२५ जून ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून घोषित करणे हा केंद्र सरकारच्या बिनडोकपणाचा निर्णय –डॉ. अनंत दा. राऊत

केंद्र सरकारने २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचे नुकतेच घोषित केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा निर्णय राजपत्र ‘एक्स’ या समाज माध्यमाद्वारे प्रसिद्ध केला आहे, असे कळते.२५ जून १९७५ ला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी संविधानाच्या अठराव्या भागातील ३५२ ते ३६० यातील काही अनुच्छेदांचा वापर करत देशात आणीबाणीची उद्घोषणा केली होती. त्याचे स्मरण म्हणून हा दिवस आम्ही इथून पुढे ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळणार आहोत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारमधील ज्ञानवंत सुज्ञजणांना संविधानाच्या संदर्भात आपण काय शब्द वापरतो याचे जरा तरी तारतम्य असायला हवे. आपण वापरलेल्या शब्दांचे काय आणि कसे अर्थ निघतात हे एवढ्या ज्ञानी लोकांना कसे काय कळले नाही? संविधानाबाबत असले शब्द वापरणाऱ्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?

  प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केल्यामुळे सांविधानिक हक्कांची मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली  झाली. भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हिरावले गेले. आणीबाणीच्या काळात अनेक निरपराधांना देखील तुरुंगात डांबले गेले हे सत्य आहे परंतु इंदिरा गांधींनी संविधानातील तरतुदींचा वापर करून लादलेली आणीबाणी नंतर लवकरच मागे घेतली होती. सर्व सांविधानिक अधिकार नागरिकांना परत बहाल केले होते आणि त्यानंतर निवडणुका घोषित केल्या होत्या. भारतीय मतदारांनी इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाला पराभूत करून १९७७ सली आणीबाणी लादल्याची शिक्षा केली होती. त्यांना सत्तेवरून दूर केले होते.

 आणीबाणी विषयक तरतुदीचा गैरवापर करता कामा नये ही भूमिका रास्तच आहे. परंतु संविधानातील तरतुदीचा वापर करत आणीबाणी लादणे म्हणजे संविधानाची हत्या करणे असे म्हणणे हा खूप मोठा बिनडोकपणा आहे. केंद्र सरकारच्या असल्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. २५ जून १९७५ रोजी संविधानाची हत्या झाली होती तर हत्या झालेले संविधान मृत अवस्थेतच आहे की त्याला परत कुणी  जिवंत केले? त्यानंतरच्या काळात कोणत्या संविधानाच्या आधारे देश चालतो आहे? पुढील काळातल्या वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्या त्या कोणत्या संविधानाच्या आधारे झाल्या? आजचे सरकार चालते ते कोणत्या संविधानाच्या आधारे चालते?असे कितीतरी प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांची केंद्र सरकारकडे काय उत्तरे आहेत?

 आणीबाणी संदर्भात ‘संविधान हत्या’ यासारखी बिनडोकपणाची भाषा वापरणारे हे लोकच मुळात संविधान विरोधी मानसिकतेचे आहेत. अधिकृतरीत्या आणीबाणी न लादता यांनी गेल्या दहा वर्षात अघोषित आणीबाणी प्रमाणे अनेक कृत्ये केलेली आहेत. संविधानातील राज्य धोरणाच्या नीतीनिदेशक तत्त्वांची पायमल्ली करत मूठभर भांडवलदारांना अधिकाअधिक श्रीमंत बनवले आहे. गरिबांना केंद्र सरकारच्या भिकेवर जगण्यास भाग पाडले आहे.मीडियाला विकत घेऊन केवळ सरकारची टिमकी वाजवायला भाग पाडलेले आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, विचारवंतांना नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात डांबलेले आहे. ईडी,सीबीआय सारख्या संस्थांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केलेला आहे. स्वतः प्रधानमंत्र्यांनी संविधानातील सेक्युल्यारिझमच्या तत्त्वाची पूर्णपणे पायमल्ली केलेली आहे. देशात बुद्धिवाद व विज्ञानवाद विकसित करण्याची जबाबदारी दूर ठेवून अंधभक्तीचे पीक मोठ्या प्रमाणात वाढवलेले आहे. 

अशा लोकांनी २५ जून हा ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणणे हा शाब्दिक अतिरेक आहे. बिनडोकपणा आहे. सरकारला आणीबाणीचा निषेध करायचा असेल तर जरूर करावा. पण निषेध करतानाची भाषा देखील काही एक विवेक जागृत ठेवून वापरायची असते.
सरकारनने घोषित केलेल्या या निर्णयातील बिनडोकपणा प्रदर्शित करणारे ‘संविधान हत्या’ हे शब्द आणि हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला पाहिजे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत