मराठा आरक्षण निमित्ताने देशात नव्याने सुरू होणारे जाट आणि गुर्जर समाज आरक्षण आंदोलने आणि व्याप्ती – राजेंद्र पातोडे.

जाट आणि गुर्जर आरक्षण आंदोलन हा भारतातील, विशेषत: हरियाणा आणि राजस्थानमधील, जाट आणि गुर्जर समुदायांनी अन्य मागासवर्गीय (OBC) आणि विशेष मागासवर्गीय (MBC) श्रेणींमध्ये आरक्षण मिळवण्यासाठी केलेल्या आंदोलनांचा एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि राजकीय मुद्दा आहे. या आंदोलनांनी वेळोवेळी हिंसक स्वरूप धारण केले आहे आणि त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिणाम झाला होता.मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन पाहता हा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यायचा असून त्याचे दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर होणार असल्याने मराठा आरक्षण आंदोलन निमित्ताने ह्या पूर्वी जाट आणि गुर्जर समाज आंदोलन आणि त्यांच्या कायदेशीर अडचणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल याचा संक्षिप्त आढावा….
जाट आणि गुर्जर आरक्षण आंदोलनांनी वेळोवेळी हिंसक स्वरूप धारण केले आहे, विशेषत: हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक, सामाजिक आणि मानवी नुकसान झाले. खाली या दोन्ही आंदोलनांतील प्रमुख हिंसक घटना आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे देशात प्रचंड असुरक्षितता निर्माण झाली होती.
जाट आरक्षण आंदोलनातील हिंसक घटना आणि नुकसान.
2016 मध्ये हरियाणामधील जाट समुदायाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये OBC श्रेणी अंतर्गत आरक्षणाची मागणी केली.अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समितीच्या (AIJASS) नेतृत्वाखाली हे आंदोलन फेब्रुवारी 2016 मध्ये तीव्र झाले.आंदोलनाने हिंसक स्वरूप धारण केले, विशेषत: रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार आणि भिवानी या जिल्ह्यांमध्ये हिंसक घटना घडल्या रस्ते आणि रेल्वे अवरोध करण्यात आले.आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग-1, दिल्ली-अंबाला रेल्वे मार्ग आणि इतर प्रमुख रस्ते अडवले, ज्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली.त्यावेळी प्रचंड जाळपोळ आणि तोडफोड झाली होती.रोहतक, झज्जर आणि सोनीपतमध्ये दुकाने, वाहने, सरकारी कार्यालये आणि खाजगी मालमत्तेची जाळपोळ झाली. अनेक पेट्रोल पंप, मॉल्स आणि बस जाळण्यात आल्या.मुनक कालव्यास नुकसान पोहचवण्यात आले.आंदोलकांनी मुनक कालव्यास हानी पोहोचवली, ज्यामुळे दिल्लीला पाणीपुरवठा खंडित झाला आणि राष्ट्रीय राजधानीत पाणीटंचाई निर्माण झाली.अनेक ठिकाणी हिंसाचार आणि लूटपाट झाली.रोहतक आणि सोनीपतमध्ये लूटपाट आणि हिंसक हल्ल्यांच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली.एवढेच नव्हे तर लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले.आंदोलकांनी पोलिस आणि लष्करावर हल्ले केले, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लागू करावा लागला होता.
या आंदोलनात 30 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक जखमी झाले, यामध्ये आंदोलक, पोलिस आणि सामान्य नागरिकांचा समावेश होता.हरियाणा सरकारच्या अंदाजानुसार, सुमारे 20,000 ते 25,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यामध्ये खाजगी आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान, व्यापार आणि उद्योगांचे नुकसान आणि वाहतूक बंदमुळे झालेले नुकसान यांचा समावेश आहे.त्यातून पुढे जाट आणि इतर समुदाय (विशेषत: OBC आणि दलित) यांच्यात तणाव निर्माण झाला, ज्यामुळे सामाजिक सलोख्यावर परिणाम झाला.सोबतच पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले होते. मुनक कालव्यासह अनेक पायाभूत सुविधांना नुकसान झाले, ज्यामुळे पाणीपुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्था दीर्घकाळ विस्कळीत झाली होती.तसेच हरियाणा सरकारला लष्कर आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) यांना पाचारण करावे लागले होते.आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढला, आणि त्यानंतर हरियाणा सरकारने जाटांना विशेष मागासवर्गीय (SBC) श्रेणी अंतर्गत 10% आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला, परंतु तो पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

पुढे 2008 आणि 2011-12 मध्ये जाटांनी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात रेल्वे आणि रस्ते अडवले, परंतु 2016 च्या तुलनेत हिंसाचार कमी होता. या आंदोलनांमुळे स्थानिक पातळीवर वाहतूक आणि व्यवसायांवर परिणाम झाला, परंतु मोठे आर्थिक नुकसान टळले.
-सध्या (2025) जाट समुदाय पुन्हा आंदोलनाची तयारी करत आहे. 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी रोहतक येथे पंचायत आयोजित आहे, आणि नेत्यांनी शांतिपूर्ण आंदोलनाची हमी दिली आहे. परंतु 2016 च्या हिंसेच्या आठवणींमुळे सरकार सतर्क आहे.

दुसरे होते गुर्जर आरक्षण आंदोलन. 2007-2008 चे गुर्जर आंदोलन राजस्थानमधील गुर्जर समुदायाने अनुसूचित जमाती (ST) किंवा विशेष मागासवर्गीय (MBC) श्रेणी अंतर्गत आरक्षणाची मागणी केली. कर्नल किरोडी सिंह बैंसला यांच्या नेतृत्वाखाली 2007 मध्ये हे आंदोलन तीव्र झाले.गुर्जरांनी दिल्ली-मुंबई रेल्वे मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग अडवले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक विस्कळीत झाली.रेल्वे आणि रस्ते अडवत हिंसक आंदोलने झाली.गुर्जरांनी सवाई माधोपूर, धौलपुर आणि करौली येथे रेल्वे ट्रॅकवर तंबू ठोकले आणि रस्ते बंद केले.परिणामी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक झडप झाली, ज्यामध्ये पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर केला. यामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले.काही ठिकाणी वाहने आणि सरकारी मालमत्तेची तोडफोड आणि जाळपोळ झाली.भरतपुर आणि धौलपुर येथे हिंसक घटनांमध्ये पोलिस आणि आंदोलक यांच्यात चकमकी झाल्या.2007 मध्ये या आंदोलनात सुमारे 26 लोकांचा मृत्यू झाला, आणि 2008 मध्ये 40 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले. यामध्ये आंदोलक आणि पोलिसांचा समावेश होता.रेल्वे आणि रस्ते बंदमुळे व्यापार आणि पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला. राजस्थान सरकारने सुमारे 500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला.त्यातून गुर्जर आणि मिना (मिन) समुदायात तणाव वाढला, कारण मिना समुदायाने गुर्जरांना ST आरक्षण देण्यास विरोध केला होता.त्याची पुनरावृत्ती 2010-2011 चे आंदोलन मध्ये झाली होती.गुर्जरांनी पुन्हा दिल्ली-मुंबई रेल्वे मार्ग अडवला, आणि पोलिसांशी झडप झाली. बयाना (भरतपुर) येथे आंदोलकांनी रेल्वे ट्रॅकवर आंदोलन केले, ज्यामुळे रेल्वे सेवा ठप्प झाली.या आंदोलनात 10 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, आणि रेल्वे आणि रस्ते बंदमुळे सुमारे 200-300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.ह्या पार्श्वभूमीवर पार्श्वभूमी 2019 आणि 2020 मध्ये गुर्जरांनी पुन्हा सवाई माधोपूर आणि बयाना येथे रेल्वे मार्ग अडवले, कारण 2017 च्या MBC आरक्षणाला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत होता.ह्यात पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये काही ठिकाणी झटापट झाली, परंतु हिंसा 2007-2008 च्या तुलनेत कमी होती. तरीही, रेल्वे आणि रस्ते बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले.2019 मध्ये 2-3 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 2020 मध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसा टळली.रेल्वे बंदमुळे रेल्वे विभागाला सुमारे 50-100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, आणि स्थानिक व्यापार आणि पर्यटनावर परिणाम झाला.गुर्जर आणि इतर समुदायांमधील तणाव कायम राहिला.सध्या (2025) गुर्जर समाज सुप्रीम कोर्टाच्या 2024 च्या नोटिशीमुळे अस्वस्थ आहे, कारण त्यांचे 5% MBC आरक्षण धोक्यात आहे. गुर्जर नेते हिम्मत सिंह गुर्जर यांनी चेतावनी दिली आहे की, जर सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रभावी बाजू मांडली नाही, तर पुन्हा रेल्वे आणि रस्ते अडवण्याचे आंदोलन केले जाईल. यामुळे हिंसेची शक्यता नाकारता येत नाही.
दोन्ही आंदोलनात हिंसाचाराची कारणे होती ती जाट आणि गुर्जरांच्या मागण्यांवर त्वरित कारवाई न झाल्याची.त्यामुळे आंदोलकांचा राग वाढला.मात्र पुढे सुप्रीम कोर्टाच्या 50% मर्यादेमुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी कठीण झाली, ज्यामुळे आंदोलकांनी हिंसक मार्ग स्वीकारला.काही नेत्यांनी आंदोलनांना चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे परिस्थिती चिघळली.इतर समुदायांनी (उदा., OBC, मिना) जाट आणि गुर्जरांच्या आरक्षणाला विरोध केल्याने हिंसाचार वाढला.
जाट आणि गुर्जर आरक्षण आंदोलनांनी हिंसक स्वरूप धारण केल्याने हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात मानवी, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान झाले.2025 मध्ये पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू आहे.
जाट आणि गुर्जर आरक्षण आंदोलनांशी संबंधित कायदेशीर अडचणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हा मुद्दा अत्यंत जटिल असला तरी ह्या दोन समाजाच्या उग्र आंदोलने आणि प्रचंड हिंसक प्रतिक्रिया उमटत होत्या, तरी त्यांचे मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाही.कारण या आंदोलनांचा मूळ मुद्दा हा भारतातील 59% आरक्षण मर्यादेच्या कायदेशीर चौकटीशी आणि सामाजिक-आर्थिक निकषांशी संबंधित होते.ही कायदेशीर अडचण 50% आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा हा 1992 मधील इंद्रा साहनी प्रकरण Indira Sawhney vs Union of India मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये एकूण आरक्षण 50% पेक्षा जास्त नसावे, जोपर्यंत अपवादात्मक परिस्थिती नसेल. यामुळे जाट आणि गुर्जर समुदायांच्या मागण्या, ज्या OBC किंवा MBC श्रेणी अंतर्गत अतिरिक्त आरक्षण मागतात, यांना कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागला आणि ते नाकारले गेले.
राजस्थान आणि हरियाणामध्ये जाट आणि गुर्जरांना अनुक्रमे OBC आणि MBC श्रेणी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु 50% मर्यादेच्या पलीकडे गेल्याने हे कायदे न्यायालयात टिकले नाहीत.
कारण सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचे निकष देखील पूर्ण करू शकले नव्हते.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की आरक्षणाचा लाभ फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना मिळू शकतो. जाट आणि गुर्जर समुदायांना अनेकदा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत समजले जाते, त्यामुळे त्यांचा OBC किंवा MBC मध्ये समावेश करणे कायदेशीरदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे.तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC) आणि इतर समित्यांनी जाट आणि गुर्जर समुदायांचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणारे पुरावे अपुरे असल्याचे नमूद केले होते. सबब न्यायालयीन हस्तक्षेप मुळे जाट आणि गुर्जर आरक्षणासाठी बनवलेले कायदे आणि अधिसूचना अनेकदा जनहित याचिकांद्वारे (PIL) आव्हान दिल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, इतर OBC समुदायांनी असा दावा केला की जाट आणि गुर्जरांना आरक्षण दिल्याने त्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण होते.
राजस्थानमधील गुर्जर आरक्षण विधेयक (2017) आणि हरियाणामधील जाट आरक्षण कायदा (2016) यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.

तसेच संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीचा पर्याय देण्यात आला होता.गुर्जर समाजाने त्यांच्या 5% MBC आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे ते न्यायालयीन पुनरावलोकना पासून संरक्षित होईल. परंतु, ही प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि त्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे, जी मिळणे कठीण असून देशातील इतर समूह देखील पुढे येऊ शकतात असे असल्याने काँग्रेस आणि भाजप कुणीही त्या दिशेने निर्णय घेतला नाही.तमिळनाडू मधील 79 टक्के आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण प्रकरणी 17 मार्च 2015 रोजी केंद्र सरकारच्या 2014 च्या अधिसूचनेला रद्द केले, ज्याने जाटांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये OBC श्रेणी अंतर्गत आरक्षण दिले होते.ह्या निर्णयाचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (NCBC) जाटांना OBC मध्ये समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता, कारण त्यांचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण सिद्ध झाले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्या. तरुण गोगोई आणि न्या. आर.एफ. नरीमन ह्यांनी म्हटले होते की, “जात हा आरक्षणाचा एकमेव आधार असू शकत नाही. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे निकष तपासणे आवश्यक आहे.”कोर्टाने मंडल आयोगाच्या निकषांचा हवाला देत जाटांना “राजकीयदृष्ट्या संगठित आणि प्रगत” समुदाय मानले, ज्यामुळे त्यांना OBC मध्ये समाविष्ट करणे चुकीचे ठरले.
परिणामी या निर्णयामुळे जाटांना केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले नाही, परंतु काही राज्यांमधील (उदा., राजस्थान, उत्तर प्रदेश) OBC आरक्षणावर याचा परिणाम झाला नाही.मराठा आरक्षण (2021) नाकारले गेले आणि त्याचा गुर्जर आरक्षणावर परिणाम झाला.सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2021 मध्ये मराठा आरक्षणाला रद्द केले, कारण ते 50% मर्यादेच्या पलीकडे गेले होते आणि मराठा समुदायाचे मागासलेपण सिद्ध करणारे पुरावे अपुरे होते.या निर्णयाने गुर्जर समाजात भीती निर्माण केली की त्यांचे 5% MBC आरक्षणही रद्द होऊ शकते, कारण ते देखील 50% मर्यादेच्या पलीकडे आहे. यामुळे 2024 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गुर्जर नेत्यांना नोटीस काढली आहे.
दुसरे गाजलेले आंदोलन होते 2017 चे गुर्जर आरक्षण आंदोलन.राजस्थान सरकारने 2017 मध्ये गुर्जरांना आणि इतर चार जातींना (रैबारी, रायका, बंजारा, गाडिया लोहार) 5% MBC आरक्षण देण्यासाठी विधेयक पारित केले. यामुळे एकूण आरक्षण 54% झाले, जे सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादेच्या पलीकडे होते.राजस्थान उच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2017 रोजी या विधेयकावर स्थगिती आणली, कारण ते इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकषांचे उल्लंघन करते. त्यानंतर राजस्थान सरकारने सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल केली, परंतु हा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे.ह्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने गुर्जर नेते हिम्मत सिंह गुर्जर आणि दिवंगत कर्नल किरोडी सिंह बैंसला यांना नोटीस पाठवली आहे, ज्यामुळे गुर्जर समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. कोर्टाने सरकारला या आरक्षणाची प्रभावी पैरवी करण्यास सांगितले आहे, परंतु अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे.
2025 मधील सध्याच्या कायदेशीर परिस्थिती नुसार हरियाणामधील जाट समुदायाला OBC आरक्षण मिळालेले नाही, आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 2015 च्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांना आरक्षण नाही. तथापि, काही जाट नेत्यांनी रिव्ह्यू याचिका दाखल करण्याची योजना आखली आहे, आणि 2025 मधील आंदोलनात याला पुन्हा आव्हान देण्याची शक्यता आहे.हरियाणा सरकारने 2016 नंतर काही स्थानिक पातळीवर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो देखील कायदेशीर पेचात अडकला आहे.सुप्रीम कोर्टाने 2024 मध्ये गुर्जर नेत्यांना नोटीस जारी केल्याने त्यांचे 5% MBC आरक्षण धोक्यात आहे. गुर्जर नेते हिम्मत सिंह गुर्जर यांनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टात प्रभावी पैरवी करण्याची मागणी केली आहे.एवढेच नव्हे तर गुर्जर समाजाने कडक इशारा दिली आहे की, जर सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, तर पुन्हा रेल्वे आणि रस्ते अडवण्याचे आंदोलन केले जाईल. ह्यात सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे, परंतु मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामुळे गुर्जर समाजात आरक्षण नाकारले जाईल ही चिंता आहे.

जाट आणि गुर्जर आरक्षण प्रकरणी प्रमुख आव्हाने आहेत ती 50% आरक्षण मर्यादेमुळे जाट आणि गुर्जरांना अतिरिक्त कोटा देणे कठीण आहे.यासाठी संविधान दुरुस्ती किंवा अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करणे आवश्यक आहे.तसेच मागास असल्याचे पुराव्याचा अभाव. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि न्यायालयांनी जाट आणि गुर्जरांचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणारे ठोस पुरावे मागितले आहेत, जे सादर करणे सरकारला अवघड गेले आहे.खरे तर जाट आणि गुर्जर समुदाय राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याने, सरकारवर त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा दबाव आहे, परंतु कायदेशीर अडचणींमुळे याची अंमलबजावणी कठीण आहे.मराठा समाज आरक्षण नंतर ही आंदोलने नव्याने सुरू होऊ शकतात.त्यामुळे भाजप केंद्र आणि राज्य पातळीवर ही आंदोलने कशी हाताळते आणि त्याचे परिणाम पुढे काय होतील हे तूर्त सांगणे कठीण आहे.

राजेंद्र पातोडे
अकोला
9422160101

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत