मुंबई : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने नव्या आर्थिक वर्षातील पाहिले पतधोरण जाहीर केले आहे. आगामी सार्वत्रिक (लोकसभा) निवडणुकीपूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा दिला आहे.. ३ एप्रिल ते ५ एप्रिल दरम्यान रिझर्व्ह बँकेची तीन दिवसीय एमपीसी (द्वैमासिक आढावा बैठक) बैठक पार पडली ज्यात घेण्यात आलेले निर्णय आज, ५ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसी बैठकीत प्रमुख व्याजदर म्हणजे रेपो रेटबाबत चर्चा झाली आणि गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेले सत्र यंदाही सुरूच राहिले.
रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यामुळे ग्राहकांच्या वैयक्तिक कर्ज, कार लोन किंवा इतर प्रकारच्या कर्जावर परिणाम होणार नाही. आगामी काळात पुढील काही महिन्यांत देशभरामध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असून त्याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी व्याजदर कमी केले जातील अशी अपेक्षा कर्जदारांना होती, मात्र तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्यामुळे एकप्रकारे निवडणुकीआधी सर्वसामान्यांना दिलेली भेटच मानली जात आहे.
वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जवळपास वर्षभर रेपो दर ६.५% वर स्थिर ठेवला असून अखेर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये प्रमुख व्याजदर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता.
सध्या किरकोळ चलनवाढीचा दर ५% हून अधिक असून रिझर्व्ह बँकेच्या ४% लक्ष्याच्या खाली आलेला नाही. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ५.०९ टक्क्यांवर आला होता तर मार्च महिन्याची आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. तसेच अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उत्कृष्ट राहिला आणि डिसेंबर तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ८ टक्क्यांहून अधिक नोंदवला गेला. तसेच मार्च तिमाही आणि संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये विकास दर ८ टक्क्यांहून अधिक राहील असे अपेक्षित आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
