अशोक सवाई
पिंपरी-चिंचवड हे पुणे शहराचे मुख्य औद्योगिक उपनगर पुणे-मुंबईच्या जुन्या महामार्गावर वसलेले आहे. या उपनगराच्या आसपास अनेक छोटे मोठे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग चालत असत. त्या उद्योगाच्या परिसराला भोसरी, चिंचवड व चाकण एम. आय. डी. सी. परिसर म्हणून ओळखले जाते. या महामार्गावर निगडी ते पुणे या भागात बजाज ॲटो, जय हिंद, रस्टन, फिनोलेक्स, अशा अनेक मोठ्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांसाठी छोटे मोठे स्पेअर पार्ट बनवण्याचे उद्योग वरील एम आय डी सी तील छोट्या कंपन्यात चालत असे. या संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रामुळे इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला भरपूर महसूल प्राप्त होत होता. त्यामुळे या महापालिकेला आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखले जाते. देशातील व महाराष्ट्रातील अनेक औद्योगिक शहरात लाखो कुटुंब औद्योगिक कंपन्यांवर जगत होते.
मी तो नव्वदच्या दशकाचा काळ पाहिला. कंपनी कामगारांचे जीवन पाहिले. दुपारी तीन वाजता कंपनीचा भोंगा वाजताच कंपनी कामगारांची पहिली शिफ्ट समाप्त झाली की कंपनीच्या मेन गेट मधून आपापल्या सायकलींसह कामगार बाहेर पडताना दिसत. डार्क निळ्या ड्रेस मधले कामगार गटागटाने बाहेर येत असल्याचे पाहून शाळा सुटण्याचा भास होत असे. घरी परतताना सायकलवर डबलसीट/सिंगलसीट असे परतत असताना चढाव आला की, पायी चढाव चढत. तरीही या कामगारांच्या चेहऱ्यावर आनंद, उत्साह दिसत असे. या कामगारांमध्ये कुणी फिटर, कुणी टर्नर, वेल्डर, मेकॅनिक, हेल्पर्स होते. यांच्या सायकलच्या हॅंडलला तीन किंवा चार खणाचा जेवणाच्या डब्याची पिशवी अडकवलेली असायची. आजुबाजूच्या छोट्या गावात, वाड्यावस्त्यात राहणारे कामगार कामावर जाण्यायेण्यासाठी दररोज ८ ते १० कि. मि. सायकल चा प्रवास करत. काही कामगार कंपनीच्या चारसे ते पाचशे मीटरच्या आत राहत असल्याने ते पायीच ये जा करत. बाहेरच्या शहरातून आलेले कामगार कंपनीच्या आजूबाजूला भाड्याने खोली घेऊन राहत असत. छोट्या गावात राहणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबांकडे फार नसली तरी वर्षभर पुर्ण कुटुंबाचा खर्च भागवून दोन पैसे गाठीशी बांधून ठेवण्या इतकी शेती होती. गोठ्यात एक दोन दुभते जनावरं होती. एक भाऊ शेतात तर दुसरा भाऊ कंपनीत राबायचा. गावातील स्वच्छ हवा, शेतातील फळभाज्यांं/पालेभाज्यांचा सकस आहार व सोबतीला दुधदुभत्यांचा रतीब त्यामुळे आरोग्य संपदा सदैव यांच्या घरात नांदत होती. दिवाळीला कंपनीचा बोनस मिळाला की, कामगार कुटुंबांची दिवाळी ही खरोखरच दिवाळी असायची.
तेव्हा नवीन कामगाराने कामाचा खाडा न करता सलग (साप्ताहिक सुट्टी सोडून) १८० दिवस भरले की त्याला कंपनी कायमस्वरूपी करून घेत होती. तेव्हा सुरक्षा रक्षकाचे क्षेत्र सोडले तर कुठेही ठेकेदार पद्धत नव्हती. सुरक्षा रक्षक पुरवणारा ठेकेदार एका सुरक्षा रक्षकामागे त्यावेळी घरबसल्या ४०० ते ५०० रुपये कमवायचा तो खाजगी क्षेत्रात जेवढे जास्त सुरक्षा रक्षक पुरवेल तेवढी त्याची कमाई जास्त. म्हणजे ना बिजागरी लागे ना फिटकरी असा हा बिनभांडवली धंदा हळूहळू सर्वच क्षेत्रात तणकटा सारखा पसरला. इतका की तो सरकारी धोरणात सुध्दा घुसला. आणि देशातील ८०℅ जनता पाच किलोच्या रेशनवर जगण्यासाठी मजबूर झाली.
देशात जीएसटी लागू झाला. पेट्रोल/डिझेलचे भाव भडकले. ट्रान्सपोर्टचा खर्च प्रमाणाबाहेर वाढला. त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या उत्पादनावर होवू लागला. कंपनीच्या उत्पादनाचा बाजारात उठाव कमी झाला. त्यामुळे कंपन्यांनी देखील मर्यादित उत्पादन ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याचा परिणाम असा झाला की, मर्यादित उत्पादन करण्यासाठी मर्यादितच कामगार ठेवण्यासाठी कंपन्यांचा नाइलाज झाला व कामगार कपात होवू लागली. आणि कामगार वर्ग हळूहळू कमी होत गेला. आज मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून असणारे लघुउद्योग व मध्यम उद्योग बंद पडले. जे सुरू आहेत ते धुगधुगीवर आहेत. या उद्योगात जिथे दहा कामगार काम करत होते तिथे केवळ तीन चार जन काम करताना दिसतात. या कंपन्या समोर चहा नाष्ट्याच्या टपऱ्या होत्या त्या बंद पडल्या किंवा इतरत्र हलवण्यात आल्या. औद्योगिक क्षेत्रात फेरफटका मारला की दयनीय चित्र नजरेत पडते. ज्या कंपन्या बंद पडल्या त्यांच्या आवारात उन्हाळ्यात पालापाचोळा साचलेला दिसतो. तर पावसाळ्यात तणकट पसरलेले दिसते. कंपन्यांच्या बंद गेटवर कंपनीच्या नावाचे बोर्ड माना टाकताना दिसले. सतत कंपन्यांच्या आवाजाने व लोकांचा राबता असलेला हा औद्योगिक परिसर आज सुनसान झाला. आज शिफ्ट सुटली की घरी परतणारा कामगार व त्यांच्या सायकली फार कुठे दिसत नाही दिसला तर एकटा दुकटा दिसतो. पन्नाशीच्या घरात गेलेला. कामगार कुठे भाजीपाल्याची कुठे वडापावची गाडी लावलेला दिसतो. कुठे कोणाच्या गोदामात/दुकानात काम करताना दिसतो. तर कुठं चक्क मजूर अड्ड्यावर कोणत्यातरी मालकाची वाट पहात ताटकळत उभा असतो. नव्वदच्या दशकातील कामगार आज देशोधडीला लागला.
तिकडे ज्यांच्याकडे शेती होती त्यांच्यापैकी कुणी मुलाच्या शिक्षणासाठी/मुलीच्या लग्नासाठी जमीनीचे तुकडे एक तर विकले किंवा सावकाराकडे गहाण टाकले. त्यातून जी उरली सुरली शेत जमीन होती ती हिस्से वाटणीत देवून टाकली. त्यामुळे वाटणीचे हिस्सेदार अल्पभूधारक झाले. त्यात बी-बीयाणे, खताच्या बोऱ्या छोट्या होवून त्यावर जीएसटी लादला, वीजदर, डिझेल दर, मजूर दर वाढले. बरं या सर्वांचे गणित जुळवून शेती पिकवली तर शेतमालाला भाव मिळत नाही. लावलेला पैसा निघने सुद्धा मुश्किल होते. त्यामुळे शेती करणे अजीबात न परवडणारे झाले. जे शेतकरी कर्जबाजारी झाले, कर्ज चुकवणे हाताबाहेर गेले. त्यांनी सरळ सरळ दोरी आणि गळा यांची भेट घडवून जगाचा निरोप घेतला. कामगार व शेतकऱ्यांची पोरं आज डिग्र्यांच्या भेंडोळ्या घेऊन नौकरीच्या शोधात दारोदार फिरत आहेत. साध्या शिपायांच्या जागेसाठी पीएचडी धारक पोरं अर्ज करताहेत. नौकरीच्या आशेने तरूण/तरूणी घरापासून दूर जात आहेत. ही पोरं धन्नाशेठांची किंवा धनदांडग्या अधिकाऱ्याची नाहीत. ही पोरं आहेत एससी, एसटी, ओबीसी व अल्प प्रमाणात अल्पसंख्याकांची जी संघर्षाची वाट तुडवत आपले स्वप्ने सत्त्यात उतरवून स्थिर जीवन जगण्यासाठी धडपडत आहेत.
साल २०२४ येईपर्यंत या देशातील कामगार वर्ग, नोकरदार वर्ग, शेतकरी, शेतमजूर, छोटा व्यापारी वर्ग, तरुण वर्ग, महिला वर्ग मध्यम वर्ग म्हणजेच या देशातील ८०% जनतेला छातीत हृदय नसलेल्या केंद्र सरकारने उध्वस्त केले. महाराष्ट्राचे राज्य सरकार ही त्याच सरकारचे चेले आहे. ज्या दिवशी केंद्र सरकार आपल्या कर्माने पडेल व राज्य सरकार सत्तेतून पाय उतार होईल तो दिवस देशासाठी व महाराष्ट्रासाठी मोठा खुशीचा ठरेल. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्ताने त्यांना विनम्र 🙏 अभिवादन!
तसेच त्यांच्या कष्टकऱ्यांना आजचा माझा लेख समर्पित.
🙏
- अशोक सवाई
91 5617 0699
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
