५९हजार कोटींचे प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. मराठवाड्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विविध जलसिंचन प्रकल्पांसाठी २१ हजार कोटींची तरतूद अपेक्षित आहे. या बैठकीत कृषी विभागासाठीही ६०० कोटींचे प्रस्ताव येणार असल्याचे समजते. मराठवाड्यात सात वर्षांपूर्वी झालेल्या बैठकीत ५० हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली होती.
भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यामध्ये आज (ता. १६) रोजी तब्बल सात वर्षांनी होत असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. आता मराठवाड्याला थेट निधी मिळणार की पुन्हा नुसताच घोषणांचा पाऊस पडणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री, मंत्र्यांसह सरकारी अधिकाऱ्यांची पंचतारांकित बडदास्त ठेवली जाणार असल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. सरकारकडूनही या आरोपांचे खंडन करण्यात आले.
कोणत्याही प्रदेशाच्या शाश्वत विकासाचे मूळ पाण्यात असते. पाण्याची उपलब्धता असेल तरच शेती बहरते, उद्योग वाढतात, रोजगार निर्मिती होते. मराठवाड्याचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी प्राधान्याने सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जातो मात्र प्रत्यक्षात पदरात जेवढे जाहीर केले तेवढेही आजवर पडत नसल्याने अनुशेषच वाढत गेल्याचे दिसून येते. मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, विकासाचा समतोल साधण्यासाठी निधी मिळावा, अशी मराठवाडावासीयांची अपेक्षा आहे.
मराठवाड्यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा सिंचनाचा आहे. साधारणत: १९९४ पासून सिंचन अनुशेषाच्या प्रश्नांवर आवाज उठविला जात आहे. कायम अवर्षणाचा सामना कराव्या लागणाऱ्या मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष असूनही तो दूर करण्यासाठी निधी दिला जात नाही; पर्यायाने सिंचनाचा अनुशेष निधी अभावी वाढत असल्याची स्थिती आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
