केंद्रातील डामाडौल भाजपा सरकार स्थिरतेकडे जाण्याचा प्रयत्न करेल–अशोक सवाई
लोकसभा निवडणुक संपन्न झाली. ४ जून ला निकाल लागला. देशातील मतदारांनी सत्ता पक्षाला २४० च्या आकड्यावर रोखलं. संसदेत विरोधी सदस्यांनी शपथ घेतेवेळी संविधानाची प्रत हातात घेवून शपथ घेतली व जय संविधान,जय भीम, जय भारताचे नारे लावले तर उत्तर प्रदेशातील बरेलीचे सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य असलेले छत्रपाल गंगवाल यांनी जय हिंदू राष्ट्राचा नारा लावला जो असंवैधानिक आहे. जय संविधान च्या नाऱ्याला प्रतित्युर म्हणून की काय महामहीम राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाच्या वेळी संसदेत धर्मदंड (सेंगोल) मिरवण्यात आला. पण भारतीय संविधान याला नकार देत राजदंड/राजमुद्राचा पुरस्कार करते. हे सर्व देशाने पाहिले आहे. यावर जनमानसातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या.
संसदेत २७२ हा बहुमताचा आकडा पार करण्यासाठी केंद्रात नानीच्या कुबड्या घेवून भाजपाचे डामाडौल सरकार स्थापन झाले. ना म्हणजे नायडू बाबू आणि नी म्हणजे नीतीश बाबू म्हणजेच नानी. (हिंदी मध्ये नानी म्हणजे आईची आई) नानी चा शब्दप्रयोग प्रथम बिहारचे बडे पत्रकार अभिषेक कुमार यांनी केला. इतर पत्रकारांनी तो हातोहात उचलला. आणि सोशल मिडियात फेमस झाला. तिकडे सत्ता पक्ष कमजोर झाला तर इकडे विरोधी पक्ष म्हणजेच इंडिया अलायन्स मजबूत स्थितीत येऊन विरोधी पक्षनेते पद राहून गांधींकडे आले. जे गेले १० वर्षांपासून खाली होते. संसदेत विरोधी बाकावर बसणारा विरोधी पक्ष अन् सत्तेच्या बाकावर बसणारा सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील आकड्यांचा फरक फारसा नाही. तिसरीकडे तटस्थ असलेले १४ अपक्ष सदस्य आहेत. एनडीए २९३ + इंडिया २३४ + अपक्ष १४ + २ संसदेच्या बाहेर असलेले सदस्य असा हा ५४३ चा संसद सदस्यांच्या आकड्यांचा खेळ आहे. जर नानीच्या दोन कुबड्या व १४ अपक्ष (आपली विचारधारा मजबूत ठेवून) इंडिया अलायन्स कडे वळले तर इंडिया अलायन्स सत्तेवर येईल. पण इंडिया अलायन्स आपला खुंटा हलवून मजबूत असल्याची खात्री करूनच सत्तेत येण्यासाठी उत्सुक राहिल. त्यासाठी विरोधी पक्ष जल्दबाजी करणार नाही. हेही तितकेच खरे.
नायडू बाबू व नीतीश बाबू एनडीएच्या सरकार मध्ये सामील असूनही त्यांना भाजपने ना महत्त्वाचे मंत्रालय दिले ना ही स्पीकर पद दिले. आणि नानींनी सुध्दा त्याबद्दल फारसा आग्रह धरला नाही. कारण या दोघांचे लक्ष केंद्राकडून आपापल्या राज्यांसाठी मोठमोठे पॅकेज मिळवण्याकडे होते. त्यात आपापल्या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवणे, नायडू बाबूंचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे अमरावती शहराला आंध्र प्रदेशाची नवीन राजधानी बनवणे, ऑइल रिफायनरी मागणे, आयटी हब सिटी निर्माण करणे, स्मार्ट सिटी बनवणे अशा बऱ्याच मोठमोठ्या प्रोजेक्ट ची लिस्ट बनवून ती केंद्र सरकारकडे स्वतः घेऊन गेले. संबंधित वेगवेगळ्या मंत्रालयाला भेटी दिल्या. त्यासाठी एक ते दिड लाख कोटींचे पॅकेज लागणार आहे. त्यातील सत्तर हजार कोटी साठी केंद्राने हिरवी झेंडी दाखवल्याची पत्रकारांमध्ये चर्चा आहे. चंद्राबाबूंनी मिडिया मधून त्याचा प्रपोगंडा करायला सुरुवात केली. ही सुद्धा एक राजकीय खेळी आहे. उद्या केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांना नकार दिला तर ते आपली कुबडी केंद्र सरकार कडून काढून घेवू शकतात. व केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशाच्या मागण्या मान्य न केल्याने आपण पाठिंबा काढून घेतला असा संदेश जनतेपर्यंत पोहचवू शकतात. व त्याचे खापर ते केंद्र सरकारवर फोडल्याशिवाय राहणार नाही. असा पत्रकारांचा होरा आहे. ते पाहून इकडे नितीश बाबूंच्या पॅकेज ची मागणी द्विगुणित झाली. त्यांना बिहारमध्ये मेट्रो, हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटी, मोठे कारखाने, एम्स, नवीन इंडस्ट्रीज, सरकारी स्कूल/काॅलेज, बिहारी लोकांना रेल्वेत नोकऱ्या, आणि नीतीश बाबूंनी बिहार मध्ये जी जातीनिहाय जनगणना केली त्याला संविधानाच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकण्याचा आग्रह. अशा भल्यामोठ्या मागण्या नीतीश बाबूंच्या लिस्ट मध्ये असल्याचे पत्रकारां कडून सांगितले जाते. त्यासाठी त्यांना दिड ते दोन लाख कोटींचे पॅकेज पाहिजे. म्हणजे जवळपास नायडू बाबूंच्या पॅकेज च्या दुप्पट पॅकेज. म्हणजेच नायडू बाजूंना एक रुपया दिला तर नीतीश बाबूंची मागणी पावणे दोन ते दोन रुपयापर्यंत असणार आहे. इधर नानी की दो बैसाखीयाॅं सत्ता पक्ष को बार बार नानी याद दिला रही है तो उधर विपक्ष बार बार जनता के सवालों पर सरकार को घेर कर कटघरेमें खडा कर रहा है। एवढेच नाही जेव्हापासून पासून बड्या साहेबांनी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हापासून देशात अभद्र घटना घडत आहे. जम्मू काश्मीरमधील आतंकवादी हल्ले असो, बंगाल मधील कांचनगंगा एक्सप्रेसचा ॲक्सिडेंट असो, नीट पेपर फुटाचा मामला असो. दिल्लीत एअर पोर्टच्या छताचा सज्जा पडणे असो, अयोध्येतील नवीन राम मंदिराचे छत गळती असो किंवा राम पथावर मोठमोठे पडलेले भगदाडे असो, बिहारमध्ये नदीवरील पूल कोसळणे असो की उत्तर प्रदेशातील हाथरस मध्ये भोलेबाबाच्या सत्संगाच्या मेळाव्यात चेंगराचेंगरीने झालेली जीवीत हानी असो अशा व यासारख्या बऱ्याच घटना गेल्या महिनाभरात घडल्या आहेत. म्हणतात ना जर माणसाचे विचार नकारात्मक असतील तर त्याला नकारात्मक घटनांचा सामना करावा लागतो. तसाच काहीसा प्रकार भाजप सरकारच्या बाबतीत घडला आहे. पुढे अजून काय घडेल सांगता येत नाही. म्हणजेच सरकार चारही बाजूंच्या संकटांनी घेरले आहे. तरीही सरकारच्या धोरणात नरमाई आली नाही. युट्युबच्या मंचावरील पत्रकार/राजकीय समिक्षक/निरीक्षक म्हणतात त्याप्रमाणे गेले १० वर्ष गुजरात लाॅबी (गुजरात लाॅबी हा हिंदी पत्रकारांचा शब्द) निरंकुशपणे सत्तेत आहे. असे म्हणतात की ज्या देशात निरंकुश सत्ता असते ती सत्ता बेलगाम होते व जनता बेहाल होते. परंतु आतापर्यंत त्याच गुजरात लाॅबीला अल्पमतातील सरकार सहकार्यांच्या सहाय्याने चालवण्याची पाळी कधी आली नव्हती ती आज आली आहे. त्यामुळे सरकार वरून कितीही निबरपणा दाखवत असले तरी आतून सरकारची नाजूक स्थिती बनली आहे. तरीही सरकाराचा अहंकार (अहंकार हा शब्द मोहन भागवतांचा आहे) कमी झालेला नाही. केंद्र सरकार अजूनही त्यांच्या गेले १० वर्षाच्या सत्ता काळात जसे वागत होते आता ही त्यांचा तसाच बर्ताव आहे. यालाच हिंदी पत्रकार म्हणतात ‘रस्सी जल गयी लेकिन ऐठन नही गयी’
नानींच्या मागण्या मान्य केल्या तर देशाच्या वार्षिक बजेटचा अर्धा हिस्सा त्यावर खर्च होवू शकतो. मग बाकीच्या राज्यांना केंद्र सरकार काय, कशी अन् किती मदत देणार? विशेषतः आपतकालीन संकटात. आणि आपला खर्च कसा भागवेल? शिवाय या वर्षा अखेरीस तीन राज्यांच्या म्हणजे महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणा या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्या कशा लढणार? त्यातच केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाने सरकारी तिजोरी खाली आहे. अशी राजकीय एक्स्पर्ट मध्ये चर्चा आहे. बरं असेही नाही की नायडू बाबू व नितीश बाबूं यांना एकदाची एकरकमी त्यांच्या मागण्यांची पुर्तता केल्यावर ते आपल्या मागण्या थांबवतील. जोपर्यंत त्यांच्या सहाय्याने सरकार चालत राहील. तोपर्यंत त्यांच्या मागण्या सुरूच राहतील. म्हणजे सरकारसाठी नेहमीची ती त्रासदायक पिडाच म्हणावी लागेल. हे तर सरकारच्या मर्मावरच बोट ठेवण्यसारखे होईल. व आतापर्यंत कोणत्याही आणि कोणाच्याही दबावात काम करणे भाजप सरकारला सहन करण्याच्या पलिकडे राहिल.
तीन राज्यातील विधानसभा निवडणुका झाल्यावर सरकार आपल्या जुन्या ऑपरेशन लोटस च्या मोड वर येईल. तोपर्यंत ज्याप्रमाणे राजकीय एक्स्पर्ट जी ला गुजरात लाॅबी म्हणतात ती लाॅबी दोन्ही बाबूंना येवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे कारण देवून त्यांच्या मागण्यांना टोलवत ठेवणार. त्यापुढे ही त्यांना थोपवण्याचा सरकारचा आटोकाट प्रयत्न राहिल. तोपर्यंत मधल्या काळात भाजप सरकार गुप्तपणे नायडू बाबू व नीतीश बाबूंचे सदस्य फोडण्यासाठी जमीन तयार करत राहणार. एकदा का निवडणुका संपल्या की, व्यापारी वृतीच्या गुजरात लाॅबीचे सरळ सरळ गणित राहणार आहे. या दोघांना (नायडू बाबू/नीतीश बाबू) लाख लाख व दोन दोन लाख करोडोचे पॅकेज देण्यापेक्षा २५-३० हजार करोड खर्च करून दोन्ही बाजूंच्या संसद सदस्यांना वेगवेगळे आमिषे दाखवून त्यांना फोडून ते भाजपात सामील केल्याशिवाय राहणार नाहीत. यात तीन डब्ल्यू च्या 'माया जाल'चा ही उपयोग होवू शकतो. इस 'माया जाल' में तो लोहा भी मोम हो जाता है हजूर। महाराष्ट्रा सहित इतर राज्यात हा त्यांचा इतिहास राहिलेला आहे. या सर्वांचा बेलगाम वापर करून ते आपले डामाडौल असलेले सरकार कोणत्याही परिस्थितीत स्थिर सरकार करण्याचा प्रयत्न करतील. शिवाय सीबीआय/ईडी/आयटी सारखी एक्स्ट्रा पॉवर त्यांच्याकडे आहेच. मग दुनिया तिकडे काहीही म्हणो त्याची तमा भाजपा बाळगणार नाही. त्यांना तशी गरजही वाटणार नाही. त्यासाठी ते काहीही करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. कारण हा त्यांच्या समोर राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न असेल. दुसरे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असे की जर ते विरोधी बाकांवर बसले तर त्यांना पुरेपूर कल्पना असेल की त्यांनी जे पेरले तेच उगवल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच त्यांच्या प्रत्येक मंत्रालयातील फाईल उघडली जाईल. आणि जे जे दोषी आढळतील त्यांना त्यांना जेलमध्ये जावे लागेल असे मी नाही म्हणत विरोधी पक्षातील बडे बडे नेते, सुप्रीम कोर्टाचे बडे बडे वकील, पत्रकार, सामाजिक संघटना सोशल मिडियावर बोलताना दिसतात. सुप्रीम कोर्टातील वरीष्ठ वकील तर इव्हीएम घोटाळ्यात जे दोषी आहेत त्यांच्यावर एफ आय आर नोदवल्याचे व इव्हीएम घोटाळ्याची केस सुप्रीम कोर्टात असल्याचे सांगताना दिसतात. या व अशा कारणाने भाजप कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता सोडणार नाही असे वाटते. - अशोक सवाई.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
