१ जानेवारी भिमाकोरगाव कार्यक्रमास येणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायांची पुणे जिल्हा प्रशासनाकडून होणारी अडवणूक थांबविण्याची आर.पी.आय. (आर.के) ची मागणी

प्रतिनिधी- दिगंबर बानखेडे
पुणे जिल्हयातील भिमाकोरेगाव येथे विजयस्तंभास मानवंदना देण्यासाठी देशभरातून विविध राज्यातून १ जानेवारी रोजी लाखों अआंबेडकरी अनुयायी येत असतात. या अनुयायांची सेवा सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पुणे जिल्हा प्रशासन, बार्टी व सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन यांची असते. मात्र कित्येक वर्षांपासून विजयस्तंभास मानवंदना देणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायांची सुविधेच्या नावाखाली पुणे जिल्हा प्रशासन अडवणूक करीत असून त्यांना वेटीस धरीत आहे.
मानवंदना देण्यास येणाऱ्या आआंबेडकरी अनुयायांना विजयस्तंभापासून ८ किलो मिटर अंतरावर उतरविले जाते व तिथेच पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे. ८ किलो मिटर अंतरा पासून लहान मुले, स्वीया व वयोवृध्द यांना पायी चालत यावे लागते. त्यामुळे जवळ जवळ १६ किलोमिटर जाऊन येवून पायी चालत विजयस्तंभापर्यंत जावे लागत असल्याने अनेक लहान मुले, स्त्रीया व वयोवृष्ट थकतात व आजारी पडतात. तेव्हा विजयस्तंभा पासून पार्किंगची व्यवस्था बसेसचा थांबा १ ते २ किलो मिटरवर करावा, जेणे करून अनुयायांना जाणे येणे सोयीचे होईल. युध्द पातळीवर पुणे जिल्हा प्रशासन बार्टी यांनी सामाजिक न्याय खाते यांनी या गैरसोयीची दखल दखल घ्यावी अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम खरात व प्रदेश अध्यक्ष नामदेव साबळे यांनी केली आहे.
पुढे दिलेल्या परिपत्रकात ते म्हणतात, मानवंदना देण्यास येणाऱ्या अनुयायांसाठी सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासन बार्टी व सामाजिक न्याय विभाग आपल्या राखीव निधीतून खर्च करीत असतात. परंतु यावेळेस विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक योजनेमधील राखीव असलेल्या ६० लाख रूपये सदर भोजनावर खर्च करणार असल्याचे समजते सदर खर्च भोजनावर करू नये. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक योजनेसाठीच तो खर्च करावा अन्यत्र नाही, अन्यत्रा खर्च करीत असल्यास शासनाच्या विशेष खास निधीतून करावा असे आवाहन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम खरात व प्रदेश अध्यक्ष नामदेव साबळे यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडील सामाजिक न्याय खाते इतर मंत्र्याकडे सोपवा अथवा सदर खात्याला स्वतंत्र मंत्री नेमा आर.पी.आय. (आर.के.) गटाची मागणी
प्रतिनिधी- दिगंबर वानखेडे
महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्हयातील निस्वार्थ भावनेतून समाजकार्य करणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती व इतर मागावर्गीय जाती व दिव्यांग कल्याण क्षेत्रातील समाजसेवक तसेच कवी, लेखक, पत्रकार, साहित्यिक, लोक कलावंत, गीतकार, शाहीरी जलसाकार, नोंदणीकृत संस्था आदिचे मनोबल उंचाविण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन १९८९ पासून दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार व संस्थांना महापुरुषांच्या नावे पुरस्कार दिले जातात. परंतु गेली ४ वर्षांपासून सन २०१९ ते २०२३ पर्यंत सरकारच्या उदासिनतेमुळे व सामाजिक न्याय खात्याला स्वतंत्र मंत्री नसल्याने सदर पुरस्काराचे वितरण झाले नाही. सरकारने सदर पुरस्काराबाबत वेळकाढूपणा अवलंबिलेला असून मात्र इतर आदिवासी खाते, सांस्कृतिक खाते, क्रिडा खाते, आरोग्य खाते या खात्यांचे पुरस्कार कोणताही गवगवा न करता जाहिर करून त्यांचे वितरणही केले, मात्र सामाजिक न्याय खाते, मुख्यमंत्री मा एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे असल्याने त्यांना वेळ नसल्याने पुरस्काराबाबत कानाडोळा झाला असल्याची खंत आर पी आय चे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नामदेव साबळे यांनी एका परिपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
ते पुढे दिलेल्या परिपत्रकात म्हणतात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी आपल्याकडील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य खाते इतर मंत्र्याकडे सोपवावे अचवा सदर खात्याला स्वतंत्र मंत्री नेमावा, त्यामुळे सदर पुरस्कार युध्दपातळीवर वितरीत होतील पुढे ते म्हणतात काही महिन्यांपूर्वी सरकारने महाराष्ट्र भूषण, बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्कार, अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार, क्रिडा खात्याचा शिव छत्रपती क्रिडा पुरस्कार, आदिवासी खात्याचा आदिवासी सेवक पुरस्कार, सांस्कृतिक खात्याचे विविध पुरस्कार वितरीत केले. मात्र सामाजिक न्याय खात्याच्या पुरस्काराविषयी शिंदे-फडवणीस सरकारने दुजाभाव केला. सदर पुरस्कार या आधीच म्हणजे डॉ बाबासाहेब आबेडकर जयंती, युध्दपोर्णिमा, १४ ऑक्टोंबर, धम्मचक्रप्रवर्तन दिन, २६ जून श्री राजर्षी शाहू महाराज जयंती, २६ नोव्हेंबर सविधान गौरव दिनी तसेच ०६ डिसेंबर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिना आधी १ ते ४ तारखे पर्यंत द्यावयास हवे होते. परंतु सरकारने हेतूपुरस्सर, जाणीवपूर्वक पुरस्काराची हेळसांड केली असून सरकारला पुरस्कार देण्याची मानसिकता नसल्याची खंत शेवटी दिलेल्या परिपत्रकात अध्यक्ष राजाराम खरात, प्रदेश अध्यक्ष नामदेव साबळे यांनी खंत व्यक्त केली आहे. बिहार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे ! राजाराम खरात
प्रतिनिधी- दिगंबर वानखेडे
बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी बिहार राज्यात प्रचंड प्रमाणात मागासवर्गीयांची लोकसंख्या लक्षात घेता बिहार राज्यातील जातीनिहाय जनगणना केली ती स्वागतहार्य असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही मागासवर्गीयांची लोकसंख्या बहुसंख्य असून त्यांची युध्दपातळीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर.के.) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम खरात व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नामदेव साबळे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या परिपत्रकाद्वारे केली आहे.
ते पुढे दिलेल्या परिपत्रकात म्हणतात, मुळात जातीनिहाय जनगणनेस
राष्ट्रीय स्वयंम सेवक संघाचा प्रखर विरोध आहे. कारण राज्य सरकार राष्ट्रीय
स्वयंम सेवक संघाच्या विचार धारेवर चालणारे असून संघाच्या इशाऱ्या शिवाय
संघाचे पान देखील हालत नाही. जर महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना केली तर,
कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या हे कळेल त्यातून अशा जातीच्या
कल्याणासाठी सरकारने कोणकोणते प्रयत्न केले हे कळेल! त्यामुळे त्या त्या
जातीचे संघटन वाढेल, आपल्या जातीवर कोण कोण अन्याय करते हे कळेल,
जातीच्या मागासले पणाची कारणे समोर येतील सर्वसामान्य लोक जागृत होतील
व त्यामुळे संघटीत होतील, विचार करू लागतील, याच भितीपोटी विद्यमान राज्य
सरकार या विषयाकडे कानाडोळा करीत असून, वेळकाढू पणा करीत आहे. या
विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेत नाही. मध्यंतरी महायुती सरकारने जातीनिहाय
जनगणना करण्यात येईल असे सुतोवाच कैले होते परंतु काही काळानंतर
सरकारने जातीनिहाय जणगणने विषयी भ्रशब्द देखील काढला नाही. उलट
राष्ट्रीय स्वयंम सेवक संघाने रेशिम बागेत भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदार आणि मंत्र्यांसाठी बौध्दीक वर्गाचे आयोजन केले होते. त्यात संघाचे विदर्भ सरसंघचालक श्रीधर घाडगे आमदारांना जातीनिहाय जनगणने विषयी मार्गदर्शन करताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यात ते म्हणतात, जातीय विषमता नष्ट करावयाची असलीतर जनगणना करण्याची गरज नाही. तसेच जात जाहिर करण्याची आवश्यकता नाही. जात कोणीही निर्माण करीत नाही. जन्मापासून ती माणसाला आपोआप मिळते. संघात जातीनिहाय व्यवस्था मानली जात नाही. जातीचा विचार संघात केला जात नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करणे हे योग्य नाही. अशा शब्दात संघाकडून भूमिका मांडण्यात आली. याचा अर्थ सरळ सरळ संघाला जातीय जनगणना नको आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व समाज घटकांनी एक विचार करून व एकजूट करून राष्ट्रीय स्वयमसेवक संघाचे व राज्य सरकारचे मनसुबे हाणून पाडून महाराष्ट्र राज्यात जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, असा निर्धार सर्वांनी करून सरकारला जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडावे असे शेवटी दिलेल्या परिपत्रकात अध्यक्ष राजाराम खरात, प्रदेश अध्यक्ष नामदेव साबळे यांनी म्हटले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत