क्रिमीलेअर आणि अनुसूचित जाती

क्रिमीलेअर आणि अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरणाचा निकालावर अचानक सरन्यायाधीशांना भरते आले.त्यांचे या निकालामुळे, निर्णयामुळे बौद्ध समाजातून माझ्यावर मोठी टीका सहन करावी लागली.असा साळसूदपणा दाखवत त्यांनी, कोणताही निर्णय हा जनतेच्या इच्छेवर अथवा दबावाखाली घेतला जात नाही.तर कायदा आणि आपल्या अंतरात्म्याच्या आवाजा नुसार घेण्यात येतो.असा स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी जे काही संविधानिक कलम सांगत एकाच आरक्षित वर्गातील गरीब आणि श्रीमंत ह्यांची तुलना करीत दाखले देण्याचा प्रताप केला आहे, तो निखालस भंपक आहे.
“तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि क़ाफ़िला कैसे लुटा? मुझे रहज़नों से गिला तो है,
पर तेरी रहबरी का सवाल है”, ह्या ओळी गवई ह्यांचा निर्णय साठी चपखल बसणाऱ्या आहेत.
मुळात आपण किती मोठा गुन्हा केला आहे याची जाणीवच सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना नाही.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनुसूचित जाती-जमाती ओबीसी साठी आरक्षण आणि इतर हक्कांसाठी केलेल्या संघर्षात अनेक स्तरांवर तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. हा विरोध प्रामुख्याने सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक स्वरूपाचा होता.
पुणे करारा दरम्यान गांधी आणि काँग्रेसचा विरोध अत्यंत प्रखर होता.गोलमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती.ब्रिटिशांनी ती मान्य केली. मात्र, या निर्णयाला महात्मा गांधीजीं तीव्र विरोध केला. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की स्वतंत्र मतदारसंघा मुळे हिंदू समाजाची फाळणी होईल. गांधीजींनी या मागणीच्या विरोधात येरवडा जेलमध्ये आमरण उपोषण सुरू केले.परिणाम: गांधीजींच्या उपोषणामुळे बाबासाहेबांवर प्रचंड सामाजिक आणि राजकीय दबाव आला.त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी मागे घ्यावी लागली आणि त्याऐवजी पुणे करार स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले. या करारामुळे आरक्षित जागांची संख्या वाढली असली तरी, स्वतंत्र मतदारसंघाचा हक्क सोडावा लागला, जो बाबासाहेबांना राजकीय स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक वाटत होता.
संविधान निर्मितीच्या काळात विरोध समाजातील उच्चवर्गीयांचा विरोध देखील बाबासाहेबांना सहन करावा लागला होता.संविधानात अस्पृश्यता नष्ट करणे (कलम १७) आणि आरक्षणाची तरतूद (कलम १५, १६) समाविष्ट करताना, काही उच्चवर्णीय आणि सनातनी नेत्यांनी याला विरोध केला. त्यांना सामाजिक समानता आणि विशेष हक्क देणारी ही कलमे मान्य नव्हती.शिवाय राजकीय पक्षांचा विरोध आरक्षणाला विरोध होता. संविधान सभेमध्ये अनेक सदस्यांनी आरक्षणाची तरतूद तात्पुरती असावी अशी मागणी केली. बाबासाहेबांनी आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी ठेवण्याची शिफारस केली, पण त्यांना हे आरक्षण भविष्यातही चालू ठेवावे लागेल याची जाणीव होती.
त्याग आणि संघर्ष तसेच मानसिक आणि शारीरिक त्रास बाबासाहेबांनी सहन केला.या विरोधातून बाबासाहेबांना प्रचंड मानसिक ताण सहन करावा लागला.त्यांना समाजाच्या अनेक स्तरांवरून टीका आणि अपमान सहन करावा लागला. अनेकदा त्यांच्यावर राजकीय स्वार्थासाठी काम करत असल्याचा आरोपही केला गेला.हा संघर्ष करताना अनेकदा ते एकटे पडले होते. त्यांच्या लढ्याला सुरुवातीला फारसा पाठिंबा नव्हता. तरीही, त्यांनी हार न मानता आपल्या समाजासाठी आणि देशासाठी संघर्ष चालू ठेवला.
हा सर्व विरोध सहन करूनही, बाबासाहेबांनी आपल्या भूमिकेशी तडजोड केली नाही. त्यांचा हा संघर्ष केवळ आरक्षणासाठी नव्हता, तर समाजातील एका मोठ्या वर्गाला न्याय, समानता आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी होता.सामाजिक अन्याय ऐतिहासिक आहे, त्यामुळे त्याच्या उपाययोजना दीर्घकालीन असाव्यात ह्या ठाम मताचे असल्याने विरोध असूनही बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीमुळे आज अनुसूचित जाती-जमातींना संवैधानिक आरक्षण व संरक्षण मिळाले होते.मात्र बाबासाहेबांचा लढा नसविण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.त्यात गवई ह्यांचा समावेश असल्याने त्यांना टीका सहन करावी लागत आहे, आणि देश जो पर्यंत अस्तित्वात आहे तो पर्यंत आरक्षित वंचित समूहासाठी ते टीकेचे धनी राहतील.कारण त्यांनी नुसते आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करा असे नाही तर त्यापुढे जात त्यांनी आरक्षित वर्गाला क्रिमी लेअर लागू करा असाही निकाल दिला आहे! त्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परिश्रम आणि संघर्ष मातीत मिळवायचे काम गवई आणि चंद्रचूड सहित सहा जेजेस्नी केले आहे.
न्यायमूर्ती हे सुद्धा माणसंच आहेत.ते चुका करू शकतात.अशी मखलाशी गवई ह्यांनी केली आहे.उच्च न्यायालयात काम करताना त्यांनी दिलेले दोन निर्णय त्यांनी पेर इक्युरियम असल्याचे मान्य केले होते.म्हणजे विना विचार निकाल दिल्याचे गवई यांनी स्वतः मान्य केले होते. सुप्रीम कोर्टातही असा एक निकाल दिल्याची कबुली त्यांनी दिली.
मला व्यक्तिशः गवई आणि इतर
सहा जज ह्यांचा आरक्षण उपवर्गीकरण निकाल हा पेर इक्युरियम अर्थात विना विचार दिलेला निर्णय दिसतो.त्याचे परिणाम आरक्षित वर्ग आता भोगायला लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता आरक्षणात क्रिमी लेअर किंवा तत्सम अट लावण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे !
न्यायमूर्ती हे सुद्धा माणसंच आहेत.ते चुका करू शकतात, हे सरन्यायाधीश भूषण गवई सांगत असले तरी चूक मान्य करायला सर्वोच्च न्यायालय अजिबात तयार नाही.कारण आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार किंवा अन्य पक्षांनी दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिका अर्थात रिव्ह्यू पीटिशन्स न्यायालयाने खारिज केली आहेत.रिकॉर्ड मध्ये कोणतेही स्पष्ट त्रुटी नाहीत.असे सांगून ह्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या.
त्याही पेक्षा क्रूर चेष्टा म्हणजे राज्यांनी उपवर्गीकरण करताना प्रमाणभूत आणि समर्थनात्मक तर्क वापरावा, म्हणजे हा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास अधीन राहतो.असे सांगायला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केले नाही.जे न्यायालय रिव्ह्यू पीटिशन्स मान्य करत नाही, जे न्यायालय उपवर्गीकरण हा राज्याचा अधिकार आहे असे सांगते तेच न्यायालय राजकीय फायद्या साठी आरक्षण उपवर्गीकरण करणाऱ्या राज्यांनी उपवर्गीकरण करताना प्रमाणभूत आणि समर्थनात्मक तर्क वापराला नाही हे कसे मान्य करेल ? त्यामुळेच भूषण गवई व त्यांचे सहकारी जजेस यांनी आरक्षित वर्ग ह्यांचे अधिकार एका झटक्यात काढून घेतले आहे.ही बेइमानी समाज सहज विसरणार नाही. आरक्षित घटकातील प्रत्येक पिढी त्यांना विचारत राहणार आहे,
‘अब न दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, तू ही ख़ुद को जाँच ले मुझ से अदाकारी न कर
रास्ता चल देख कर ये खंजरों का शहर है ,
मुझ से चाहे कुछ भी कर ले ख़ुद से ग़द्दारी न कर’

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत