संविधानातील आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान आणि वर्तमान संघर्ष- डॉ. अनंत दा. राऊत

भारतीय संविधानामध्ये नैसर्गिक सत्यावर आधारलेले इहवादी, बुद्धिवादी व मानवतावादी तत्त्वज्ञान सामावलेले आहे. देशात राहणाऱ्या सर्व माणसांना सुखा समाधानाने जगता आले पाहिजे. सर्वांची त्यांच्या त्यांच्या नैसर्गिक क्षमतेनुसार सर्व अंगांनी प्रगती झाली पाहिजे, सर्वांच्या प्रगतीमधून देश प्रगत झाला पाहिजे ही या तत्त्वज्ञानाची भूमिका आहे. या भूमिकेमधूनच भारतीय संविधानामध्ये आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान समाविष्ट झालेले दिसते. आरक्षण म्हणजे विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट व्यक्तीसाठी अथवा विशिष्ट समूहासाठी जागा राखून ठेवणे. भारतीय संविधानाच्या स्वीकारापूर्वी देखील इथे हजारो वर्षे आरक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात होती.

इथल्या जुन्या आरक्षण व्यवस्थेने ज्ञान क्षेत्र ब्राह्मणांसाठी शस्त्रविद्या क्षेत्रीयांसाठी, व्यापार वैश्यांसाठी राखून ठेवलेला होता. शूद्र अति शूद्र यांना यापैकी काहीही करण्याची अक्कल व क्षमता नाही असे ठरवून त्यांना वरीलपैकी कोणताही अधिकार दिलेला नव्हता. त्यांच्यासाठी फक्त हलकीसलकी, गलिच्छ, कष्टाची व सेवेची कामे हजारो वर्षे राखून ठेवलेली होती. आज देखील स्वच्छता कामगारांमध्ये कोणत्या समूहातील लोक किती टक्के आहेत याची तपासणी केली तर हा मुद्दा नीट लक्षात येईल. संविधानापूर्वीची वर्णजातिव्यवस्थेची आरक्षण व्यवस्था देशात सामाजिक, आर्थिक व सर्व प्रकारची विषमता निर्माण करत होती. ती विषमता पिढ्यानपिढ्या कायम टिकवून ठेवत होती. वर्तमानात ज्याला हिंदू धर्म म्हटले जाते त्या वैदिक ब्राह्मणी धर्माचे वर्णव्यवस्था व जातिव्यवस्था हे अविभाज्य अंग आहे.
वर्णजातिव्यवस्था ही आरक्षण व्यवस्थाच होती. या विषमतावादी, मानवताविरोधी व अन्यायकारक आरक्षण व्यवस्थेला छेद देऊन समता व न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठी भारतीय संविधानात आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान स्वीकारलेले आहे. भारतातील वर्णजातिव्यवस्थेच्या आरक्षण व्यवस्थेने भारतातील ज्या मानवी समूहांना पिढ्यानपिढ्या हलक्या, गलिच्छ व काबाडकष्टाच्या धंद्यात गुंतवले ते समूह भारतात सर्व प्रकारच्या प्रगती पासून दूर राहिले. म्हणजेच मागासलेले राहिले. हे समूह जन्मत:च दुबळे अथवा मागासलेले नव्हते तर या समूहांवर इथल्या ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्चस्वाच्या धर्म व्यवस्थेने ज्ञानबंदी, शस्त्रबंदी, व्यवसाय बंदी, संचारबंदी व स्पर्श बंदी लादली. त्यांचे नैसर्गिक मानवी हक्क हिरावून घेतले. त्यांना संपत्ती बाळगण्याचा समाजात माणूस म्हणून प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार दिला नाही. त्यांच्या कामाचा योग्य तो मोबदला दिला नाही. त्यामुळे ते दैन्य दारिद्र्यात राहिले. उच्च वर्णजातीयांचे गुलाम झाले. हीनदीन, दरिद्री व दुबळे राहिले. कारण या समूहातील लोकांचे माणूसपणच इथल्या विषमतावादी व्यवस्थेने नाकारलेले होते. ही माणूसपण नाकारलेली माणसे देखील ‘माणसे’च आहेत. या माणसांच्यामध्ये देखील मेंदू व मनगटाची ताकद आहे. त्यांच्यावर ज्ञानाबंदी व शस्त्रबंदी लादल्यामुळे त्यांच्या मेंदू व मनगटाची शक्ती विकसित होऊ शकली नाही. त्यामुळे आपला देश मागासलेला राहिला. संपूर्ण देशाचे मागासलेपण संपवायचे असेल तर ज्ञानबंदी व शस्त्र बंदी लादलेल्या व जाणीवपूर्वक मागासलेले ठेवल्या गेलेल्या लोकांचा विकास व्हावा यासाठी संविधानाने आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारलेले आहे. अर्थात संविधानामध्ये अशा प्रकारचे आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट करण्यासाठी प्रारंभीच्या काळात राजर्षी शाहू महाराजांनी भूमिका घेतली. इंग्रजांनी बोलावलेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये आणि संविधानसभेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप मोठा वैचारिक संघर्ष केला म्हणून संविधानात आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट झालेले आहे. आरक्षण कुणासाठी तर विषमतावादी जातिव्यवस्थेने अस्पृश्य ठरवलेल्यांसाठी, हलके, हीन, तुच्छ वगैरे मानलेल्यांच्यासाठी. ज्यांचा व्यवस्थेने पदोपदी अपमान केला त्यांच्यासाठी. असे संविधानातील आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान सांगते.

  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर मागास वर्ग असे प्रमुख तीन प्रवर्ग संविधानातील आरक्षणाच्या तत्त्वज्ञानाने बनवलेले आहेत. या तिन्ही पैकी एखाद्या प्रवर्गात ज्या जात समूहातील लोक यापूर्वी समाविष्ट झालेले आहेत ते लोक आरक्षणास पात्र असतात. इतिहास काळात जे समूह वरील तिन्हीपैकी कोणत्याही प्रवर्गात समाविष्ट झाले नाहीत ते सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत असे म्हणता येईल का? पुढील काळात काही कारणांमुळे ते मागासलेले बनलेले असतील तर या तत्त्वज्ञानानुसार त्यांचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध व्हावे लागेल. त्यानंतर त्यांना संविधानाने निर्माण केलेल्या कोणत्या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करावयाचे हे ठरवावे लागेल आणि त्यानंतर त्यांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. 

  संविधानातील आरक्षणाच्या तत्त्वज्ञानात केवळ विशिष्ट समूहाची गरिबी हटवणे हा भाग नाही, तर ज्या समूहांचे माणूसपणच नाकारलेले होते त्यांना माणूस म्हणून प्रतिष्ठा देणे, त्या समूहांना देशाच्या राजकीय, प्रशासकीय अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये आवश्यक तेवढे प्रतिनिधित्व देणे हा भाग महत्त्वाचा असतो. ज्यांचे प्रतिनिधित्व या सर्व क्षेत्रात आधीच त्यांच्या जनसंख्येच्या प्रमाणाएवढे किंवा त्यापेक्षाही अधिक असेल तर त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणता येईल का? 

  सांविधानिक आरक्षणाच्या कक्षेत यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या समूहातील एक नेतृत्व आम्हालाही आरक्षण द्या ही भूमिका घेऊन वर्तमानात समोर आले आहे. आपल्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावून उपोषण करत आहे. विशिष्ट ध्येयवादासाठी स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करणे ही फार मोठी गुणवत्ता असते. ती या नेतृत्वात नक्कीच आहे. त्यामुळेच त्याच्या पाठीमागे मोठा समाज असल्याचे दिसते. त्याच्या पाठीमागे मोठा समाज असणे हे त्याचे दुसरे सामर्थ्य आहे. या सामर्थ्याच्या जोडीला व्यवस्थितपणे झालेले शिक्षण, वस्तुनिष्ठ अभ्यास, देशाच्या सामाजिक, राजकीय इतिहासाची जाण, भारतातील विषमतावादी शोषक व्यवस्थेचे सर्वसमावेशक आकलन,भारतीय संविधानाची जाण, अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्याची क्षमता, तर्कशुद्ध मांडणी हे गुण असते तर हे नेतृत्व आज ज्या पद्धतीने समाजासमोर उभे आहे त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे उभे राहू शकले असते. 

 लोकशाहीमध्ये आपले विचार मांडण्याचा, इतरांचे विचार पटले नाहीत तर त्यावर टीका करण्याचा, ते खोडून काढण्याचा सर्वांनाच अधिकार असतो. समोरच्याचा विचार विचाराद्वारे, तर्काद्वारे आणि पुराव्यांच्याद्वारे खोडून काढायचा असतो.तो खोडून काढत असताना सभ्य भाषेचा वापर करणे अपेक्षित असते. आज परस्परांवर टीका करणाऱ्या नेतृत्वाच्या तोंडात जी भाषा दिसते ती अत्यंत हीनतेच्या, अश्लीलतेच्या पातळीवरची आहे. सार्वजनिक जीवनात नेतृत्व करणारे लोक भाषिकदृष्ट्या इतक्या हीन पातळीवर आलेले यापूर्वी कधीही दिसले नाहीत.समाजासमोर संघटितपणे येऊन आंदोलन करणाऱ्यांनी सभ्य भाषेचा वापर करायचा असतो. गालीगलोच करणारी अश्लील भाषा वापरायची नसते.

जर कोणी अशी अश्लील भाषा वापरली तर त्याच्यावर शासकीय यंत्रणेने योग्य ती कार्यवाही करायची असते.
कुणी जर संख्येच्या बळावर चुकीचे वर्तन करत असेल तर ते संविधान मान्य नसते. जे संविधान मान्य नसते ते शासनकर्त्यांनी नियंत्रित करायचे असते.

  आज जो जात समूह संविधानातील आरक्षण तत्त्वाच्या कक्षेत समाविष्ट होऊ शकलेला नव्हता, तो समूह आम्हाला आरक्षण मिळावे यासाठी संघर्ष करतो आहे. कुठल्याही आंदोलनाला एक विशिष्ट प्रकारचे वैचारिक अधिष्ठान असावे लागते. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना त्या विचारांची एक तात्त्विक मीमांसा करावी लागते. वर्तमानात सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये अशी काही वैचारिक भूमिका गंभीरपणे घेतलेली दिसते का? भारतीय संविधानात आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट करण्यासाठी आधुनिक भारताच्या इतिहासात ज्या महापुरुषांनी लढा दिला त्या महापुरुषांच्या विचारांशी या आंदोलकांनी आपले काही नाते प्रस्थापित केले आहे का? त्या महापुरुषांची प्रतीके या आंदोलनात अग्रस्थानी ठळकपणे झळकलेली दिसतात का?

   लोकशाहीमध्ये लोकांच्या संख्येला महत्त्व असतेच. असे असले तरी कोणताही निर्णय केवळ संख्येच्या बळावर घ्यायचा नसतो. तो काही निकषांच्या, तत्त्वांच्या आधारे घ्यायचा असतो. सर्व समूहातील गरिबांसाठी प्रगतीची दारे खुली असली पाहिजेत. शिक्षणामध्ये, नोकऱ्यांमध्ये त्यांची कोंडी होता कामा नये. त्यांना संधी मिळाली पाहिजे हा विचार कुणीही नाकारण्याचे कारण नाही. त्यामुळे आज एखाद्या समूहातील मुलांना संधी मिळत नसतील तर त्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु या संधी उपलब्ध करून देत असताना इतर कोणत्याही समूहाच्या संधी हिरावल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. कोणत्याही समूहाने दुसऱ्या कोणत्याही समूहाच्या ताटातील अन्न आपल्या ताटात ओढून घेण्याचा प्रयत्न करणे न्यायाचे नसते. ज्यांना आपले ताट रिकामे झाले आहे, असे वाटते त्यांनी आपल्यासाठी विकासासाठीच्या नवीन अन्नाचे ताट निर्माण करण्याची भूमिका घ्यायची असते.

   भारतीय संविधानामध्ये आरक्षणाचे तत्त्व जाती पक्क्या करण्यासाठी अथवा जातीय अहंकार मिरवण्यासाठी समाविष्ट केलेले नाही याचे भान आरक्षणाच्या संघर्षात उतरलेल्या मंडळींना आहे का? आरक्षणाचे तत्त्व जाती पक्क्या करण्यासाठी नाही तर जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेली विषमता संपवून अखेरत: जातिव्यवस्थेचाच अंत करण्यासाठी आहे. कारण माणसाला जात नसते माणूस फक्त 'माणूस' असतो हे नैसर्गिक सत्य आहे. याचा विचार कोणी करतो का?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानामध्ये आग्रहाने समाविष्ट केलेले आरक्षण हवे मात्र त्यांनी दिलेला समतावादी, बुद्धीवादी, विज्ञानवादी विचार मात्र नको. अशी या समूहांची मानसिकता असल्याचे सकृत दर्शनी तरी दिसून येते. केवळ आरक्षण घेतल्याने समाजामध्ये आमुलाग्र परिवर्तन घडू शकेल काय याचा विचार देखील संबंधित समूहांनी गंभीरपणे केला पाहिजे.

 वर्तमान राज्यकर्त्यांनी खाजगीकरणाच्या द्वारे सरकारी क्षेत्र फार अकसून टाकलेले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्याद्वारे जे मिळेल ते फारच तुटपुंजे असणार आहे. सर्वांना सर्व क्षेत्रात योग्य तो वाटा व पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळवायचे असेल तर खाजगी क्षेत्रात देखील आरक्षणाचे तत्त्व लागू केले पाहिजे या मुद्द्यावर संघर्ष करणे आज गरजेचे आहे परंतु या दिशेने मात्र कोणीही विचार करताना दिसत नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत