FIR प्रक्रिया: CrPC 1973 पासून BNSS 2023 पर्यंत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांचा आढावा

समाज माध्यमातून साभार

प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 अंतर्गत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) 1973 ला बदलून हा नवीन कायदा आणण्यात आला असून, FIR प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये जुन्या आणि नव्या कायद्यांमधील मुख्य फरक स्पष्ट केले आहेत.

CrPC 1973 अंतर्गत FIR प्रक्रिया (जुना कायदा)

1. कलम 154 – पोलीस कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याची (cognizable offence) तक्रार प्राप्त झाल्यास FIR नोंदवणे बंधनकारक होते. (उदाहरणार्थ: हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादी). तक्रार तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात दिली जाऊ शकते.
2. लेखी नोंद – तोंडी तक्रार असल्यास, पोलीस ती लेखी स्वरूपात घेत असत, तक्रारदाराला वाचून दाखवत असत आणि त्यावर त्याची स्वाक्षरी घेत असत.
3. झिरो FIR – CrPC मध्ये याचा थेट उल्लेख नव्हता, परंतु न्यायालयांनी झिरो FIR संकल्पनेला मान्यता दिली होती. या अंतर्गत, कोणीही कुठल्याही पोलीस ठाण्यात FIR नोंदवू शकत होता, आणि नंतर तो संबंधित पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित केला जात असे.

BNSS 2023 अंतर्गत FIR प्रक्रिया (नवा कायदा)

1. कलम 173 (CrPC 154 च्या जागी) – FIR नोंदवण्याच्या तीन पद्धती आहेत:

तोंडी – पोलीस तोंडी तक्रार लेखी स्वरूपात नोंदवतील.

लेखी – थेट लेखी तक्रार देता येईल.

ई- FIR – आता ई-मेल किंवा ऑनलाईन पोर्टल द्वारे FIR नोंदवता येईल.

2. झिरो FIR ला कायदेशीर मान्यता – कोणतेही पोलीस ठाणे आता झिरो FIR नोंदवण्यास नकार देऊ शकत नाही. तक्रार घेतल्यानंतर, तो FIR संबंधित पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे.
3. ई- FIR ची सुविधा – आता नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने FIR नोंदवण्याची सुविधा मिळेल, ज्यामुळे पोलीस ठाण्यात जावे लागणार नाही. विशेषतः ज्यांना पोलीस ठाण्यात जाणे कठीण आहे, त्यांच्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे.
4. FIR पूर्वी प्राथमिक चौकशीचा पर्याय – काही प्रकरणांमध्ये FIR नोंदवण्यापूर्वी पोलीस प्राथमिक चौकशी करू शकतात, जेणेकरून खोट्या तक्रारी टाळता येतील.
5. गंभीर गुन्ह्यांसाठी FIR नोंदणी बंधनकारक – पोलीस कोणत्याही परिस्थितीत गंभीर गुन्ह्यांसाठी FIR नोंदवण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.
6. FIR ची डिजिटल नोंदणी अनिवार्य – सर्व FIR आता डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली जाणार, ज्यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी राहील.

BNSS 2023 मधील महत्त्वाचे सुधारणात्मक बदल

✅ FIR प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी झाली
✅ ऑनलाईन FIR सुविधा उपलब्ध – नागरिकांना पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही
✅ अनिवार्य FIR नोंदणी आणि डिजिटल रेकॉर्ड्समुळे जबाबदारी वाढली
✅ झिरो FIR ला स्पष्ट कायदेशीर मान्यता – कोणत्याही ठिकाणी तक्रार करून तत्काळ कारवाई मिळू शकते

BNSS 2023 अंतर्गत FIR प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि नागरीकांसाठी अनुकूल करण्यात आली असून, न्यायसंगत कारवाई अधिक सुलभ होणार आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत