रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या सत्याग्रहाचे यश ; २९ खाजगी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण झाले.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी कसेल त्याची जमीन आणि राहिल त्यांचे घर ही मागणी अग्रभागी ठेवून सन १९६२-६३ साली देशभर जेलभरो सत्याग्रह आंदोलन पुकारले होते. त्यात वरील मागणीसह राजे महाराजे यांचे तणखे बंद करा आणि खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करा ह्या प्रमुख मागण्यासह अन्य होत्या. त्यापैकी वरील तिन्ही मागण्या देशाच्या कणखर व निर्भिड प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी तत्वतः मान्य केल्या.
*बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण दिनानिमित्त देशाच्या कणखर व निर्भिड प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या पावन पवित्र स्मृतींना विनम्र अभिवादन

देशाच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या काही निर्णयांपैकी एक म्हणजे भारतातलं बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय. १९ जुलै १९६९ रोजी भारतातल्या २९ बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने घेतला. आज याच घटनेला ५० वर्ष पूर्ण होताहेत. ‘बँकिंग कंपनीज ऑर्डीनन्स एक्ट’ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. भारतासारख्या अवाढव्य देशात बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करणं हा निर्णय सोपा नव्हता. ‘गरीबी हटाव’ या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणातला हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय. सामाजिक नियंत्रण धोरण या नावाखाली राष्ट्रीयीकरण उपाययोजनेची, तत्कालीन इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने तयारी केली होती. कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या म्हणजे बँक. देशाची बँकिंग व्यवस्था जितकी सशक्त तेवढी अर्थव्यवस्था सुदृढ मानली जाते. बँकेच्या माध्यमातून पैशाचे वितरण आणि मूल्य निर्मिती होत असल्याने अर्थव्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा घटक हे बँकिंग क्षेत्र आहे. भारतात बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात महत्त्वाच्या क्रांतिकारक पाऊलांपैकी एक असंच म्हणता येईल. या धोरणात्मक निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार होते. आज भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा विकास आणि बदल झालाय. सामान्य माणूस बँकेत आत्मविश्वासाने व्यवहार करतोय. सर्वसामान्य माणसाला बँकेची दारं खुली झालीत. या सगळ्यामागे बँकेचं राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णायाचा खूप मोठा वाटा आहे. कारण बँका सरकारी पतधोरणाच्या नियंत्रणाखाली येऊन त्यांच्यात सुसुत्रता आलीय.

इंदिरा गांधींनी विरोध जुमानला नाही
संशोधक सुनिल के. सेन यांनी ‘द पॉलिटिक्स ऑफ बँक नॅशनलाझेशन १९६९-७६’ या पुस्तकातून बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या राजकारणावर प्रकाश टाकलाय. ते लिहितात, या धोरणावर काँग्रेस पक्षातल्या समाजवादी विचारांच्या लोकांचा प्रभाव आहे. २९ खासगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं तेव्हा काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पक्षांतर्गत संघर्षातून जात होता. महत्त्वाचं म्हणजे हा निर्णय झाला त्याच वर्षी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात सिंडिकेट काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी असे दोन गट पडले. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण निर्णयामुळे या दोन गटांत गोंधळ अजून वाढला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीयीकरण धोरणाला समर्थन दिलं. सिंडीकेट गटाचे नेते तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचा या निर्णयाला विरोध होता. तरीही इंदिरा गांधी यांनी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय रेटून नेला. १९६९ पर्यंत भारतात SBI म्हणजे भारतीय स्टेट बँक वगळता सगळ्या बँका खासगी होत्या. पूर्वी या बँकेचं नाव इंपेरियल बँक असं होतं. १९५५ मधे ते भारतीय स्टेट बँक असं करण्यात आलं. भारतासारख्या मोठ्या देशात एकच सरकारी बँक ही गोष्टी व्यवहारांसाठी पुरेशी नव्हती. तेव्हा इतर बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करुन त्या बँका सरकारी नियंत्रणाखाली घेणं आवश्यक होतं.

राष्ट्रीयीकरण झालं म्हणजे नेमकं काय?
देशातल्या २९ बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झाल्याची घोषणा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेत केली. बँका या उद्योग, भांडवलदार आणि मोठ्या सावकारांच्या जोखडातून मुक्त होत देशाच्या बँका या इथल्या जनतेच्या मालकीच्या झाल्या आहेत, असं सरकारने लोकसभेत जाहीर केलं. राष्ट्रीयीकरणाच्या या निर्णयामुळे लोकसभा आणि रिझर्व बँक यांनी नियंत्रित केलेलं पतधोरण राबवण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे परावलंबी आर्थिक स्थितीतून स्वावलंबी सशक्त भारतीय अर्थव्यवस्था निर्माण होण्यास सुरवात झाली. या निर्णयामुळे कृषी आणि लघु उद्योग क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होण्यास सुरवात झाली. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्या मते, ‘हरितक्रांती, श्वेतक्रांती, अमूलसारखे प्रकल्प या धोरणामुळे यशस्वी होऊ शकले. बँकिंग क्षेत्राच्या माध्यमातून अनेक सरकारी योजनांना बळ देण्याचं काम या माध्यमातून सरकार करू शकतं. जन-धन योजना हे त्याचं अलिकडच्या काळातलं उत्तम उदाहरण आहे.’

१९६९ पूर्वीची परिस्थिती कशी होती?
१९६९ पूर्वी भारतात बँका मोठ्या प्रमाणात खासगी स्वरूपाच्या होत्या. या बँकांवर भांडवलदार, मोठे सावकार यांचं वर्चस्व होतं. या सर्व बँकांचे व्यवहार हे फारसे विश्वसनीय नव्हते. १९४७ पासून १९६० पर्यंत जवळपास ३६१ बँकांचे व्यवहार अडचणीचे ठरत होते किंवा पारदर्शक नव्हते. आर्थिक शिस्तीचा लवलेशही या बँकांना नव्हता. या बँकांवर नियंत्रण आणण्याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे बहुतांश बँकांनी कृषी क्षेत्राकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केलं होतं. सर्व बँकांचा ओढा हा व्यवसाय आणि व्यावसायिक यांच्याकडेच होता. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या एका अहवालानुसार, १९४७ ते १९५५ या कालावधीत देशभरात ३६१ बँका या त्यांच्या व्यवहारात अयशस्वी ठरल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडच्या सामान्य ठेवीदारांनी आपआपले पैसे गमावावे लागले. कारण त्यांच्या संबंधीत बँकांनी ठेवीदारांना कोणतीही हमी दिली नव्हती. सामान्य ठेवीदारांचे पैसे बुडीत खात्यात जाऊ नये, त्यांना त्यांच्या पैशांची हमी मिळावी म्हणून सरकारने पतधोरण ठरवत बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं.

कोणत्या बँकांचं झालं राष्ट्रीयीकरण?
१९६९ पर्यंत भारतात बँका या खासगी संस्था म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्यावर सरकारचा कुठलाही थेट अंकुश नव्हता. देशातील ७०% पैसा हा या बँकांच्या हातात होता. त्यामुळे हे क्षेत्र सरकारच्या नियंत्रणा खाली आणणं आवश्यक झालं होतं. बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या मुख्य उद्देशांमागे कृषी, लघुउद्योग, व्यापारी आणि उद्योजकांना क्रेडिट सुलभ उपलब्ध करून देणं. शिवाय ग्रामीण आणि मागास भागात बँकांच्या शाखांचं जाळं तयार करायचं होतं. मोठे उद्योगधंदे आणि भांडवलदारांना अनुकुल असंच धोरण या बँका सातत्याने राबवत असल्याचं चित्र होतं. एकप्रकारे या बँका मोठे उद्योग आणि उद्योगपतींसाठी चालवल्या जात होत्या अशीच त्यावेळची परिस्थिती होती. देशाचा कणा असलेले कृषी आणि लघुउद्योग यांसारखं अत्यंत महत्त्वाचं क्षेत्र खासगी बँकाकडून कायमच दुर्लक्षित ठेवलं गेलं. १९५० मधे एकूण कर्ज वितरणाच्या फक्त २.३० टक्के कर्ज हे कृषी क्षेत्राला देण्यात आलं होतं. पुढील काळात यात सुधारणा होण्यापेक्षा १९६७ ला एकूण कर्ज वितरणाच्या फक्त २.२ टक्केच कर्ज हे कृषी क्षेत्राला देण्यात आलं. १०० कोटींपेक्षा अधिक भाग भांडवल असणाऱ्या एकूण २९ मोठ्या खासगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. यात प्रामुख्याने अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, इंडियन बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, सिंडिकेट बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, युको बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश होता.

राष्ट्रीयीकरणानंतर आजची स्थिती

बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे भारतातल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांनी आकार घेतला आणि ते यशस्वी झाले.

आज भारतात एकूण २० राष्ट्रीय बँका आहेत. पूर्वी राष्ट्रीय बँका २९ होत्या. स्टेट बँकेने आपल्या सातही सहयोगी बँका स्वतःमधे विलीन करून घेतल्याने आता राष्ट्रीय बँकांची संख्या २० झालीय.

आज खासगी क्षेत्रातही अनेक बँका कार्यरत झाल्यात. देशात २०१४ पर्यंत १.२५ लाख बँकशाखा आहेत. त्यातल्या ३५ हजार शाखा या खेड्यांमधे आहेत. आज भारतातल्या बहुतांश ग्रामीण भागापर्यंत मोठ्या बँका पोचल्यात. एकटया SBIच्या भारतभर १० हजाराहून अधिक शाखा आहेत. आणि अनेक बँकांनी आपल्या शाखा सुरू केल्यात. आज २३५ लाख कोटी रुपयांचं बँकिंग उद्योगाची ताळेबंद म्हणजे बॅलन्सशीट आहे.

देशातल्या कानाकोपऱ्यापर्यंत आज विविध बँकेच्या शाखा सुरू झाल्यात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक बँकिंगशी म्हणजेच थेट देशाच्या अर्थकारणाशी जोडले जाताहेत.

जनधन योजनांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून मोल मजुरी किंवा कष्टकरी अतिसामान्य वर्ग बँकिग क्षेत्राशी जोडण्याचा यशस्वी प्रयत्न सुरू आहे. आजवर जनधन योजनेद्वारे अंदाजे ३५ लाख बँक खाती उघडण्यात आलीत.

गेल्या काही वर्षांत पेटीएमसारख्या पेमेंट बँका आणि स्मॉल बँका उदयास आल्यात. भविष्यात त्यांचा मोठा विस्तार होणं अपेक्षित आहे.

सुवर्णाक्षरात लिहून ठेवावी अशी घोषणा
राष्ट्रीयीकरणामुळे बँका सर्वसामान्यांच्या झाल्या. पण त्याला अजूनही खूप मर्यादा आहेत. आजही बँकांचं जाळं हवं तसं ग्रामीण भागात पसरलेलं नाही. अर्थविषयक मासिकाचे संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार यमाजी मालकर सांगतात, एकूण भारतीय लोकसंख्येच्या ३२ ते ३५ टक्केच लोक बँकिग व्यवहार करतात. आजही मोठा वर्ग बँकिंग व्यवहारापासून दूर आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील वर्गाला बँकिंग व्यवहारांशी जोडून घेणं फार आवश्यक आहे. हा वर्ग बँकिंग व्यवहारात आल्यास त्यांचं पतनिर्माण होईल. जे त्यांच्या आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. परिणामी योजना आणि फायदे थेट त्यांच्यापर्यंत सरकारला पोचवता येतील आणि हा सर्व वर्ग मुख्य प्रवाहात आणता येईल.

खेडोपाडी बँकिंग व्यवस्था पोचवण्याचं आव्हान
देशातील सात लाख खेडोपाडी बँकिंग व्यवस्था पोचणं अशा उद्दिष्टाचं धोरण प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना आखण्यात आलं होतं. पण त्याचा फारसा विस्तार झालेला दिसत नाही. आज प्रत्येक खेडोपाडी बँक शाखांची गरज निर्माण झालीय. असं असताना ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँक शाखांचा विस्तार पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही. गेल्या ५० वर्षांत सर्व भारतीयांना बँक व्यवहाराशी जोडणं अपेक्षित होतं. पण तसं झालं मात्र नाही. राष्ट्रीयीकरणामुळे बँका सर्वसामान्यांसाठीसुद्धा आहेत. त्या त्यांच्या मालकीच्या आहेत ही भावना लोकांमधे निर्माण झाली. आपला पैसा सुरक्षित ठेवला जातो, तो हवा तेव्हा परतदेखील मिळतो असा विश्वास सर्व सामान्य ठेवीदारांमधे निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी आपल्या जवळील गंगाजळीही राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्यास सुरवात केली. बँकांमधे ठेवींच्या स्वरूपात पैसा आल्यामुळे हा पैसा सरकार विविध योजना आणि प्रकल्पांवर खर्च करू शकली. देशाच्या विकासात आणि समाज निर्माणात बँकिंग क्षेत्र सशक्त असणं अत्यावश्यक आहे. याची सुरवात १९ जुलै १९६९ ला बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून झाली. भारतीय इतिहासातही सुवर्णाक्षरात लिहून ठेवावी अशी ही घोषणा आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत