सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय * जातीवादी शक्ती व आरक्षण विरोधकांना बळ देणारा

अरुण गाडे

अनुसूचित जाती हा जाती जातीचा समूह नसून तो एक वर्ग आहे

आज सर्वोच्च न्यायलयाने अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मा.सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचे अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांडपिठाने 6:1अशा बहुमताने मंजुरी दिली. अनुसूचित जातीतील काही जातीनी स्वतः चा प्रगती केली व अन्य जाती आजही मुख्य प्रवा्हापासून वंचित आहे त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली.
अनुसूचित जाती हा जाती- -जातीचा समूह नसून तो एक वर्ग आहे म्हणून त्याचे वर्गीकरण करणे म्हणजे जाती बळकट करणे व जाती जातीत भेदभाव निर्माण करणे आहे.

हजारो वर्षांपासून या देशात एकाच वर्गाने वर्णव्यस्थेचा फायदा घेऊन इतर वर्गाला गुलाम ठेवले.

भारतीय संविधानाचा अंमल सुरु झाल्यापासून अनुसूचित जाती जमातीची थोडी प्रगती होत असताना वर्ण वर्चस्व गाजवविणाऱ्या वर्गाच्या पोटात पोटशूल उठला. व त्यांनी सेव्ह मेरिट सेव्ह इंडियाच्या नावाखाली आरक्षणाला विरोध केला,करित आहे. 3%असणारा वर्ग आजही देशावर राज्य करित आहे. देशातील धोरण ठरविणाऱ्या महत्वाचे 80%पदावर उच्च वर्णीय जातींचे वर्चस्व आहे.तसेच कॉलोजीयम पद्धतीने एकाच वर्गाचे न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय असो की उच्च न्यायालयात नियुक्त केले जातात.तिथे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे,एखाद्या समाजाचे 3-4कलेक्टर किंवा एखादा न्यायाधीश झाला म्हणजे संपूर्ण समाज प्रगत झाला असे होत नाही.
देशभरातील काही राज्यासह महाराष्ट्रमध्ये काही राजकीय पक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी जाती जातीमध्ये कलह निर्माण केला.
मातंग समाजाच्या पुढाऱ्यांना हाताशी धरून -आरक्षणाचा फायदा एकच जात घेत आहे. मातंग समाजासाठी वेगळं आरक्षण मागण्यासाठी आंदोलन करावयास लावले, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करण्यासाठी अभ्यास समिती 4डिसेंबर 2023 रोजी गठीत केली. त्यापुर्वी सुद्धा समाजकल्याणच्या वसतिगृहात “अ ब क ड” वर्गवारीनुसार प्रवेश द्यायला सुरुवात केली. बौद्ध समाजाचा द्वेष कशासाठी? “शिका! संघटित! व्हा संघर्ष करा!! हा मंत्र दिला. तो ज्यांनी आत्मसात केला त्यांची प्रगती झाली. दुसरं असे की बौद्धाचे लोकसंख्याचे प्रमाण अनुसूचित जातीमध्ये जास्त आहेत त्यामुळे त्यांची प्रगती दिसून येते. बौद्ध समाज इतर समाजाचा कधीही द्वेष मत्सर करित नाही.
इतर वंचित समाजावरील अन्यायाविरोधात नेहमीच बौद्ध समाज पुढाकार घेतो त्यांच्यासाठी लढतो हेच इथल्या व्यवस्थेला नको आहे म्हणून जाती जातीत संघर्ष पेटविण्यासाठी राजकीय षडयंत्र आहे.म्हणून महाराष्ट्र मध्ये अबकड वर्गीकरणाला सुरुवात झाली. आजच्या निर्णयाने जातीय वादी व आरक्षण विरोधी शक्तीला बळ मिळणार.

आज देशात संविधानाचा अंमल असताना सुद्धा एकाच जातीचं सर्वच विभागात वर्चस्व आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी. देशात यूपीएससी ऐवजी लॅटरल एन्ट्री द्वारा केंद्र सरकार मध्ये महत्वाचे पदावर नियुक्ती दिली जात आहे तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावेअशी अपेक्षा आहे.आणि सर्वोच क्षेत्रात जसे सचिवालाय, सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय, राष्ट्रपती भवन,मीडिया, उद्योग व इतर क्षेत्रात लोकसंख्याच्या प्रमाणात वर्गीकरण करून समानतेचे धोरण अमलात आणावे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय जात्तीयवादी शक्तींना व आरक्षण विरोधकांना बळ देणारा आहे. जातीयतेला मजबूती प्रदान करणारा आहे. या निर्णयाचे पुनर्वलोकन व्हावे अन्यथा जाती जातीत संघर्ष होण्याची भीती टाळता येत नाही.

अरुण गाडे, अध्यक्ष काष्ट्राईब महासंघ

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत