वेतन आयोग:—–मनू आयोग, विषमता आयोग.

इंजि– खोब्रागडे अनंत

वेतन आयोग म्हणजे शासकीय नोकर्या बंद करण्याचे महाभयानक षडयंत्र.
RSS ने आणलेला वेतन आयोग मान्य आहे काय?
RSS मान्य नाही मात्र RSS ने आणलेला वेतन आयोग मान्य आहे?
RSS ने जो वेतन आयोग लागू केला तो RSS च्या लोकांच्या हितासाठी आहे की, बहुजनांच्या हितासाठी आहे?
वेतन आयोग जरRSS ला माणणार्या लोकांनी तयार केला असेल तर तो RSS चा फायदा असेल व बहुजन समाजाती कर्मचारी लोकांच्या नुकसानीचा असेल ,
जो नियम RSS च्या फायद्याचा असेल तो नियम बहुजन कर्मचारी वर्गाचा तोट्याचा असेल असे बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या विद्वान नेत्यांना का समजले नाही? याउलट बहुजन कर्मचारी संघटनेचे नेते वेतन आयोग लागू करा यासाठी मोर्चे आंदोलने करतात तेव्हा RSS चे लोक काय म्हणत असतील?
1996पासूनच कर्मचारी वर्गाचा पगार प्रचंड वाढल्याने दर् दहा वर्षांनी दहा टक्के कर्मचारी कपातीचे धोरण सरकारने जाहीर केले असे असतानाही कर्मचारी संघटना या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा म्हणून मोर्चे आंदोलने करतात तेव्हा संघटनेच्या या नेतृत्वाच्या वृत्तीला काय म्हणावे?
नुकतेच शासनानेच जाहीर केले की, सातव्या वेतन आयोगात कर्मचारी वर्गाचा प्रचंड प्रमाणात पगार वाढल्याने पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा उपल्ब्ध नाही तेव्हा सरकारी नोकर्या 100%बंद करण्याची घोषणा केली तेव्हा प्रश्न असा पडतो की, वेतन आयोग निर्माण करणार्या लोकांची चुकी, की वेतन आयोग मागणार्याची चुकी?
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे की, माझ्या संघटनेतील नेता हा इतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यापेक्षा काकणभर सरस असला पाहिजे.
आज असे बघायला मिळते की, बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांच्या पगार वाढीच्या मागणीमुळे शासनाने सरकारी नोकर्या बंद करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे, याला जबाबदार कोण?

१) भारतातील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे प्रचंड वेतन,भत्ते, पेन्शन यावर या अधिकार्यांना भारताचे रक्त पिणारी ऊ ( Leches) अशी प्रतिक्रिया in दादाभाई या नौरोजी यांनी दिली होती. (आधुनिक भारताचा इतिहास -ले. प्राचार्य डॉ.एस.एस.गाठाळ पा. नं.५४०)
२) गोर्या लोकांना प्रचंड पगार व भारतीय लोकांना अत्यंत कमी पगार हे १८५७ च्या उठावाचे एक प्रमुख कारण होते.
३) १९४७ ते १९९० पर्यंत देशातील एकूण वर्ग एक व दोन च्या अधिकार वर्गात १००% ब्रामण बनियां चे लोक होते.
आजही ९८% अधिकार तेच लोक आहेत.
३). भारतात हजारो वर्षांपासून शिक्षक हे ब्रामण बनियां चे लोक होते म्हणून शिक्षकांना जास्त पगार होता व आजही आहे. परंतु १९८५ पासून बहुजन समाजाचे लोक प्राध्यापक होताच २०१० पासून प्राध्यापक भरती ब़द करून कमी पगारात काम करुन घेण्यासाठी CHBचे धोरण आणलेले आहे.
४) २००६ ला सहाव्या वेतन आयोगात चतुर्थ श्रेणी रद्द करण्यात आलेली आहे, २०१६ ला सातव्या वेतन आयोगात तृतीय श्रेणी कर्मचारी पदे रद्द करण्यात आलेली आहे.
परंतु सध्या सरकारी नोकरी तर असलेले लठ्ठ पगार घेत आहेत.

 त्यांनी कधीही वर्ग एक चा पगार कमी करण्यासाठी मोर्चा काढला नाही.
थोडक्यात वेतन आयोग म्हणजे जनतेच्या पैशाची लूट होय, गरिबांचे शिक्षण बंद करणे, खाजगीकरण करून  पाच दहा पगारात काम करून घेणं व वर्ग एक च्या अधिकार लोकांना दोन लाख ते तीन लाख पगार देणे  व वर्ग एक च्या नोकर्या फक्त मुठभर लोकांनाच देणं  आरक्षणासाठी 52मोर्चे काढले तरी वर्ग च्या नोकरीत कोणत्याही समाजाला न येवू देणे , असे धोरण म्हणजे  हिंदू ची लूट करणे होय

५) आर्थिक विषमता अशीच वाढत राहिली तर लोकच लोकशाहीचा हा डोलारा उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही— डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
६) सरकारी अधिकारी लोकांना लठ्ठ पगार देवू नये —म. फुले
७) आर्थिक विषमता वाढली तर समाजात एकमेकांविषयी घृणा निर्माण होते —– फ्रान्स चे अर्थतज्ज्ञ (बी.ए अभ्यासक्रम अर्थशास्त्र)
८) भारत सरकारच्या सेन गुप्ता कमिटी नुसार खेड्यात दररोज सहा रुपये खर्च करणारा श्रीमंत तर शहरात दररोज सत्तावीस रुपये खर्च करणारा श्रीमंत तर
असे असताना वर्ग एक च्या अधिकार लोकांना दोन लाख पगार कोणत्या आधारावर सरकार देत आहे.
९) अमेरिका, इंग्लंड च्या वेतन आयोगानुसार भारतात वेतन आयोग कां नाही . अमेरिकेत इंग्लंड जर्मनी फ्रान्स या देशांत वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चार च्या केवळ दुप्पट ठेवण्यात आला आहे म्हणून त्या देशात लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकांना सरकारी नोकर्या आहेत म्हणून त्या देशात आर्थिक समानता आहे व गरिबांचे प्रमाण कमी आहे
१०) भारतात इंग्रजांचे सरकार असताना भारतीय लोकांची लुट करण्यासाठी गोर्या अधिकारी लोकांना लठ्ठ पगार व भारतीय लोकांना अतिशय कमी पगार अशी वेतनश्रेणी होती , इंग्रज गेल्यावर तीच वेतनश्रेणी सुरू ठेवून लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या ब्राम्ह बनिया लोकांनी घेऊन भारतीय हिंदु समाजाची लुट करीत आहेत
११) म्हणून भारतात आर्थिक समानता आणण्यासाठी व लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकांना सरकारी नोकर्या देवून गरिबी दूर करण्यासाठी वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चार च्या केवळ दुप्पट ठेवणे आवश्यक आहे.
१२) ज्या देशात इंग्रजांचे राज्य होते त्या देशात इंग्रजांच्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो म्हणून भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ अफगाणिस्तान या देशात गरिबी जास्तं प्रमाणात आहे .
१३)sc,st,obc समाजातील नोकरीस लागलेले व्यक्ती वेतन आयोगाला विरोध करीत नाही , मग वेतन आयोग बरोबर असेल तर वेतन आयोग देणार्या कांग्रेस बिजेपी ला विरोध का करावे
१४) सर्वाचा पगार कमी अधिक समान केल्यास महागाईचा फटका कोणाला बसेल ? याचा विचार समाजातील समाजातील हुशार समजणारे विचार का करीत नाही?
१५) जेव्हढा जास्त पगार तितक्याच सरकारी नोकर्या चे प्रमाण कमी व जेव्हढा कमी पगार , तितक्याच सरकारी नोकर्या चे प्रमाण जास्त हे कां समजत नाही?
१६) सरकारने चे जाहीर केले आहे की, पगार खूप वाढल्यामुळे , पगार द्यायला पैसा नाही म्हणून सरकारी नोकर्या बंद होत आहेत, मग सरकारने वेतन आयोगात भरमसाठ पगार का वाढविला? हे समाजातील अतिहूशार लोक शासनाला कां विचारत नाही?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेबांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, कर्मचाऱ्यांचा पगार इतका वाढलेला आहे की एकट्याच्या पगारात तीन तीन लोकांना नोकर्या देता येतील
१६) महागाईचा फटका ब्राम्हण बनिया ना बसतो कां?
देशात ऐकून सरकारी नोकरीतील दोन कोटी पैकी साठ लाख वर्ग एक व दोन चे अधिकारी ९८% हे ब्रम्हण बनिया आहेत, ४०लाख कारखान्यापैकी ३५ लाख कारखाने हे ब्रम्हण बनिया पर्शियन च्या मालकीचे आहेत , भारतातील ऐकून जमिनीच्या ८५%जमीन ही ब्रम्हण बनिया यांच्या मालकीचे आहे, १९८५ पर्यंत डॉ इंजिनिअर वकील , प्राध्यापक , शिक्षक हे ब्रम्हण बनियाच होते, १९९०पासून मागासवर्गीय लोक सरकारी नोकरीत येताच , त्यांना सरकारी नोकरी पासून वंचित करण्यासाठी खाजगीकरण करून १००%सरकारी नोकरी बंद करण्यात येत आहेत, खाजगी नोकरीत ९०%नोकरीत केवळ दहा पंधरा हजार पगारात मागासवर्गीय लोक काम करत आहेत, तेव्हा महागाईचा फटका बसतो कोणला?
हे मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारी वर्गाने प्रथम शहानिशा केली पाहिजे. मगच कांग्रेस बिजेपीला विरोध केला पाहिजे, ?
१७) जर वेतन आयोग बरोबर असेल तर कांग्रेस बिजेपीला विरोध कां करावा?
वेतन आयोगामुळे तर मागासवर्गीय लोकांचे भले होत आहे.
१८) लोकांनी कांग्रेस बिजेपी ला विरोध करून वंचित किंवा बहुजन समाज पार्टी ला कां मतदान करावे? हे
१९) जर वंचित किंवा बहुजन समाज पार्टी सत्तेवर आल्यास लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकांना सरकारी नोकर्या देण्यासाठी कोणते सूत्र राहिल?
इंजि– खोब्रागडे अनंत
9970165353

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत