राजेन्द्र पातोडे
प्रदेश प्रवक्ता
वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101
बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला आरसा दाखविला आहे.बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपींना शिक्षेतून सूट देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.त्यामूळे गुजरातचे अमानवीय कृत्य काही अंशी असफल ठरले आहे.
२००२ मधील गुजरात येथील जातीय दंगलीत बिल्किस बानोवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींना माफी देण्यास गुजरात राज्य सरकार सक्षम नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.जस्टीस बी व्ही नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला.पीडितेचे हक्कही महत्त्वाचे आहेत.स्त्री सन्मानास पात्र आहे. महिलांवरील घृणास्पद गुन्ह्यांना माफी मिळू शकते का? हेच प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.हा निर्णय मानवी हक्काचे लढ्यात landmark आहे.जातीय आकस आणि क्रूरता काय स्तरावर जावू शकते ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण गुजरात आहे.गुजरात फाईल्स मध्ये अश्या हत्याकांड आणि अत्याचाराचे पुरावे जागोजागी सापडतील.बिल्कीस बानो प्रकरणी भयंकर बाब आहे ती कथीत स्त्रीवादी चळवळीच्या पाठीराखा समूहाचे गप्पागार असणे.एखादा महिलेवर अश्या पाशवी अत्याचार आणि त्यांचे कुटुंबाचे निर्घृण हत्ये प्रकरणात तब्बल २२ वर्षे पीडितेला लढा द्यावा लागतो हीच खूप धक्कादायक आहे.जस्टिस लोया, संजीव भट्ट यांच्या कहाण्या सांगायला कुणीही धाजवत नाही.दुसरी कडे बिल्कीस बानो इतकी वर्षे न्यायासाठी लढत असताना देशातील महिलाना त्याचे काहीही वाटू नये हीच मोठी शोकांतिका आहे. बिल्कीस बानो ह्या मुस्लिम असणे हा त्यांचा स्त्री असण्या पेक्षा मोठा गुन्हा असावा.अन्यथा स्त्री अत्याचार प्रकरणी निकाल येवून देखील इतकी स्मशान शांतता नसती.खरा धोका ह्या निकाला नंतरचा आहे.
ही घटना तशी ३ मार्च २००२ मध्ये दाहोद जिल्ह्यातील रंधिकपूर गावात घडली.बिलकिस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता.तर, त्यांच्या कुटुंबातील सात लोकांची हत्या करण्यात आली होती. बिलकिस बानो यांच्यावर बलात्कार झाला त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नाई, मितेश भट्ट आणि प्रदीप मोढिया यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.गुन्हा दाखल होवून २८१ दिवस आरोपी अटक नव्हते.आरोपींना २००४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.अहमदाबादमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली होती. क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.मात्र न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्विकारला नाही. सीबीआय कडे तपास सोपविला होता.मात्र, बिलकिस बानो यांनी साक्षीदारांवर दबाव आणला जाईल, असं म्हटल्यानं आणि सीबीआयकडून जमा केलेल्या पुराव्यांशी छेडछाड होऊ शकते, अशी शंका व्यक्त केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं ऑगस्ट २००४ मध्ये हे प्रकरण मुंबईला वर्ग करण्यात आलं होतं.
२१ जानेवारी २००८ मध्ये मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयानं ११ आरोपींना दोषी ठरवलं होतं. या प्रकरणी त्यांना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.मुंबई हायकोर्टानं देखील ही शिक्षा कायम ठेवली होती.२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानो ह्यांना घर, नोकरी आणि ५० लाख देण्याचा आदेश दिला होता.सरकारी वकिलांनी त्याला विरोध केला आणि बिल्कीस ह्यांना केवळ ५ लाख रुपये मिळाले.या दोषींनी १८ वर्षांचा तुरुंगवास भोगला होता. राधेश्याम शाही यानं कलम ४३२ आणि ४३३ अन्वये सजा माफ व्हावी म्हणून गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, तिथे निर्णय न झाल्यानं त्यानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.१ एप्रिल २०२२ पर्यंत श्याही यानं १५ वर्ष ४ महिने तुरुंगवास भोगला होता.सुप्रीम कोर्टानं गुन्हा गुजरातमध्ये घडल्यानं गुजरात सरकार निर्णय घेऊ शकतं असं म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टानं ९ जुलै १९९२ च्या माफी धोरणानुसार अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.दोन महिन्यात याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.पंचमहल जिल्हाधिकारी सुजल मायात्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला निर्णय घ्यायला सांगितलं होतं. त्यानंतर सरकारनं एक समिती बनवली त्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी होते. समिती सदस्यांनी एकमतानं दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय घेत शिफारस सरकारला केली होती. त्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले.
आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढून आरोपींना पुन्हा गजाआड करण्याचा मार्ग मोकळा केला असला तरी माफीचा निर्णय गुजरात नव्हे तर महाराष्ट्र सरकार घेवू शकते ही फाइंडिंग अधिकच धोकादायक आहे. त्या मुळे बिल्कीस बानो ह्यांचा लढा अद्याप संपला नाही.राज्यातील भाजप आणि फुटलेले राष्ट्रवादी, सेनेचे सरकार ही गुजरातची धूळ माथ्यावर लावण्यात धन्यता मानणारे आहे.त्या मुळे जसा शिक्षा माफी निर्णय गुजरातने घेतला होता तसा महाराष्ट्र सरकारने घेवून माती खावू नये हीच अपेक्षा…..
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
