८४७७

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत