हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर मध्ये लोकशाहीचा पराभव आणि EVM चाच विजय झाला …….!!!!

अनंत केरबाजी भवरे

    कारण इथे प्रश्न हा नाहीच की कोणत्या पक्षाला आघाडी आणि कोणत्या पक्षाला पिछाडी .

   प्रश्न हा आहे की, मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या एका तासात पोस्टल मताची ( बॅलेट पेपरवरची मोजणी ) मोजणी होते. या सूरुवातीच्या एका तासात दोन्ही राज्यात काँग्रेस आणि मित्रपक्ष स्पष्ट बहुमतापेक्षाही आघाडीवर होते........!!!

    *जसे काही  EVM मशीन उघडून मतमोजणीला सुरुवात झाली. तेंव्हापासून शेवटपर्यंत हरियाणामध्ये विरोधक पिच्छाडीवर पडले.
          तेंव्हा हरियाणाचे मुख्यमंत्री यांच्या '  त्या 'वक्तव्याचा अर्थ कळाला................

                    की......

” डरने की कोई बात नही, हमारेपास सारी व्यवस्थाए है. हमने सारा इंतेजाम करके रखा है! जब 8 आक्टोबर को EVM खुलेगी तब काँग्रेस रोएगी. और कहेगी की, EVM ने इनको जिताया है…..!

 ---  मुख्यमंत्री हरियाणा ( नायबसिंग सैनी 5/10/24)

     ज्या राज्यातील जनता दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात केंद्रसरकार विरोधात 100% सहभागी होत असतांना.........

आपल्या न्याय हक्कासाठी ज्या जनतेने रस्त्यालाच घर समजून त्याग आणि समर्पनातून लढा दिलेला असतांना………

      शिवाय सर्वच मीडियानी एक्सिट पोलमध्ये विरोधकांना बहुमताच्याही वर नेऊन ठेवलेले असतांना.........

       शिवाय अमित शहा, मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या तुलनेत प्रचारसभा गाजवल्या नसताना........

  सतत दहा वर्षे भाजपची जुलमी सत्ता असतांना आदरणीय विनिश फोगाट सारख्या आंतरराष्ट्रीय महिला पट्टूचे शोषण भाजपच्या नेत्याने केलेले असतांना.........

 हरियाणातील सर्वसामान्य जनता सरकारच्या विरोधात असतांना.......

       तरी सुद्धा स्पष्ट बहुमताने तिथे पुन्हा तिसऱ्या टर्मसाठी भाजपचे सरकार येते.....!!!!!!!

याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, लोकसभेप्रमाणेच इथेही........

🙂EVM चाच विजय झालेला आहे ……🙂

  इथे तर  निवडणूक आयोगाकडून बहुतांश EVM ला VVPAT सुद्धा जोडलेले नव्हते......!

   ज्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत 87 सदस्य असे निवडून गेलेत की ते केवळ 1000 ते 3000 च्याच फरकाने निवडून गेलेले होते. इथेही तोच करिष्मा निवडणूक आयोगाने EVM ला सेटिंग करुन केलेला आहे की, भाजपचे निवडून आलेले उमेदवार हे बहुतांश 2000 ते 3000 च्याच फरकाने निवडून आलेले आहेत.....!

  " जम्मू काश्मीर या ठिकाणी जरी काँग्रेस व मित्र पक्षाचे सरकार बनत असले तरी, त्या ठिकाणी गेल्या 10 वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नव्हत्या. तिथे सरकार अस्तित्वात नसल्यामुळे हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याप्रमाणे धांदली करण्यासाठी अडचणी होत्या.
   आणि तिथेही धांदली करुन सत्ता काबीज केली असती तर कदाचित जनतेचा EVM मुळेच सत्ता काबीज केली हा शिक्का बसला असता.....
 म्हणून हरियाणावर जास्त भर देण्यात आला.

   आता यानंतर झारखंड आणि महाराष्ट्रातील निवडणुका कदाचित नोव्हेंबर मध्ये होतील. मागच्यावेळी हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या होत्या. आतामात्र वेगवेगळ्या का....?

  कदाचित निवडणूक आयोगाला हरियाणासारखी महाराष्ट्राची EVM सेटिंग करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही म्हणून......!

 महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षातील अडीच वर्षाचे राजकारण, प्रादेशिक पक्षांची फोडाफोडी, त्यासाठी गुवाहाटी व्हाया सुरत वारी, 50 खोके सबकुछ ओके म्हणणारी अलीबाबा 40 चोरांची करामत, हा पक्षांतर बंदीचा प्रश्न दीड वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित ठेवणे, शेवटी चोराच्याच हातात तिजोरीच्या चाव्या देणे म्हणजे विधानसभा अध्यक्षालाच तो अधिकार देणे, प्रधानमंत्री मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 70, 000 कोटीच्या घोटाळ्याचा ठपका इंदोरच्या सभेतून ठेवणे, लगेच त्यांच्याच भ्रष्टाचारी पक्षाला फोडून आपल्या सोईनुसार वापरणे, इतर योजनाचे बजेट वळवून निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना आणून 15 लाखाची बोळवण 1500/- वर करणे, नोव्हेंबर महिना येण्याच्या आत ऍडव्हान्समध्ये ते पॆसे बहिणीच्या खात्यावर टाकणे.....!

   ही सर्व कामे म्हणजे अनितीच्या मार्गाने केवळ पुढील पाच वर्षे सत्तेत राहण्यासाठी EVM वर करामत करुन जर पुन्हा ही मंडळी सत्तेत आली तर म्हणणार की आम्ही लाडकी बहीण योजना राबविली म्हणून, बहिणींनी आम्हाला आशीर्वाद दिला. हे सांगायला मोकळे.....!

 परंतू  खरी करामत ही केवळ आणि केवळ EVM चीच असणार यात शंका नाही.....!

  देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्रात असल्यामुळे हरियाणा प्रमाणेच EVM ला सेट करुन महाराष्ट्र काबीज करतील आणि झारखंड काँग्रेसला सोडून देतील. ही भाजपची चाल..........

  निदान आतातरी महाविकास आघाडीने व जनतेने ओळखून घ्यावी...... 🙏

   अन्यथा.........

🙏महाराष्ट्रातील जनतेने आणि महाविकास आघाडीच्या व इतर राजकीय पक्षांनी या EVM वर निवडणुका होऊ न देण्यासाठी जे काही करता येईल ते ते करावे….. 🙏

  वेळीच जागृत व्हावे.

अन्यथा ही EVM च लोकशाही, संविधान आणि देशच संपवून टाकल्या शिवाय राहणार नाही… 🙏

लेखक कोणत्याही पक्षाची बाजू घेणारा नाही. केवळ संविधानाने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्कातील अतिउचं टोक असलेल्या मताचा अधिकार जर येथील व्यवस्था ( कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ, पत्रकारिता आणि नोकरशाही ) जर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्धतीने हिरावून घेत असेल………

  तर मी ( भारताचा नागरिक ) किंवा आम्ही ( भारताचे नागरिक ) गुमान राहून व्यवस्थेचा गुलाम होणार का.....????????????

 जागृतीचा लेखक :- अनंत केरबाजी भवरे ( संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689 )

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत