केंद्रीय विदयापीठ सुधारणा विधेयक व दुरुस्ती विधेयक २०२३ ला संसदेची मंजुरी

राज्यसभेनं निरसन व दुरुस्ती विधेयक २०२३ आणि केंद्रीय विदयापीठ सुधारणा विधेयक,२०२३ मंजूर केले .त्यामुळे या विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळाली. यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात निरसन व दुरुस्ती विधेयक २०२३ विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली होती. केंद्रीय विदयापीठ सुधारणा विधेयक,२०२३ हे माघील आठवड्यात लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. ही विधेयके आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायद्यात रूपांतरित होतील. निरसन व दुरुस्ती विधेयकामुळे कालबाह्य झालेल्या ७६ कायद्यांमध्ये तसंच २०११ च्या फॅक्टरी नियमन कायद्यात सुधारणा करता येणार.
केंद्रीय विदयापीठ सुधारणा विधेयका नुसार, आदिवासी समाजात उच्च शिक्षणाच्या व संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशानं तेलंगणा मध्ये सम्माक्का सराक्का केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल.
राज्यसभेत आज पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ चर्चेसाठी पटलावर घेण्यात आले. भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा १८९८ मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशानं हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत