गोष्ट, 196 कोटींची !

-कांतीलाल कडू

आटपाट नगर होते वगैरे असं काही लिहिण्याची गरज नाही. तर थेट अगदी मुंबईच्या कुशीतील पनवेल नावाची ऐतिहासिक नगरी आहे आणि तिथे देवेंद्र फडणवीस नावाच्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने रामशेठ नावाचा बकासुर माजला आहे. या बकासुराचे दोन्ही पुत्र वैफल्यग्रस्त झाले आहेत.
तर थेट 196 कोटींच्या गोष्टीचं निरूपण करू या. निरूपणातून समाजाचा उद्धार झाला आहे, हे संत तुकोबांच्या तरंगलेल्या गाथेतून विश्वाला पटलं आहे. तिच परंपरा जगभर सर्वश्रेष्ठ ठरत असल्याने 196 कोटींच्या माती चोरीचेही निरूपण करण्याचा मोह (वाईटावर प्रहार) झाला आहे.
पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वेच्या दुहेरी मार्गीकेचे काम सुरु आहे. सध्या केंद्र सरकारने दळणवळणाच्या महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष दिल्याने देशभर रस्ते, महामार्ग, रेल्वे मार्ग, सामुद्रीक मार्ग, उड्डाणपुल बांधण्याचा चंग बांधला आहे. त्यानुसार पनवेलला विविध प्रकल्पांचा विळखा पडला असून कामे सुरु आहेत. त्याचा स्थानिक, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात किती रोजगार पडला आहे, पडणार आहे, हा तसा चिंतेचा आणि चिंतनाचाही विषय आहे. पण रेल्वे मार्गाच्या पटरीवर आजतागायत परप्रांतीय लोकांचे वर्चस्व शाबूत राहिले असल्याने भविष्यात पनवेलचे युपी, बिहार आणि केरळसुद्धा होणार आहे. ती तिसरी गोष्ट. त्याला जबाबदारसुद्धा ठाकुरांचे परप्रांतीयांवरील प्रेमाचे भरते राहिले आहे. स्थानिकांचे वाटोळे करून या कुटुंबाने राजकीय अभिलाषेपोटी ‘बारबालापासून ते मटका- जुगार’ चालवणाऱ्यांच्या हाती पनवेलच्या तिजोरीच्या चाव्या दिलेल्या आहेत. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’.
‘अवघाची संसार सुखाचा करेन’, म्हणणारे तुकोबा किंवा ‘ हे विश्वची माझे घर’, घर म्हणणारी माऊली यांचे तत्व आणि ठाकुरांची राजकीय जीवनशैली यांचा परस्परांशी कोसो दुरपर्यत काहीच संबंध नाही. हे ओघाओघाने, त्यातल्या त्यात ‘तुका म्हणे’, म्हणून सांगितले.
पनवेल- कर्जत रेल्वे मार्गासाठी कंत्राटदार माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर आणि गटनेतेपद गेल्यानंतरही पनवेल महापालिका, टीआयपीएलचे प्रकल्प कार्यालय असल्यागत तिथे ठाण मांडून राजकीय दहशत पसरवणारे परेश ठाकूर यांच्या कंपनीला मिळाले आहे.
कंत्राट मिळवण्यात कोणतेही मेरिट नसले तरी सरकारी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणि त्यांना खरेदी करण्यात ही कंपनी सिडकोचे तत्कालीन अधिकारी लेले यांच्यापासून पारंगत आहे. जसे निवडणुकीत विरोधी पक्षातील काही ‘भंगार नेत्यां’ना ‘सोन्याच्या भावा’ने खरेदी केले जाते. त्या धर्तीवर सगळ्या अधिकाऱ्यांना दाणे टाकून विकत घेतले जाते. अधिकाऱ्यांना वाटते कुणाला कळत नाही. मात्र, त्यांनी ध्यानात ठेवावे कर्म कुणालाच चुकले नाही. तुम्ही पनवेलशी खेळत असाल तर तुम्ही शनिच्या जाळ्यातून कधीच सुटणार नाहीत, कुणीच नाही. तसे अनेक विकावू नेत्यांच्या घरात शनी नांदत आहे, हे फक्त, ‘असंगाशी संग’ केल्याचा परिणाम आहे.
पुन्हा माती चोरीवर येवू या…! कसं आहे की ग्रामीण भागात एक म्हण आहे. ‘जात्यावर बसले की ओव्या आठवतात’, त्याप्रमाणे हे सैतानी ठाकूर म्हटले की डोसूभाई भिवंडीवाला ट्रस्टपासून ते मोसारा वक्फ बोर्ड जमीन घोटाळा, साऊथ बँक ऑफ इंडिया प्रकरण, रामबाग जमीन घोटाळा, सिडको अनियमित भूखंड घोटाळा, खारघर येथील रामशेठ ठाकूर विद्यालयाशेजारील भूखंड हडप प्रकरण, नवीन पनवेल येथील रेल्वेचा भूखंड लाटल्याचे प्रकरण, कामोठे येथील गावकऱ्यांच्या मालकीचा लाटलेला भूखंड, उलवे येथील शाळेचा लाटलेला भूखंड, अटल सेतूजवळ शिवाजीनगर येथे मैदानाच्या नावाने सिडकोचा लाटलेला भूखंड, ‘आज की ताजा खबर’, म्हणून गाजत असलेले 196 कोटींचे माती चोरी प्रकरण. ही सगळी प्रकरणे चारा घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी लालू प्रसाद यादव यांच्या शंभरपटीने मोठी आहेत. हे कुटुंब म्हणजे हर्षद मेहता, तेलगी कांडापेक्षा भयंकर आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या उज्वल परंपरेला काळिमा फासणाऱ्या घटना आहेत. ही प्रकरणे किंवा महाघोटाळे किमान पाच पंचवीस हजार कोटींपेक्षा किंवा त्याही पेक्षा कैक पटीने मोठी आहेत.
ठाकूर कंपनीने कंत्राट पूर्ण करताना शेजारच्या पाच गावांतील मातीवर वारसा हक्काप्रमाणे डल्ला मारला आहे. त्यांनी अडीच लाख ब्रास मातीची रॉयल्टी भरली असल्याचा दावाही केला आहे. तरीही त्यांच्यावर एक लाख चौसष्ट हजार ब्रास मातीच्या चोरीला आरोप आहे. त्याप्रमाणे प्रति ब्रास 12 हजार रुपये दंडाच्या हिशेबाप्रमाणे 196 कोटींची ही चोरी ठरत आहे. आता महत्वाची बाब म्हणजे जिल्हा गौण खनिज अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या अधिकारातील माहितीप्रमाणे टीआयपीएल कंपनीला या प्रकल्पासाठी परवानगी दिली नसल्याची खळबळजनक माहिती लेखी दिली आहे. त्यामुळे मग अडचणीत आलेल्या तहसीलदार, प्रांत कार्यालयाने कातडी वाचवत थोडी फार रॉयल्टी भरून घेतल्याचे वरकरणी दिसत आहे. पण, त्यांनी ‘डोक्यावरून ओढून घेतले की, पाय दिसतात आणि पायावर घेतले की डोकं उघडं पडतं’, अशी अवस्था याप्रकरणात झाली आहे.
त्यात राज्य शासनाच्या अध्यादेशाप्रमाणे तहसीलदारांना पाचशे ब्रासपर्यंत आणि प्रांत अधिकाऱ्यांना एक हजार ब्रासपर्यंत रॉयल्टी भरून घेण्याचा अधिकार आहे. मग लाखो ब्रासच्या रॉयल्टीला तहसीलदार आणि प्रांत ‘जामीनदार’, कसे राहवू शकतात. यामुळे या प्रकरणाची राज्य सरकारने एसआयटीद्वारे नि:ष्पक्षपणे चौकशी केली पाहिजे. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांनी हस्तक्षेप करता कामा नये. त्यांनी आता या सगळ्या प्रकरणातून शिकले पाहिजे की, ठाकूर कंपनीची जागा पनवेलमध्ये नसून जेलमध्ये आहे. यांची शेकडो प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. दुर्दैवाची बाब अशी की, ते भाजपात आहेत. तिथे नसते तर हे ‘इजा, बिजा आणि तिजा’, एव्हाना जेलमध्ये गेले असते. तशी अजूनही वेळ गेलेली नाही आणि ते झुठे कर्म चुकणारही नाही. कदापि नाही. शक्यच नाही. एक वेळ सूर्याची गती बदलेल, चंद्राची शितलता अधिक उग्र भासेल पण ठाकूर कंपनीला जेलमध्ये जाण्यापासून आज ना उद्या ‘ब्रह्मदेवाचा बाप’ही वाचवू शकत नाही, नाही, नाही!
घरात एक हाती सत्ता ठेवण्याचा हा प्रमुख कुटील हेतू आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर हे स्वतः अनेक बांधकाम व्यवसायात छुपे भागीदार आहेत. नवी मुंबई विमानतळ दगड उत्खनन प्रकरणातील महाघोटाळेबाज दादा सूर्यवंशी यांच्या एका कंपनीतही ते भागीदार आहेत. त्यांनी स्थानिक दगडखाण मालकांच्या बेंबीवर पायाच्या अंगठ्याने दाब दिला आहे. यावरून तुम्हाला भ्रष्टाचाराच्या शिखराचा अंदाज बांधता येईल. शिवाय, महापालिका क्षेत्रातील चटईक्षेत्राचे बारा वाजले आहेत. 29 गावातील टीडीएसचा घोळ का झाला आहे, तेसुद्धा रहस्यमय आहे. यांना जेवढे लुटायचं आहे तेवढे ते लुटतात. त्यांच्यावर अंकुश नसल्याने उरलेले कोपऱ्याने खणून अधिकारी खातात. हेच बघा ना, अलिबाग-विरार कॉरीडोअरच्या शेतकऱ्यांकडून तीन टक्के आणि गुंतवणूकदारांकडून पाच टक्के खंडणी वसुल केली जाते. यात प्रशांत ठाकूर यांचा माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि एक माजी नगरसेवक प्रांत कार्यालयात मुक्कामाला असतात. त्यांच्यासोबत उबाठाच्या एका पदाधिकाऱ्याचा भाऊ आणि इतर चार पाच दलाल आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांची इतकी लूट होताना आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी यांच्या तोंडाला कुलूप कुणी लावले आहे? ते तारांकित प्रश्न विचारू शकत नाहीत. कारण दोन्ही आमदार डोसूभाई भिवंडीवाला ट्रस्टच्या जमिनीपासून इतर गैरजमीन व्यवहारात पुरते गाडून गेले आहेत.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार आणि प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील यांनी 103 कोटींच्या रॉयल्टीचे प्रकरण सभागृहात लावून धरले. पण पनवेलबाबतीत ते बोलू शकत नाहीत. त्यांचा भाजपाला विरोध असला तरी काळ्या पैशातून रयत शिक्षण संस्थेच्या देणगीदारावर बोलण्याइतपत ते प्रामाणिक आहेत असे वाटत नाही. विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा प्रश्न आज सभागृहात विचारला खरा. परंतु, नेमकी भाजपाच्या दलालांची नावे वगळली. काँग्रेस नेत्यांच्या कानावरचे केस इतके हलके कसे हा प्रश्न आहे. शिवाय ठाकुरांचे घोटाळे त्यांना का दिसत नाही. त्यावरही वडेट्टीवार, दानवे यांनी प्रकाशझोत टाकावा.
दुसरे असे की, अशा अनेक प्रकरणी राज्यात रॉयल्टी चोरी करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. मग ठाकूर कंपनीला अजून किती घोटाळे करण्यास सरकार मोकळीक देणार आहे, ते एकदा स्पष्ट करावे म्हणजे 196 कोटींच्या गोष्टीचाही अध्याय लिहिला जाईल. जो पर्यंत यांच्या हातात बेड्या पडत नाहीत, तोपर्यत पनवेलचा वारंवार ‘वध’ होतच राहिल. त्याविरोधात साऱ्यांनी एकत्र येवून पुन्हा क्रांतीचा लढा उभा केला पाहिजे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत