प्रतिकांच्या अस्मितेची लढाई

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराची लढाई ही अस्मितेची लढाई बनली. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी जनतेला मोठा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय फटका बसला. आंबेडकरी जनता पिछाडीवर गेली. अस्मितेची लढाई पण कसली तर फक्त नाव बदलण्याची. त्यासाठी समाजाने पूर्ण ताकद लावली. या घटनेनंतर मराठवाड्यात आंबेडकरी जनतेची अवस्था दुय्यम नागरिकांची बनली.

खैरलांजी घटनेतला लढा हा मानवी हक्कांसाठी होता. हा न्याय्य लढा होता. अभूतपूर्व लढा होता. या लढाईत आंबेडकरी समाज एकवटला. मोर्चे निघाले. या लढाईत आंबेडकरी समाजाकडून कुठलीही चूक होत नव्हती. देश विदेशात या लढ्य़ाला पूर्ण पाठिंबा मिळत असताना कुणी तरी डेक्कन क्वीन जळितकांड घडवून आणलं. ते आंबेडकरी समाजाने केलेलं नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. या जळितकांडाची हवा करून आंबेडकरी वस्त्यात कोंबिंग ऑपरेशन केलं गेलं. खैरलांजीच्या संदर्भात जे मोर्चे निघाले होते त्यात सोलापूर मधल्या आंबेडकरी वस्त्यात असेच कोंबिंग ऑपरेशन केले गेले होते. त्या वेळी हे आदेश देणारे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी वाले होते. डेक्कन क्वीन जळित कांडानंतर एकतर्फी सरकारी खुलासे करत आंबेडकरी जनतेला बदनाम केले गेले. नक्षलवादाचा आरोप ठेवला गेला आणि खैरलांजी प्रकरणातून कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने आपली मान सोडवून घेतली. त्या वेळी नाना पटोले भाजपचे आमदार होते. त्यांनी खैरलांजी हत्याकांडातल्या आरोपींना वाचवण्यासाठी मोर्चा काढला होता. या नाना पटोलेंना राष्ट्रवादीने समर्थन दिले होते. आज ते कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.

दोन घटनेतला फरक समजला पाहीजे. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा लढा शरद पवारांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी घडवून आणला होता. यात आंबेडकरी जनतेचा कोणताही फायदा नव्हता. कोणतीही अशी मागणी नव्हती ज्यामुळे मानवी हक्क, न्याय, समता, बंधुता, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय विकासात समान वाटा मिळेल. खैरलांजीची लढाई ही नियमित होणार्या अन्यायाची परिसीमा झाल्याने संतापाचा कडेलोट होऊन संवैधानिक मार्गाने लढली गेली होती. लोकशाहीची आयुधे वापरून लढली गेली होती.

खैरलांजी नंतर दलित अत्याचाराचा मुद्दा टोकदार होऊन मीडीयाला तात्पुरती माघार घ्यावी लागली. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीबद्दलचा बौद्धांच्या मनात असलेला संताप आणि त्याच वेळी मुसलमानांच्या मनात बाबरी पतनाला कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचा संताप याला खैरलांजी ते खर्डापर्यंतच्या ४५०० द्लित अत्याचारांच्या केसेसने हवा दिली. गोध्रा प्रकरणात कॉंग्रेसने भाजपला मदत केल्याचा संशय असल्याने मुसलमानांनी २०१४ ला कॉंग्रेसने नाकारले. याचा फटका कॉंग्रेसला भोगावा लागला.

कॉंग्रेसने २०२४ च्या लोकसभेला संविधानाचा मुद्दा हायजॅक करून बौद्धांची आणि इतरत्र अनुसूचित जातीची आणि मुसलमानांची मतं लुटली आणि १०० जागांपर्यंत मजल मारून कॉंग्रेसला जीवनदान मिळवून घेतलं. त्यांचं काम झालं. आता पाच वर्षे सार्वत्रिक निवडणुका नाहीत. सर्वोच्च्य न्यायालयाला वर्गीकरणाच्या निर्णयातल्या संवैधानिक तरतुदीबाबत जाब विचारण्याचे सोडून कॉंग्रेसने तो निकाल स्विकारला.

आता पाच वर्षे काही करता येत नाही. बसपा आणि वंचित सारख्या पक्षांना या लबाडीचा फटका बसला.

या पार्श्वभूमीवर परभणीच्या घटनेकडे पाहिलं तर संविधानाला धक्का खर्या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परभणीच्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ असलेले संविधान खरे संविधान नाही. मोडतोड करणारा सापडला असताना त्याला फटके दिले आणि व्हिडीओ बनवला इथपर्यंत ठीक होतं. परभणी बंद हे आंदोलन सुद्धा ठीक होतं. पण नंतरची हिंसा कुणी केली ? त्या हिंसेचं समर्थन शक्यच नाही. मुळातच परभणी बंदची गरज नव्हती.

संविधान प्रत्यक्षात धोक्यात आलेलं आहे ते न्यायालयात. तो लढा न्यायालय आणि संसदेत तसेच संसदेबाहेर लढला पाहीजे. या मुद्द्यावर फसवून मतं घेणारे इंडीया आघाडीचे घटक पक्ष निवांत आहेत. लाल पुस्तक दाखवून ते अस्मितेला साद घालत होते. आता परभणीच्या घटनेत ते आलेच नाहीत. पुढच्या पाच वर्षात सगळेच परभणीची घटना विसरून जातील. पुना २०१९ ला संविधान वाचवायचे आहे म्हणून इंडीया आघाडी मतं मागेल. पुन्हा दलित मतं देतील.

निवडणूक होऊन गेल्यावर आणि पाच वर्षांचा अवधी असताना परभणीचं टोकाचं आंदोलन का केलं हे अनाकलनीय आहे. यात कोणताच फायदा दिसत नाही. राजकीय लाभ दिसत नाही. अस्मितेच्या लढाईपेक्षा जास्त महत्व याला नाही. शिल्पाची दुरूस्ती झाली असती. आरोपीला पोलिसात देण्याआधीच कोण त्यामागे मास्टरमाईंड आहे ही माहिती घेता आली असती. ते शक्य नसेल तर पोलीस स्टेशनबाहेर धरणे धरता आले असते.

वर्गीकरण आणि क्रिमीलेयर या मुद्द्यांवर बौद्ध असे रस्त्यावर आले नाहीत. उत्तर भारताने बंद पुकारला होता. महाराष्ट्रात तो फेल गेला. खर्ड्याच्या वेळी अशाच पद्धतीने आरोपींची गठडी का वळली गेली नाही हा प्रश्न दर वेळी पडतो. खैरलांजी ते खर्डा अशा ४५०० प्रकरणांपैकी जी प्रकरणे गाजली त्यातल्या आरोपींना आंबेडकरी जनतेने थेट कायदा हातात घेऊन धडा शिकवला असता तर एव्हढी प्रकरणे घडली नसती. पुन्हा अन्याय करताना दहा वेळा विचार करावा लागला असता. नांदेडच्या घटनेत आख्खं गाव आरोपींच्या बचावासाठी एकत्र आलं. त्या वेळीही परभणीसारखी एकी दिसली नाही.

संविधानाचं शिल्प हे खरं संविधान नाही मात्र त्यासाठी एव्हढी मोठी प्रतिक्रिया ?
पण अक्षयचा जीव तर खरा जीव होता ना ? नागपूरच्या घटनेत अनिल देशमुखांच्या नातेवाईकाच्या गॅस एजन्सी त गेलेला जीव खरा जीव होता ना ? मग अशी प्रतिक्रिया का नाही उमटत ?

अशा वेळी कायदा हातात घेणं चुकीचं असलं तरीही ज्यांनी जीव घेतला ते कायद्याचा सन्मान करतात का ? त्यामुळे अशा घटनेत समर्थन योग्यच आहे. अस्मितेच्या लढ्यात युवकांची पुढची आणखी एक पिढी बरबाद झाली. भीमा कोरेगावच्या केसेस अद्याप मागे घेतल्या गेलेल्या नाहीत. त्यातल्या त्यात भीमा कोरेगावबाबत जे घडलं त्याची रिऍक्शन ही अस्मितेची लढाई म्हणता येत नाही. पण ज्या केसेस पडल्या त्यातून युवक सावरलेले नाहीत.

कॉंगेस राष्ट्रवादीने याबाबत काहीही केलेलं नाही. ते स्वत:च भीमा कोरेगाव हल्ला प्रकरणात सामील होते आणि दलितांच्या पक्षांना बी टीम ठरवायचा निर्लज्जपणा दाखवत मतं घेण्यात यशस्वीही झाले.

आंबेडकरी समाजाच्या या मानसिकतेचं काय करावं हे समजत नाही. शत्रू कोण मित्र कोण, योग्य काय अयोग्य काय याचा विचार करता येत नसेल तर या समाजाचा लढा उभारणे अत्यंत अवघड होत चाललेले आहे. कटु पण सत्य बोलणारे कमी कमी होत चालले आहेत. अशा वेळी आवडेल असं बोलणं हे नाशाकडे घेऊन जाणारे ठरेल.

: मंदार माने

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत