खाजगी विभागातील कर्मचारी वर्गाच्या श्रम शोषणास महाराष्ट्र राज्य मंत्री मंडळाची मान्यता ,, !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ऍड अविनाश टी काले अकलूज
तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर
मो न 9960178213
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
भांडवल शाही ही निर्दयी आणि क्रूर असते , कामगाराच्या श्रमाचे शोषण करूनच ती आपले वरकड मूल्य कमवत असते ,
अधिकाधिक नफा कमवण्या साठी जास्तीचे काम आणि कमी वेतन देऊन अधिक उत्पादन निर्मिती करणे हाच मुख्य उद्देश भांडवलदार वर्गाचा असतो
या पासून मुक्ती मिळावी , कामगार हा ही माणूस आहे आणि त्याच्या शाररीक गरजा , विश्रांती , आरोग्य , कुटुंब व समाज स्वास्थ्य या बाबी लक्षात घेऊन कारखाने अधिनियम 1948 तसेच महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापन मध्ये करण्यात आले
आठवड्यातील सहा दिवस काम आणि एक दिवस सुट्टी , कामकाजाचे तास आठवड्यातील 48होत असत ,
बुधवार दिनांक 4 सप्टेंबर 2025रोजी महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री मंडळाने 20पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या खाजगी आस्थपन व कारखान्यास कामगारांकडून दिवसाला 8तासा ऐवजी 12तास काम करवून घेण्याची मुभा , शासन समंती व कामगारांची संमती द्वारे घेता येईल असा निर्णय घेऊन तसे परिपत्रक काढले •
व त्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली ,
शासकीय निर्णय कसे कामगारांच्या फायद्याचे आहेत ? याच्या रसभरीत मधात घोळलेली वर्णने त्यांनी केली आहेत
त्या पैकी त्यांचा आवडता युक्तीवाद म्हणजे कामगारांना अधिकचा आर्थिक फायदा होईल, म्हणजे जणू कांहीं भांडवलदार मालक हे कामगारांना फुकट कांहीं देणार आहेत ,,
कार्ल मार्क्स यांनी जो शोषणाचा सिद्धांत मांडला त्या नुसार कामगार त्याला मिळणाऱ्या प्रति दीन वेतनांमधील सुरुवातीच्या कांहीं तासात ते उत्पादन करतो , आणि त्याने नंतर केलेले अतिरिक्त काम हा त्यांचा नफा असतो , यास ते वरकड मूल्य म्हणतात ,,
नव्या नियमानुसार सलग 5तास काम केल्या नंतर त्या कामगाराला 30मिनिटे विश्रांती , व व 6तासा नंतर पुन्हा 30मिनिटे विश्रांती असा वेळ दर्शवला गेला आहे , याचा अर्थ इतकाच आहे की त्याला 12तास काम करताना केवळ 1तासाची विश्रांती मिळणार आहे ,,
त्या मिळणाऱ्या 30 मिनिटात तो हात पाय धुवेल , थोडे फार घाई गडबडीने खाईल किंवा थोडे फिरेल किंवा जमिनीवर थोडीशी पाठ टेकेल ,, पुन्हा अधिक जोमाने काम करण्यासाठी ,,,
एखादे मशीन चालवताना ते अतिरिक्त गरम झाल्या नंतर त्याला थंड करण्यासाठी जेवढा वेळ आवश्यक असतो तेवढा तो ठेवलेला आहे
पूर्वी आठवड्याचे 48तास होत त्या ऐवजी आत्ता 60तास काम करावे लागेल
ओव्हर टाईम 115तासा वरून 144तास करण्यात आलेला आहे
हे तर सरळ सरळ म्हशी पेक्षा रेडकू मोठे झाले
पूर्वी असलेल्या कायद्या नुसार 8तास काम असायचे आणि त्यात एक तास विश्रांती चां धरून 9तास काम असायचे , इथे ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की ही विश्रांती कामगाराच्या आयुष्यातील स्वतः चां वेळ आहे आणि त्या साठी कारखाना किंवा भांडवलदार त्यांना त्याचे पैसे देत नाही ,
या प्रमाणे नवीन तरतुदी नुसार हे कामाचे तास थेट 12पर्यंत वाढवलेले आहेत .8तास काम या प्रमाणे सहा दिवसाचे 48तास होतात त्यात वाढ करून ते 60तास केले आहेत
याचा सरळ अर्थ आहे मूळ कामाचे तासात त्यांनी वाढ करून अतिरिक्त 12तास वाढवले आहेत , याचा दुसरा अर्थ भांडवलदार उद्योगपती त्या कामगार वर्गा कडून आठवड्याचे 7ही दिवस काम करून घेत आहेत ,,
आठवडा 48 तास प्रमाने महिन्याचे
192तास कामगारांना काम करावे लागत होते त्यात वाढ करून
आठवडा 72तास करून नव्या अध्यादेशातील तरतुदी ने महिना 288तासाचा केला आहे
म्हणजेच 96तासाची वाढ त्यांच्या नियमित कामात , अधिक वेतन वाढ न करता केली आहे
याचा अर्थ नव्या अध्यादेश नुसार 12तास प्रमाणे महिन्यात 8दिवसाची भर घालून तो महिना 38 दिवसाचा बनवला आहे , कोणतेही अतिरिक्त किंमत न मोजता ,,,
याच्या इतके भयानक भांडवदार धार्जिणे धोरण कोणतेही असू शकत नाही
देशातील सार्वजनिक उपक्रम बंद करून ते उपक्रम खाजगी उद्योजक यांच्या कडे सोपवायची ,
शासकीय नोकर भरती न करता त्या कॉन्ट्रॅक्ट एजन्सी माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने ( करार)भरायचे ,
त्यांना कांहीं अपघात झाला तरी त्याची जबाबदारी , नुकसान भरपाई बाबत शासनाने हात झटकून मोकळे व्हायचे , जी कांहीं नुकसान भरपाई द्यायची असेल ती ती कंपनी देईल ,,
आणि साध्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांत कुठून ही शक्ती राहणार की ते या संबंधाने लढा लढून आपले हक्क शाबीत ठेवतील किंवा मिळवतील ?
कारखान्यांना अतिरिक्त ऑर्डर उत्पादनाच्या येतात तेंव्हा त्या ऑर्डर ची पूर्ती करताना उद्योजकांना अधिकचे कामगार घ्यावे लागायचे ते घ्यावे लागु नयेत म्हणून त्याच कामगाराच्या खांद्यावर त्याचे ओझे ठेवायचे ,,
आणि म्हणे ही वाढ करता ना शासनाची परवानगी लागेल आणि कामगाराची ही त्यास समंती घ्यावी लागेल ,,
शासनाने तर जी आर काढून तरतूद करून ठेवली आहेच पण या निर्णया मागे फार मोठा तात्विक भाग आहे असे नाही तर ती परवानगी देताना जी लेन देन अपेक्षित त्यांना आहे ती करण्यासाठी ती तरतूद आहे असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही ,
असंघटित क्षेत्रात आज डिलिव्हरी बॉय म्हणून झोमॅटो , , अमेझॉन सारख्या कंपन्यांत मुले स्वतःची मोटार सायकल वापरून 15/16हजारात काम करत आहेत ,
अमेरिकन कंपनी साधी पेन उत्पादक कंपनी तिचे रजिस्ट्रेशन कंपनी कायद्या खाली चेन्नई ला करते आणि त्या पेनाची विक्री सेल्समन म्हणून एक नियोजन बद्घ साखळी काम करते , दुकानदाराकडून ऑर्डर घेऊन त्या ऑर्डर रिटेल व्यवसायिक यास द्यायच्या ,
कंपनी अश्या कामगारांना भरती कामगार बनण्याची संधी ही ठेवत नाहीत आणि अचानक त्यांना निलंबित केले जाते ,
या संदर्भात कोणतीही सुरक्षा कामगार कायद्याने त्यांना मिळत नाही , ते महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार न्यायालयात साधी दाद मागण्यास ही पात्र नसतात याचे कारण हा वाद आंतर राज्य असतो आणि राज्य कामगार आयुक्तांच्या मर्यादा फक्त राज्य निहाय असतात ,,
असंघटित कामगार आजच्या स्थितीत त्यांची बार्गेनिंग पॉवर हरवून बसलेला आहे , कामावर लागण्या पूर्वी त्याच्या सगळ्या सह्या अटी व शर्ती वर घेतलेल्या असतात , आणि त्या अटी शर्थी स्थानिक भाषेत नसतात ,आणि त्या समजल्या तरी सही केल्या शिवाय साधी नोकरी मिळू शकत नाही ,
मी लीगल प्रॅक्टिस करत नाही , एकदा आमच्या भागातील विधानसभा आमदार यांच्या कडे गेलो असताना , शासकीय उप जिल्हा रुग्णालयातील डॉकटर त्यांच्याच हाता खाली काम करणाऱ्या महिला ज्युनियर डॉक्टर कडे शाररीक सुखाची मागणी करत होते , आणि त्या महिला डॉक्टर ने नकार दिल्या ने हे डॉक्टर साहेब खोटे नाटे आरोप आणि तक्रारी त्या महिलेच्या विरोधात वरिष्ठांकडे करत होते ,
आमदार महोदयांनी त्याला झापले , पण ते न्याय देऊ शकले नाहीत
ती महिला विशाखा कमिटी प्रमुख होती ,,
त्यामुळे पूर्ण मोबदला , सुरक्षा , लवचिकता हे शब्द अधिक चा आर्थिक फायदा ही सर्व पोकळ आश्वासने आणि आमिष आहेत
उद्योजकांना लाल कार्पेट अंथरूण कामगारांच्या श्रमाचे शोषण करण्याचा कायदेशीर परवाना म्हणून मी या अधिसूचना कडे पाहतो ,,
हा कायदा मानवता वाद विरोधी तर आहेच पण माणसांना रोबोट निर्जीव मशिनरी समजून केलेला व्यवहार आहे , आणि तो सार्वत्रिक रित्या विरोध करण्याच्या , निषेध करण्याच्या लायकीचा आहे
आठवड्यात 360तास काम करून ते पगार देणार आहेत पूर्वीचा म्हणजे
192तासाचा •
पूर्वीचा पगार मिळण्यासाठी ही त्याच्या खांद्यावर महिना 96 तासाची वाढ टाकली आहे ,,
त्याला कंपनीची गरज म्हणून ओव्हर टाईम काम करावे लागले तर ते 144तास काम करावे लागेल
कामगार माणूस आहे , तो पैसे कमावण्याची मशीन नाही , त्याला स्वतः साठी सहा तास झोप हवी , कामावर निघण्याच्या पूर्वी त्याला त्याचे दैनंदिन कामे ही करावे लागतात त्यात व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादी आहेच ,
काम त्याच्या घरापासून किती अंतरावर आहे त्यावर त्याचा प्रवास वेळ ठरणार आहे , त्याला किंवा तिला पती /पत्नी , आई वडील , मुले मुली , असणार आहेत , त्यांचे साठी त्याला किमान वेळ हवा , तो स्वतः व त्याच्या कुटुंबातील लोकांसाठी दवाखान्याचे उपचार घ्यावे लागले तर तिथे त्याचे हजर असणे आवश्यक आहे ,, या सगळ्या गरजाचां अजिबात विचार न करता ,, हा जी आर आणला आहे , आणि हे काम फक्त कठोर हृदयाचा सैतान च करू शकतो ,
आजचे सरकार हे सैतानी मेंदू आणि सैतानी हृदयाचे आहेत एवढेच मी म्हणेन

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत