बनावट शासन निर्णय प्रकरणात संपूर्ण राज्यात विकास कामाची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची वंचित बहुजन युवा आघाडीची मागणी.
प्रति
१. मा. राज्यपाल
महाराष्ट्र राज्य.
२. मा. मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य.
३. मा. मुख्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य.
महोदय,
मी राजेंद्र पातोडे प्रदेश महासचिव वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश वतीने तक्रार दाखल करतो की, राज्यातील अहिल्यानगर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विकास कामासाठी बनावट शासन निर्णयांचा वापर करण्यात आला आहे.महाराष्ट्र राज्यात सदर घोटाळा उघड झालेला असताना त्यावर होणारी कारवाई संशयास्पद आहे.
महाराष्ट्र राज्यात बनावट शासन निर्णयांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे.आजपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी शिवाय प्रस्ताव मंजूर झाले, निविदा काढल्या गेल्या, आणि आता तर सरळसरळ बनावट निर्णयांच्या आधारावर करोडोंच्या निविदा मंजूर होऊ लागल्या आहेत.मात्र त्यावर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.थेट आर्थिक गुन्हा आहे.मात्र ह्याची बोळवण करण्यात येत आहे.
शासनाच्या नावाने बनावट निर्णय तयार करून कोट्यवधींचा निधी वाटला जातोय, अगदी वरून खालपर्यंतची यंत्रणा या प्रकारात सामील असल्या शिवाय असे होणे अशक्य आहे.असेच प्रकार राज्यातील अनेक जिल्ह्यात झाले असतील त्याची देखील चौकशी करून कार्यावाही व्हावी करीता सदर तक्रार करण्यात येत आहे.
ह्या प्रकारा बाबत यापूर्वी अनेक वेळा तक्रारी झाल्या आहेत.राज्यातील अनेक भागातून तक्रारी आल्या मात्र त्याला केराची टोपली दाखवली गेली आहे.आता देखील सरकार ह्या मुद्द्यावर गंभीर नाही असेच दिसते.कारवाई खरंच होणार का? की पुन्हा एखादं “दखल घेण्याचे” पत्र पाठवून प्रकरण थंड करण्यात येणार? असा सवाल ह्या निमित्ताने राज्याच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
४ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने जे पत्र दिलं आहे, त्यात स्पष्टपणे लिहिलंय की ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचा शासन निर्णय हा पूर्णपणे बनावट आहे. आणि त्या बनावट कागदावर आधारित ६.९५ कोटी रुपयांची विकास कामे मंजूर करण्यात आली होती.हे काम अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत असल्याने शक्य झाले आहे.या पत्रात म्हटलं आहे.सदर निर्णय अधिकृत नाही, कोणतीही कार्यवाही करू नये.भविष्यातील बनावट निर्णयांबाबत दक्षता घ्यावी.
बनावट निर्णय करणाऱ्यांवर FIR दाखल करावी.असे मोघम आदेश काढण्यात आले आहे.ज्यांनी बनावट शासन निर्णय आधारे शासकीय निधी खर्च करून मलिदा लाटला त्यांनाच चौकशी आणि कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत!
एप्रिल पासून काढलेल्या आदेश नंतर आत्तापर्यंत कोणी दोषी आढळले आहेत का? FIR दाखल झालाय का? कोणाला निलंबित केलं का? की नुसती कारवाईचा देखावा करून फाईल मध्येच प्रकरण गाडायचे आहे ?
बनावट शासन निर्णय म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचा खून आहे.
हा प्रकार सामान्य नोकरशाही मध्ये चुकांचा मुद्दा नाही, हे आहे संघटित भ्रष्टाचाराचं जाळं. संघटित गुन्हेगारी आहे. करीता राज्यातील सर्व बनावट शासन निर्णयांची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करण्यात यावी.दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत व अटक करावी.यंत्रणेतील दोषी अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत.संबंधित मंत्री / आमदार यांनीही जबाबदारी स्वीकारावी.हा केवळ लेखाशीर्षाचा प्रश्न नाही तर जनतेच्या पैशांचा अपहार आहे.
करीता राज्यातील सर्व जिल्ह्यात आजवर झालेली विकासकामे आणि त्यासाठी काढलेले शासन निर्णय तसेच शासन मान्यता ह्याची तसेच निधी खर्च आणि झालेल्या विकासकामांची पडताळणी करण्यासाठी सदर तक्रार दाखल करण्यात येत आहे.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
9422160101
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
