या प्रकरणावर बुधवारपासून सुनावणी सुरू झाली होती. केंद्राची बाजू मांडणारे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर म्हणणे मांडण्यासाठी गुरुवारी आणखी वेळ मागितला. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती कौल यांच्यासह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदींच्या वैधतेबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वेळेअभावी दुसऱ्या खंडपीठापुढे करण्यात येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला
याचिकाकर्त्यांनी दुरुस्ती अर्जाद्वारे उपस्थित केलेल्या नव्या मुद्यांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदतही दिली.
या प्रकरणाची सुनावणी आता स्थगित करण्यात आल्यामुळे निकालासाठी पुरेसा वेळच मिळणार नाही. तसेच खंडपीठातील न्यायमूर्ती कौल निवृत्त होणार असल्याने सरन्यायाधीशांना या खंडपीठाची पुनर्रचना करावी लागेल. या संदर्भात सरन्यायाधीशांकडून आवश्यक आदेश मिळावेत, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
